किन हुन्छ समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग ?

किन हुन्छ समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग ?

काठमाडौं : एमाले र कांग्रेसले मंसिर ४ गते हुने चुनावमा आआफ्ना पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार बन्न उस्तै मापदण्ड बनाएका छन्। एमालेले एकपटक अवसर पाइसकेकालाई ‘आमरूपमा’ नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले समानुपातिक सांसदलाई अब नदोहोर्‍याउने नीति सार्वजनिक गरेको छ। लक्षित वर्ग र समुदायभन्दा पनि पैसावाल, चाकरीबाज, नेताका नातागोता-आफन्त, डनका साथै केही निश्चित व्यक्तिले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाए। जसले जनताका प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाए। नागरिक समाज र पार्टीभित्रै यस्तो प्रवृत्तिको चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि एमाले र कांग्रेसले केही सुधार गर्न खोजेका देखिन्छ। अर्थात्, नयाँलाई अवसर दिन खोजेको सन्देश दिएका छन्। कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे पछाडि पारिएको समुदायलाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याएर प्रतिस्पर्धाका लागि समक्ष बनाउन पाँच वर्ष पर्याप्त हुने भएकाले नै पार्टीले समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने नीति लिएको बताउँछन्। ‘यसमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुई पक्ष हुन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदाय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनकै लागि समानुपातिक प्रणालीमा गइएको हो’, नेता घिमिरे भन्छन्, ‘एकपटक प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि उहाँहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य हुन्छ र नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाबाट पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै नदोहोर्‍याउने नीति लिइएको हो।’ कसैलाई भने लानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनी बताउँछन्। एमालेको निर्वाचन विभाग उपप्रमुख नीरज आचार्य एकै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउँदा अरू अवसरबाट वञ्चित हुने भएकाले समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने नीति अवलम्बन गरिएको बताउँछन्। ‘समानुपातिकमा पार्टीले भोट प्राप्त गर्ने हो। त्यसमा समान अवसर दिनुपर्छ’, नेता आचार्य भन्छन्, ‘एक जनाले पटक–पटक अवसर पाउँदा अरूहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। वितरण न्यायोचित, समान हुनुपर्‍यो।’ लेखक चन्द्रकिशोरका अनुसार समानुपातिक सुविधा पाएकाहरूलाई दलहरूले अब नदोहोर्‍याउने निर्णय राम्रो हो। यसले विभिन्न समुदाय प्रतिनिधित्व बढाउँछ। ‘यसले त राम्रो गर्छ। कतिपय मान्छेहरू लगातार समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा पुगिरहेका छन्। एक जना मात्रै किन पटक–पटक भन्ने प्रश्न उठेपछि दलहरूले नयाँ निर्णय लिएका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘यो निर्णयले समाजमा नयाँ नेतृत्वमा जन्माउँछ।’ माओवादी केन्द्रले नि एकपटक अवसर पाइसकेकालाई नदोहोर्‍याउने सम्भावना रहेको बताउँछन् पोलिटब्युरो सदस्य भरतप्रसाद साह। ‘यसबारे स्थायी समितिमा छलफल चलिरहेको छ। तर, निर्णय भएको छैन’, नेता साह भन्छन्, ‘जो एकपटक समानुपातिकबाट अवसर पाइसक्यो त्यसलाई फेरि नदोहोर्‍याउने र जो स्थानीय तह चुनावमा लड्यो उनीहरूलाई पनि फेरि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभातिरको समानुपातिक र प्रत्यक्षमा टिकट नदिनेबारे छलफल भइरहेको छ।’ एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउँदा अरूलाई मौका नमिलेको उनको बुझाइ छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिंग र भूगोलको समानुपातिक सहभागिता गराउने भन्दै समानुपातिकबाट ६० र प्रत्यक्षबाट ४० प्रतिशत चुनिने व्यवस्था गरियो। संविधानसभामा समानुपातिक सांसदको बहुमत र प्रत्यक्षबाट निर्वाचितहरू अल्पमतको अवस्थामा थिए। त्यति मात्र नभई पार्टीमा योगदान, त्याग र तपस्याभन्दा पनि पैसावाल, व्यापारी, ठेकेदार, नेताका आफन्त, नातागोताले संविधानसभा भरिभराउ थियो। जसकारण संविधान बनाउनेभन्दा पनि सत्ता जोडघटाउमै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकियो। दल र नेताहरूले दोस्रो संविधानसभामा पनि समानुपातिक कोटाको व्यापक दुरुपयोग गरे। नयाँ संविधानमा समानुपातिक सांसदको कोटा घटाइयो। जसअनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत चयन हुने व्यवस्था राखियो। संख्या घटे पनि सांसद छनोटको प्रवृत्ति र विकृति रोकिएन। पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिभन्दा पनि नेताहरूको वरिपरि घुमेर पटक–पटक सांसदको सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाएपछि ‘अवसर पाइसकेकालाई फेरि नदिने’ निष्कर्षमा दलहरू पुगेका हुन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आमरूपमा दोहोर्‍याउनुहुन्न। यस्ता क्षेत्रमा ‘पालैपालो’ वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।’ कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापाद्वारा जारी परिपत्रमा लेखिएको छ, ‘२०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचितलाई पुनः समानुपातिकतर्फ नै सिफारिस नगर्नुहोला।’ व्यापारीलाई लिस्नो राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय र लिंगको समानुपाातिक सहभागिता होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो। तर, केही व्यापारिक घराना, ठेकेदार र पैसावालका लागि संसद्मा पुग्ने ‘लिस्नो’ बन्यो यो प्रणाली। अर्बपति विनोदकुमार चौधरी यही कोटामा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसबाट सांसद बने। उनी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट पुगे। २०७४ मा कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनायो। व्यापारी मोतीलाल दुगड ०७४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बने। उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार पनि बने। दुगड २०६४ सालदेखि नै निरन्तर समानुपातिक सांसद बन्दै आएका छन्। २०६४ मा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र २०७४ मा एमालेबाट सांसद बनेका हुन्। दिवाकर गोल्छा, डा. बाबुराम पोखरेल, गीता राणा, विमल केडिया, राजलक्ष्मी गोल्छालगायत व्यापारी पनि समानुपातिकबाटै जनप्रतिनिधि बने। व्यवसायीहरू संसद्मा छिरेपछि बैंक तथा वित्तीयसम्बन्धी (बाफिया) ऐन र शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधनमा व्यापक चलखेल भए। ०६४ देखि नै समानुपातिकमा सांसद समानुपातिकबाट १५ वर्षदेखि एकै व्यक्तिले सांसद बन्ने मौका पाएका उदाहरण पनि छन्। कसैले एउटै पार्टीबाट सांसद बन्ने मौका पाएका छन् त कसैले पार्टी फेर्दै समानुपातिक सांसदको मौका उठाउने गरेका छन्। कांग्रेसकी मीनाक्षी झा २०६४, २०७० र २०७४ मा निरन्तर यही बाटोबाट सांसद भएकी हुन्। एमालेकी गंगा चौधरी पनि तीनपटक लगातार सांसद बनेकी छन्। २०६४ र २०७० सालमा थरुहट तराई पार्टीबाट सांसद बनेकी चौधरीले ०७४ मा एमाले रोजेकी हुन्। दोहोरो नागरिकतामा विवादित ल्यारक्याल लामा पनि दुईपटक सांसद बने। ०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा एमालेले लामालाई सांसद बनायो। ०७० मा तिनै लामालाई माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सांसद बनायो। एमालेबाट राज्यमन्त्री पनि बने। विवादमा मुछिएपछि मन्त्री पदबाट एमालेले हटाएको थियो। उनी दोस्रो संविधानसभामा माओवादीबाट प्रवेश गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका क्रममा दरबार्गमार्गस्थित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लकरमा १४ थान गोली भेटिएपछि पक्राउ पनि परेका थिए। सहकारी ठगी आरोपमा जेलमा रहेका इच्छाराज तामाङलाई पनि एमालेले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। विवादित लक्की शेर्पालाई माओवादीले समानुपातिक सांसद बनायो। एमालेका जुलीकुमारी महतो, विन्दा पाण्डे र शान्ता चौधरीले २ पटक समानुपातिबाट सांसद बन्ने अवसर पाए। पहिलो संविधानसभामा पुगेका तीनै जना ०७४ मा सांसद बनेका हुन्। ०७० र २०७४ मा एमालेबाट दोहोरिने समानुपातिक सांसदमा शारदाकुमारी विश्वकर्मा पनि हुन्। कांग्रेसका