धुलिखेलमा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन
धुलिखेलमा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन
माघ १०, २०८० बुधबार १२:४४:५३
काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको स्थापना र सहकार्यको विषय तपाईंको अनुभवका आधारमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना सन् १९९१ मा भएको हो। मणिपाल कलेजसँग विश्वविद्यालयको पहिलो सम्झौता भएको थियो। त्यो बेला एउटा मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो। नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि आफ्नो एकाधिकार नरहने भयो भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवरोध गर्न खोजेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको हो।
त्रिविका त्यतिखेरका उपकुलपति नै नयाँ विश्वविद्यालयको विपक्षमा लागेका थिए। म त त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिव थिएँ। स्वास्थ्यमन्त्री डा. रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो। यादवले मलाई के गर्ने डाक्टर साब भन्नुभयो ? तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापनामा योगदान छ। विश्वविद्यालय त स्थापना भयो तर, आफ्नो कलेज नै थिएन। इज्जत जोगाउन पहिलो सम्बन्धन मणिपाल कलेज पोखरालाई दिइयो। दोस्रो भरतपुर मेडिकल कलेज चितवन, तेस्रो नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, चौथो काठमाडौं मेडिकल कलेज र पाँचांै नेपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो। पाँचवटाले सम्बन्धन पाएपछि अब आफूले पनि कलेज चलाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो।
सन् १९९७ आफ्नै कलेज सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुरूप सन् १९९९ मा स्कुल अफ मेडिकल साइन्स सुरुवात भएको हो। म पनि सुरुवातदेखि नै सहभागी भएँ। रजिस्ट्रार सीताराम अधिकारीले मलाई एप्रोज गर्नुभएको थियो। म नै चिकित्सा संकायको पहिलो डिन हो। सन् २००१ मा स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको सुरुवात भएको हो। सुरुवात गर्दा अस्पताल त थिएन। विश्वविद्यालयको नामचाहिँ काठमाडौं, स्थापना भएको चाहिँ धुलिखेलमा।
सबैले सहयोग गरेर धुलिखेलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भयो। स्कुल अफ मेडिकल साइन्स सुरुवात भए पनि कलेज हामीसँग थिएन। रामकण्ठ मकाजु मेरो अस्पताल छ भनेर आएका हुन्। रामकण्ठ मकाजु त्यो बेला नै धुलिखेल अस्पतालको डाइरेक्टर थिए। सुरुवातदेखि नै उनी त्यसमा संलग्न थिए। मैले पनि १८ वर्षसम्म डिन भएर चलाएँ। सुरुवातमा धुलिखेल अस्पताल ५० शय्याको थियो। त्यसपछि ७५ शैया बनाइयो। त्यसपछि विस्तार हुँदै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो। त्यो बेला विश्वविद्यालयबाट उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, रजिस्ट्रार सीताराम अधिकारी र अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष बेलप्रसाद श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ठ मकाजुले हस्ताक्षर गरेका थिए । विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच ५० वर्षसम्मको सहकार्यको सम्झौता भएको थियो।
यो सम्झौताको रिभाइज २०६७ सालमा भयो । रजिस्ट्रार सीताराम भने सेवा निवृत्त भइसकेका थिए। तीन जनाले ५० वर्षको प्रावधान किन परिवर्तन गरे ? किन उद्देश्य परिवर्तन गरे ? २०६७ आएर यो गडबडको सुरुवात भएको हो। २०५९ मा भएको सम्झौतामा ५० वर्ष सहकार्यको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, २०६७ मा अर्को सम्झौता भयो। मस्यौदा बनाउनेले नबुझेर लेखेका होइनन्। रिभाइजको पनि १२/१३ वर्षपछि किन यो कुरा आयो ?
काठमाडौंविश्वविद्यालय र अस्पतालले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा किन अहिले समस्या आएको होला ?
हाम्रो जिम्मा मिलाउने हो। विश्वविद्यालय र अस्पताल भनेको पनि सार्वजनिक नै हो। अस्पताल र विश्वविद्यालय दुवै सार्वजनिक संस्था हुन्। १३ वर्षसम्म केही कुरा भएको थियो र ? अहिले आएर त्यो कुरा भयो। किन यस्तो भयो भनेर सुरेशराज शर्मा, रामकण्ठ मकाजु र भद्रमान तुलाधारलाई सोध्नु उचित हुन्छ। उनीहरूले नै सम्झौता रिभाइज गरेको हो। ५० वर्षको प्रावधानलाई हटाएर २०६७ मा सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष भयो। यो विषयमा व्यक्तिगत स्वार्थले नै समस्या उत्पन्न भएको हो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयभित्र नअटाएर छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने धुलिखेल अस्पतालको चाहना किन पलायो ? यो कति जायज वा नाजायज छ ?
यो जायज हुने त कुरै भएन। नाजायज नै हो। अहिले कुरा मात्रै उठेको हो। कुनै कागजी प्रक्रिया भएको छैन। यसका लागि प्रयास मात्रै भएको हो। ५० वर्षको सहकार्य र साढे पाँच वर्ष पहिले जानकारी दिनुपर्ने भन्ने विषयमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा वेदप्रसाद पनि थिए। अहिले हामीलाई खबरै नगरी काम गरिरहेका छन्। त्यस्तो गर्न कहाँ पाइन्छ ?
