काठमाडौं : जेन–जी (युवा) पुस्ताको आधारभूत माग हो, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सहितको समृद्ध र विकसित देश । यहीं जायज माग भूराजनीतिको चपेटामा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सबैको आसा र अपेक्षाको केन्द्रमा छन्, राष्ट्राध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल । जसको काँधमा राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक अभिभारा आएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर विचार विमर्श एवं हर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार प्रेषित वक्तव्यमा भनेका छन्, आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु ।’ अघिल्लो दिन बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन अपिल गरेका थिए ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल जेन–जी पुस्ताको नेतृत्व यकिन नहुँदा अल्मलिएका छन् । बिहीबार बिहान पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतसँग सैनिक मुख्यालयमा वार्ता गरे पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार दिउँसो वार्तास्थल अघि जेन–जीका विभिन्न समूहबीच मतैक्य नहुँदा झैं झगडा र हानाहानसमेत भएको दृश्य देखिएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तोसुकै विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यसको सही निकास निकाल्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । ‘आधुनिक राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन, नागरिक अधिकारजस्ता मानव सभ्यताले विकास गरेका राज्य सञ्चालनका आधारभूत प्रस्थापनाहरूलाई सधैं आत्मसात गर्नै पर्छ ।
यी विषयहरू मानव समुदायका आदर्श नै हुन्,’ बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछिको अवस्थामा सरकार काम चलाउ छ, तर हामीसँग मुलुकको संविधानबमोजिम गठित राष्ट्रपति र जननिर्वाचित संसद् जस्ता संस्थाहरू कायम नै छन् । त्यसकारण, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको समन्वयका आधारमा वैधानिक प्रक्रियामार्फत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाली जनताको त्याग, समर्पण र बलिदानको प्रतीकको रूपमा रहेको यो संविधान एउटा उत्कृष्ट संविधानसमेत भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘जेन–जी’ को उत्साहलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि घात पर्ने गरी कुनै निर्णय गरिनु हुँदैन र नागरिक सर्वाेच्चतामा चोट पुयाउनु हुँदैन भन्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरू नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेका कारण नयाँ सरकार निर्माणको कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । आन्दोलन गरेका जेन–जी समूह विभाजित देखिएको छ । जसका कारण वर्तमान राष्ट्रिय संकटको निकास तथा तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन सम्बन्धमा बाधा व्यवधान देखिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा अन्तरिम सरकारको गठनका विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा अवस्था अन्यौलपूर्ण बनेको छ ।
कानुन व्यवसायीको आग्रह, ‘तत्काल राष्ट्रिय सरकार’ कानुन व्यवसायीहरूले मुलुक अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुग्न गएको कटु यथार्थप्रति राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब रास्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकाले सो बमोजिमको प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ गर्न अपिल गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधानको मर्मभित्रै रही संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम नै यथाशीघ्र एक सक्षम राष्ट्रिय सरकारको गठन तत्कालै गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता मूलभूत उपलब्धिहरूमाथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरिनुहुँदैन । यी राष्ट्रिय पहिचानका आधारस्तम्भको रक्षा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’ राष्ट्रपति पौडेलको पृष्ठभूमि, योगदान र संवैधानिक कर्तव्य कुनै कार्य स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै स्वीकार्य नहुने आशा र विश्वास लिएको बताए ।
नेपालको संविधानको पालना गर्दै सबै समस्याहरूको समाधान संवैधानिक दायराभित्र खोजिनुपर्छ भन्ने धारणा कानुन व्यवसायीको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिबाट कदम चाल्नुपर्ने कदमका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान मौजुदा रहेको प्रतिनिधिसभा सहितको संघीय संसद क्रियाशील नै रहेको र आन्दोलनकारी शक्तिको मागसमेत संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन नभएको स्थापित तथ्य रहेको परिप्रेक्षमा संवैधानिक संरचनाहरूको यथावत क्रियाशीलताको लागि सम्माननीयज्यूबाट यथाशक्य संवैधानिक कर्तव्य निर्वाहकोलागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ बारले राखेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकारी शक्तिहरू सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको र अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको परिप्रेक्षमा संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावनाभित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब रास्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकोले सो बमोजिमको प्रक्रिया शिघ्रातिशिघ्र प्रारम्भ गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
त्यस्तै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यापालिकको पक्षधर अग्रणी नागरिक संस्था हुनुको कारणले संवैधानिक वैधता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतका कुनै पनि प्रक्रिया मान्य नहुने र ति मूल्य मान्यताविपरीत कार्य भएमा प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ । देशमा व्याप्त अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्दै शासन व्यवस्थालाई सुचारु बनाउन र जनतामा विश्वास जगाउनका लागि संविधानको मर्मभित्र रही संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम नै यथाशीघ्र एक सक्षम राष्ट्रिय सरकारको गठन तत्कालै गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बारले राखेको छ ।
कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका र संविधानमा लिपिबद्ध भएका मूलभूत उपलब्धिहरू माथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न नहुने स्मरण गराएको छ । बारले युवा पुस्ताको परिवर्तन प्रतिको चाहना र भ्रष्टाचार विरुद्ध एवं राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
बारले बाह्य शक्तिको चलखेललाई बढावा दिन सक्ने र गैरनागरिक सरकार गठन हुने खतराप्रति पनि सजग रहन अनुरोध गर्दै देशलाई अझ गम्भीर संकटमा जानबाट जोगाउन, संविधानको रक्षा गर्न, नेपाली जनता बलिदानले प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित गणतान्त्रिक संघीय समावेशी संविधानलाई जीवन्त राख्न र वर्तमानको अवस्थामा उत्पन्न हुन भएको संकटको निकास संवैधानिक मान्यताभित्र खोज्नका लागि राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्नसमेत अपिल गरेको छ ।
जेन–जी भन्छन्, ‘संविधानभित्रैबाट निकास’ जेन–जी आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका समूहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान संविधानबाटै निकास निकाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । हामी नेपाल समूहका अध्यक्ष सुदन गुरुङले आफूहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्व मान्न तयार भएको र त्यसमा धेरैको सहमति जुटिसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आन्दोलन जेन–जीको मात्र नभएर हरेक नेपालीको हो । जेन–जीको भावनाअनुसार यहीं संविधानभित्र रहेर सरकार बन्नुपर्छ । निःस्वार्थ र देशहितका लागि सोच्ने व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ । अब सबैजना मिलेर देश बनाऔं । नेपालै रहे पो हामी नेपाली रहन्छौं ।’
तीन ठूला प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेता, सरकारी कर्मचारीप्रति रोष प्रकट गर्दै उनले सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टि जनाए । उनले वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । यसअघि प्रधानसेनापतिसँगको छलफलमा हामी नेपाल समूह सहभागी थियो ।
जति विलम्ब उति गहिरिँदै संकट जेन–जी आन्दोलन सफलतापछिको राजनीतिक निकास प्रक्रियाबारे विलम्ब हुँदा संकट गहिरिँदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जेन–जीको मागअनुसार अन्तरिम सरकार गठन र रोडम्यापबारे छिटो निकास ननिस्के मुलुक थप जटिलतातर्फ मुलुक उन्मुख हँुदै जाने देखिन्छ ।
प्रधानसेनापतिले जेन–जीका विभिन्न समूहसँग अन्तरिम सरकार गठनबारे वार्ता र छलफल गरिरहे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । अर्कोतर्फ वर्तमान परिस्थितिको निकासको गृहकार्यका लागि आफू लागिरहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनाएका छन् ।
उनले देशको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिन प्रयासरत रहेका बताएका छन् । पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवंैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।’ उनले आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको बताएका छन् । उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु ।’
तर, उनले निकास दिन सकिरहेका छैनन् । देश शून्यताको अवस्थामा छ । जेन–जी आन्दोलन सफलतापछि शान्ति सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । पूरै देशमा निषेधाज्ञा र कफ्र्यु छ । तर, लुटपाट, आगजनीका घटना पूर्णरूपमा रोकिएका छैनन् ।
जेलबाट अपराधीहरू भागेका कारण सहरदेखि गाउँघरसम्मै थप आंतक सिर्जना भएको छ । जेलबाट निस्किएका अपराधिक व्यक्तिले आंतक मच्चाउन थालेको भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित छन । विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै चलखेलहरू पनि सुरु भइसकेका छन् ।
जेन–जीले आधिकारिक रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बुधबार नै उनीहरूले कार्कीको नाम सहमति गरेका थिए । कार्कीको नेतृत्वलाई काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत स्वीकार गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जेन–जीका प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम फाइनल भइसकेको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरुङले संविधान खारेज नगरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने माग जेन–जीको नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने योजना रहेको पनि प्रष्ट्याएका छन् । जेन–जीले आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई नछोड्न चेतावनी दिँदै गुरुङले नयाँ युवाले नेतृत्व गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
तर, कार्कीको नाममा विवाद भइरहेको छ । आफंैले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गैरसंवैधानिक हो भनेर गरेको उनको फैसला बाधक रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । रेग्मीले २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेको कारण सरकारबाट बाहिरिएपछि बाधा अड्काउ फुकाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