उमा रेग्मी र मीना पाण्डे समानुपातिकबाटै ०६४ र ०७४ मा सांसद बने। ०६४ र ०७० मा कांग्रेसबाट धेरै शीर्ष नेतृत्वले समानुपातिकको बाटो समाते । ०७० र ०७४ मा पनि धेरै कांग्रेसका नेता समानुपातिकमा दोहोरिएका छन्। चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, मीनबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता परियार र सरवतआरा खातुन पनि दुईपटक समानुपातिक सांसद भए। माओवादी केन्द्रबाट ओनसरी घर्ती मगर, सत्या पहाडी र यशोदा सुवेदी गुरुङ दुईपटक समानुपातिक सांसद बने। उनीहरू २०६४ र ०७४ मा समानुपातिक सांसद बने। ०७० मा राष्ट्रिय मधेस समाजवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी निर्जला राउत २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट संसद्मा पुगिन्। दलको संख्या बढ्यो, विकृति भित्रियो ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा ससाना पार्टी बनाएर समानुपतिकबाट सांसद बन्ने लहर नै चल्यो। पार्टी साना भए पनि एकनाथ ढकाल, विश्वेन्द्र पासवान, प्रेमबहादुर सिंह र रुकमणि चौधरीले दुईपटक सांसद बन्ने मौका पाए। ढकाल नेपाल परिवार दल, पासवान दलित जनजाति पार्टी, सिंह समाजवादी जनता पार्टी र चौधरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट सांसद बनेका हुन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण बुवा–छोरी र श्रीमान्– श्रीमती नै आलोपालो सांसद बने। नेपाली जनता दलबाट ०६४ मा छोरी गायत्री साह र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा बुवा हरिचरण साह पुगे। मालेका सीपी मैनाली र श्रीमती नीलम केसी ०६४ सालमा समानुपातिक सांसद बने। समानुपातिकबाट सांसद बन्ने र सत्ता जोडघटाउमा लिप्त हुन थालेपछि त्यति बेला दुईसिटे दल पनि फुटे। दलकै संख्या ३३ पुग्यो। एकसिटे सांसद पनि धमाधम मन्त्री बने। संसदीय राजनीतिका विकृति र विसंगति दोहोरिए। त्यसकारण संविधानमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो। त्यसबाट दलको संख्या त घट्यो। तर, राष्ट्रिय पार्टीले समानुपातिक सांसद छनोटमा भएका विकृति र विसंगति भने सच्याएनन्। अझै विकृति छ : तुलानारायण साह, राजनीतक विश्लेषक समानुपातिक प्रणालीमा विकृति देखिएको छ। यसको मूल उद्देश्य जुन समुदायले निर्वाचन जित्न सकिरहेको छैन उनीहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी अर्थात् जो सीमान्तकृत सूचीमा पर्छन्। सुरुमा त खुला सिट थियो। क्रमसंख्या तल–माथि गरिन्थ्यो। पछिल्लो चुनावमा रोलक्रम दिइयो। उसले केही हदसम्म सुधार भयो। तर, अहिले पनि त्यसमा अझै विकृति छ। खास गरेर ठूला नेताहरूले आफ्नो परिवारका मान्छेहरूलाई त्यसमा पसाउँछन्। त्यसमा पनि ठूला पार्टीले यस्तो गर्छन्। सानो दललाई त सिटै कम हुन्छ। रोलक्रमले आधा विकृति समाप्त भयो। तर, अझै यस्तो विकृति बाँकी छ। जस्तो कि केही व्यापारी वर्ग, पैसावालहरू आफ्नो परिवारका सदस्य, नातागोतालाई समानुपातिक प्रणालीबाट सभामा पुर्‍याउने विकृति अझै कायम छ। लोकतन्त्रमा समयको क्रमसँगै प्रक्रिया सुधार हुँदै जान्छ। समानुपातिक प्रणालीमा संरचनागत सुधार ऐन, कानुन, नियममा भइसक्यो। रोलक्रम, खुला सूची यी सबै भइसक्यो। अब सामाजिक सुधारको जरुरी छ। हरेक पार्टीका कार्यकर्ता, नेताले गलत प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउनुपर्छ। यो प्रवृत्ति पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको पक्ष हो। पार्टीभित्र अहिले पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अझै अभाव छ । नदोहोर्‍याउने निर्णय राम्रो : चन्द्रकिशोर लेखक समानुपातिक भनेको कुनै एउटै पात्रलाई पटक–पकट दोहोर्‍याउनु होइन। दुईपटक समानुपातिक सुविधा पाएकाहरूलाई दलहरूले अब नदोहोर्‍याउने निर्णय राम्रो हो। यसले अरू समुदायको पात्रको प्रतिनिधित्व बढाउँछ। यसले त राम्रो गर्छ। कतिपय मान्छेहरू लगातार समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा पुगिरहेका छन्। एक जना मात्रै किन पटक पटक भन्ने प्रश्न उठेपछि दलहरूले नयाँ निर्णय लिएका हुन्। यो निर्णयले समाजमा नयाँ नेतृत्वमा जन्माउँछ। दलहरूलाई दबाब थियो, एउटै मान्छे धेरै दोहोरियो। यो विषयमा दलहरूको आलोचना