प्रकृति संरक्षण कोषमा पूर्वमन्त्री शाहीकै हालीमुहाली
माघ ४, २०८२ आइतबार ९:१८:३१
काठमाडौं : देशभरका निकुञ्ज र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) मा चरम विकृति मौलाएको छ । कोष गैरकानुनी ढंगले चलिरहेको छ । कोषको नेतृत्व वैधतामा प्रश्न उठेको छ । त्यसमा अध्यक्ष छन् नेपाली कांग्रेस मुगुका सभापति (देउवा पक्षधर) ऐनबहादुर शाही ।
तिनै शाहीले कोषको कार्यकारी पद सदस्य सचिव पनि नियुक्त गरिसकेका छन् । अहिले पनि कोषमा शाहीकै हालीमुहाली छ । कर्मचारी नियुक्तिदेखि काम कारबाहीमा उनको रजगज छ । विगतमा कोष अध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री हुने प्रचलन रहँदै आएको छ । तर, गत भदौ २३ र २४ को घटनापछि शाही मन्त्री पदबाट पदच्युत भएका थिए । उक्त घट्नापछि सुरुमा मौन बसेका शाही सदस्य सचिव नियुक्ति यता भने सक्रिय छन् । के छ कोषमा ? मन्त्रीसमेत भइसकेको व्यक्ति आफ्नो राजनीति नै धरापमा पारेर कोषमा किन बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । शाहीले कोषमा मैले जे चाहान्छु त्यही हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेका कारण लामो समयदेखि काम गरिरहेका वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरू निरिह छन् ।
सदस्य सचिवको नियुक्ति विवादमा
कोषको अध्यक्ष कायम नै रहेको भन्दै शाहीले पुस ३ गते डा.सुवेदीलाई पुनः नियुक्ति दिएका थिए । पूर्वमन्त्री शाहीले आफूमन्त्री पदबाट हटिसके पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनले अध्यक्ष कायमै राखेकाले नियुक्ति दिएको दाबी गरेका थिए ।
प्रकृति संरक्षण कोष ऐनअनुसार कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कोषको अध्यक्ष वनमन्त्री हुने परम्परा चल्दै आएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ कोषको अध्यक्ष शाही र सदस्यसचिव दुवैको नियुक्ति गैरकानुनी भएको बताउँछन् । गैरमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन । मन्त्री हुँदा अध्यक्ष बनेका उनी जेन–जी आन्दोलनमार्फत त्यति धेरै आक्रोस प्रकट गर्दासमेत पदमा बसिरहनु नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रीको हैसियतले २०८१ साउन २९ गते शाही कोषको अध्यक्षमा मनोनयन तथा नियुक्ति भएका थिए । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपश्चात् नियुक्ति गर्ने सरकार नै विघटन भएकाले उनको वन तथा वातावारण मन्त्री पदसमेत समाप्त भएको थियो । यस्तो अवस्थामा उनको कोषको अध्यक्ष पदमा बहाल रहिरहन र अध्यक्षको हैसियतले कोषको सदस्य सचिव पदको नियुक्ति र अन्य कर्मचारी भर्ना समेतको कार्य गर्ने कानुनी अधिकार नै समाप्त भएको अवस्था वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भनाइ छ । उनले आफूसमेतको पद समाप्त भए पनि आफू अझै पदमा रहे सरह अध्यक्षको हैसियतले कोषको बैठक बोलाउने र गैरकानुनी रूपमा पदपूर्ति नगर्न पाइने बताए ।
यो विवाद वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष पुगिसकेको छ । सबै नागरिकको चासोको विषय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनय प्रचलित कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने र दोषीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निवेदन परेको छ ।
तत्कालीन नेपाल सरकारले समग्र प्रकृति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ लाई २०३९ कात्तिक ३ गते लालमोहर लगाई कानुन सरह प्रचलनमा आएको कानुन हो । उक्त ऐनको दफा ५ (क) मा राज्यको संरक्षकबाट मनोनीत एक जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेछ ।
‘तर मनोनीत गर्दा कायम भएको नेपालको संविधान, विधि विधानको मर्मविपरीत गर्न र गराउन हँुदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् । २०३९ सालमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना भएको हो । स्थापना हुँदा यसको नाम महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष थियो । सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारका प्रयासलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना भएको हो । स्वायत, नाफारहित संस्थाको रूपमा यो स्थापना गरिएको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै २०६३ साल असोजमा कोषको ऐन संशोधनसहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामाकरण भएको हो ।
कोषले तराईका जिल्लाहरूमा (चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, बर्दियामा बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम, कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम) र पहाडका जिल्लाहरूमा (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना) व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यस्तै ललितपुरको सदर चिडियाखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि कोषले गर्दै आइरहेको छ ।
२०५८ साल यताका कोषका संरक्षक र अध्यक्ष को को ?