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हो। कुरा बिग्रिएर त्यस्तो भएको हो। विश्वविद्यालयमा भिसी र डिन तथा अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीच कुरा मिलेन भनेर यस्तो गर्न पाइन्छ ? विश्वविद्यलाय कसैको निजी सम्पत्ति होइन। अस्पताल पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हो। दुवैलाई सरकारले चाहेमा लिन सक्छ।
पुराना सम्झौताका आधारमा धुलिखेल अस्पताल काठमाडौं विश्वविद्यालयको मातहतमा पहिल्यै गइसकेको देखिँदैन ?
पहिलो सम्झौतामा ५० वर्षको प्रावधान छ। दोस्रो सम्झौतामा त्यो छैन। त्यहीँबाट गडबड सुरु भएको हो। दोस्रो सम्झौताका बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी नै दिइएन।
विवादले काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको साखलाई नै असर पारिरहेको त छैन ?
साखलाई त अवश्य पनि असर पारेको छ नि ! यसले सबैभन्दा बढी विद्यार्थीलाई प्रभाव पारेको छ। स्वार्थका लागि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु उचित होइन। विश्वविद्यालय भनेको नै पढाउने ठाउँ हो। यो हल्लाले विद्यार्थी र उनका अभिभावकलाई कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि आवश्यक छ।
तपाईं डिन भएर पनि काम गर्नु भयो। अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यो समस्याले तपाईंलाई कस्तो पीडा दिन्छ ?
पीडा दिएको छ नि ! म त के चाहन्छु भने हामीले हल्ला गर्ने होइन, छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ।
छुट्टिन खोज्नु र चलखेल हुनुमा भ्रष्टाचार वा हिनामिनाको विषय पनि जोडिन्छ भन्ने आरोप छ, त्यस्तो होला ?
भ्रष्टाचार र हिनामिनाको विषय मलाई थाहा छैन। यो अख्तियारले छानबिन गर्ने विषय हो। मेरा पालामा कुनै भ्रष्टाचार र हिनामिना भएको छैन।
विश्वविद्यालयको दुई पटक नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति नै टुक्राउन लाग्नु कतिको जायज छ ?
यो कुरा उनैलाई सोध्नुपर्छ। उनको पनि भित्री मनमा छुट्ट्याउने चाहना छैन होला। यो व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो। मन नमिलेपछि यस्तै हुन्छ। यो सब इगोको करामत हो। देश नै यही चालले चलिरहेको छ। जबसम्म सरकारको स्थायित्व हुदैन्, यस्ता संस्था पनि यसरी नैै चलिरहन्छन्।
नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ कि छैन ?
नयाँ विश्वविद्यालयको कुनै आवश्यकता छैन।। काठमाडौ विश्वविद्यालयको कुलपति को ? प्रधानमन्त्री। प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति को ? मुख्यमन्त्री। हामी पनि कुलपति हुन्छौं भनेर १० वटा खोल्लान। देशमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर संघ र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने हो। माग्नेले त मागिहाल्छन्। धुलिखेलमा अर्को विश्वविद्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। मणिपालले पनि मलाई चाहियो भन्ला, अर्कोले पनि भन्ला। माग्नेजति सबैलाई दिने ?
अहिलेसम्म राजनीतिले नछोएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा यसरी विवादमा आउनु राम्रो हो त ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म राजनीतिको प्रभाव परेको छैन। तर, अब यस्तै हुँदै जाने हो भने राजनीतिको प्रवेश हुन्छ। अहिलेसम्म त राजनीतिक पसेको छैन। नचाहिने निर्णय भयो भने राजनीति प्रवेश गर्छ। त्यसैले हामी सबै मिल्नुपर्छ। यसले नै विश्वविद्यालय र अस्पताल दुवैको हित हुन्छ। धुलिखेलमै दुई विश्वविद्यालय खोल्नु जायज हुन्छ त ? यो विषयमा सबैले एक पटक सोच्नु आवश्यक छ।
यो समग्र समस्याको समाधानचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
मिल्नुको विकल्प छैन। समस्याको समाधान नै दुवै पक्षको मिलाप नै हो। यो विषयलाई उराल्नुभन्दा एकै ठाउँमा बसेर समाधान गर्नु उत्तम हुन्छ। अर्थात् विश्वविद्यालय र अस्पताल मिलेर नै जानुपर्छ। जुन मान्छेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसलाई छुट्ट्याउन कुन नैतिकताले दिन्छ ? दुवै मिल्छ होलान् त ?
हाम्रो इच्छा त्यही छ। मान्छेको व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा होलान्। तर, मेरो विचारमा मिल्नुको विकल्प छैन। यसमा कुलपति (प्रधानमन्त्री)ले मध्यस्थता गर्नु जरुरी छ। देशका लागि कति विश्वविद्यालय चाहिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले
निर्णय गर्नुपर्छ।
दुवैलाई मिलाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सरकारले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। नचाहिने कुरा गर्नुहुन्न। यहाँ आगो लगाउने पनि छन्। त्यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै समाधान खोज्नुपर्छ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
यतिका वर्षसम्म केही कुरा उठेन। अहिले आएर यस्तो आवाज उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अस्पताल र विश्वविद्यालय मिल्नु पर्छ। अस्पतालमा एक हजार बेडको आवश्यकता छ। अहिलेको घुलिखेल अस्पतालको भएको ठाउँमा थप्न सक्ने जग्गा छैन। अर्को ठाउँमा ५ सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्छ। ढिलो चाडो एक हजार बेड चाहिन्छ नै। विश्वविद्यालयले पाएको जग्गामा अर्को अस्पताल बनाउनुपर्छ।
- प्रस्तुति : सुरेन्द्र काफ्ले
0 Comments