भयो। कसैको खल्तीमा पैसा छ भने पटक–पटक समानुपातिकबाट सांसद् पद पाइरहेका छन्। यसलाई कमजोर गर्न दलहरूले नयाँ निर्णय लिइरहेका छन्। तर, अब नेताहरूमा पैसै लिएर पनि नयाँ उम्मेदवारलाई सांसद भने बनाउने प्रवृत्ति अझै कामय रहन्छ। हिजो एउटा नेताले पटक–पटक श्रीमती, साला, साली, मामा, माइजु पठाउने प्रवृत्ति थियो। अब अर्को नेताले नयाँ अनुहार पठाएर यस्तो प्रवृत्ति देखाउने सम्भावना कायमै छ। तर, दलको नयाँ निर्णयले नयाँ चेहरा भने ल्याउँछ। बञ्चितीकरणमा परेका समुदायको प्रकटीकरण होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइयो। चुनावमा बढी ल्याउने जित्यो, कम ल्याउने हार्‍यो। कम ल्याएर हार्ने समुदायको प्रतिनिधित्व, त्यो मतको कदर र उपयोगका लागि पनि समानुपातिक प्रणाली ल्याइयो। यो निर्वाचन प्रणाली भारतमा छैन। नेपालको विविधता जो छ त्यसको प्रकटीकरण होस् भनेर यो प्रणाली ल्याइयो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली समाजको विविधता तुलनात्मक रूपमा देखापरेको थियो। पछि यसमा विकृति बढ्यो। स्वाभाविक हो। जो जनतामा गएर चुनाव लड्न सक्दैन। लड्ने क्षमता राख्दैन। उनीहरू समानुपातिक प्रणालीको बाटो अपनाउँछन्। जो नेता आफू चुनावमा हार्छन् उनीहरूले समानुपातिक प्रणालीको बाटोबाट संसद्मा श्रीमतीलाई पठाउँछन्। नदोहोर्‍याउने निर्णय आउने सम्भावना छ : भरतप्रसाद साह, पोलिटब्युरो सदस्य, माओवादी केन्द्र हाम्रो पार्टीभित्र एकपटक अवसर पाइसकेकालाई फेरि नदोहोर्‍याउने निर्णय आउने सम्भावना धेरै छ। यसबारे स्थायी समितिका छलफल चलिरहेको छ। तर, निर्णय भएको छैन। जो एकपटक समानुपातिबाट अवसर पाइसक्यो त्यसलाई फेरि नदोहोर्‍याउने र जो स्थानीय तह चुनावमा लड्यो उनीहरूलाई पनि फेरि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभातिरको समानुपातिक र प्रत्यक्षमा टिकट नदिनेबारे छलफल भइरहेको छ। एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउँदा अरूलाई मौका मिलिरहेको छैन। समानुपातिक प्रणालीले सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ। पार्टीमा लगानी नभएकाहरूले पनि बाहिरकाले समानुपातिक प्रणालीको सुविधा लिए। कतिपय दलले पैसामा सांसद बनाएको पनि सुन्नमा आउँछ। यी सबै यो प्रणालीमा देखिएको विकृत पक्ष हुन्। यसले संघर्ष गरेर आएका नेता तथा कार्यकर्ताको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ। सबैको प्रतिनिधित्वको सवाललाई समानुपातिक प्रणालीले जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरेको छ। विकृति रोक्न पार्टीको मूल नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार भएर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। पार्टीभन्दा बाहिरकाले धेरै अवसर पाए : केशव झा, केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य, लोसपा समानुपातिकमा एकै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउने कि नदोहोर्‍याउने विषयमा हाम्रो दलभित्र छलफल भएको छ। पार्टी बैठकमा छलफल गर्छौं। समानुपातिक प्रणालीमा धेरै पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेहरू आएर सांसद बने। पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा धेरै बाहिरकाले यो सुविधा पाए। मि िश्रत प्रणालीको यो दुरगुण हो। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए यस्तो हुँदैन थियो। नेताहरूलाई आफैं सांसद् बन्नुपरेको भएर बाहिरका मान्छेलाई गुन्जायस हुँदैनथ्यो। मिश्रितमा आफू प्रत्यक्षबाट जितेपछि समानुपातिक कोटामा बाहिरबाट ल्याउँछन्। यसले समस्या खडा गर्छ। समानुपातिक वा प्रत्यक्ष जुनसुकैमा होस्, दुईपटकपछि कसैलाई सुविधा दिनुहुँदैन। अमेरिकाजस्तो देशमा दुईपटक राष्ट्रपति भए पुग्छ। नेपालजस्तो देशमा दुईपटकभन्दा बढी बनेर के गर्छ ? दुईपटक बन्यो। भयो। जे गर्नु छ यसैभित्र गरेर देखाउनुपर्छ। दुईपटक सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न दिनुहुँदैन। एउटै मान्छे पटक–पकट अवसर पायो भने नयाँ युवाले कहिले मौका पाउँछन् ? त्यसकारण नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक वा प्रत्यक्ष कुनैमा पनि एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन।