जेन–जी र बालेनको सिफारिस पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की
नयाँ सरकारबारे गहन गृहकार्य
भदौ २६, २०८२ बिहीबार ११:४७:२३
काठमाडौं : नयाँ सरकार निर्माणलाई लिएर प्रधानसेनापति अशोककुमार सिग्देल र जेन–जीका प्रतिनिधिबीच बुधबार वार्ता भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव लिएर जेन–जी प्रतिनिधिहरू सैनिक मुख्यालय पुगेका थिए।
त्यसअघि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सैनिक मुख्यालयमा समूहसहित गएर नेतृत्वको माग गरेका थिए। उनका पक्षमा नाराबाजी पनि भएको थियो। जेन–जीबीच कुलमान घिसिङ, सागर ढकाललगायतका नाममा पनि चर्चा भएको थियो।
संसद् विघटनको सर्त
जेन–जीले संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावमा हालको संसदीय संरचनाप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण, संसद् विगठन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल डिस्कोर्टमा दिनभर नै छलफल चलाए। उनीहरूका करिब २ दर्जन बढी समूह छन्।
सबै समूहहरूले स्वतन्त्र तथा सक्षम नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी र विज्ञहरूको समूहद्वारा संक्रमणकालीन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन्। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सक्षम तथा शिक्षित हुनुपर्नेमा जेन–जीको जोड छ। मन्त्री, राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी पद तथा अन्य नेतृत्व राजनीतिक सिफारिस होइन, योग्यता र क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने साझा माग छ उनीहरूको। उनीहरूले ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
जवाफदेहिता र न्याय
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको प्रारम्भ सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्टबाट भएको हो। उनीहरूको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ। स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष र कठोर अनुसन्धान, भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, चोरी गरिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सर्वव्यापी माग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारमा रोक्ने र दलीय पारदर्शिताको प्रस्ताव उनीहरूको छ। सम्पत्ति खुलासा, खुला वित्तीय व्यवस्था र भ्रष्ट अभ्यासहरू रोक्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्।
आन्दोलनका सहिद तथा पीडितलाई न्यायको अर्को मुद्दा छ। विद्यार्थीहरूको मृत्यु प्रदर्शनकारीहरूको बलिदानलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनीहरूको छ। उनीहरूले स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायको माग पनि गरेका छन्। राज्य हिंसा र आन्दोलन दमनको अनुसन्धान गर्न तटस्थ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने माग पनि छ।
युवाको सहभागिता
सरकारमा युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। उनीहरूले संक्रमणकालीन प्रक्रिया र त्यसपछिका हरेक प्रक्रियाको निर्णयमा युवाहरूलाई सुनिश्चित तथा अर्थपूर्ण रूपमा समावेश गर्नुपर्ने चाहेका छन्।
इतिहासमै पहिलो पटक देखिएको विद्रोहका कारण ढिलो भए पनि तानाशाही सरकारले घुँडा टेकेको उनीहरूको भनाइ छ। २४ घण्टा पनि नबित्दै युवाहरूको जोश र विद्रोहले दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार र विवेकहीनतामा जकडिएको दलीय नेतृत्वलाई परास्त गरेको उनीहरूले भनेका छन्। ‘हामी पूर्णरूपमा कुनै पनि प्रकारको तोडफोड वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशको कडा विरोध गर्दछौं। यस्ता घटनाहरू भएका भए पनि ती अन्य पक्षहरूले गरेका हुन् र यस आन्दोलनका सिद्धान्त वा सहभागीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। त्यसैले यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया वा दाबीमा हामी जिम्मेवार ठानिने छैनौं’, यो समूहले भनेको छ। उनीहरूले सबै राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना सम्पत्तिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेका छन्। राजनीतिमा प्रवेशअघिको र पछिको सम्पत्ति छानबिन गरिने उनीहरूको भनाइ छ।
नेताका छोराछोरी वा नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति र यसको स्रोत पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रमाणित भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका नेताहरूलाई भविष्यमा चुनाव लड्न नदिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। ‘जेलबाट कैदीहरू रिहा गर्न अथवा कुनै अवैधानिक रिहाइको समर्थन गर्दैनौं। हाम्रो उद्देश्य कानुनी, पारदर्शी र संस्थागत व्यवस्थामार्फत सुधार ल्याउनु हो अपराधी संरक्षण होइन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘हिंसा, तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यको स्पष्ट विरोधी हो, यदि यस्ता क्रियाकलाप भएका छन् भने ती यस आन्दोलनको सिद्धान्त, आयोजक वा सहभागीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।’ उनीहरूले युवाहरूको स्वतःस्फुर्त, गैरदलीय र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको स्पष्ट पारेका छन्। यस आन्दोलनको कुनै औपचारिक नेतृत्व नभएको स्वीकार गरेका छन्।
‘तर, पछिल्लो चरणमा केही स्वार्थ प्रेरित गुटगत हस्तक्षेपहरू भएको देखिएकामा समूह गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ। हामी हिंसा अस्वीकार गर्दछौं। हाम्रो आन्दोलन सिर्जनशील र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र अघि बढ्नेछ। नेपाली जनताको रगत र पसिनाले बनेका ऐतिहासिक संरचना तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन। त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै पनि पक्षलाई यो आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानिने छैन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले आन्दोलनरत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई घर फर्किन अपिल पनि गरेका छन्। ‘आन्दोलनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरिसकेको छ र एक युग परिवर्तनकारी उपलब्धि हासिल भइसकेको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘अब शान्त, विवेकशील र रचनात्मक ढंगले आगामी दिनका लागि साझा भविष्य निर्माणमा समर्पित हुन आवश्यक छ। हाम्रो लक्ष्य सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो।’
उता व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सरकार निर्माणका सिलसिलामा दिनभर जंगी अड्डामा बसेर छलफल गरेको जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राख्दै उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। https://annapurnapost.com/story/485851/
0 Comments