https://annapurnapost.com/story/479963/
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबारमा कडाई, सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा चुनौती
जेठ २२, २०८२ बिहीबार ७:२६:१९
काठमाडौं : कोभिडपछि थलिएको घर–जग्गा कारोबार विस्तारै लयमा फर्किँदै छ। तर, सरकारले कालोधन रोक्न भन्दै यो व्यवसायलाई बैंकिङ प्रणालीमा कस्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशनमा ‘घरजग्गा किन्ने र बेच्ने दुबैको बैंक स्टेटमेन्ट’ अनिवार्य हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
यसले घर जग्गा कारोबारलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको सरकारको दाबी छ। तर, औपचारिक/अनौपचारिक दुवै रूपमा कारोबार भइरहेको यो व्यवसायमा गम्भीर असर पुर्याउने र त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याइने त होइन भन्नेमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता र चासो छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेको हो। सरकारले कस्दा यो व्यवसाय प्रणालीमा आए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। यो प्रणाली लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै कतिपय लागू नहुँदै पुनर्विचार गर्न दबाबसमेत दिन थालेका छन्।
घरजग्गा खरिद गर्दा जतिमा खरिद गरेको हो त्यति नै कारोबारमा देखाउने र बिक्री गर्दा बेचेको मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी देखाई आर्जेको देखाउने एक हिसावले कारोबार भइरहेको छ।भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जारी निर्देशनमा १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण बैंक विवरण लिखत साथ संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने
बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन बापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। लाभकर बापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैनाबट्टामा कडाइ
बैनाबट्टाको कागजमा तोकिएको कुरा स्पष्ट खुलाउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाकोे कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण कागजसाथ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन करोडभन्दा बढी कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने घर जग्गाको खरिद बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले १ दिनमा १ पटक वा पटक–पटक गरी तीन करोड वा सोभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले त्यो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शंकास्पद कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंक पठाउनुपर्ने : घर जग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिएमा कार्यालय र सूचक संस्थाले सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनको पालना गर्ने दायित्व
यस निर्देशनको पालना गर्ने दायित्व घर जग्गा खरिद र बिक्रीकर्ता, सूचक संस्था र कार्यालयको हुनेछ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यस निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने छ। अनुगमन गर्दा निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा ऐन र नियमावलीबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।
यसको निर्देशनको व्याख्या र संशोधन गर्ने अधिकार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई हुने निर्देशनमा उल्लेख छ। यो नयाँ निर्देशन खारेजी र बचाउ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट २०८१ जेठ १७ मा जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको छ। उक्त निर्देशनबमोजिम भए गरेका काम यसै निर्देशनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ। विभाग महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन आवश्यक कार्यान्वयनका पठाइएको सकिएको निर्देशनमा भनेका छन्।
यो व्यवस्थामा विषयमा विभागबाट २०८२ जेठ १३ मा स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ। विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण र सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न वा गराउन सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देशन जारी गर्न वा मापदण्ड बनाइ लागू गर्न सक्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन) ले दिएको छ। यही अधिकारको प्रयोग गरी विभागले यो निर्देशन जारी गरेको हो।
जग्गा कारोबारमा केवाइसी फाराम अनिवार्य
सूचक संस्थाले घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा क्रेता तथा विक्रेता दुवैको केवाइसी फाराम भर्न लगाई लिखतसाथ सिष्टममा अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। केवाइसी फाराम भूसेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा भूसेवा केन्द्रले र लागू नभएका कार्यालयमा कार्यालयको सर्भिस डेक्सले भर्न लगाई लिखतसाथ सिष्टममा अपलोड गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
भूसेवा केन्द्रले केवाइसी फाराम भरी पेस गर्नुपर्ने छ। नयाँ भूसेवा केन्द्र दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था र पुराना भूसेवा केन्द्रको नवीकरण गर्न संचालकले केवाइसी फाराम भर्न लगाई कार्यालयले सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्देशन जारी गरेको छ। कतिपय मालपोत कार्यालय यो व्यवस्था जेठ २२ गतेबाटै लागू गर्ने बताएका छन्। मालपोत कार्यालय कलंकीले सूचना नै प्रकाशित गरेर विभागले निर्देशन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र लिखत पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
यो व्यवस्था लागू गर्न चुनौती छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम पालना नगरेको कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई दुई वर्षका लागि दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यदी अब २० महिनामा तोकेको सर्त पूरा नगरेमा कालोसूचीमा गर्नेछ। तर, सरकारले ग्रे लिस्टबाट हटाउनको यो नीति अख्तियार गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा परेका कारणले सरकारले घर जग्गा कारोबारमा कसेको हो। तर, यो व्यवस्था सर्वसाधारण वा निम्न वर्गलाई मारमा नै पार्ने छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोत पनि यो १० लाख वा सोभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट देखाउने पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछ। अझै पनि धेरैजसो निम्न तथा तल्लो वर्गका जनताको बैंक खाता छैन। स्रोत भन्छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको केसमा यो व्यवस्था राम्रो हो, तर निम्न तथा तल्लो वर्गका जनताको बैंक खाता नै छैन, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ। यो व्यवस्थाले तल्लो वर्गमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो पनि पुगिसकेको छ। तर, मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेट लिस्टबाट हटाउने एउटा सर्तको नै जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु हो।
यो व्यवस्थाबाट सरकार पुनः पछि हट्न सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाल कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम र जग्गा कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशक जारी गर्न भनेका बताए। उनका अनुसार तर उक्त निर्देशनमा केवाइसी भर्नुपर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्ने यी दुई विषय त्रुटि भएको छ। परापूर्व कालदेखी नै भूमि प्रशासनमा ३ पुस्ते ठेगााना, फोटो, ल्याप्चे अनिवार्य हुँदै आएकाले निर्देशनमा भनिएको केवाइसी भर्नुपर्ने विषय आवश्यक नपर्ने भएकाले यसलाई हटाउन भनिएको छ।
