https://annapurnapost.com/story/468978/
गौरवका आयोजना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले सोधे, ‘कामले किन गति लिएन ? वर्तमान सरकार आएपछि के-के भयो ?
मंसिर १०, २०८१ सोमबार ८:४७:४
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखसँग आइतबार छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।
तर, आयोजना प्रमुखहरूले भने गौरवका आयोजनाले गति नलिनुमा स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु र न्यून बजेट प्रमुख कारण रहेको प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।
त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानका समस्या पनि उस्तै रहेको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । बाढीपहिरोका कारण सडकमा अवरोधलगायत समस्याले विकास निर्माणमा असर गरेको छ । प्रक्रियागत झमेला, मुआब्जा विवाद, कानुनी मुद्दाले अझ समस्या बनाएको उनीहरूको तर्क छ । २४ वटा गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म तीन वटा मात्रै सकिएका छन् । कुनै पनि आयोजना तोकिएको म्यादमा सकिएका छैनन् । अझै कति समय लाग्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ ।
नाम गौरवका आयोजना, काम अलपत्र
मंसिर १०, २०८१ सोमबार १२:५३:८
काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामकरण गर्यो। त्यसको उद्देश्य थियो– बिना अवरोध ती आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने। देशलाई समृद्ध बनाउने। त्यसका लागि सरकारले सडक, कृषि, जलविद्युत्, खानेपानी, सांस्कृतिक आयोजना छनोट गर्यो। बर्सेनिजसो त्यस्ता आयोजना थपिँदै गए, संख्या २७ पुग्यो। व्यवहारमा भने उल्टो भयो। निर्माणकार्य सुस्त भयो, कुनै कुनैको त अझै काम सुरु भएको छैन।
सरकारले देश समृद्ध बनाउन सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेर गौरवका आयोजना नामकरण गरेको थियो। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष (आ.व.) ०७०/७१ मा चार वटा, आ.व. ०७५/७६ मा एउटा, आ.व. ०७६/७७ मा एउटा, आ.व. २०७७/७८ मा एक वटा र आ.व. २०८०/८१ मा तीन वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका थपिएका हुन्। यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियाअघि बढाउन भन्दै २०८० कात्तिक २३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएसँगै अहिले २७ पुगेको छ। 
२४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये तीन वटा आयोजनाहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। हालसम्म निर्माणकार्य शुरु नभएका आयोजनाहरूमा पश्चिम सेती र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन्। अन्य बाँकी १९ आयोजनाहरूमध्ये सुरुवात भएदेखि आ.व. २०८०/८१ सम्ममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरू क्रमशः ७ र ७ रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। बाँकी आयोजनाहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरू हुन्।
आ.व. २०८०/८१ सम्मको समष्टिगत वित्तीय प्रगतितर्फ पाँचवटा आयोजनाहरूको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। कम प्रगति भएका आयोजनामा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना रहेको छ।
गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका समस्या
१. कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसक्नु
२. पूर्वतयारी प्रबन्ध गर्न नसक्नु
३. व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु
४. वन तथा सडक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या
५. नियमन र समन्वय नहुनु
सरकारले चाल्नुपर्ने कदम
- निर्माण सञ्चालन विधि स्पष्ट रेखांकन, स्रोतको प्रबन्ध हुन सक्ने/नसक्ने विषयहरूमा राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने,
- अनुगमन तथा मूल्यांकन नियमावली तर्जुमा गर्ने। साथै अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनको परिमार्जन गर्नुपर्ने।
- साइट क्लियरेन्स, जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतजस्ता प्रक्रिया पहिले सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाने,
- आयोजनासँग सम्बन्धित खरिद, वन र वातावरण ऐन नियमका प्रावधानहरूबीच सामाञ्जस्यता ल्याउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने,
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि कार्ययोजनाबमोजिम लाग्ने रकम मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्ट्याएर मात्र अन्य आयोजना/कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने,
- विनियोजन भएको स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालन र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने,
- आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विधि अपनाउने। प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुन नदिने। आयोजना प्रमुखको निश्चित अवधि कार्यसम्पादन नहेरी बिना कारण जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्ने,
- जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका तर उपभोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा एकरूपता अपनाउने। जग्गा अधिग्रहणमा विद्यमान मूल्यांकनको समस्यालाई वैज्ञानिक विधिबाट समाधान खोज्ने,
- अन्तर मन्त्रालय/निकाय समन्वयलाई बढावा दिने। निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय तहसँग प्रभावकारी र नियमित समन्वय हुनुपर्ने,
- राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दा सो आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकार पक्षहरू तथा आयोजनाबाट लाभान्वितहरूको समेत सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
- आयोजनाको निर्माणमा सामाजिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धित निकायले निरन्तर रूपमा सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
कनिका छरे जस्तो बजेट राख्नु भएन
डा.गोविन्दराज पोखरेल,
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या धेरै छन्। पूर्वतयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटनु, बजेटको आंकलन नगर्नुलगायत समस्या छन्। जुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भन्ने तर, कति बजेट लाग्छ, कति छुट्ट्याउने हो, कसरी अघि बढाउने हो ? लगायतको तयारी सरकारसँग छैन। सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर कनिका छरेजस्तो गरी बजेट दिएर आयोजना बन्न सक्दैनन्।
सरकारले आयोजनामा कनिका छरे जसरी रकम विनियोजन गर्नेभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यी आयोजनाले भोगिरहेका प्रक्रियागत झन्झट जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययनलगायतका समस्यालाई दु्रतगतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्छ। यसका साथै आयोजनाको उत्तरदायित्व आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म एकैजनालाई दिने गरी व्यवस्था गर्नपर्छ।
प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन भएन
रमेश पौडेल,
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फरक ढंगले हेर्ने भन्ने निकै ठूलौ चुनौती छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुको अर्थ निश्चित समयमा बजेटको प्राथमिकतामा राखेर, राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छुट्ट्याएको हो। त्यस्ता आयोजनाहरूको विकास गरिएको हो । यसमा अरूभन्दा काम छिटो हुन्छ।
बजेटको रुकावट हुँदैन। र त्यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि देशको द्रुततर आर्थिक वृद्धि विकासमा योगदान गर्छन् भन्ने आधारमा यसको अवधारणा विकास गरिएको हो। तर, जसरी ती आयोजनाहरूको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गरिनुपथ्र्यो त्यसरी गर्न नसक्दा अधिकांश आयोजनाहरू ढिला सम्पन्न हुने, लागत २–३ गुणा बढ्ने र जुन उद्देश्यले तिनीहरूले आर्थिक जगत्मा योगदान गर्न सक्थे त्योभन्दा परिवर्तन भइसकेको अवस्था देखिन्छ।स्थिर सरकार नहुनु, आयोजनाहरूको छनोट लहडका आधारमा हुनु, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगर्दा यी आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन्।
कार्यान्वयन हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ
विमल वाग्ले, अर्थविद्
आयोजना सफल पार्न योजना पक्ष र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। योजना गर्दा नै कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, सकिँदैन टुंग्याएर नै आयोजनाको योजना बनाउनुपर्छ। तर, हाम्रो सन्दर्भमा आयोजनाको योजना बनाउँदा यसको कार्यान्वयनयोग्य छ कि छैन भन्ने पक्षमा ध्यान दिँदैनौं। यसलाई कम आंकलन गर्छौं। नेपालमा कार्यान्वयनमा नै धेरै समस्या हुने गरेको छ। कार्यान्वयन गर्दा बाह्य कारणहरूले पनि आयोजन समस्यामा पर्न सक्छन्।
यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि नै प्रधानमन्त्री अन्तर्गत समितिहरू बनेका छन्। यी समितिहरूले आयोजनाको अवस्थाको जानकारीसँगै समस्या के छन् र भविष्यमा नदोहोरिने गरी समस्याको समाधान पनि गर्नुपर्छ। तर, हाम्रा आयोजनाहरू ५०औं वर्षदेखि एउटै समस्यामा रुमल्लिएका छन्। यो ठीक होइन। हामीले एकपटक परेको समस्या दोहोरिन दिन भएन, त्यसको समाधान तुरुन्त नै खोज्नुपर्छ। एउटै समस्या दोहोर्याइ-दोहोर्याइ आउनु भनेको अकर्मण्यताको उदाहरण हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गौरवका आयोजनाको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले आयोजना प्रमुखहरूलाई सोधे, ‘अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन्, कामलाई गति दिन के के गर्न सकिन्छ ? वर्तमान सरकार आएपछि नयाँपनका साथ कामलाई गति दिन के के नयाँपन गरियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले सधैंका झैं काम गरेर नपुग्ने भन्दै कामको गतिलाई बढाउन निर्देशन दिए । उनले नयाँ र परिवर्तित सोचका साथ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले उत्पादन गर्न सम्भव हुने क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउन किन नसक्ने भन्ने प्रश्नलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले आयोजनाहरू उच्च प्राथमिकतामा राखेर तीव्रताका काम गर्न गर्न निर्देशन दिए । गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधान तत्काल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिँदै भने, ‘कहाँ कहाँ के के अवरोध हो ? तिनको समाधानको उपाय के के हो ? समस्या पहिचान गरेर कुन कुन निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने हो तत्काल गर्नु होस् ।’
