मन्त्री मुछिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड
मंसिर २३, २०७८ बिहीबार ९:१२:०
काठमाडौं : राजनीति सेवा हो। तर, यसकै खुड्किलो चडेर मन्त्री पदसम्म पुग्नेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। देश र जनताको हितमा काम गर्न शपथ खाए पनि सेवा नभई पैसामा बिकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ। मन्त्री नै स्वार्थपूर्तिका लागि भ्रष्टाचारमा मुछिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ। ‘पैसा नभए पावर हुँदैन भन्ने सोचले शक्तिमा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिन्छ,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यय भन्छन्। यस्तै सोच भएकाहरू नेतृत्वमा पुगेपछि ऐन र कानुन पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा प्रसय दिने बन्ने गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्ग राजनीतिकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र मन्त्रीकै आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछिन्। ‘ऐन र नियम नै आपूm अनुकूल बनाउँछन्, अनि आफ्नै हात जगन्नाथ भै हाल्यो नि !,’ उनले भनिन्। नेपालमा पदको दुरुपयोग गरेर संस्थागत रूपमा नै भ्रष्टाचार भएको प्रधानाङ्गको तर्क छ।
उच्च पदसम्म पुग्न गरेको खर्च भ्रष्टाचार गरेर असुल्न मन्त्रीले अबैध बाटो अपनाएको भेटिन्छ। दलले पनि उनीहरूलाई यस्ता कार्यमा छुट दिएको केही उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको विभिन्न तथ्यले प्रमाणित गर्छ। धमिजा, लाउडा, पजेरो, चेजएयर, सुरासुन्दरी, थाइल्याण्ड र रातो पासपोर्ट काण्ड यो समयमा नै भए। सामान्य जीवनयापन गर्ने नेता आलिसन महल, महँगा गाडीमा सवार हुन थाले। नेतामा नै जीवनयापनको शैलीमा प्रतिस्पर्धा छ। पैसाबिना चुनाव जित्न र नेता बन्न अहिले गाह्रो छ। यो प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक क्षेत्र र नेता अझै भ्रष्ट बन्दै गएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारका पूर्वआयुक्त डा. गणेशराज जोशी निर्वाचन प्रणाली र उपभोक्ता समितिको नाम राजनीतिक क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन्। यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न भएको हुनाले छानबिनको दायरमा पनि कमै पुग्छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभाग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको संवैधानिक निकाय हुन्। तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावले यस्ता क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन कम हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ बताउँछन्। केही ठूला काण्डमा भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा गरेको भेटिन्छ। प्रभावशाली तत्कालिन मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरन्जीवी वाग्लेलगायत उच्च तहमा रहेका विरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको छ। अख्तियारको यो साहसपूर्व कार्यको चौतर्फी स्वागत पनि भयो। पछिल्लो समयमा केही मन्त्रीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलायो। यसमा अख्तियारलाई बदनाम गर्ने प्रत्यन्त पनि नभएका होइनन्।
विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति हुन् विजयकुमार गच्छदार। २०४६ सालको परिवर्तनपछि गच्छदार पटक–पटक मन्त्री भए। उनी भ्रष्टाचारका मुद्दा लाग्ने उच्च पदका नेता हुन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कारण उपप्रधानमन्त्री भइसकेका गच्छदारको सांसद पद निलम्बन भएको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। भौतिक योजनामन्त्री भएको बेला ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप उनलाई छ। २०७६ माघ २२ मा ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबीसहित अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। लामो समय फरार भनिएका गच्छदार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख धरौटीमा छुटेका छन्। देउवा असार २९ प्रधानमन्त्री भए, असार ३० मा विशेष अदालतमा उपस्थिति भएर धरौटीमा छुटेका हुन्।
चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्व सञ्चारमन्त्री
कांग्रेसका अर्का नेता चिरञ्जीवी वाग्ले सञ्चार मन्त्री भए। उनी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सजायमा पाउने पहिलो मन्त्री हुन्। अख्तियारले वाग्लेविरुद्ध २०५९ पुस ३ मा ३ करोड २9 लाख ५५ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। ०६१ साउन ७ मा विशेष अदालतले २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। अढाई वर्ष कैद सजाय सुनायो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। तर, अदालतले ०६७ मा २ करोड ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो। उनी जेल पनि बसे।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, पूर्व सञ्चारमन्त्री
