सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : डिजिटल प्रशासन र सुशासन मुख्य प्राथमिकता
वैशाख २९, २०८३ मंगलबार ६:४९:२४
काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वको बलियो सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। नीति तथा कार्यक्रममा नै संसद्मा स्पष्ट बहुमतसहितको एकल नेतृत्वको सरकार गठन हुनुलाई सरकारले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले सुशासनलाई समृद्धिको मुख्य आधारशीला मान्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व बढाउन राजनीतिक दलहरूसँगको संवादका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन मस्यौदा’ तयार गर्ने सरकारको योजना छ। शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएका १ सय कार्यसूचीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दै निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी दशकमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ। विशेषगरी उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र वैदेशिक तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न ‘आर्थिक उत्प्रेरणा’ का कार्यक्रमहरू ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन र स्थिर आर्थिक नीति कायम गर्न एक सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ।
नगदरहित अर्थतन्त्र
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा ‘डिजिटलाइज’ गर्दै नगदरहित र पारदर्शी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ।
विशेषगरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले करको वर्तमान संरचनामा पुनरावलोकन गरी करको बोझ घटाइने भएको छ। राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै स्वैच्छिक कर सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने र वर्षौंदेखि अल्झिएका कर विवादहरूलाई शीघ्र समाधान गरी लगानीको वातावरण उद्यममैत्री बनाइने सरकारले जनाएको छ।
कर सुधारको नयाँ योजना
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन विभिन्न देशसँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतालाई विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कर सुधारका नयाँ योजनाहरू अघि सारेको छ।
प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसले वातावरणीय संरक्षण र पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ। व्यापारिक क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको भन्सार नाकाको न्यून विजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ। करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य सबै प्रकारका कर फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्वचालित र समयबद्ध बनाइने सरकारले जनाएको छ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता, मिटर ब्याजमा थप कडाइ
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन ‘एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीबाट कर्जा असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमतासमेत सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूर्णरूपमा पालना गर्दै सरकारले जोखिममा आधारित नियमन र अभियोग प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै, कर्जा सूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउँदै अत्यधिक ऋण लिने प्रवृत्ति, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कठोर कदम चालिने सरकारले जनाएको छ।
पुँजी बजारको पुनर्संरचना र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता
पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजारमा पेन्सन कोष, बिमा र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्दै दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण र वस्तु बजारको विकास गरिने उल्लेख छ। पूर्वाधार वित्त पोषणका लागि डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले भनेको छ, ‘आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्ति परिवर्तन नगर्ने र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी डिजिटल ट्र्याकिङमार्फत प्रगति अनुगमन गरिनेछ।’
सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण र सुधार
सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी गाभ्ने नीति सरकारले लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘रणनीतिक साझेदार भिœयाउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गरिनेछ। खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन चुस्त सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ।’
‘लगानी एक्सप्रेस’ र नेपाल लगानी भिसा
व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति ल्याइने भएको छ। ठूलो लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराएर लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
औद्योगिक ग्राम र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन
‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकैदिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउपुँजी उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज र सूचना प्रविधि पार्कजस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषिमा ‘डिजिटल’ क्रान्ति
सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानित उद्यमका रूपमा विकास गर्न बृहत् सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादनलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्ने तथा भूमि व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
किसानको खातामा सीधै भुक्तानी र न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकारले किसानलाई उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य दिलाउन बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ। समर्थन मूल्यको भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा ‘डिजिटल’ बनाई किसानको रकम सीधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसान सूचीकरण र ‘क्रेडिट कार्ड’ मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने नीति लिइएको छ।
‘भूमि बैंक’ र बाँझो जमिनको उपयोग
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘भूमि बैंक’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यसबाट बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा लगाउन युवा, महिला, भूमिहीन र साना किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई समेत विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जग्गा प्रशासन अब स्थानीय तहबाटै
नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप–नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना छ।
विषादी परीक्षण र गुणस्तरमा कडाइ
कृषि उपजको निर्यात प्रबर्द्धनका लागि प्रमुख बजार र भन्सार बिन्दुहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषादी जाँच प्रयोगशालाहरू विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘गुणस्तर मापदण्ड र ब्रान्डिङसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा आपूर्ति शृंखला सुदृढ गरिनेछ।’ नीति तथा कार्यक्रमअनुसार पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत जस्ता रोग नियन्त्रणका लागि अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा बढाइनेछ भने बिमाको प्रिमियम अनुदान र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउन डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
ऊर्जामा ‘एकद्वार प्रणाली’ र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा, वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरी लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले नेपालका नदीहरूलाई केवल आर्थिक स्रोतका रूपमा मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति र जैविक विविधताको आधार मान्दै विशेष राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख। ‘धार्मिक र पर्यावरणीय महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मुआब्जाको साटो ‘सेयर लगानी’
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘अब आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जाको सट्टा ‘सेयर लगानी’ को विकल्प प्रदान गरिनेछ, जसले स्थानीयलाई आयोजनाको दीर्घकालीन प्रतिफलमा हिस्सेदार बनाउनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गरिने र आन्तरिक खपत बढाउन ऊर्जा–आधारित उद्योगहरूलाई प्रबद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
हरित ऊर्जा र ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ मा जोड
रणनीतिक महत्वका हरित उद्योगहरू जस्तै ग्रिन हाइड्रोजन र हरित अमोनिया उत्पादनका लागि सरकारले विशेष सहुलियत दिने भएको छ। यस्ता उद्योगलाई कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र पुँजी प्रोत्साहन प्रदान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोगका लागि ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ पूर्वाधारको सुरुवात गरिने र राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफ–ग्रिड सौर्य तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने छ।