ओलीले प्रक्रियागत झमेला, अदालती मुद्दामामिला, ढिलासुस्ती, अस्पष्ट योजना, स्रोतको सुनिश्चितता नहुने, न्यून बजेटजस्ता समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले देशकै ढुकुटीमा रकम अभावका कारण कुनै आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पनि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले कुनै आयोजना सुुरु भएपछि त्यसको उत्पादन र उपयोगसम्बन्धी निर्माणकार्य पनि एकैसाथ गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
‘समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूलाई लटकन दिनु हुँदैन । बाजेका पालामा सुरु भएका योजना नातिनातिनाका पालामा सञ्चालन हुने स्थिति हुनु हुँदैन । यो आयोजनाको ब्रेक थु्र भयो भनेर त्यहाँ जनताले हेर्न गएर मात्रै पुग्दैन । फाइल अघि बढाएपछि त्यसका पछिपछि मान्छे पनि कुदाउने अवस्था हुनु हुँदैन । खेतमा पानी पुग्नुपर्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले सपना बाँड्ने होइन, परिवर्तन र प्रतिफलको अनुभूति दिने हो । त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीले ठीक ढंगले समयमा काम गर्नुपर्ने र सरकारले पनि ठेकेदारलाई अनावश्यक दुःख दिने नभई सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीयवासीका जायज माग भए पूरा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । उनले नाजायज माग वा अवरोध आएमा स्थानीय सुरक्षा निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समग्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणमा अधिकांशका आयोजना निर्माण गति सुस्त रहेको देखाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना प्रमुखसँगै आयोजनाको अवस्थाको विषयमा एकएक गरेर जानकारी मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना प्रमुख, सचिव र मन्त्रीको कुरा पनि ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । आइतबार १३ वटा आयोजना प्रमुखले आफ्नो आयोजनाका विषयमा भइरहेको कामकारबाही, समस्याको विषयमा कुरा राखेका थिए ।
बाँकी ११ वटाको विषयमा अर्कोदिन छलफल गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघिल्लो साता नै प्रत्येक आयोजनाका विषयमा विवरण मागेका थिए । सबै आयोजनाले विवरण पठाएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसहित छलफलको लागि बोलाइएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ७ (६ सिँचाइ र १ ऊर्जा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ६ आयोजनाका प्रमुख हालको अवस्था, भौतिक प्रगति, समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष कुरा राखे । यो छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले थप विषय प्रकाश पारेका थिए ।
बबई सिँचाइ आयोजना प्रमुख सुशीलचन्द्र देवकोटाले आ–आफ्नो आयोजना भएका कामकारबाही र समस्याका विषयमा कुरा राखेको बताए । उनले सिँचाइमा भएको बजेट कम र गौरवको आयोजना र अन्य आयोजनालाई एउटै प्रक्रिया राख्दा समस्या भएको विषयमा कुरा राखेको बताए ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ४२ अर्ब त मुआब्जामा बाँडिएको र थप काम गर्ने बजेट नभएको समस्या राखिएको थियो । सडकतिर दायित्वभन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदा समस्या भएको विषय उठाइएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनामा कानुनी झमेला, मुद्दाका कारण समस्या भएको बताइएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनाको त बैंक खाता पनि बन्द छ ।
ठेकेदारले काम नगर्दा पनि आयोजनाले गति लिन नसकेको गुनासो पनि आयोजना प्रमुखले राखेका थिए । सुनकोशी मरिण डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विदेशी ठेकेदारको कारण पनि समस्या भएको बताइएको थियो ।
आयोजना प्रमुखहरूका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमात्रै हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजना हुन् । ५० देखि ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका आयोजनामा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोरमार्ग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषलगायत छन् । अन्य आयोजना १० देखि ५० प्रतिशतको प्रगतिको स्थितिमा छन् । कतिपय आयोजनाको अवस्था त दयनीय नै छ । १० प्रतिशतभन्दा कम काम भएका आयोजनामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजनाको १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे, रक्षामन्त्री मानवीर राई, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र आयोजना प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो छलफल नियमित रूपमा जारी राख्ने बताए ।
0 Comments