ओलीको अवधारणा, नेपाली विशेषताको समाजवाद र परिपूर्ण लोकतन्त्र
भदौ २१, २०८२ शनिबार ७:१५:७
काठमाडौं : सत्तासीन एमालेले नेपाली विशेषताको समाजवादलाई कार्यदिशा बनाउने भएको छ। विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले प्रतिस्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिएका छन्।
ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारबाट सुरु भएको विधान अधिवेशनमा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नेपाली समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा सामञ्जस्यसाथ अगाडि बढाइने’ उल्लेख गरेका छ। ‘एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गरिनेछ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्,‘विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी प्रणालीहरूका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई निरन्तर जनताका बीचमा स्थापित गर्ने, जनताको सुखदुःखको साथी र सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा यसको चरित्रलाई अक्षुण्ण राख्ने, राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुन सक्ने भ्रष्टाचार र नोकरसाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गरिनेछ।’
राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादका अनिवार्य कार्यभार हुने प्रतिवेदनमा छ। ‘एमाले परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौं, जहाँ आमनागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ। अवसरमा पहुँच समान हुनेछ। सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ। राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुनेछ। राज्यका उपलब्धिमा जनताको हक हुनेछ।’
जबजबारे के छ प्रतिवेदनमा ?
२०७१ असार–साउनमा सम्पन्न पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २०६२/६३ को क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले सम्पन्न पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका रूपमा विश्लेषण गरेको थियो। नेपाली समाज प्रारम्भिक पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैकारण नेपाललाई ‘अर्धऔपनिवेशिक’ भनेर विश्लेषण गरिनु अनुचित रहेको र दुई दशकको व्यवहारले जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता र सहीपनालाई अकाट्य ढंगले पुष्टि गरेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्य अन्तरविरोध
लगानीबिनाको लाभ, उद्यमबिनाको आय, श्रमबिनाको सानसौकत र वैभवमा रमाइरहेको वर्ग र यसलाई संरक्षण गर्ने शक्ति र प्रवृत्तिसँग अन्तरविरोध नै आजको मुख्य सामाजिक अन्तरविरोध रहेको ओलीले बताएका छन्।
समाजवाद उन्मुख उत्पादन
अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख उत्पादन पद्धतिको विकासको प्रयास भइरहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी र प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा संरचनागत सुधार एवं रूपान्तरणका माध्यमबाट दलाल नोकरसाही पुँजीवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित र विकसित गर्नुपर्छ।’ जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘समाजवादको आधार तयार गरेर समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधको सही समाधान र अग्रगतिका बाधकहरूको सामना गर्न सकिन्छ र नयाँ उत्पादन पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ।
पश्चिमी प्रभुत्व द्रुत गतिमा घट्दै
एमाले अध्यक्ष ओलीले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन आइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। लामो समयसम्म प्रमुख विश्व शक्ति रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो परम्परागत भूमिकाबाट पछि धकेलिँदै गएको छ र विश्व मामिलामा दुई शताब्दीसम्म हाबी रहेको पश्चिमी प्रभुत्व द्रुत गतिमा घट्दै गइरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अफगानिस्तान, इराक र लिबियाको घटनाक्रमपछि पश्चिमी शक्तिहरूको अजेय ठानिने सैन्य शक्ति अब त्यस्तो देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उनीहरूको विशिष्टताका रूपमा रहेको अन्वेषण र प्रविधि– श्रेष्ठतालाई पनि चीन, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता नयाँ शक्तिहरूले चुनौती दिइरहेका छन्।’
