अतिरिक्त सचिव पद बिउत्याँइयो, कर्मचारीका ट्रेड युनियन यथावत्
चैत १५, २०८१ शुक्रबार ७:१८:३६
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीको एक तह थप हुने भएको छ। हाल विशिष्ट श्रेणीमा सचिव र मुख्यसचिव पद छन्। अब अतिरिक्त सचिव थप गर्न लागिएको हो। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। जसमा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था बिउँत्याउने सहमति जुटाइएको छ। यद्यपि, समितिले त्यसबारे निर्णय गर्न बाँकी नै छ। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वमा गत ९ फागुनमा उपसमिति बनेको थियो। ११ सदस्यीय उपसमितिमा अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे थिए। उपसमिति संयोजक बडूले समिति सभापति रामहरि खडिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन समितिमा राखेर थप छलफल गर्ने बताए। ‘थप्नुपर्ने केही भए, समितिले थप्छ, आएका कुरा राम्रै छन्, भन्ने अनुभूति गरेको छु,’ सभापति खतिवडाले भने।
अतिरिक्त सचिव किन ?
उपसमितिले अतिरिक्त सचिवको पुरानो व्यवस्थालाई बिउँत्याएको हो। सचिवभन्दा एक तह तल रहने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थामा सहमति जुटाइएको छ। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि दुईपटक प्रयोग भइसकेको छ । पञ्चायत र बहुदल आएपछि पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो। ०४२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठले सहसचिवपछि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेका थिए। ०४९ कात्तिक २१ मा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा यी पद हटाइए। पछि केही समय पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो। २०५९ सालबाट भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पूर्णरूपमा नै हटाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, जलशक्ति आयोग लगायतमा अब अतिरिक्त सचिव रहनेछन्। हाल त्यहाँ सचिवको व्यवस्था छ। अब निजामतीमा १५ तह हुनेछ। १५ औं तहमा मुख्यसचिव हुनेछन्। १४ औं तहमा सचिव र १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव र १२ औं तहमा सहसचिव हुनेछन्।
मुख्यसचिव सचिवको घट्यो सेवा अवधि
मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अबधि घटाइएको छ। हाल ३ वर्ष रहेको मुख्य र सर्वोच्चका रजिष्टारको सेवाअवधि २ वर्ष बनाइएको छ। पाँच वर्ष रहेको सचिवको अबधि १ वर्ष घटाएर ४ वर्ष राख्ने सहमति उपसमितिले गरेको छ।
ट्रेड युनियन यथावत्
कर्मचारी ट्रेड युनियन यथावत् राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन राख्ने-नराख्ने भन्नेमा लामै छलफल चलेको थियो। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने गरी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गरिएको सभापति खतिवडाले बताए। सभापति खतिवडाका अनुसार कार्यालय प्रमुख ८औं तहको भएमा भने उनीहरू ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ट्रेड युनियनको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेको छ।
कुलिङ पिरियडः एनजीओ आईएनजीओमा २ वर्ष, अन्यमा १ वर्ष कर्मचारीले जागिर छोड्नेबित्तिकै संवैधानिक निकाय र राजदूतलगायतमा नियुक्त नपाउने व्यवस्था गरिँदै छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ। जागिरमा हुँदै र जागिर सकिए लगत्तै दातृ निकाय तथा एनजीओ-आईएनजीओमा जागिर खान जाने विकृति अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड लागू गरिएको समिति सभापति खतिवडाले जानकारी दिए। अब एनजीओ-आईएनजीओमा जानका लागि २ वर्षको कुलिङ परियड तोकिएको छ। अन्यमा १ वर्षपछि मात्रै नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ। उपसमितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलिङ परियड २ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताए।
एउटा मन्त्रालयमा एउटै मात्रै सचिव
हरेक मन्त्रालयमा एउटा मात्रै सचिव हुनेछन्। हाल ६ वटा मन्त्रालयमा २ वटा सचिवको व्यवस्था छ। सभापति खतिवडा अब एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव नहुने बताउँछन्। हाल अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २-२ जना सचिव छन्। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पनि २-२ जना सचिव छन्।
सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द
सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुने भएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हाल सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था थियो। अब बाहिरबाट सोझै सहसचिव हुन नपाउने भएको छ। यो १० प्रतिशत बढुवातर्फ र अन्तरतह प्रतिस्पर्धातर्फ बाँडफाँट गरिदिएको छ। अब सहसचिवमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १५ प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८५ प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ।