उनले भने, ‘३ पुस्ते भर्न परेपछि फेरि सर्वसाधारणलाई किन अनावश्यक झन्झट दिनुपर्यो भनेर हटाउन भनेका छौं। यस्तै, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नेको बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्ने उल्लेख गरेको रहेछ। बैंक स्टेटमेन्ट आफैंमा नितान्त व्यक्तिगत भएकाले गोप्य कुरा हो। यसैले किनबेच गर्ने दुवैको देखाउन अनिवार्य गर्नु हुँदैन।’ उनले केही सार्वजनिक गर्न नहुने कुरा परेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यो आवश्यक नपर्ने कुरा परेछ यसबारे सच्याउन भनेका छौं। प्राविधिक समूहले फेरि हेर्दै छ। केही कुरा परिमार्जन गरेर आवश्यक मात्रै गर्न भनिएको छ। सम्भवत शुक्रबार सच्चिएर अर्को परिपत्र जारी हुन्छ। हामीले चाँडो गर्न भनेका थियौं। तर, हामीसँग परामर्श नगरी गर्दा अन्योल भयो। यसैले सच्याउन भनेका छौं।’
उनले आर्थिक ऐनले घरजग्गा कारोबार १० लाखमाथिको रकम बैंकमार्फत गर्ने भन्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको दाबी पनि गरे। उनले भने, ‘अहिले पनि घर जग्गा कारोबार ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत नै गरिन्छ। खासगरी मालपोत नियमावलीमा संशोधन गरेर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई निर्देशक जारी गर्नुपर्ने हो। तर, अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट निर्देशन जारी भयो।’
पूर्वगभर्नरका डा.चिरञ्जिवी नेपालले फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न यत्तिको काम गर्नै पर्ने बताए।
अनुगमन प्रभावकारी हुन जरुरी
जगत देउजा, भूमि अधिकारकर्मी
अवाञ्चित धन्दा गरेर जम्मा गरेको धन घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा आर्जेको भनेर देखाउने गरेको बारे सुनिँदै आएको विषय हो। खरिद गर्दा जतिमा खरिद गरेको हो त्यति नै कारोबारमा देखाउने र बिक्री गर्दा बेचेको मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी देखाइ आर्जेको देखाउने एक हिसावले सजिलो अवैध कार्य रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट निर्देशन जारी गर्नु महत्वपूर्ण छ।
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि माथि ५० लाखसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी र ५० लाखभन्दा माथीको घरजग्गा खरिदमा बिक्रीकर्ताको नाममा गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्ने भन्ने विषयको अनिवार्य कार्यान्वयनले घर जग्गा खरिदमा कालोधनलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत नै पुग्नेछ।
त्यस्तै खरिद कर्ताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सघाउनेछ।
यी र यस्तै अन्य प्रावधानहरू १० लाखभन्दा बढी राजस्व खातामा बैंकमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने, बैनाबट्टा गर्दा पनि १० लाखभन्दा बढीको भए बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने, शंकास्पद कारोवारको विवरण पठाउनुपर्ने, विशिष्ट व्यक्ति हो होइन भन्ने खुलाउनु पर्ने आदि विषय पनि महत्वपूर्ण छन्।
तर, यसको प्रभावकारिताका लागि निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन। नियमित अनुगमन र कारोबारहरूको सुष्म निगरानी र अध्ययन भई रहनुपर्दछ। त्यस्ता कारोबारीहरू कारोबार निश्चित अवधीसम्म ट्याकिङ गर्न विभाग वा राष्ट्र बैंकले एकाइ नै खडा गरी कडा अनुगमन गर्न आवश्यक हुन्छ। अर्का विषय घर जग्गाको कारोबारमा र कर भुक्तानीमा जतिसुकैको कारोबार भए पनि बैंकमार्फत नै गराउनेतर्फ जानुपर्छ। अव त्यो असम्भव पनि छैन। साथै कृषि कार्य नगर्नेले कृषियोग्य जग्गा खरिद र बिक्री गर्न रोक लगाउनु पर्दछ। एक व्यक्तिले घर जग्गा खरिद गर्न पाउने फिक्विन्सी पनि लिमिट गर्न जरुरी छ।
फणीन्द्र गौत्तम- सचिव (कानुन), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हामीले घरजग्गा कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशक जारी गर्न भनेका थियौं। तर, उक्त निर्देशनमा केवाइसी भर्नुपर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्ने यी दुई विषय त्रुटि भएको छ। परापूर्व कालदेखि नै भूमि प्रशासनमा ३ पुस्ते ठेगााना, फोटो, ल्याप्चे अनिवार्य हुँदै आएकाले निर्देशनमा भनिएको केवाइसी भर्नुपर्ने विषय आवश्यक नपर्ने भएकाले यसलाई हटाउन भनिएको छ। ३ पुस्ते भर्न परेपछि फेरि सर्वसाधारणलाई किन अनावश्यक झन्झट दिनुपर्यो भनेर हटाउन भनेका छौं। यस्तै, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नेको बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्ने उल्लेख गरेको रहेछ।