परम्परागत शक्तिहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले टक्कर दिएको पनि प्रतिवेदनमा छ। जीडीपीको हिसाबले गत वर्ष ‘ब्रिक्स’ ले ‘जी–७’ लाई उछिनेको ओलीले तर्क गरेका छन्। ब्रिक्स मुद्रा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा गैर–डलरीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय मुद्राहरूमा द्विपक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा जारी छलफलले द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको वित्तीय व्यवस्थालाई अभिव्यक्त गर्दछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर, अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरू यो नयाँ वास्तविकता स्वीकार गर्न र परिवर्तित शक्ति सन्तुलनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्न तयार देखिँदैनन्। बरु, तिनीहरू नयाँ यथार्थलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्, र नयाँ अर्थतन्त्रको उदयलाई कमजोर पार्न हानिकारक प्रयास गरिरहेका छन्।’ प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय अमेरिकाले सुरु गरेको ‘भन्सार युद्ध’ यसैको अभिव्यक्ति भएको पनि उल्लेख छ।
चीनको विकासको प्रशंसा
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र जनसंख्याको केन्द्रबिन्दुको रूपमा एसियाको उदयले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। चीनको शान्तिपूर्ण उदय एउटा नयाँ घटनाका रूपमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ।
‘चीनले छोटो समयमै ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाएर विश्व मानवतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। विकासशील देशहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो एजेन्डालाई आकार दिन मद्दत गरिरहेको छ।’ प्रतिवेदनमा छ। विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका समर्थकहरू संरक्षणवादी बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा, चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को व्यापक ढाँचाअन्तर्गत समावेशीकरण र साझा लाभमा आधारित विश्वव्यापीकरणको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा छ।
भारत शक्तिराष्ट्र बन्न उद्यत, तर छिमेकीप्रति अनुदार
भारत पनि शक्ति राष्ट्र बन्न चाहेको देखिएको तर, छिमेकीहरूसँग भारतका धेरै मुद्दाहरू अझै समाधान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियाली देशहरू बढ्दो अमेरिका–भारत सुरक्षा सहकार्यको परिणामहरूका बारेमा चिन्तित रहेको पनि एमालेको विश्लेषण छ।
‘शक्ति सन्तुलनको यस परिवर्तनको कम्पन दक्षिण एसियाको आँगनसम्मै आइपुगेको छ। नेपालले यस गतिशीलतालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ बाह्य सम्बन्धमा तटस्थता कायम राख्न, प्रमुख खेलाडीहरूबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न र परिपक्व नीतिगत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। सबै बाधाहरूविरुद्ध राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्न आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ।’
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध
ओलीले भनेका छन्,– स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध हाम्रो बाह्य संलग्नताको आधार हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छ।’ एमालेको प्रतिवेदनमा सरकारमा होस् वा विपक्षमा, एमालेको ध्यान सधैंभरि पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताहरूको पालना गर्दै सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अहस्तक्षेपलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको उल्लेख छ।
‘कहिल्यै कुनै बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा नभएको देशका जनताको रूपमा, हामी अरू कुनै पनि कुराभन्दा बढी सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अहस्तक्षेपका सिद्धान्तहरूलाई हृदयको नजिक राख्छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता
एमालेले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने सिद्धान्त अख्तियार गरेको छ। ‘हाम्रो आदर्श वाक्य ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता छ’ रहेको छ र रहनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छिमेकीहरू र मित्र राष्ट्रहरूबीच कुनै विषय, भिन्नता र विवाद पनि हुन सक्छन्। तर, यी कुनै पनि रूपमा, विचारधारात्मक वा रणनीतिक आधारमा राष्ट्रहरूबीचको ध्रुवीकरण र विभाजनका बहाना हुनुहुँदैन। हामी के ठान्छौं भने विश्व राजनीतिमा बहुलवाद सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’ कुनै पनि देशले आफ्नो विचारधारा, विकास मोडालिटी वा रणनीति अरूमाथि लाने प्रयास गर्नु हुँदैन।’
लोकतन्त्रमा चुनौतीः पपुलिज्म र दक्षिणपन्थ
एमालेले लोकतन्त्रको प्रमुख चुनौती पपुलिज्म संरक्षणवाद र दक्षिणपन्थलाई लिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतिवाद, कट्टरपन्थवाद, विभिन्न रूपहरूका प्रियतावाद (पपुलिज्म), संरक्षणवाद र दक्षिणपन्थी राजनीतिको उदय आज संसारले सामना गरिरहेका अन्य प्रमुख चुनौती हुन्।’
