भ्रष्टाचारका चरित्र कस्ता कस्ता ?
माघ २९, २०८० सोमबार ७:१९:२८
काठमाडौं : पछिल्ला वर्षमा सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा मात्रै सीमित भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय नारामा सीमित हुँदा यसका चरित्र र प्रवृत्ति भने फेरिँदै गएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति, प्रकृति र आयाममा परिवर्तन आएका छन्।
नयाँ–नयाँ उपाय खोजेर भ्रष्टाचार हुन थालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्ष ‘सुधारौं सोच, संस्कार र व्यवहारः नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ भन्ने नाराका ३३औं स्थापना दिवस मनाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ। ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा गणना हुने प्रावधान छ। ३५ अंक मात्रै पाएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ। तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र आमनागरिकमा सुशासनप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्न नसकिने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बताउँछन्।
भ्रष्टाचारका चरित्र ?
- १.विकास निर्माण
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। घुस लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा उल्लेख्य उजुरी पर्ने अख्तियारले जनाएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा अख्तियारमा करिब एक लाख उजुरी परेको छ।
प्रत्येक वर्ष उजुरीको संख्या बढेको देखिन्छ। २०७५/७६ मा २४ हजार ८५ उजुरी परेको थियो भने २०७६/७७ मा २५ हजार १ सय ५२ पुग्यो। कोरोना कालको दुई वर्षमा केही कम उजुरी परेको थियो। २०७७/७८ मा २२ हजार ६ सय २५ र २०७८/७९ मा २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेका थिए। यस्तै २०७९/८० मा २८ हजार ६७ उजुरी परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारमा भएका भ्रष्टाचारले गर्दा उजुरी बढेका अख्तियारको निष्कर्ष छ।
- २. खरिद
पछिल्लो समय अनावश्यक खरिद गर्ने प्रचलन व्यापक भएको छ। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्ने काम भएको छ। बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने क्रम पछिल्लो समय निकै बढेको छ। विपद्का नाममा त सोझै खरिद हुने गरेको छ। २०७२ को भूकम्पकको समयमा भित्रिएको त्रिपाल काण्ड अहिले पनि विवादमै छ। आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
यस्तै योजनाबिनै खरिद गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। मिलोमतोमा आयोजना छनोट गर्ने र कार्यक्रम नै नगरी भुक्तानी लिने/दिने काम पनि भइरहेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले बताउँछन्। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने काम पनि अत्याधिक भइरहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग भएको छ। नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालनालाई बेवास्ता गरिएको छ।
- ३.बिचौलिया
सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रवेश भएको छ। बिचौलियाको जगजगीमा सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने काम भइरहेको छ। यसले तोकिएको काम समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्नेजस्ता प्रवृत्ति बढेको छ।
- ४.नियुक्ति
कर्मचारी नियुक्तिमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। कतिपय सार्वजनिक संस्थालाई भर्तीकेन्द्र नै बनाइएको छ। बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने गरिएको छ। सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग पनि त्यस्तै छ। पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण गरिएको पाइँदैन। असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा काममा आलटाल गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढेको छ।
- ५. भूमि वा जग्गा
भ्रष्टाचारको ठूलो चरित्रमध्ये भूमि अर्थात् जग्गा पनि एक हो। अख्तियारमा परेको भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको भेटिएको जनाइएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै भूमिसम्बन्धी १७७० उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। अख्तियारका अनुसार २०७८/७९ मा ५५५ र २०७९/८० मा ११५५ उजुरी जग्गासम्बन्धी छन्।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका छन्। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले उपयोग गरिरहेको भन्दै सीजी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको झन्डै १४३ रोपनी राजनीतिक नेतृत्व, न्यायालय, कर्मचारी, बिचौलियाको मिलोमतोमा व्यक्तिगत बनाइएको छ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा पनि त्यस्तै दुरुपयोग भएको छ। सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गाको दोहन गरिएको छ। सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको जग्गा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने काममा उदासीनता देखाइएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई बताउँछन्। सरकारले सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेको उनले बताए।
विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्। सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा नगरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेका छन्।
- ६.कसुरवालालाई अवसर
सरकारले कसुरदारलाई विभिन्न स्थानमा नियुक्त दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइरहेको छ। अख्तियारमा परेको उजुरी हेर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका कतिपय व्यक्ति कसुरदार देखिएका छन्। सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका भेटिएका छन्। यस्तै अदालतबाट कसुरदार भई फरार सूचीमा रहेकाले पनि नियुक्ति पाइरहेका छन्। तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएकालाई राजनीतिक आस्थाका आधार नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेकाले नियुक्ति पाइरहेका छन्।
सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि नै संशोधन गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि पनि मापदण्ड अनुकूल बनाइएको भन्दै आलोचना भएपछि विज्ञापन नै रद्द गरेर पुनः विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो।
अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार नियुक्ति हुने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था नरहेको र जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको विषयमा सरकार विश्वस्त हुनुपर्छ। उनले भने, ‘तर, सो अनुरूपको छनोट हुन सकेको छैन।’
नियुक्ति पाएका पदाधिकारीबाट भएका अधिकांश निर्णय, खरिद प्रक्रिया र काम कारबाहीहरूका विषयमा छानबिन गर्दा आयोगमा परेका उजुरीहरू सत्य भएको भेटिएको छ। यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीका काम कारबाहीले निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक निकायमा देखिएकायस्ता विकृति र विसंगति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न राईले आग्रह गरे।
- ७. राजस्व चुहावट
पछिल्लो समय राजस्व चुहावट बढिरहेको छ। २०७९/८० मा मात्रै अख्तियारमा राजस्व चुहावटका ४९ मुद्दा दायर भएका थिए। जसको बिगो मात्रै १३ करोड २ लाख १२ हजार बढी छ। व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बिनाआधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने काम भइरहेको छ। राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बढिरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको देखिएको छ।
- ८. ठेक्कापट्टामा मनपरी
तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका छन्। महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नै हुँदैनन्, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको देखिएको छ।
- ९. मनपरी खरिद र पूर्वाधार निर्माण