१० वर्षसम्म प्रदेश सचिव केन्द्रकै
१० वर्षसम्म प्रदेशमा केन्द्रबाटै सचिव पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। १० वर्षपछि प्रदेश सरकारको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै हुने छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव पद भने संघीय निजामती सेवाको हुनेछ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय संघीय कर्मचारीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र ती कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ।
भेटनेरी अध्ययन गरेको हकमा सातौ वा आठौं कुन तहबाट लिने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। समिति सदस्य पाण्डे सातौं वा आठौं कुन तहबाट प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा निक्र्यौल हुन बाँकी रहेको बताए।
अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष
कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष हुने भएको छ। हाल कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ५८ वर्ष छ। ऐन लागू भएपछि क्रमश प्रत्येक वर्ष ५८ वर्ष, ५९ वर्ष हुदै ६० वर्ष वर्ष कायम हुनेछ। सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुने भएको छ।
बढीमा दुई पटक मात्रै आरक्षण
समावेशीतर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर राजपत्रांकित (अधिकृतस्तर)मा एक पटक र राजपत्रअनांकित पदमा १ गरी गरी बढिमा दुई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ। खुलामा ५१ र समावेशी (आरक्षण)तर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ। हाल खुलामा ५५ र समावेशी (आरक्ष) मा ४५ प्रतिशतको व्यवस्था थियो। समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ। बक्समा किन अतिरिक्त सचिव ?
कार्य बोझ अत्यधिक रहेका केही विभागका महानिर्देशकहरू सहसचिव हुने र उक्त सहसचिवको मातहतमा अन्य सहसचिवहरू उपमहानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था छ। जसले गर्दा सहसचिवले नै सहसचिवलाई काम लगाउन र नियन्त्रण गर्न समस्या छ। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको मातहतमा ६-६ जना सहसचिव छन्। सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन विभागमा पनि यही अवस्था छ।
एउटै पदको व्यक्तिको मातहतमा रहेर काम गर्न असहजता हुन्छ। कार्य गर्ने व्यक्तिको मनोबलमा ह्रास आई कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको कार्मचारीको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव हुँदा यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विभागीय प्रमुख र अन्य पदहरूमा समेत सहसचिव सरहका कर्मचारी छन्। उनीहरूको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न गहे हुन्छ । पद सोपान तथा चेन अफ कमान्ड पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता विभागको प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव राख्दा राम्रो हुने भन्दै पद थप गर्न खोजिएको छ। यसले दवाव र प्रभावको आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू समेत कनिष्ट व्यक्तिहरू नियुक्त हुने प्रवृत्तिको अन्त हुनेछ।
नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्ता र सम्बन्ध सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा यस तहका पदाधिकारीहरूले द्विपक्षीय वार्ताहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, नेपालको तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने तह स्पष्ट नहुँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुनौती आएको छ।
यसका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कतिपय विभागहरूमा कार्य बोझ अत्यधिक भएका कारण सहसचिव स्तरका विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहसचिवकै मातहतमा अन्य सहसचिवहरू कार्यरत हुँदा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको छ। त्यस्ता विभागहरूको प्रमुखको रूपमा विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोले, कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम हुने देखिन्छ। प्रशासनिक सुधारका लागि बहु आयामिक लाभ दिने, यसले संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्याउने, कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि कम गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय बढाउनेछ।
0 Comments