जेन–जीको माग र मुद्दालाई विषान्तर गर्न चौतर्फी चलखेल पनि भइरहेका छन् । जेन–जीकै नाममा विभिन्न समूह देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरूले फरक–फरक धारणाहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद सहतमै देखिन थालेका छन् ।
कसैले काठमाडौंका मेयर शाहलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने भनिरहेका छन् कसैले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र कसैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नामसमेत अघि सारेका छन् । युवा अभियान्ता सागर ढकाल, धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर गोपी हमालसम्मको नामको चर्चामा छ ।
जेन–जीबीच फाटो ल्याउने अनेक प्रयास भइरहेको आशंका गर्न थालिएको छ । विवादका कारण बिहीबार जेन–जीबीच कुटाकुट पनि भयो । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको उनीहरूको आन्दोलन सत्ता परिवर्तन सम्मको अवस्थामा पुगेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनको क्रममा र त्यसपछि गरी ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । कतिपय जेन–जीका नाममा निजी सम्पत्ति, सार्वजनिक, व्यावसायिक कम्पनीमा पनि आगजानी भयो । त्यस क्रममा कतिपय जिउँदै जलेर मरे । मृतक र घाइते यकिन विवरण आइसकेको छैन भौतिक क्षतिको कुनै अनुमान नै छैन, कति भयो कति ? राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाहरू ध्वस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायतका जताजतै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भएको छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, मुद्दाका मिसिल त कति जले कति ? त्यसको पनि कुनै हिसाब किताब छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब–करिब नष्ट भएको बताएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्र रूपमा रहेको अदालतमा भएको आगजनी, विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरूको महत्वपूर्ण दस्तावेज, अदालतका उपकरणहरू, सवारी साधानलगायतका अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको बताएका छन् ।
निकास दिन जति ढिलो हुन्छ यति नै अराजकता थपिँदै जान्छन् । रास्वपामा फरक–फरक धारणा आइरहे पनि अन्ततः जेन–जीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनमा सबै पक्ष सहमतिनजिक छन । दुर्गा प्रसाईंको सक्रियता त्यतिकै छ । राजावादी पनि चलखेल गरिरहेकै छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी युवाहरू पनि सडकमा निस्किन थालिसकेका छन् । उनीहरूले संविधान बाहिर गएर गरिने कुनै पनि निर्णय अस्वीकार्य हुने बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं : जेन–जी (युवा) पुस्ताको आधारभूत माग हो, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सहितको समृद्ध र विकसित देश । यहीं जायज माग भूराजनीतिको चपेटामा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सबैको आसा र अपेक्षाको केन्द्रमा छन्, राष्ट्राध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल । जसको काँधमा राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक अभिभारा आएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर विचार विमर्श एवं हर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार प्रेषित वक्तव्यमा भनेका छन्, आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु ।’ अघिल्लो दिन बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन अपिल गरेका थिए ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल जेन–जी पुस्ताको नेतृत्व यकिन नहुँदा अल्मलिएका छन् । बिहीबार बिहान पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतसँग सैनिक मुख्यालयमा वार्ता गरे पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार दिउँसो वार्तास्थल अघि जेन–जीका विभिन्न समूहबीच मतैक्य नहुँदा झैं झगडा र हानाहानसमेत भएको दृश्य देखिएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तोसुकै विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यसको सही निकास निकाल्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । ‘आधुनिक राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन, नागरिक अधिकारजस्ता मानव सभ्यताले विकास गरेका राज्य सञ्चालनका आधारभूत प्रस्थापनाहरूलाई सधैं आत्मसात गर्नै पर्छ ।
यी विषयहरू मानव समुदायका आदर्श नै हुन्,’ बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछिको अवस्थामा सरकार काम चलाउ छ, तर हामीसँग मुलुकको संविधानबमोजिम गठित राष्ट्रपति र जननिर्वाचित संसद् जस्ता संस्थाहरू कायम नै छन् । त्यसकारण, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको समन्वयका आधारमा वैधानिक प्रक्रियामार्फत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाली जनताको त्याग, समर्पण र बलिदानको प्रतीकको रूपमा रहेको यो संविधान एउटा उत्कृष्ट संविधानसमेत भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘जेन–जी’ को उत्साहलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि घात पर्ने गरी कुनै निर्णय गरिनु हुँदैन र नागरिक सर्वाेच्चतामा चोट पुयाउनु हुँदैन भन्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरू नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेका कारण नयाँ सरकार निर्माणको कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । आन्दोलन गरेका जेन–जी समूह विभाजित देखिएको छ । जसका कारण वर्तमान राष्ट्रिय संकटको निकास तथा तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन सम्बन्धमा बाधा व्यवधान देखिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा अन्तरिम सरकारको गठनका विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा अवस्था अन्यौलपूर्ण बनेको छ ।