अतिवाद, कट्टरपन्थवाद, विभिन्न रूपहरूका प्रियतावाद (पपुलिज्म), संरक्षणवाद र दक्षिणपन्थी राजनीतिले प्रायः विभाजनकारी र बहिष्करणकारी भाष्यहरूलाई बढावा दिने पनि एमालेको ठहर छ। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसबाट सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक अस्थिरता ह्वात्तै बढ्न सक्छ। साम्प्रदायिक हिंसा, धार्मिक अतिवाद र आतंकवादका रूपमा विभाजनका नयाँ शक्तिहरू उदाइरहेका छन्, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र कानुनको शासनका लागि ठूलो खतरा खडा गर्दैछन्।’
दुई शक्ति रहेको एमाले विश्लेषण
एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा दुईथरी राजनीति धार रहेको विश्लेषण गरेका छन्। संगठित राजनीतिक गतिविधि सुरु भएदेखि नै राष्ट्रिय शक्ति र आत्मसमर्पणवादी शक्ति गरी दुईथरी धारका बीचमा निरन्तर प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको ओलीले प्रतिवेदनमा जनाएका छन्।
‘एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने धार र अर्को यसलाई कमजोर गर्दै मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप, आत्मसमर्पण र अस्थिरतालाई बढावा दिने धार,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘भारतीय नाकाबन्दीको सामना र चीनसँग पारवहन सन्धि गरेकै कारण केपी शर्मा ओलीविरुद्ध २०७३ सालमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो। अनि, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो पारेका कारण, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुकलाई लगेका कारण नेकपालाई पुनः विभाजन गरियो।’ आज पनि राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने र कमजोर बनाउने प्रतिस्पर्धा र वर्ग संघर्ष जारी रहेको प्रतिवेदनमा छ।
केन्द्रीय समिति घटाइयो
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ। प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको हो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ। त्यस्तै, दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ। प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारीमा महिला एकजना अनिवार्य गरिएको छ।
स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको संख्या घटाएर केन्द्रीय कमिटीको बढिमा एक तिहाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
६ लाख ६३ हजार संगठित सदस्य
एमालेको संगठित सदस्य लिनेको संख्या ६ लाख ६२ हजार ९ सय ६१ पुगेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संगठित पार्टी सदस्यको संख्या १० औं महाधिवेशनपछि ३० प्रतिशतले बढेको पनि जानकारी दिए।
भारत–चीन सम्झौतामा स्पष्ट आपत्ति
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारी नाका बनाउने गरेको सहमतिप्रति आफूले स्पष्टरूपमा विपत्ति जनाएको बताएका छन्। विधान महाधिवेशनको उद्घाटनमा अध्यक्ष ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भेटवार्तामा लिपुलेकको विषय स्पष्ट राखेको बताए।
‘चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको द्विपक्षीय औपचारिक वार्तामा मैले अरू कुराहरूसँगै लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनका बीचमा भएको सम्झौता हाम्रो भूमिबाट व्यापार आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्झौता दुईवटा देशले गर्न मिल्दैन भनेर स्पष्टसँग भनेको छु,’ ओलीले भने,‘यो कुरा रेकर्डेड छ। यो अडियोमा छ, यो भिडियोमा छ। यो नोटहरूमा छ। टिपोटहरूमा छ।’ नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्न नदिइने कुरा पनि राष्ट्रपति सीले आफूसँगको वार्तामा स्पष्टसँग भनेको पनि ओलीले जानकारी दिए। उनले यो विषय द्विपक्षीय भएकोले भारतीय पक्षसँग नै समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने पनि बताए।
उनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ(जीएसआई)को विषयमा पनि अफवाह फैलाएको बताए। ‘यसपल्ट फेरि सेक्युरिटी इनिसिएटिभ समर्थन ग¥यो भनेर एउटा बखेडा निकाले। हामीले बोलेका कुरा त सार्वजनिक छन्,’उनले भने,‘ त्यस सम्बन्धमा हामीले बोलेका छैनौं। कहाँको समर्थन भयो ? यसमा हामीले केही बोलेका छैनौं। अनि, बडा राष्ट्रवादी निस्किए। एक, एक राष्ट्रवादीहरूलाई दिने जवाफ हामीसँग छ। तर, अहिले नदिउँ।’
- नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्ने
- विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन आइरहेको उल्लेख
- भारत पनि शक्तिराष्ट्र बन्न चाहेको देखिएको तर, छिमेकीहरूसँग भारतका धेरै मुद्दाहरू अझै समाधान हुन नसकेको
- ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने सिद्धान्त अख्तियार
- लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती पपुलिज्म संरक्षणवाद र दक्षिणपन्थ
एमालेको कुन पार्टीप्रति कस्तो धारणा ?