बैंक स्टेटमेन्ट आफैंमा नितान्त व्यक्तिगत भएकाले गोप्य कुरा हो। यसैले किनबेच गर्ने दुवैको देखाउन अनिवार्य गर्नु हुँदैन। यो आवश्यक नपर्ने कुरा परेछ यसबारे सच्याउन भनेका छौं। प्राविधिक समूहले फेरि हेर्दै छ। केही कुरा परिमार्जन गरेर आवश्यक मात्रै गर्न भनिएको छ। सम्भवत शुक्रबार सच्चिएर अर्को परिपत्र जारी हुन्छ। हामीले चाँडो गर्न भनेका थियौं। तर, हामीसँग परामर्श नगरी गर्दा अन्योल भयो। यसैले सच्याउन भनेका छौं।
पहिलेदेखि नै आर्थिक ऐनले घरजग्गा कारोबार १० लाखमाथीको रकम बैंकमार्फत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अहिले पनि घर जग्गा कारोबार ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत नै गरिन्छ। खासगरी मालपोत नियमावलीमा संशोधन गरेर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई निर्देशक जारी गर्नुपर्ने हो। तर, अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट निर्देशन जारी भयो।
डा.चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न यत्तिको काम गर्नै पर्छ। नेपाललाई दिएको समयमा अब २० महिना मात्रै बाँकी छ। घरजग्गा कारोबारमा पनि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशक, २०८२ एउटा भाग मात्रै हो।
यो क्षेत्रबाहेक क्यासिनो लगायतको क्षेत्रमा पनि नीतिगत कडाइ गर्नुपर्छ। अझ यसअघि सन् २०२० मै नेपाल राष्ट्र बैंकले हुन्डी कारोबारीहरूलाई समात्नुपर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा नियमन बढाउन भनेर लेखेको थियो। सोही आधारअनुसार घरजग्गा कारोबारमा पनि कडाई गरी अघि बढाउन लागेको हो। यसकारण यसलाई अन्यथा लिनुभएन। घरजग्गा कारोबार सुस्ताइराखेको बेला यो कहाँबाट आयो भन्ने समस्या छ तर मुलुकलाई जसरी पनि ग्रे लिस्टबाट निस्कनुपर्ने भएकाले अरु उपाय छैन।
किरण पण्डित- प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
हाम्रो तर्फबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छैन। तर, कारोबार पारदर्शी हुँदै जान्छ र मुलुक खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन सहज हुन्छ। घरजग्गा कारोबारमा भएको यस्तोखाले नीतिगत व्यवस्थाले कारोबार पारदर्शी बनाउँछ।
बैंकिङ कारोबारलाई झन् प्रगाढ बनाउँछ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास जगाउँछ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक बनाउनमा गाह्रो भएमा वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नेमा सहज गर्छौं। अहिले पनि सहजै छ। हिजो नगद बोकेर कारोबार गरिन्थ्यो भने अब बोक्नु परेन। बैंकिङ च्यानलबाट सहज हुन्छ। सकभर सबै कारोबार वित्तीय माध्यममा भए मुलुक छिट्टै खैरो सूचीबाट निक्लिन सहयोग पुग्छ।
सन्तोष कोइराला -अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ, सीईओ, माछापुच्छ्रे बैंक
वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन यस्ताखाले नियम लागू हुनुपर्छ। मुलुक खैरो सूचीमा परेकाले यसबाट हट्ने क्रममा सरकारले अघि सारेका नीतिगत व्यवस्थाहरू उपयुक्त छन्। तर, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। अब लागू गर्न सक्दा एकदम राम्रो हुन्छ। घरजग्गा नामसारीका लागि खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्ने निर्देशनमा उल्लेख भएकाले यस्ता कुरा कार्यान्वयन पाटो अत्यन्तै जटिल छ।
यद्यपि लागू गरेको खण्डमा पारदर्शी होला तर बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने पक्ष कत्तिको व्यवहारीक छ भनेर हेर्न पनि आवश्यक छ। नीति ल्याएर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयनको पाटो पनि हेर्नुपर्छ। हामीलाई पनि बैंकको तर्फबाट कत्ति समस्या पर्छ। कर्जा दिने बैंकर हो, पास गर्ने मालपोत हो। कसैले २ करोडको घर किन्दै छ भने यसमा बैंकले १ करोडको कर्जा दिन्छ भने बाँकी १ करोड पहिला बैंकमा जम्मा गर अनि मात्रै घर किनभन्दा सक्नेस्थिति नहुन सक्छ। कर्जाबाट आएको रकम दिएर बाँकी रकमपछि दिने शर्तमा पनि पास हुने गरेको छ। यसैले व्यवहारीक पाटो हेरेर व्यवस्था गर्दा उपयुक्त होला।
0 Comments