अख्तियारले माग्यो निजी क्षेत्र र एनजीओको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अधिकार

सुरेन्द्र काफ्ले । काठमाडौं सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी ३०.०७ प्रतिशत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगले उक्त प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय तहका कारणले सामान्य प्रशासनर्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको पाइएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलसोत तथा सिँचाइतर्फ २.६६, अर्थतर्फ २.१७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन् ।

प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता परेको आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६ सय ८७ विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । जसमा ४४१ (६४.२ प्रतिशत) मुद्दा दर्ता गरियो भने सम्बन्धित निकायलाई ११३ (१६.५प्रतिशत) सुझावसहित लेखेर पठाइएको छ । १२४ (१८ प्रतिशत) तामेलीमा र ९ वटा (१.३ प्रतिशत) मुल्तबीमा राखिएको छन् ।

३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा इतिहासकै सबैभन्दा बढी मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले ४ सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमा घुसमा २०५, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा ७५, गैरकानुनी लाभहानितर्फ ३६, राजस्व हिनामिनातर्फ १२, गैरकानुनी सम्पत्तिमा १८ र विविधमा १० वटा मुद्दा चलाइएको प्रतिवेदनमा छ । अख्तियारले स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा २ हजार ८ सय ७८ मुद्दा चलाएको छ । जसमा औसतमा प्रतिवर्ष करिब ९६ वटा पर्छ । विशेष अदालतमा दायर भएका ४ सय ४१ मुद्दामा जम्मा १ हजार २ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुबाट २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २६८ रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ । यीमध्ये ३ मन्त्री, ९ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९ र अधिकृत स्तरका ३५५, सहायक÷सहयोगी कर्मचारी ४४०, निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारी ७० र मतियार÷बिचौलिया÷अन्य ३३५ जनामा छन् । प्रवक्ता अधिकारीले ७७० जना मतियार, विचौलियासहित अधिकृत स्तरका रहेको बताए । ‘७७० अधिकृत स्तरका छन्, भने बाँकी ४४२ जना सहायकस्तरका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ’, उनले भने । १ लाखसम्म विगो भएका मुद्दा १५३ वटा छन् भने १ करोडभन्दा बढी विगो भएका मुद्दा २९ छन् । अकुत सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ वटा मुद्दा गरी १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख ९४ हजार विगो मागदाबी गरिएको छ । सेवाग्राहीको घुससम्बन्धी उजुरीका आधारमा १८१ स्टिङ अपरेसन गरिएको थियो । त्यसमा २७७ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ । जसमा विशिष्ट श्रेणीकादेखि सहायकस्तरसम्मका २०८ कर्मचारी १४ जना, निर्वाचित एव मनोनित पदाधिकारी तथा ५५ जा विचौलिवया तथा मतियार रहेका छन् ।

२५ हजारभन्दा बढी उजूरी

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आयोगमा २५ हजार १५२ उजुरी परेका छन् । जसमा ८ हजार ५५८ उजूरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । १६ हजार ५९४ उजूरी २०७६÷७७ मा प्राप्त भएका हुन् । जसमा १४ हजार १२ आयोगको केन्द्रीय कार्यलयमा र ११ हजार १४० मातहतका कार्यालयमा उजूरी परेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । कुल उजूरीमा १६ हजार ९५२ अर्थात ६७.५ प्रतिशत उजरी फछ्यौट भएको छ । ३२.५ प्रतिशत ८ हजार २ सय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरेका छन् । फछ्यौट भएका १६ हजार ९५२ उजूरीमध्ये ९ हजार ३८७ प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको अधिकारीले बताए । जसमा ७८६ उजूरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछर्यौट भएका उजूरी मध्ये ११४३ को विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । ५ हजार ६३६ उजूरी अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन्।

भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ ः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने बताएकी छन् । ‘भ्रष्टाचार शोषण हो, जसले जनताको शोषण र अन्याय गर्छ, राज्यलाई कमजोर बनाउँछ’, उनले अख्तियारको प्रतिवेदन बुझेपछि भनिन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भ्रष्टाचारको दण्डात्मक कारबाहीमा अख्तियारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचार हुनै नदिन निरोधात्मक र प्रर्बद्धात्मक कार्य गर्न सुझाव दिइन् । अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७७ मा गरेको प्रमुख कामकारबाही प्रस्तुत गर्दै सुशासनसम्बन्धि राज्यका नीति र प्राथमिकताअनुरुप सवंैधानिक गरिमा उचो राख्दै स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र समक्षतासहित कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । ३०औ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन आयोगका आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ र सचिव सुरेश अधिकारीलगायत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थिए ।

निजी क्षेत्र र गैससको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार माग

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचा निवारण ऐनमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिरिक्त निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान र दण्ड दिने काम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । अर्थात निजी क्षेत्र गैसस र सहकारीको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार पनि अख्तियारमा हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । अख्तियारले सरकारलाई दिएको सुझावमा अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्नै अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय र प्रशानिक निर्णयको परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समुहगत हित वा स्वार्थ खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिरिषदमा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण विकास निर्माणको काम समय नभएकाले यसको संशोधन गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई आयव्यय बैकिंङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने सुझाव दिइएका छ ।

कर्मचारी तलबमा कम भएको कारणले पनि भ्रष्टाचार मैलाएको अख्तियारको सुझाव छ। उसले कर्मचारीको तलब बढाउनको पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ७२ वटा सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।