कानुन व्यवसायीको आग्रह, ‘तत्काल राष्ट्रिय सरकार’ कानुन व्यवसायीहरूले मुलुक अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुग्न गएको कटु यथार्थप्रति राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब रास्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकाले सो बमोजिमको प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ गर्न अपिल गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधानको मर्मभित्रै रही संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम नै यथाशीघ्र एक सक्षम राष्ट्रिय सरकारको गठन तत्कालै गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता मूलभूत उपलब्धिहरूमाथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरिनुहुँदैन । यी राष्ट्रिय पहिचानका आधारस्तम्भको रक्षा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’ राष्ट्रपति पौडेलको पृष्ठभूमि, योगदान र संवैधानिक कर्तव्य कुनै कार्य स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै स्वीकार्य नहुने आशा र विश्वास लिएको बताए ।
नेपालको संविधानको पालना गर्दै सबै समस्याहरूको समाधान संवैधानिक दायराभित्र खोजिनुपर्छ भन्ने धारणा कानुन व्यवसायीको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिबाट कदम चाल्नुपर्ने कदमका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान मौजुदा रहेको प्रतिनिधिसभा सहितको संघीय संसद क्रियाशील नै रहेको र आन्दोलनकारी शक्तिको मागसमेत संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन नभएको स्थापित तथ्य रहेको परिप्रेक्षमा संवैधानिक संरचनाहरूको यथावत क्रियाशीलताको लागि सम्माननीयज्यूबाट यथाशक्य संवैधानिक कर्तव्य निर्वाहकोलागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ बारले राखेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकारी शक्तिहरू सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको र अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको परिप्रेक्षमा संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावनाभित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब रास्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकोले सो बमोजिमको प्रक्रिया शिघ्रातिशिघ्र प्रारम्भ गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
त्यस्तै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यापालिकको पक्षधर अग्रणी नागरिक संस्था हुनुको कारणले संवैधानिक वैधता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतका कुनै पनि प्रक्रिया मान्य नहुने र ति मूल्य मान्यताविपरीत कार्य भएमा प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ । देशमा व्याप्त अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्दै शासन व्यवस्थालाई सुचारु बनाउन र जनतामा विश्वास जगाउनका लागि संविधानको मर्मभित्र रही संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम नै यथाशीघ्र एक सक्षम राष्ट्रिय सरकारको गठन तत्कालै गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बारले राखेको छ ।
कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका र संविधानमा लिपिबद्ध भएका मूलभूत उपलब्धिहरू माथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न नहुने स्मरण गराएको छ । बारले युवा पुस्ताको परिवर्तन प्रतिको चाहना र भ्रष्टाचार विरुद्ध एवं राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
बारले बाह्य शक्तिको चलखेललाई बढावा दिन सक्ने र गैरनागरिक सरकार गठन हुने खतराप्रति पनि सजग रहन अनुरोध गर्दै देशलाई अझ गम्भीर संकटमा जानबाट जोगाउन, संविधानको रक्षा गर्न, नेपाली जनता बलिदानले प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित गणतान्त्रिक संघीय समावेशी संविधानलाई जीवन्त राख्न र वर्तमानको अवस्थामा उत्पन्न हुन भएको संकटको निकास संवैधानिक मान्यताभित्र खोज्नका लागि राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्नसमेत अपिल गरेको छ ।
जेन–जी भन्छन्, ‘संविधानभित्रैबाट निकास’ जेन–जी आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका समूहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान संविधानबाटै निकास निकाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । हामी नेपाल समूहका अध्यक्ष सुदन गुरुङले आफूहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्व मान्न तयार भएको र त्यसमा धेरैको सहमति जुटिसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आन्दोलन जेन–जीको मात्र नभएर हरेक नेपालीको हो । जेन–जीको भावनाअनुसार यहीं संविधानभित्र रहेर सरकार बन्नुपर्छ । निःस्वार्थ र देशहितका लागि सोच्ने व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ । अब सबैजना मिलेर देश बनाऔं । नेपालै रहे पो हामी नेपाली रहन्छौं ।’
तीन ठूला प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेता, सरकारी कर्मचारीप्रति रोष प्रकट गर्दै उनले सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टि जनाए । उनले वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । यसअघि प्रधानसेनापतिसँगको छलफलमा हामी नेपाल समूह सहभागी थियो ।
