एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री दामोदर भण्डारी्
छोटो अवधि मन्त्री रहनुभयो, यो २ महिनाको कस्तो रह्यो ?
पहिलोपटक ‘क्याबिनेट’स्तर मन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो। त्यो समायवधि मेरा लागि अविष्मरणीय रह्यो। राष्ट्रिय रूपमा रहेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो इच्छाशक्ति थियो । नयाँ जनादेशमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत थिएन। सत्ता समीकरणबाट हामी सत्तामा पुग्यौं।
देशका लागि केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। केही चुलिँदो व्यापारघाटा न्यूनीकरण आजको आवश्यकता होे। धरासायी रुग्ण उद्योग सञ्चालन, असहज आपूर्तिलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्माविश्वास थियो। मन्त्रालय र विभागमा रहेका काम र समस्या देखिने गरी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो।
सरकारमा कति दिन रहनुभयो ?
अत्यन्त छोटो अवधि मन्त्री भइयो। सुरुआतको २१ दिन बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा रहें। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ। मन्त्रालयमा ४२ दिन काम गर्न पाइयो। केही थालनी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ।
यो बीचमा केही सिक्ने र जान्ने अवसर मात्रै पाउनु भयो की केही कामको थालनी पनि गर्नुभयो ?
सिक्ने र जान्ने मात्रै होइन, केही कामको थालनी भएका छन्। थालनी भएका काम अगाडि बढेको भए मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न कोसेढुंगा साबित हुने थिएँ। मन्त्रीबाट हट्दा यी काम अवरोध हुने चिन्ता बढेको छ।
के कामको थालनी गर्नुभएको थियो ?
व्यापार रणनीति अन्तिम तयारीमा पुगेको थियो। विधेयकका रूपमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरेका थियौं। केही रुग्ण उद्योगलाई निजीकरणका लागि सिफारिस गरेका थियौं। जो लामो समयदेखि बन्द छन्। उद्योगमैत्री नीति अघि बढाउने सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने अघि बढाउने प्रयास हुँदै थियो।
नेपाल आयल निगम गठन आदेशमार्फत हुँदै आएको रहेछ। कानुनी आकार दिनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको थियो। नीतिगत रूपमा सहज, पारदर्शी बनाउने दिशामा लागेका थियौं। उद्योग दर्ता गर्दा जटिलता, झन्झट गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने र प्रविधिसँग टायअप गरेर बढाउनेतिर पनि योजना बनाएका थियौं। उद्योग धेरै सञ्चालन ल्याउने योजना थियो। कच्चा पदार्थको निर्यात बढाउन सकिन्छ। आयात नियन्त्रण गर्न, निर्यात बढाउने केन्द्रित भएर केही काम गर्ने तयारीमा थिएँ।
चीनसँग पारवाहन सम्झौता व्यवस्थित गर्नुपर्छ। समय सामेक्ष अगाडि बढाउनु पर्छ । भारतसँग वाणिज्य नीतिमा परिमार्जन गरी सुदृढ गर्नेतर्फ र सरकारको तर्फबाट भारतको भ्रमण हुदाँ थप बन्दरगाह प्राप्त गर्ने कुराको समझदारीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। कञ्चनपुरको चाँदनी, दोधारामा सुक्खा बन्दगाह बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको ठोस गतिमा अगाडि बढाएको थियौं। नौबस्ता, मोतीपुर, हेटौडाको औद्यौगिक क्षेत्र, झापा औद्योगिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तर मन्त्रालय छलफल प्रक्रिया पनि थालिएका थिए।
- हाम्रो प्राथमिकता सत्ताा नभई जनताका आधारभूत समस्या हो। जनादेशका आधारमा गलत प्रवृत्तिा र प्रभाव नियन्त्रण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निवाह गर्छौं।
- थालनी भएका काम अगाडि बढेको भए मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न कोसेढुंगा साबित हुने थिएँ। मन्त्रीबाट हट्दा यी काम अवरोध हुने चिन्ता बढेको छ।
- प्रचण्डले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। सहमति पालना नगर्दा यो अस्थिरता सिर्जना भयो।
औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा सम्भाव्यता अध्ययन टुंगोमा पुर्याउँदै थियौं। छलफल संवाद र सहमतिको अवस्था बनेको थियो। उद्योग क्षेत्रको गतिरोध अन्त्य गर्न धैरै काम थालनी गरेका थियौं। चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय अबलम्बन गरिएको छ। व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाए पनि अब अलपत्र गर्ने, अवरोध सिर्जना हुने देखिएको छ।
एमाले माओवादी गठबन्धन किन यति छिटो भित्कियो ?
पुस १० बाट जुन समझदारी बनेर नयाँ सरकार बन्यो। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै अस्थिरता सिर्जना गर्नुभयो। राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण गर्ने काम उहाँबाटै भयो। सरकारको नेतृत्व गर्नेबाट बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउनु भयो। यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। आमजनतामा निराशा पैदा भएको छ। उहाँकै कारण यति छिटो गठबन्धन भित्कियो। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर हो।
एमालेको ७९ सिट छ। ३२ सिट भएको पार्टी प्रधानमन्त्री स्वीकार्यौं। अहिलेको जनमतबाट बनेका नयाँ शक्ति पार्टी रास्वपा, राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दललगायत जनमतको सन्तुलनलाई सरकारमा प्रकट गरेका थियौ। त्यो जोगाउने जिम्मा नेतृत्वको हो। नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो।
यसमा को जिम्मेवार हो ?
सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड नै यसमा मुख्य जिम्मेवार हुन्। दृढ इच्छाशक्ति भएको जनमतको समीकरणको भावलाई सरकारको नेतृत्वले पछ्याउनुपथ्र्यो । तर, उसले अभिभारा र दायित्व बोक्न सकेन। उहाँले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। सहमति पालना नगर्दा यो अस्थिरता सिर्जना भयो। देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादी, शक्ति केन्द्र रिझाएर सत्ता जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ लाग्नुभयो। प्रचण्डसँग जुन इच्छाशक्ति हुनुपथ्र्यो,
त्यो भएन ।
त्यसैगरी, रोजगारीका लागि ५० लाखभन्दा बढी जनशक्ति विदेसिएका छन्। पहाड रित्तिने, तराईको खेतीयोग्य जमिन नाश हुने काम भइरहेको छ। उत्पादन घट्ने, वैदेसिक लगानी प्राप्त नहुने, पुँजीगत खर्च नहुनु, लगानी वातारण नहुने समस्या छन्। व्यापारघाटा न्यूनीकरणको राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने, विदेसिने बेरोजगार जनशक्ति रोक्ने, आयात रोकी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले चासो देखाएन।
तपाईंहरूप्रति मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो रह्यो ?
प्रारम्भमा ठिकै तरिकाले अघि बढेको थियो। नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रममा जे सहमति भएको थियो। सत्ता साझेदार दलका घोषणाका आधार बनेको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न एक महिना केन्द्रित भयौं। समग्रमा एकीकृत कार्ययोजना निर्माण भयो। एक महिना नीति तथा कार्यान्वयन बनाउनमा केन्द्रित भयो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार नेतृत्व लरबराउन थाल्यो। ठोस गतिमा जानुपथ्र्यो।
तर, राजनीतिक स्थिरता देखिएन। हामीले एक महिनामा निर्माण गरेका योजनामा अवरोध सिर्जना भयो। तीन महिनामा यति गर्न सक्छौं। चालू आर्थिक मध्यवधि समीक्षा यति काम गर्न सक्छौं भन्ने थियो। नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन, तलरता र्सिना गर्नमा सम्बोधन गर्न लागेका थियौं। उद्योगी व्यवसायी चर्को ब्याजदरबाट आहात भइरहेका छन्। उद्योगहरू धराशायी छन्। जसलाई सम्बोधन गर्ने सरकार दायिन्व, जिम्मेवारी थिए। सम्बोधन गर्न रणनीति पनि बनेको थियो। कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नेतृत्व नै डगमगाएपछि के हुन्छ ?
अब एमालेको भूमिका के हुन्छ ?
अब एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। सम्मुखमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ। निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको र राष्ट्रिय राजीतिक असल व्यक्ति सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएका छौं। उहाँले प्रतिकूल अवस्थामा संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। संसद्को लामो अभ्यास गरेर छवि बनाउनु भएको छ । उहाँलाई जिताउन सबै दलसँग आह्वान गरिएको छ। हाम्रो उम्मेदवार जिताउनु होस् भन्ने आग्रह गरिरहेका छौं।
पार्टीले मिसन ग्रासरुट अभियान थालेको छ। आमजनतामा छाएको निराशा हटाउन यसले मद्दत गर्नेछ। जनताको निराशालाई आशामा परिणत गर्न सिंगै पार्टी सम्मिलित भएको छ। जनताका आधारभूत विषयमा उनीहरूका प्रश्नलाई सांसदमा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा उठाउँछौं।
अस्थिरताले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ, कसरी ?
जनभावनाविपरीत पुरानो गठबन्धन ब्युँताइएको छ। केही दलले राष्ट्रिय सहमतिको बाजा बजाइरहनु भएको छ। गीत गाइरहनु भएको छ। हिजो सत्तामा बसेर उहाँहरूले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्नुभयो। यस्तो अवस्थामा पनि एमाले सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। एमालेको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौड्याललाई जेनेभा जादै गर्दा रोक लगाइयो। अपमानित हुने गरी अन्तिम समयमा रोक्ने काम भयो।
त्यहाँ गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई पठाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गैरराजनीतिक व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा के सन्देश दिन्छ। सकारात्मक सन्देश दिन्छ कि नकारात्मक ? सरकार पुरानो मान्यता बोकेर हिँड्न लागेको छ। राज्यसत्तालाई विभिन्न निकायमा गलत ढंगले प्रभाव पार्न खोजिएको छ। यो कुरा गलत हो। यसविरुद्ध हामी सशक्त प्रतिवाद गछौं।
एमालेले प्रदेशमा सत्ता गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
सत्ता हाम्रो प्राथमिकता होइन। जनताका आधारभूत समस्या हाम्रो प्राथमिकता हो। अप्राकृतिक रूपमा ल्याउने गठबन्धनको परिणाम राम्रो हुँदैन। आमजनतामा राम्रो सन्देश पनि दिँदैन। जनादेशका आधारमा गलत प्रवृत्ति र प्रभाव नियन्त्रण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निवाह गर्छौं। सत्ता त उनीहरूले चलाउन्। राम्रो चल्यो भने गठबन्धन सफल होला। वेटिङ गभमेन्ट त प्रमुख पतिपक्ष नै हो। त्यही बेला नयाँ किसिमबाट
अघि बढ्छौं।
अरू केही ?
मूलतः राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यभार सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। पुस १० गते भएको समझदारी सम्हाल्नुपर्ने थियो। सरकारकै नेतृत्वबाट अस्थिरता निम्त्याउने काम भयो। भू–राजनीति बाह्य शक्तिलाई बढावा दिने काम भएको छ। यसले आमजनतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। देशको मुद्दा किराना लगाएर, ज्वलन्त समस्या किनारा लगाएर अन्य स्वार्थमा सरकार अग्रसर भएको छ। यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्छाैं।
- प्रस्तुति : सुरेन्द्र काफ्ले
0 Comments