खोलाको सार्वजनिक जग्गा किर्तेमा ५० जनाविरुद्ध मुद्दा : २०२२ सालको नापनक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई सार्वजनिक÷सरकारी जग्गा नै प्लटिङ

 सार्वजनिक जग्गा किर्तेमा ५० जनाविरुद्ध मुद्दा

० १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग ० ३३ जनालाई जग्गा जफत गर्न बनाइयो प्रतिवादी ० २०२२ सालको नापनक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई सार्वजनिक÷सरकारी जग्गा नै प्लटिङ सुरेन्द्र काफ्ले । काठमाडौं सार्वजनिक जग्गा किर्ते आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित ५० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ भने ३३ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । जग्गा माफियाले नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा ललितपुरका साविक हरिसिद्धि गाविस–१ क, धापाखेल गाविस–१ क तथा हाल ललितपुर महानगरपालिका–२८ र २३ स्थित ८ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । उक्त कार्यमा नापी कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख बुद्धिमान जैसी र मालपोत प्रमुख उपसचिव बाबुराम खनालको मिलेमतो देखिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, युरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रालि, युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि र काठमाडौं अस्पताल प्रालिका सञ्चालकको संलग्नता देखिएको छ । उनीहरूले २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई सार्वजनिक÷सरकारी जग्गासमेत प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ । तत्कालीन नापी प्रमुख जैसी र मालपोत प्रमुख खनालसहित १७ जनाविरुद्ध २ करोड २ लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव तारानाथ अधिकारीले बताए । उनीहरूविरुद्ध तीन वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपरको माग गरिएको छ । जग्गा किन्ने ३३ विरुद्ध जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

http://annapurnapost.com/news/jggaa-kirtemaa-50-viruddh-muddaa-1-173220 साविक हरिसिद्धी गाविस–१ क हाल ललितपुर महानगरपालिका–२८ र साविक धापाखेल गाविस–१ घ (२) हाल ललितपुर महानगरपालिका–२३ स्थित सिलौटेमा पर्ने कर्मनासा (कोड्कु) नामको सार्वजनिक खोला एवं सो खोला आसपासको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा युरो हाउजिङ डेभलपर्सले मालपोत र नापीका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई प्लटिङ गरी ब्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गर्न लागेकाले आवश्यक कारबाही गरी पाँउ भन्ने व्यहोराको उजूरी परेको थियो । अख्तियारले नापी प्रमुख जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव र सर्भेक्षक केशव थापा मगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत प्रमुख उपसचिव खनाल, नायबसुब्बाहरु ख्यामनारायण पौडेल, दिनेश न्यौपाने र खरिदार आत्माराम लुइँटेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि, यूरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रालिका संचालकहरू गुणीकाजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्वल मानन्धरविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ । काठमाडौं अस्पताल प्रालिका संचालकहरू डा ईश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोसी र श्रीमती दुर्गेस नन्दिनी भट्टचनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । अनुसन्धानमा युरो हाउजिङ डेभलपर्स, यूरो ल्यान्ड डेभलपर्स, काठमाडौं अस्पतालका संचालक र सरकारी कर्मचारीको एकआपसको मिलेमतो र साँठगाँठ तथा बदनियतबाट सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको जग्गामा घुसाइएको पाइएको छ । कम्पनीको जग्गा बढाई नियमविपरीत प्लटिङ गरी सर्वसाधारण व्यक्तिविशेष बेचविखन गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । जग्गा किन्ने थप ३३ जनाविरुद्ध जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । जग्गाधनी ज्योत्सना जोशी, देवी मिश्र, अरुणा झा, एपेक्स कलेज प्रालिका प्रतिनिधि सोमनाथ प्रसाई, कुमारी कंचन साह, कृष्ण साल्की, गोपाल तिमल्सिना, तीर्थबहादुर कार्की, त्रिलोकराज शाक्य, देवनारायण तिमल्सिना, नारायणदेवी मानन्धर, निर्मला शाक्य, पूर्ण गोविन्द लाखे श्रेष्ठ, विरोदेवी यादव, भुवनेश्वरी पराजुली, पंकज पराजुली, मीनाकुमारी कार्की राउत, युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिका गुणीकाजी मानन्धर, रस्मी महर्जन, राजेन्द्रप्रसाद रुपाखेती, राज्यलक्ष्मी अमात्य, राम दुलारी देवी साह, राममाया महर्जन, रुपा श्रेष्ठ, लोकबहादुर डंगोल, लोकेश महर्जन, शकुन्तला श्रेष्ठ, सुशील मानन्धर, सरिताकुमारी ठाकुर, सुनिल मानन्धर, सुरेन्द्र कुमार मण्डल, सोनिया पोख्रेलसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध जग्गामा सार्वजनिक जग्गा मिसिएको भन्ने थाहा जानकारी नभएकोले खरिद गरेको हो भन्ने व्यहोराको बयानसमेतका आधारमा ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर अपराधमा कुनै संलग्नता नभए पनि सो सार्वजनिक जग्गा कानूनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने भएका अख्तियारले जनाएको छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गा हाल उनीहरुको नाममा रहेको पाईएकाले सजायको मागदाबी लिन न्यायोचित नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१( र सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम उक्त सार्वजनिक खोलाको जग्गा असुलउपर र जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउन मागसहित प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।