१२ लाख भूमिहीन परिवारको प्रतीक्षा : नयाँ समितिमाथि ठूलो परीक्षा
भूमिको समस्या जहाँको त्यहीँ, ३६ वर्षमा १७औं संरचना
जेठ २०, २०८३ बुधबार ८:२५:३८
सरकारले पहिलोपटक प्रशासनिक व्यक्तिहरू मात्रै राखेर भूमि समस्या समाधान समिति बनाएको हो।
काठमाडौं : सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि भन्दै आयोगकै हैसियतको समिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको ‘भूमि समस्या समाधान समिति’को अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मिनिधी सोती र काठमाडौंकी डा. रोहना श्रेष्ठ छन्।
अध्यक्ष बास्तोला उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् भने न्यौपाने अवकाशप्राप्त सहसचिव हुन्। न्यौपाने यसअघि देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा सदस्य–सचिव थिए।
त्यस्तै, सोती भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकी पूर्वमहानिर्देशक हुन् भने श्रेष्ठ सहरी विज्ञ हुन्। सरकारले पहिलोपटक प्रशासनिक व्यक्तिहरू मात्रै राखेर भूमि समस्या समाधान समिति बनाएको हो।
विगतमा भूमिसम्बन्धी आयोग वा सुकुम्बासी आयोगका नाममा गठन हुने यस्ता संरचनाहरू सधैंजसो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा आलोचित हुँदै आएका थिए। जसको सरकार बन्यो, उसैले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न आयोग बनाउने परिपाटी थियो। केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै समिति रहने भएकाले राजनीतिक दलहरूका लागि यो ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको थियो।
अस्थिरताको चक्र र गिजोलिएको समस्या
वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता भूमि समस्या समाधानका नाममा धेरै आयोग बने पनि यो समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन। प्रत्येक सरकारले नयाँ आयोग र समिति बनाउने तर सरकार परिवर्तन भएसँगै ती विघटन हुने गर्दा समस्या झन् गिजोलिँदै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभाव भूमि समस्या समाधानमा पर्दै आएको देखिन्छ।
पूर्वभूमि सुधार सचिव बाबुराम आचार्य भूमि समस्या समाधान गर्न कसैले पनि नचाहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘बोलेर, भनेर के गर्ने ? कसैले पनि यो समस्या वास्तविक रूपमा समाधान गर्न नै चाहँदैनन्।’
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण
पछिल्लो समय सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई डोजर लगाएर हटाउने अभियान चलाइरहेको छ। काठमाडौंका नदी किनाराहरू खाली भइसकेका छन् भने काठमाडौंलगायत देशभर नै यो अभियान जारी छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई डोजर लगाएर हटाएको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने संसद्मा सम्बोधन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरू खोला किनारमा रहेकाले जोखिमपूर्ण हुनुका कारण हटाइएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले संसद्मा भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले हेर्दाखेरि खेदाएको जस्तो देखिए पनि उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने
काम गरेका हौं।’ यसको व्यवस्थापनबारे आफू ४ वर्षअघि स्थानीय सरकारमा हुँदादेखि नै संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको तर तत्कालीन संघ सरकारले सहयोग नगरेको उनले बताए।
उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै थपे, ‘त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सही सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको देशभरि कतै पनि एक धुर जग्गा छैन, उहाँहरूका लागि जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो।’
३६ वर्षमा १६ आयोग र १ समिति
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भन्दै २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायताको ३६ वर्षमा १६ वटा आयोग र १ समिति गठन भइसकेका छन्। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको साटो समिति बनाएपछि यो संख्या १७ पुगेको छ। तर, न सुकुम्बासीको समस्या हल भएको छ, न त अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नै सुल्झिएको छ।