विगत इतिहासलाई हेर्दा संरक्षक प्रधानमन्त्री वा तत्कालीन राजा र अध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री भएको देखिन्छ । २०५८ मंसिर २१ मा संरक्षक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संरक्षक भएका थिए । २०६३ मा ऐन संशोधन भएपछि प्रधानमन्त्रीहरू नै कोषका संरक्षक रहदै आएका छन् । संरक्षकले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू अध्यक्ष चलाउँदै आएका छन् ।
२०५८ कात्तिक १९ देखि २०६४ फागुन ३ सम्म दिलेन्द्रप्रसाद बडु अध्यक्ष भएका थिए । २०६४ वैशाख २ देखि २०६५ भदौ २३ सम्म मात्रिकाप्रसाद यादव,२०६५ भदौ २३ देखि मिति २०६८ वैशाख ८ गतेसम्म दीपक बोहोरा, २०६८ वैशाख ९ देखि २०६८ भदौ २८ गतेसम्म भानुभक्त जोशी अध्यक्ष भएका थिए । २०६५ भदौ ९ देखि २०६९ जेठ १५ गते सम्म वकिल मुसलमान, २०६९ जेठ १६ देखि २०६९ चैत १७ सम्म यदवंश झा २०६९, २०७० फागुन १६ देखि २०७२ कात्तिक १७ गतेसम्म महेश आचार्य, २०७२ कात्तिक १८ देखि २०७३ भदौ २२ सम्म अग्नि सापकोटा, २०७३ भदौ २३ देखि २०७४ असोज १ सम्म शंकर भण्डारी, २०७४ असोज २ देखि २०७४ चैत १४ सम्म विक्रम पाण्डे, २०७४ चैत १५ देखि २०७८ वैशाख २० गतेसम्म शक्ति बस्नेत अध्यक्ष भए । बडुदेखि बस्नेतसम्म सबै पूर्ववन हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कोषका सरक्षक केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । २०७८ वैशाख २० गतेदेखि २०८१ साउन २८ सम्म ओली अध्यक्ष भए । त्यो बेला वन तथा वातावरण मन्त्री थिए प्रेमबहादुर आले ।
वन मन्त्रीको हैसियत २०८१ साउन २९ गतेदेखि शाही अध्यक्ष छन् । भदौ २३ र २४ को घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै अपदस्थ भएपछि शाहीको मन्त्री हटेका छन् । वनमन्त्रीको हैसियतले अध्यक्ष पदमा मनोनयन भएको देखिन्छ तर त्यसपछि निरन्तर अध्यक्ष हुने कुरा कुनै हालतमा कानुनी नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी कृष्णप्रसाद ओलीको नियुक्ति पनि गैरकानुनी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको व्यक्तिलाई कानुन परम्पराविपरीत नियुक्ति गरेको पाइन्छ । त्यसलाई आधार लिन मिल्ने अवस्था नै आउँदैन । वास्तवमा ऐनबहादुर शाहीको मनोनयन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले अध्यक्ष पदमा मनोनयन भएको थियो ।’
- राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) मा चरम विकृति मौलाएको छ।
- कोषको नेतृत्व वैधतामा प्रश्न उठेको छ। त्यसमा अध्यक्ष छन् नेपाली कांग्रेस मुगुका सभापति (देउवा पक्षधर) ऐनबहादुर शाही।
- शाहीले कोषको कार्यकारी पद सदस्य सचिव पनि नियुक्त गरिसकेका छन्।
- कर्मचारी नियुक्तिदेखि काम कारबाहीमा शाहीकै रजगज छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद् विघटन भएकोले शाही,वन तथा वातावरण मन्त्रीको हैसियतले मनोनयन भएको कोषको अध्यक्ष पदसमेत समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पुगेको उजुरीमा पनि मन्त्रीको पद समाप्त भएपछि समेत गैरकानुनी रूपमा अध्यक्षको हैसियतले कोषको बैठक बसाउने र कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने कार्य भएको उल्लेख छ ।
