https://annapurnapost.com/story/472762/
ओली–देउवा एक ठाउँ, विपक्षी विरोधमा
माघ १९, २०८१ शनिबार ८:४६:१७
काठमाडौं : झन्डै पाँच महिनापछि शुक्रबारबाट संघीय संसद् अधिवेशन सुरु भयो। पहिलो बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष स्पष्ट कित्तामा विभाजित भएर प्रस्तुत भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा जारी अध्यादेश, अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी गराए। सत्तासीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारका कामकारबाहीको बचाउ गरे। २०८४ सम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरे। विपक्षी दलहरूले भने सरकारमाथि अनेक प्रश्न गरे, विरोध जनाए। जनताको हितमा पनि किन कोही प्रतिपक्ष ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पर्नाको औचित्य प्रष्ट्याएका छन्। सुशासन र व्यावसायिक वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे। उनले संविधान संशोधन, आर्थिक सुधारलगायतको विषयदेखि ६ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका उपलब्धिमूलक कामको चर्चा गरे। एमाले–कांग्रेस सरकार २०८४ सम्मै कसैले हल्लाउन नसक्ने पनि दाबी गरे। ‘सदनमा हामी कोही सरकार पक्ष छौं, कोही प्रतिपक्ष छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताका हितमा, राष्ट्रलाई अलमलबाट तीव्र गतिको विकासमा लैजान कोही किन प्रतिपक्ष हुनै पर्छ ? संसद्को यस अधिवेशनले आवश्यक नयाँ कानुन दिएर विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिन नयाँ रेकर्ड राख्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँछु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिनेछ, ओलीले भने, ‘कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौंदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम अध्यादेशमार्फत एकै पटक फत्ते गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो।
उनले संसद् नचलेको बेला नै अध्यादेश ल्याउने विषय स्वीकार गर्न अप्ठेरो मान्नु नहुने बताए। ‘अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरूले ‘कन्टेट होइन, प्रोसस’मा प्रश्न गर्नु भएको मैले सुनेको छु। केही साथीहरूले सोध्नु भएको छ– संसद्लाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो। संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र ? ’
आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, ऐन र कानुनमा आवश्यकताको आधारमा संशोधन र परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं– संविधान देश र जनताको हितको लागि साधन हो, साध्य होइन।’ उनले भने ‘संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन। हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो। अब यसको रिभ्यु गर्ने बेला आएको छ।’ संविधान संशोधन पश्चगमन भन्नेहरू पनि संविधान संशोधनको मुद्दा बोक्न थालेको बताए।
‘हामीले यसोभन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्नसमेत भ्याए। तर आज फेरि तिनै शक्तिहरू संविधान संशोधनको कुरा खै भन्दै हिँडेको देख्दा, ए.. उनीहरूले पनि यो मुद्दालाई बोक्न थालेछन् भनेर मलाई खुसी नै लाग्छ,’ उनले भने। संविधान संशोधनको लागि कांग्रेस र एमालेले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको अवगत गराए ।
थालेका काम सक्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता थालेको काम सक्ने रहेको बताए । उनले यो बीचमा थालेका काम कहाँ पुगे भन्नेमा स्पष्ट पारे। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको, चीन र भारतलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी–किमाथांका सडकमार्ग केही दिनअघि मात्रै ब्रेक–थ्रु भएको, बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे।
‘यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ’ ओलीले भने, ‘खेल हाम्रा युवाहरूको जीवनशैली बनेको छ। त्यसैले यस पटक क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट खेलमैदानलाई रंगशाला बनाउने र त्यसमा फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ– तोकिएको दिनभित्रै त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छ।’ सुर्खेतमा आधुनिक कर्णाली रंगशाला तयार भएको बताए। विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक–थु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि ‘थ्रु’ गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने काम बन्द
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको ६ महिनामा सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने काम बन्द भएको बताए। मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता–पत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको उनको भनाइ थियो। ‘संसद् समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौं,’ ओलीले भने। ‘ढलें–ढलें, ढलें–ढलें म त...’ प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरू सरकार ढल्छ भनेर व्यर्थै समय खेर फालिरहेको बताए। ‘सरकार ढल्छ। ढल्नै लाग्यो। पुस मसान्त, माघेसंक्रान्ति काट्दैन,’ आदि इत्यादि,’ उनले भने, ‘ढलें–ढलें, ढलें–ढलें म त...’ यो ‘गीत’ अति नै गाइयो। यो ‘गीत’ मनोरञ्जन पार्टी-उत्सवहरूमा सुहाउला, राजनीतिमा सुहाउँदैन।’ राजनीतिका मञ्चमा यस्तो गीत गाउन बन्द गर्न पनि उनले चेतावनी दिए।
देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरामा
प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरामा रहेको बताए। सरकारले ल्याएका विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने स्पष्ट पारे। सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखी-भोगिसकेका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। ‘अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ– हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ।’ उनले भने।
भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
भारत र चीन दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले दुवै मित्रराष्ट्रहरूले हासिल गरेका द्रुत विकासबाट यथोचित लाभ लिने, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने चाहना रहेको स्पष्ट परे। चीन भ्रमणताका बीआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको बताए।
‘बीआरआई होस् वा एमसीसी, वल्र्ड बैंक होस् वा एबीडी वा एआईआईबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु– त्यसले दिने लिन्नँ भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा छैन।’ उनले भने,‘ अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, एफडीआई होस् वा ब्लेन्डेढ फिनान्स – मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने सर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन।’
६ वटै अध्यादेश टेबल
सरकारले ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरे। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण संशोधन अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरे। भूमि, व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरे।
सहमतिप्रति कांग्रेस दृढ
सत्तासीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग भएका सहमतिप्रति दृढता व्यक्त गरेका छन्। सरकारको कामकारबाही पनि सहमतिमा नै भइरहेको देउवाले बताए। संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि बताए। साढे ६ महिनाको अवधि थोरै भए पनि सरकारले राम्रो कामको थालनी गरेको देउवाको भनाइ थियो।
‘६ महिनाको अवधि सरकारको कार्य सम्पादनका लागि मूल्यांकन गर्ने पर्याप्त अवधि होइन। तर, आर्थिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, विकास निर्माण र सुशासनको लागि वातावरण बनाउन सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ’, देउवाले भने, ‘सरकारले अझै राम्रो काम गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले आर्थिक स्थितिलाई राम्रो गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने पनि बताए। बहुलवादमा आधारित भएर अगाडि बढेको भन्दै देउवाले समावेशिता, संविधानका आधारभूत कुरालाई तलमाथि नगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संविधानको अभ्यासको १० वर्षपछि पुनरवलोकनको समीक्षा गर्दा सहमतिका आधारमा सबै दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्ने पनि बताए।
उनले सरकार निर्माणका क्रममा एमालेसँग गरिएको सातबुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी दृढ रहेको समेत बताए। देउवाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र सुशासन दिन सरकार बनेकाले एमालेसँग भएका सहमतिप्रति दृढ रहेको बताएका हुन्।
‘विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा हामीले आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्ने र स्थिरता दिन सकेनौं। यसैले एमालेसँग सातबुँदे सहमति गरेर सरकार बनाएका छौं। सरकारमा अन्य दल पनि सहभागी छन्।’ देउवाले भने, ‘एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिप्रति कांग्रेस दृढ छ। यो सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छौं।’
देउवाले विधेयकका विषयमा बोल्दै संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयकहरू यो अधिवेशनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले मुलुकको समग्र विकासका लागि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र सुदृढ अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको बताए। सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि सरकारले नयाँ कानुन बनाएको यी कानुनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उनको दाबी छ।