जति विलम्ब उति गहिरिँदै संकट जेन–जी आन्दोलन सफलतापछिको राजनीतिक निकास प्रक्रियाबारे विलम्ब हुँदा संकट गहिरिँदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जेन–जीको मागअनुसार अन्तरिम सरकार गठन र रोडम्यापबारे छिटो निकास ननिस्के मुलुक थप जटिलतातर्फ मुलुक उन्मुख हँुदै जाने देखिन्छ ।
प्रधानसेनापतिले जेन–जीका विभिन्न समूहसँग अन्तरिम सरकार गठनबारे वार्ता र छलफल गरिरहे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । अर्कोतर्फ वर्तमान परिस्थितिको निकासको गृहकार्यका लागि आफू लागिरहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनाएका छन् ।
उनले देशको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिन प्रयासरत रहेका बताएका छन् । पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवंैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।’ उनले आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको बताएका छन् । उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु ।’
तर, उनले निकास दिन सकिरहेका छैनन् । देश शून्यताको अवस्थामा छ । जेन–जी आन्दोलन सफलतापछि शान्ति सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । पूरै देशमा निषेधाज्ञा र कफ्र्यु छ । तर, लुटपाट, आगजनीका घटना पूर्णरूपमा रोकिएका छैनन् ।
जेलबाट अपराधीहरू भागेका कारण सहरदेखि गाउँघरसम्मै थप आंतक सिर्जना भएको छ । जेलबाट निस्किएका अपराधिक व्यक्तिले आंतक मच्चाउन थालेको भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित छन । विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै चलखेलहरू पनि सुरु भइसकेका छन् ।
जेन–जीले आधिकारिक रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बुधबार नै उनीहरूले कार्कीको नाम सहमति गरेका थिए । कार्कीको नेतृत्वलाई काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत स्वीकार गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जेन–जीका प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम फाइनल भइसकेको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरुङले संविधान खारेज नगरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने माग जेन–जीको नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने योजना रहेको पनि प्रष्ट्याएका छन् । जेन–जीले आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई नछोड्न चेतावनी दिँदै गुरुङले नयाँ युवाले नेतृत्व गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
तर, कार्कीको नाममा विवाद भइरहेको छ । आफंैले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गैरसंवैधानिक हो भनेर गरेको उनको फैसला बाधक रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । रेग्मीले २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेको कारण सरकारबाट बाहिरिएपछि बाधा अड्काउ फुकाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
जेन–जीको माग र मुद्दालाई विषान्तर गर्न चौतर्फी चलखेल पनि भइरहेका छन् । जेन–जीकै नाममा विभिन्न समूह देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरूले फरक–फरक धारणाहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद सहतमै देखिन थालेका छन् ।
कसैले काठमाडौंका मेयर शाहलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने भनिरहेका छन् कसैले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र कसैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नामसमेत अघि सारेका छन् । युवा अभियान्ता सागर ढकाल, धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर गोपी हमालसम्मको नामको चर्चामा छ ।
जेन–जीबीच फाटो ल्याउने अनेक प्रयास भइरहेको आशंका गर्न थालिएको छ । विवादका कारण बिहीबार जेन–जीबीच कुटाकुट पनि भयो । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको उनीहरूको आन्दोलन सत्ता परिवर्तन सम्मको अवस्थामा पुगेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनको क्रममा र त्यसपछि गरी ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । कतिपय जेन–जीका नाममा निजी सम्पत्ति, सार्वजनिक, व्यावसायिक कम्पनीमा पनि आगजानी भयो । त्यस क्रममा कतिपय जिउँदै जलेर मरे । मृतक र घाइते यकिन विवरण आइसकेको छैन भौतिक क्षतिको कुनै अनुमान नै छैन, कति भयो कति ? राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाहरू ध्वस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायतका जताजतै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भएको छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, मुद्दाका मिसिल त कति जले कति ? त्यसको पनि कुनै हिसाब किताब छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब–करिब नष्ट भएको बताएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्र रूपमा रहेको अदालतमा भएको आगजनी, विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरूको महत्वपूर्ण दस्तावेज, अदालतका उपकरणहरू, सवारी साधानलगायतका अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको बताएका छन् ।
निकास दिन जति ढिलो हुन्छ यति नै अराजकता थपिँदै जान्छन् । रास्वपामा फरक–फरक धारणा आइरहे पनि अन्ततः जेन–जीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनमा सबै पक्ष सहमतिनजिक छन । दुर्गा प्रसाईंको सक्रियता त्यतिकै छ । राजावादी पनि चलखेल गरिरहेकै छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी युवाहरू पनि सडकमा निस्किन थालिसकेका छन् । उनीहरूले संविधान बाहिर गएर गरिने कुनै पनि निर्णय अस्वीकार्य हुने बताउँदै आएका छन् ।
0 Comments