आवश्यकताको पहिचानबिना, लाभलागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजनासमेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। कमिसनको लोभमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरणलगायत खरिद गर्ने क्रम बढेको छ। यस्तै खरिद गरिएका सामानको प्रयोग नगरी पुनः नयाँ खरिद गरेर राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिरहेको छ।
- १०. ठेक्कापट्टा
ठेक्कापट्टामा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता छ। अख्तियारमा परेका उजुरीमा ठेक्का व्यवस्थापनको विषय छानबिन गर्दा पुष्टयाइँबिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने गरेको पाइएको छ। सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने पत्राचार समयमा नगरेको भेटिएको छ। निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नबनाउने गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिनेजस्ता कमजोरीहरू भेटिएका छन्।
यस्तै परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने कमजोरीका कारण ठेकेदारका तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेस गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ। ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानुन बमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रमुख आयुक्त राईले बताए।
- ११. दिनुपर्ने बजेट नदिने, नदिनु पर्नेलाई दिने
बजेट विनियोजनमा मनपरी छ। भागबन्डा हुने गरेको छ। टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ। न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति छ। जसले गर्दा तीनै तहका सरकारमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको छ। प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार अबन्डामा बजेट राखी बिनाआधार र कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिहरूका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेका छन्। जसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा विधि र मापदण्डको पालनाका साथै मितव्ययिता र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानी यस्ता कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले बताए।
- १२.नीतिगत भ्रष्टाचार
पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बन्दै गएको छ। तीनै तहका सरकारबाट कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृद्धि बढेको छ। यसो गर्नु प्रमुख कारण अख्तियारबाट जोगिनको लागि हो।
यो विषयमा धेरै पटक सम्बन्धित सरोकार निकायलाई सुझाव दिइसकेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले बताए। ‘कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै उक्त निर्णयहरू हुने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्दतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ’, उनी भन्छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना, गिरी बन्धु टि स्टेटसम्बन्धी निर्णय जस्ता धेरै काम मन्त्रालय, विभागबाटै हुने कार्यलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर गराइएको छ।
आफ्नो चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना समीक्षाबाट पहिचान भएका सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गर्ने गरी पाँचौं संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए। अख्तियारले सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझावहरू दिएको छ। नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू र नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। ती सुझावहरूले विकास निर्माण र बजेटको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भएका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए।
कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण परिपालना हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कमीकमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनःस्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका उक्त सुझावहरूबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने छ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने अवस्था आउनुहुँदैन। विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूलाई नै आयोगले सुझावका रूपमा पठाएकाले यसको पूर्ण परिपालनाबाट नै मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पुग्ने छ। छानबिन र अनुसन्धानको नाममा बाधा उत्पन्न गराएको, सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको, काम रोक्न आदेश दिएको जस्ता तथ्यहीन तर्क भएको उनले बताए।
कुनै पनि उजुरीको छानबिनका क्रममा सक्कल कागजात मगाउने, काम रोक्का राख्नु आदेश दिने, आयोजनामा बाधा पुर्याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य नगरिनेसमेत प्रमुख आयुक्त राईले स्पष्ट पारे। सार्वजनिक पदाधिकारीले आयोगको छानबिन, अनुसन्धानलाई कारण देखाई कुनै पनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख नहुनसमेत उनले निर्देशन दिएका छन्।
अख्तियारका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ। यससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत छन्। पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित देशहरूसँग द्वीपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकोले यथाशीघ्र आवश्यक मुलुकहरूसँग द्वीपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने देखिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीीय महासन्धिका प्रावधान र संघीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र ]भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेकोमा उक्त विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित हुने पनि उनले बताए।
अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न समेत ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ।
प्राप्त हुने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्न कार्यालय स्वचालन प्रणाली प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।
- १३.सूचना प्रविधि क्षेत्र
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार हुन थालेका उजुरी पर्न थालेका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निगरानी तथा छानविन गरिरहेको बताए। अख्तियारले सुचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने तथा यससम्बन्धी प्रविधि–विकास पनि अति द्रुत गतिमा भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित वस्तु एवं सेवा खरिद तथा विकास गर्ने कार्यहरू भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिन्छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यस प्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार जन्य कार्य हुन सक्ने देखिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ। मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै अख्तियार यस क्षेत्रमा परेका उजुरीहरूको छानबिन एवं अनुसन्धान गर्न थालेको छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ
– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल
आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन्। ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने आमनागरिकको मत ध्यानमा राख्न सुझाव दिन्छु। अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दा आग्रह, पूर्वाग्रहरहित भएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि राज्यका अन्य अंगहरूलाई पनि बेला बखत परामर्श तथा सुझाव दिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
माथिल्लो तहदेखि तल्ला तहसम्म गलत काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन। संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको छ। सरकारले यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।
0 Comments