पछिल्लो समय सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई डोजर लगाएर हटाएपछि उनीहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा कष्टपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन्। यता सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन र खारेज हुने शृंखला चलिरहेको छ। पहिलोपटक वि.सं. २०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो। वि.सं. २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो। उक्त आयोगले सुकुम्बासी परिवार पहिचानका लागि आह्वान गर्दा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। वि.सं. २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा
आयोग बनायो।
काठमाडौंका नदी किनाराहरू खाली भइसकेका छन् भने काठमाडौंलगायत देशभर नै यो अभियान जारी छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई डोजर लगाएर हटाएको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ।
लुम्साली नेतृत्वको आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया र ३ हजार ३०२ बाढी र पहिरोपीडित गरी कुल ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो। वि.सं. २०५२ मा बुद्धिमान तामाङ र २०५४ मा चन्दा शाहले आयोगको नेतृत्व गरे। पुन : २०५४ सालमै बुद्धिमान तामाङ दोस्रोपटक आयोगको अध्यक्ष बने। यसपछि २०५५ मा तारणीदत्त चटौत, २०५६ मा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम र २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेले आयोगको नेतृत्व गरे।
त्यस्तै, २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ मा गोपाल दहित, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली र २०७८ मा केशव निरौलाले आयोग सम्हालेका थिए। ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको थियो।
यसपछि निरौला नेतृत्वमा गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले २०८० असार मसान्तसम्म आफ्नो सूचना प्रणालीमा ७२ हजार ८ सय २० भूमिहीन दलित, १ लाख ४४ हजार ३ सय २१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६ लाख ९४ हजार १ सय ९० अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्राप्त भएको जनाएको थियो। हालै खारेज भएको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोगलाई अन्तिम आयोग भनिएको थियो र रेकर्डमा यो अन्तिम नै भयो। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रिजाल नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त खारेजीलाई बदर गरिदिएको थियो। तर, पछिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत रिजाल आयोगलाई पूर्ण रूपमा खारेज ग¥यो। मंगलबार सरकारले बलभद्र बास्तोलाको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेको छ।
१२ लाख परिवारको समस्या
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर करिब १२ लाख परिवार छन्, जससँग ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
हालै खारेज भएको भूमि आयोगको तथ्यांक अनुसार १२ लाख २० हजार १९४ भन्दा बढीको आवेदन परेको छ। त्यसमध्ये ७७ प्रतिशत (९ लाख ३७ हजार ५१५) अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेको खारेज भएको आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। कुल आवेदनमध्ये १५ प्रतिशत (१ लाख ८२ हजार ६९८) भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ प्रतिशत (९९ हजार ९८१) भूमिहीन
दलित छन्।
भूमि विज्ञ बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा भूमिहीनताभन्दा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। देशैभर अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या विकराल छ र कतिपय ठूला सहर तथा गाउँ नै ऐलानी जग्गामा बसेका छन्।
प्रदेशगत आवेदनको अवस्था :
- लुम्बिनी प्रदेश : ३ लाख १९ हजार ४०३ (सबैभन्दा बढी)
- कोशी प्रदेश : २ लाख ५४ हजार ६१४