कांग्रेस ‘टेस्टेड’
नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको पार्टी भएको एमालेको ठहर छ। तर, लोकतन्त्रको रक्षा, राज्य सञ्चालन र समृद्ध समाज निर्माणका लागि भने यो ‘टेस्टेड’ भइसकेको अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यस (कांग्रेस) ले सात सालपछि क्रान्तिका पक्षधर शक्तिहरूलाई समेट्दै आन्दोलनको रक्षा गर्न सकेन,’ ओलीको प्रतिवेदमा छ, ‘पन्ध्र सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत पाएर पनि क्रान्तिका उपलब्धि जोगाउन सकेन। २०४८ र २०५६ मा दुई–दुईपटक बहुमत पाएर पनि आफ्नै अन्तरकलहका कारण सरकार गुमायो, र २०५९ सालमा त प्रजातन्त्र नै राजाको हातमा पुग्ने स्थिति निर्माण भयो। उसले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी आर्थिक नीतिले समृद्धिको यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट छ। नवउदारवाद संसारभरि नै असफल भइसकेको छ भने नेपालमा यस विचारले अगुवाइ गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन।’
माओवादी केन्द्र, वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व गर्न नसक्ने
एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व सम्भव नभएको बताएका छन्। ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्,‘ प्रचण्ड पथलाई कुनै निर्जन बाटोतिर थन्क्याएका माओवादी साथीहरूका लागि आज ‘माओवादी’ ट्याग पनि भारी भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अगाडि सारिएका सत्ता कब्जा, सेनामा समूहगत समायोजन, जातीय राज्यलगायत माओवादीका प्रायः सबै प्रयोग असफल भएका छन्।
अस्थिरता, अवसरवाद एवं विभाजनकारी सोच र भ्रष्ट व्यवहारले गर्दा आज माओवादी वैचारिक, सांगठनिक र चारित्रिक हिसाबले निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएको छ। कसैको पनि बहुमत नभएको ‘हंग पार्लियामेन्ट’का कारण सत्ताको लाभ लिइरहनु एउटा कुरा हो। तर, मुलुकको वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिइसकेको छ।’
मधेसकेन्द्रित दल, राष्ट्रियताकै बारेमा त्रुटिपूर्ण सोच
संकीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताबारे त्रुटिपूर्ण सोच बोकिरहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रश्नै नभएको ओलीको तर्क छ।
राप्रपा र राजावादी समूह, नेतृत्व कल्पना बाहिरको कुरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य राजावादी समूहहरू राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेको ओलीको भनाइ छ। ‘जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती विचारले र त्यस्तो विचार बोक्ने त्यसका अनुयायीहरूले आजको लोकतान्त्रिक युगमा समाजको नेतृत्व गर्ने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो,’ ओलीले भनेका छन्,‘पछिल्लो समय राजावादीका नाममा संविधान नै नमान्ने, प्रचलित कानुन र प्रशासनका आदेशहरूको अवज्ञा गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका नाममा हिंसा र अराजकता मच्चाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यो स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
रास्वपालाई दलकै मान्यता दिएनन्
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को नाम नै उल्लेख गरेका छैनन्। समाजमा असन्तुष्टि, गुनासो र बेथिति सिर्जना गर्दै त्यसबाट उत्पन्न नकारात्मकतालाई प्रयोग गर्दै केही दल र व्यक्तिहरू गतः निर्वाचनबाट नाटकीय ढंगले राजनीतिक रंगमञ्चमा उदाएको ओलीको तर्क छ।
‘नेकपाको विभाजन, जनादेशबाट सरकार चलाइरहेको एमालेलाई परमादेशबाट गरिएको विस्थापन, त्यसपछिका नीतिहीन गठबन्धन र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक विकृतिले गर्दा समाजको एउटा तप्काले विकल्पको खोजी गरिरहेको थियो। समाजको यही मनोविज्ञानलाई ‘पपुलिस्टहरू’ ले राम्रैसँग दुरुपयोग गरे,’ ओलीले प्रतिवेदमा भनेका छन्, ‘तर उनीहरूसँग प्रश्नहरू थिए, उत्तर थिएन। हातमा समस्याको चाङ थियो, तर समाधानको कुनै विकल्प थिएन। न कुनै वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता। न विगतको कुनै बिरासत र योगदान। न कुनै सुस्पष्ट गन्तव्य। न त निश्चित वर्गआधार र लक्षित समूह। तलाउमा देखा पर्ने एउटा तरंग जस्तै यस्तो पपुलिज्म उठ्नु र छिट्टै सेलाउनु अनिवार्य नै थियो।’
0 Comments