तराई–मधेसमा भूमिगत जलस्रोत र पहाडी क्षेत्रका टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र दिगो व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ। साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरूको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
नयाँ औद्योगिक नीति र ‘उद्यम प्रबर्द्धन सुविधा’
सरकारले मुलुकको औद्योगिक विकास र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि दशक पुरानो औद्योगिक नीतिलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। सरकारले साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना अघि सारेको छ।
‘राष्ट्रिय उद्यम प्रबर्द्धन सुविधा’ को स्थापना
स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई वित्त (लगानी), प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा सहज पहुँच पुर्याउन सरकारले एउटै छानामुनिबाट सेवा दिने गरी ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रबद्र्धन सुविधा’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गरी उत्पादनमा केन्द्रित हुन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
महिला उद्यमशीलता र रोजगारी केन्द्रित उद्योग
महिला नेतृत्वमा रहेका उद्योगहरूलाई बजारसँग जोड्न र उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता बढाउन ‘महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ ल्याइने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्रशोधन, पर्यटन र प्रविधि जस्ता निर्यातजन्य क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन सरकारले ‘रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ स्थापना गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको जोखिम बाँडफाँट गरी ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउने मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
खानी उत्खननमा पारदर्शिता र कडाइ
खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउन कानुनी सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विशेषगरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको आपूर्तिलाई पारदर्शी बनाउँदै अवैध उत्खनन र अनियमिततालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने सरकारले जनाएको छ। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र नियमनका लागि संस्थागत संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ।
रिमोट वर्क नीतिदेखि ‘सिप पासपोर्ट’ सम्मको योजना
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० वर्ष सम्मलाई ‘रोजगार प्रबद्र्धन दशक’ घोषणा गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति र आधुनिक प्रविधिलाई जोडेर श्रम बजारमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
शिक्षामा ‘डिजिटल क्रान्ति’र एआई सिकाइ
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई समता र समृद्धिको मुख्य आधार बनाउँदै महत्वकाक्षी योजना अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र विद्यालयहरूमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
१० हजार विद्यालयमा इन्टरनेट र एआई सिकाइ
सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। परम्परागत सिकाइ शैलीलाई विस्थापित गर्दै ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ। विद्यालयको नक्सांकन, शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अटिजम र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकता
समावेशी शिक्षाअन्तर्गत सरकारले अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ। उनीहरूका लागि थेरापी सेवा, ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी’ र विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको व्यवस्था गरी समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ। साथै, सबै प्रकारका छात्रवृत्तिहरू अब योग्यताका आधारमा छनोट गरिनेछ र डिजिटल प्रणालीमार्फत सीधै विद्यार्थीको बैंक खातामा भुक्तानी गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शिक्षक सेवालाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा योग्यतामा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकहरूका लागि ‘शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र शिक्षकको उचित पारि श्रमिक तथा पेसागत विकास सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूलाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन ‘स्वस्थ नियमन’ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग जोड्दै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा शासकीय संरचनामा पुनर्संरचना गरिने योजना छ।
खेलकुद र युवा परिचालन
खेलकुदलाई स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सुरु गरिने पनि नीति तथ कार्यक्रममा छ। ‘युवाहरूलाई देश विकासमा सहभागी गराउन ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ, जसले डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक सेवा र स्थानीय नवप्रवर्तनमा युवाहरूलाई परिचालन गर्नेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘नागरिक एप’ बाटै सय सेवा
सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कर्मचारी प्रशासन र सेवा प्रवाहमा कठोर नीति लिने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले निजामती सेवालाई व्यावसायिक र नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजीदेखि राजनीतिक संलग्नतामा पूर्ण बन्देजसम्मका योजना अघि सारेको छ।
कर्मचारी राजनीतिमा पूर्ण बन्देज
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ। कर्मचारीहरूमा रहने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नियन्त्रण गर्न ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।
डिजिटल सेवा र ‘एक परिचयपत्र’ नीति
नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न सरकारले ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ लाई प्राथमिकता दिएको छ। एक पटकको विवरण सधैंलाई ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ गर्ने सिद्धान्तका साथ सरकारी डाटाबेस विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कम्तीमा १०० वटा सरकारी सेवाहरू एकीकृत रूपमा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासँग आबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण एकाइ’ को रूपमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने र भ्रष्टाचारको उजुरी दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखी पुरस्कृत गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
थिंक–ट्यांक र नीति शोधशाला
नीति निर्माणलाई लहडका भरमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ। यसलाई सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिंक–ट्यांक’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’ को रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने बजेटरी लक्ष्य रहेको छ।
सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने अधिकारीलाई स्वतः जवाफदेही बनाइने र अत्यावश्यक सेवाहरू सातै दिन सञ्चालन हुने व्यवस्थाले आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित र प्रभावकारी कूटनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा र कलालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्न सरकारले ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमार्फत नेपाली वस्तु, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रबद्र्धन गर्दै नेपालको ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा मा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याइनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबिसै घण्टा सक्रिय रहने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरिने भएको छ।
डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल र ‘ज्ञान बैंक’
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सिप र अनुभवलाई देश विकासमा लगाउन सरकारले ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र नाफा फिर्ता लैजाने प्रणालीलाई सरल बनाइनेछ। साथै, उनीहरूको नागरिकता, लगानी र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन विदेशी लगानी प्रबद्र्धन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता र विकास सहकार्यलाई नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता अनुकूल हुने गरी मात्र परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
स्वास्थ्य बिमामा पुनर्संरचना
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ। जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गरिनेछ।’
डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी जी–क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनको केन्द्रीय समन्वय गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डाटा नीति, अन्तर–सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगसहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रबद्र्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ।’
हुलाक सेवाको विविवधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। मुलुकको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ।
0 Comments