- सुदूरपश्चिम प्रदेश : २ लाख ३१ हजार ९६३
- बागमती प्रदेश : १ लाख ३६ हजार २६६
- मधेस प्रदेश : १ लाख २६ हजार ११८
- गण्डकी प्रदेश : ९३ हजार ३६७
- कर्णाली प्रदेश : ५८ हजार ४६३ (सबैभन्दा कम)
देशकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको बस्नेत बताउँछन्। लुम्बिनीमा भूमिहीन दलित २३ हजार ५७१, भूमिहीन सुकुम्बासी ४३ हजार १३९ र २ लाख ५२ हजार ६९३ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। रूपन्देही र दाङ जिल्लामा मात्रै १.५ लाखभन्दा बढी घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ, जहाँ रूपन्देहीमा ८१ हजार ४ सय ११ र दाङमा ७१ हजार ३ सय ८७ आवेदन परेका छन्। यस्तै बाँकेमा ५२ हजार ६ सय ४५, बर्दियामा ४६ हजार २ सय ९९ र कपिलवस्तुमा २७ हजार ५ सय ५० आवेदन छन्।
कोशी प्रदेशको मोरङ र झापामा पनि उच्च चाप छ। कोशी प्रदेशका कुल आवेदनमध्ये भूमिहीन दलित २१ हजार ५ सय ४७, भूमिहीन सुकुम्बासी ५८ हजार २ सय ६२ र अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख ७४ हजार ८ सय ५ छन्। प्रधानमन्त्री शाह निर्वाचन लडेको झापामा ५७ हजार ६ सय ४३, मोरङमा ६७ हजार २४, उदयपुरमा ५० हजार ९ सय ४४ र सुनसरीमा ४५ हजार ९ सय ४४ आवेदन परेका छन्। कोशीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा समस्या न्यून भए पनि तराईका ४ जिल्लामा चाप निकै ठूलो छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा भयावह अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा समस्या निकै गम्भीर छ। कतिपय स्थानीय तह नै लालपुर्जाविहीन छन्। तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९० प्रतिशत समस्या यिनै दुई जिल्लामा केन्द्रित छ।
सुदूरपश्चिममा २ लाख ३ हजार १ सय ८ अव्यवस्थित बसोबासी छन्, जसमध्ये अधिकांश कैलाली र कञ्चनपुरमा छन्। त्यस्तै, यहाँ भूमिहीन दलित ११ हजार ५ सय ६ र भूमिहीन सुकुम्बासी १७ हजार ३ सय ४९ छन्।
जिल्लागत रूपमा देशकै सबैभन्दा बढी आवेदन कैलालीमा परेको छ, जहाँ १ लाख ३५ हजार १ सय ७९ परिवार छन्। कञ्चनपुरमा ७५ हजार ७, डडेलधुरामा ९ हजार ४ सय ७८ र दार्चुलामा २ हजार ८ सय ८४ आवेदन छन्। कैलाली र कञ्चनपुर बाहेकका अन्य ७ जिल्लामा आवेदनको संख्या अत्यन्त न्यून छ।
बागमती प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका
बागमती प्रदेशमा उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा चाप बढी छ। कुल १ लाख ३६ हजार २ सय ६६ आवेदनमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १ लाख ७ हजार ५ सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासीको २१ हजार ९ सय ९६ र भूमिहीन दलितको संख्या ६ हजार ७ सय १७ छ। बागमतीमा सबैभन्दा बढी चितवनबाट ४२ हजार ५७, सिन्धुलीबाट २९ हजार ४ सय ९६ र मकवानपुरबाट २८ हजार ९ सय ४९ निवेदन परेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भने न्यून चाप छ। काठमाडौं जिल्लामा २ हजार ९ सय १, ललितपुरमा १ हजार ७ सय ७५ र भक्तपुरमा १ हजार १ सय ८९ गरी उपत्यकाभर कुल ५ हजार ८ सय ६५ मात्र आवेदन परेका छन्।
- विगतका राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा आलोचित आयोगहरूको साटो सरकारले पहिलोपटक पूर्वप्रशासक र विज्ञहरूमात्र रहेको भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ, जसको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बास्तोला छन्।
- वि. सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनयता भूमि समस्या समाधानका नाममा १६ वटा आयोग र १ समिति गरी १७ वटा संरचना बनिसकेका छन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या समाधान हुनुको साटो झन् गिजोलिँदै आएको छ।
- हाल नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर करिब १२ लाख परिवारका ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या लालपुर्जाको पर्खाइमा छन्।
- प्राप्त कुल आवेदनमध्ये ७७ प्रतिशत (९ लाख ३७ हजारभन्दा बढी) हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासको छ, जसको विकरालरूप लुम्बिनी प्रदेश (विशेष गरी रूपन्देही र दाङ) तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा देखिएको छ।