बहुदल आएपछि जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता ‘आनन्द’ कांग्रेस नेता बने। पछि कांग्रेस छोडेर मधेशवादी राजनीति गरे। उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भए। सोही समय उनी भ्रष्टाचारमा मुछिए। ०५९ सालमा गुप्ताविरुद्ध २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो। तर, ०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। ०६८ फागुन १० मा सर्वोच्चले ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। डेढ वर्ष कैदको सजाय सुनायो। उनी जेल परे। अहिले उनी स्वतन्त्र जीवन बिताइरहेका छन्।
गोविन्दराज जोशी, पूर्व शिक्षामन्त्री
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी २०४८ सालमा पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बने। त्यसपछि पनि विभिन्न मन्त्री पदमा रहे। अख्तियारले २०६६ माघ २८ मा जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा ३ करोड ९३ लाख ६३ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्यो। उनीविरुद्ध १३ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो। तर, ०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दियो।
फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दियो। त्यसपछि जोशीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा चल्यो। ०६६ साउन १० मा जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनायो। फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए। यो मुद्दामा अहिलेसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेको छैन। मुद्दा तामेलीमा छ। जोशीलाई अहिले कांग्रेसले कारबाही गरेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप जोशी माथि छ।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने, मन्त्री महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
बद्रीप्रसाद न्यौपाने, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न भए। समाजकल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो। मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजारमा रुपैयाँमा १५ वर्षका लागि यो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। ०७५ माघ २१ मा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको थियो। यस मुद्दामा न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जग्गामा ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै मुद्दा दायर हालिको थियो। पाँच लाख धरौटी बुझाएर उनी छुटे। उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
टेकबहादुर गुरुङ, श्रममन्त्री
टेकबहादुर गुरुङ कांग्रेस नेता हुन्। भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोप गुरुङमाथि लाग्यो। भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबीसहित गुरुङविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री थिए। गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले माघमा ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
विक्रम पाण्डे, पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री
राप्रपाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् विक्रम पाण्डे। उनी प्रभावशाली ठेकेदारको सूचीमा पनि छन्। उनकै निर्माण कम्पनीले बनाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षण नहँुदै भत्कियो। यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले २१ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। पाण्डेविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ। बिगो असुलउपर गर्ने मागसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा हालिएको छ। उनको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ।
डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था
ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ। २०६६ सालमा श्रेष्ठ माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री थिए। ललिता निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको आरोप उनी माथि छ। ९ करोड ६५ लाख बिगोसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा हालेको छ। ५ लाख धरौटी राखेर
उनी छुटेका छन्। उनको मुद्दा विचाराधीन छ। श्रेष्ठ नेकपा (माले)का नेता हुन्।
चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था
२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीकालमा चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भए। नेकपा(संयुक्त)का नेता जोशीविरुद्ध बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलायो। ३ रोपनी १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने काम मन्त्री जोशीकै पालामा भएको थियो। नक्कली ‘टिकिन्छा पशुपति गुठी’ बनाएर मोही कायम गरी यो जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो। जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। त्यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन्।
रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वअर्थमन्त्री
तत्कालीन राप्रपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा शर्माविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। २०६० मंसिर १२ मा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहितको त्यो मुद्दाको फैसाला ०६६ सालमा भयो। त्यसबेला शर्माको निधन भइसकेको थियो।
खुमबहादुर खड्का. पूर्वगृहमन्त्री
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको प्रभाव राजनीतिमा बढ्यो। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बने। त्यसपछि पनि पटक–पटक गृहमन्त्री र मन्त्री बने। यसै समयमा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे। ०५९ सालमा २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर, विशेष अदालतले ०६३ सालमा १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ दियो। यो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो। ३० साउन ०६८ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दैै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनायो। फैसलापछि खड्का जेल बसे। उनको मृत्यु भइसकेको छ।
०००
‘निर्वाचन प्रणाली सुधारिए भ्रष्टाचार रोकिन्छ’
सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त अख्तियार
मान्छे लोभि र स्वार्थी हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा लोभ र स्वार्थ छ नै। खान नपुगेर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका होइनन्। स्वार्थपूर्तिका लागि हो। सत्ता टिकाइ रहन शक्ति चाहिन्छ। शक्ति आर्जन पैसाबाटै भइरहेको छ। शक्ति र पैसा भएन भने राजनीति नै नहुने अवस्था बनाइएको छ। त्यसले गर्दा पनि राजनीतिमा भ्रष्टाचार भएको छ। पैसा नभएसम्म कार्यकर्ता पछि नलाग्ने भए। त्यसैले जे गरेर भए पनि पैसा कमाउने ध्याउन्न नेता लागेका छन्। राजनीतिलाई सदाचारी बनाउन दण्ड सजाय त प्रमुख हो। यति मात्रै हुँदैन सरकारका काम पारदर्शी हुनुपर्छ। पहिलो दण्ड, दोस्रो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ।
पदमिनी प्रधानाङ्ग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सरकारमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ। कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कुरा मात्रै गर्छन्। उनका वरिपरिका मान्छै नै भ्रष्टाचार लिप्त छन्। सदाचारिकता भन्ने पार्टीहरूमा हराएकको छ। सुशासनको कुरा नारामा मात्रै सीमित भएको छ। न्यायपालिका २ महिनादेखि ठप्प हुँदासम्म राजनीतिक दल स्वार्थको कारण बोलिरहेका छैनन्। न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबन्डा हुने भएकाले उनीहरूले न्यायालयमा पुगेर पनि गर्ने राजनीति नै हो। भ्रष्टचारसम्बन्धी संसदमा रहेका दुई विधेयकमा ५ वर्षे हदम्यादले के गर्न खोजिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
डा.गणेशराज जोशी, पूर्वआयुक्त, अख्तियार
चुनाव प्रणालीले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। चुनावमा लड्न ठूलो धनराशि चाहिन्छ। अब यस्तै समय रहे केही वर्षपछि ठेकेदार र व्यापारी मात्रै नेता हुन्छन्। अरूको चुनाव लड्ने सामथ्र्य नै हुँदैन्। भ्रष्टाचार रोक्न निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
अहिले कर्मचारी सरुवामा पनि नेताले पैसा उठाउन थालेका छन्। चुनावकै खर्च जुटाउन नेताहरूले जताबाट पनि पैसा उठाउन उद्त छन्। विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयमा काम मिलाइदिए बापत उनीहरूले पैसा असुल्छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम गर्ने भनेको पनि राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गराउनु नै हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० करोड उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयले भ्रष्टाचार अझ फैलाउँछ। १ करोड हुँदा उपभोक्ता समिति भागबण्डा बनाइथ्यो। यो कार्यकर्ताले पैसा बाड्ने ठाउँ नै उपभोक्ता समिति भएको छ।
हृदयेश त्रिपाठी, पूर्वमन्त्री एवं पूर्व सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति
राजनीतिमा भ्रष्टाचार भन्ने विषय सानो होइन। यो प्रणाली, समाज, सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय हो। राजनीतिक क्षेत्र एक्लै भ्रष्टाचार गर्न सक्छ सक्दैन् ? त्यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका के हुन्छ ? त्यसमा राजनीति र कर्मचारीप्रशासनको मिलोमतो कस्तो हुन्छ ? त्यो कति जटिल विषय हो। न्यायालय र अख्तियारले पनि कतिपय विषय मोहर लगाइदिन्छ। यो ठूलो समस्या हो।
0 Comments