कोषसँग आबद्ध भएर कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूलाई विचलन पर्ने र गैरकानुनी रूपमा करारमा आफ्नो मानिस नियुक्ति गर्ने कार्यले नियमति रूपमा हुनुपर्ने प्रकृति संरक्षणको काममा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको उजुरीमा जनाइएको छ । नेपालको संविधान र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष ऐन, २०३९ र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष नियमावली, २०४१ को विपरीत मन्त्री पद समाप्त हुदाँसमेत अध्यक्ष पद रहेको दाबी गरी काम कारबाही गर्ने अध्यक्षलाई पद मुक्त गरी संरक्षकले पुनः सम्बन्धित मन्त्री वा अन्य विज्ञ व्यक्तिहरूमध्ये मनोनयन गरी प्रकृतिको संरक्षण गर्न निवेदनमा माग छ ।
‘मन्त्री पद समाप्त हुँदासमेत अध्यक्ष पद रहेको दाबी गरी कोषको सदस्य सचिव जस्तो गरिमामय पदमा गैरकानुनी तथा भएका मापदण्ड र कार्यविधि समेतको पालना नगरी गैर अध्यक्षले नियुक्ति गरिएको सदस्य सचिव समेतलाई पद मुक्त गरी पुनः विधि र प्रक्रिया अनुसार उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गरी पाउ’ त्यसमा भनिएको छ ।
हाल गैरकानुनी रूपमा पदमा रहेका अध्यक्ष र गैर कानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको सदस्य सचिवले विभिन्न गैरनिर्णय गर्ने र कर्मचारी विनियमविपरीत कार्य गर्दै आएको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यो कार्यले प्रकृति, प्राकृतिक सम्पदाको समग्र संरक्षण नहुने भएकाले यो सार्वजनिक सरोकारको चासो र विषयसमेत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै केही कर्मचारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगिसकेका छन् ।
कोषकी प्रवक्ता रचना शाह नयाँ नियुक्ति नभएको र पुराना नहटाइएका कारण शाही नै अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहेको बताउँछिन् । ‘अघिल्लो प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ले उहाँ (वनमन्त्री) हुँदा नियुक्त गर्नुभएको हो, अहिले प्रधानमन्त्रीले नयाँ तोक्नुभएको छैन्, नयाँ अध्यक्ष बनाउनुभएको छैन, त्यसैले उहाँ नै हुने अध्यक्ष होे,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी कुरा गर्दा पनि त्यही होला, अरू कुरा त मलाई थाहा भएन । ’
विगतमा मन्त्रीभन्दा बाहिरबाट पनि अध्यक्ष नियुक्ति हँुदै आएको पनि उनले स्मरण गराएकी छन् । अध्यक्ष शाहीले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
भर्तीकेन्द्र
अवैधानिक ढंगले चलिरहेको कोषलाई भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । स्थायी कर्मचारीभन्दा करार र ज्यालादारी बढी छन् । ७८ जना कर्मचारी भर्ना गैरकानुनी ढंगबाट भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । शाहीको कार्यकालमा यसरी जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ ।
विगतमा अध्यक्षले भन्दा शाहीको पालामा अझ बेथिति बढेको त्यहाँ लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । सदस्य सचिव सुवेदीले आफू दोहोरिन शाहीलाई यसअघि नर्वेमा गराएको भ्रमण पनि विवादमा परेको थियो ।
0 Comments