- अन्य प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या बढी भए पनि मधेस प्रदेशमा कुल आवेदनमध्ये २४ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलितका छन्।
मधेस प्रदेशमा भूमिहीन दलित सर्वाधिक
अन्य प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या बढी भए पनि मधेस प्रदेशमा भूमिहीन दलितको समस्या सर्वाधिक छ। मधेसमा अव्यवस्थित बसोबासीको हिस्सा कम तर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको अनुपात उच्च छ। भूमि विज्ञ बस्नेत मधेसमा दलित र सुकुम्बासीको संख्या धेरै रहेकाले सामाजिक न्यायको पाटो बढी महत्तपूर्ण रहेको बताउँछन्।
तराईमा अधिकांश दलितहरू भूमिहीन छन् र पुस्ताौंदेखि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बस्दै आएका छन्। मधेसका १ लाख २६ हजार १ सय १८ आवेदनमध्ये २४ हजार ८ सय ९९ भूमिहीन दलित र २७ हजार १ सय ७९ भूमिहीन सुकुम्बासीका छन् भने अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ७४ हजार ४० छ। मधेसको सर्लाही (३२ हजार ९ सय ३५), महोत्तरी (२१ हजार ४ सय १), रौतहट (१९ हजार ६६), बारा (१६ हजार ३ सय १७) र सप्तरी (१२ हजार ६ सय ८६) मा यो समस्या उच्च छ।
गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको अवस्था
गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा मुख्य चुनौती छ। कुल आवेदनमध्ये ६४ प्रतिशत हिस्सा यिनै दुई जिल्लाले ओगटेका छन्। गण्डकीको कुल ९३ हजार ३ सय ६७ आवेदनमध्ये भूमिहीन दलित ८ हजार ४ सय ९०, भूमिहीन सुकुम्बासी १३ हजार १ सय ९९ र अव्यवस्थित बसोबासी ७१ हजार ६ सय ७८ छन्। जिल्लागत रूपमा नवलपरासी पूर्वमा ३२ हजार ४ सय ४५, तनहुँमा २७ हजार ३ सय ५९ र कास्कीमा २२ हजार १ सय २० परिवार छन्।
कर्णाली प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा कम आवेदन परेको छ र त्यसको आधा हिस्सा राजधानी सुर्खेतको मात्रै छ। कर्णालीको कुल ५८ हजार ८ सय ६३ आवेदनमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार २ सय ५१, भूमिहीन सुकुम्बासी १ हजार ५ सय ७४ र अव्यवस्थित बसोबासी ५३ हजार ६ सय ३८ छन्। सुर्खेतमा ३१ हजार ६ सय ५४, जाजरकोटमा ८ हजार ५ सय ४२ र सल्यानमा ७ हजार १ सय २८ आवेदन छन् भने हुम्लामा शून्य आवेदन छ।
विज्ञ र अधिकारकर्मीको सुझाव
भूमि विज्ञ बस्नेत कुल समस्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासको रहेकाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि फरक–फरक समाधानको नीति हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। कैलाली, रूपन्देही, दाङ र मोरङ लगायतका तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लामा अत्यधिक चाप भएकाले जनशक्ति र बजेट यिनै क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, मधेसमा भूमिहीन दलितको उच्च चाप भएकाले त्यहाँ जग्गा वितरण र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी, भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजाले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि अन्योलमा परेका कामहरूलाई अघि बढाउन सरकारले संघ र जिल्ला स्तरमा नयाँ समिति गठन गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको बताएका छन्। यसपटकको संरचना विगतको भन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय समितिमा एक जनाबाहेक अधिकांश निवर्तमान कर्मचारी छन् भने जिल्लास्तरीय समितिहरू पनि सरकारी कर्मचारीकै नेतृत्वमा गठन भएका छन्।
यो विगतको मिश्रित संरचनाभन्दा फरक अभ्यास हो।’ देउजाका अनुसार नयाँ समितिले अघिल्ला आयोगहरूले गरेका कामको अपनत्व लिएर त्यहीँबाट काम अघि बढाउन सकेमा मात्र सफलता मिल्न सक्छ। यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व रहेको संरचनामा वास्तविक लाभग्राही र भूमिहीनहरूको आवाज सुनिने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अर्को मुख्य चुनौती हुने देउजाको ठहर छ।
.jpg)
.jpg)
0 Comments