उनले संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र नागरिकका सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयकहरू पनि सरकारले चाँडै संसद्मा पेस गर्न आग्रहसमेत गरे। देउवाले संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका सबल र दुर्वल पक्षको अध्ययन र पहिचान गरेर मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताए।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले लोकतन्त्रको कुनै अर्को विकल्प नरहेको बताए। उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो। लोकतन्त्रको कुनै अर्को विकल्प हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो।’ कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीको संकुचित भावनाले माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले एकताबद्ध रूपमा हिँड्न सक्नुपर्ने बताए।
उनले सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले मात्र देश निर्माणको अभियानमा काम गर्नसक्ने धारणा राखे। संविधानको कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सत्तामा रहँदा एउटा कुरा तथा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा बोल्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै भने, ‘सबैले आफूले गरेको कामको मूल्यांकन र समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षीमा रहँदा अर्को कुरा गर्नु उचित हुँदैन।’ सिटौलाले संघीयताबमोजिम अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको गुनासो गरे।
प्रतिपक्षद्वारा सरकारको आलोचना
संविधान संशोधनमा सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ : माओवादी
विपक्षी दलहरूले हालै जारी अध्यादेशको प्रक्रिया र सरकारका कामकारबाहीको संसद्मा तीव्र आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरे पनि संसद्लाई उपेक्षा गर्नु राम्रो नभएको जिकिर गरे। उनले सरकारको गलतको कामको सधैं प्रतिवाद गर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले सुशासन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता कायम गर्नुपर्छ।’ उनले संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रियसभामा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको सकारात्मक अन्तर्वस्तुलाई प्रहार गर्ने अभिशायले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै दुईदलीय व्यवस्थाको पक्षमा खुलेर लागेको अवस्थामा देश निरंकुशतामा जान सक्ने संकेत देखिएको बताए।
सरकारले डेलिभरी दिन सकेन : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ठूला दुई दल मिलेर गठन भएको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न असक्षम भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको आरोप लगाए। अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारका काम निराशाजनक रहेको दाबी गरे।
‘साढे ६ महिनाको सरकारको काम निराशाजनक छ। दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यस्तो केही देखिएको छैन। सरकारको काम भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमै बितेको छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार आएपछि थुप्रै काममा ब्रेक थ्रु भएको दाबी गरे पनि यसलाई उपलब्धि मान्न नसकिने बताए।
अराजकताविरुद्ध सशक्त ढंगले बढ्छौं : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारका मनोमानी र अराजकताविरुद्ध सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा सिंगो राज्य प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको आरोप लगाएको छ। रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले लामिछानेमाथि लगाएको निलम्बनप्रति आपत्ति जनाए। सरकारले बदला लिन लामिछानेमाथि अनेक खालका मुद्दा चलाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। वाग्लेले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि जबरजस्त संगठित अपराधका नाममा फसाउने काम भएको धारणा राखे।
ऐन बनाऔं : जसपा
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका ऐन बनाउनु जरुरी रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले बताए। ‘सडकमा उठिरहेका आवाजलाई सदनभित्र ल्याएर समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानमा भएको त्रुटि सुधार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अघि बढाउन सहमति गरेर बढ्नु पर्छ।’
अर्थतन्त्रको गति बढाऔं : जसपा नेपाल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद् राजकिशोर यादवले नेपाल आर्थिक रूपमा फँसेको आरोप लगाए। सरकारले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘अहिलेको मूल कुरा अर्थतन्त्रको गति बढाउनु हो,’ उनले भने। सीमामा अपराध नियन्त्रणका लागि कडाइपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नुपर्छ। सुशासनको नाममा आमापट्टि र सौतेनी आमापट्टिको व्यवहार गर्नु हुँदैन।’
अध्यादेश देशको आवश्यकता : जनमत पार्टी
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले थन्किएका ऐन पारित गर्नुपर्ने बताए। अध्यादेश देशको आवश्यकता रहेको बताए। ‘सदनमा जनताका कुरा उठाउन पाइन्छ। ६ महिना भयो सरकार बनेको। तर, मन्त्री र सरकार कहाँ छ’, उनले भने, ‘हामीले मन्त्रीसँग समय माग्दा मन्त्रीहरू समय दिँदैनन्। सिंहदबारभित्र सांसदकै पहुँच छैन। यसलाई हामीले सच्याउनु पर्छ।’
0 Comments