प्रश्न सुन्नै नसक्ने ‘माननीय’ : जनताको आवाज रोक्न संसद्मै चेतावनी
साउन २२, २०८३ शुक्रबार ८:१७:५४
काठमाडौं : सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माः ‘गृहमन्त्रीज्यू, अबको कति महिना, कति दिनभित्र हाम्रो चेली निर्मलाले न्याय पाउँछिन् ?’
गृहमन्त्री सुधन गुरुङः ‘हुन्छ, म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ।’
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालः ‘माननीय गृहमन्त्री...’
संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा बिहीबार सांसदका प्रश्नको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो। सुरुमै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले महेन्द्रनगरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे प्रश्न सोधेका थिए। तर, गृहमन्त्री गुरुङ उल्टै आक्रोशित बने। ‘यसको जवाफ दिन्नँ’ भन्दै टक्टकिए। मुलुकको गृह प्रशासनको साँचो हातमा लिएका गृहमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हेक्का पनि राखेनन्।
गृहमन्त्री गुरुङ मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा सांसद र मन्त्री सार्वजनिक पदको मर्यादाविपरीत प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दो देखिएको छ। मर्यादा भुलेर जथाभावी बोल्ने मात्रै होइन, शक्ति र सत्ताको उन्मादमा धाकधम्की दिने काम ‘माननीय’ बाटै भइरहेको छ।
रास्वपाको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भयो। जेठ १८ गते लिपुलेक, कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेपबारे सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए, जसको सर्वत्र आलोचना भयो। रास्वपाको महाधिवेशनबाट त्यसको खण्डन गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसदको ‘रेकर्ड’ मा रहेको ‘गम्भीर’ अभिव्यक्ति सच्याउन, हटाउन वा माफी माग्ने काम गरेका छैनन्। जब कि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च थलो संसद् हो। यस्तो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सीमाबारेको विवादित अभिव्यक्ति र गृहमन्त्री स्वयंले प्रश्नको उत्तर दिन्नँ भन्ने ‘असंसदीय र अमर्यादित’ व्यवहारले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अभिव्यक्ति त अझ पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका छन्। मन्त्री लम्सालको ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति सबैभन्दा आलोचित छ। जेठ ३१ गते मन्त्री लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू भनेर धम्की दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ।
नौबिसे–मलेखु सडकखण्डको अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘यहाँको जो यो बिजुलीको पोलवाला हो नि, त्यो कन्ट्याक्टर (ठेकेदार) कहाँ छ खोजेर ल्याउनु। त्यसलाई पनि यहीँ राख्नु, घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू। मतलब भएन। उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो पोल सार्नुप¥यो। यहाँको पब्लिकले धेरै दुःख पायो।’ मन्त्री लम्सालको उक्त अभिव्यक्तिपछि देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बने।
सांसदका अभिव्यक्ति झन् विवादमा
सांसदहरू खगेन्द्र सुनार, राजुनाथ पाण्डे, आशिका तामाङ, हर्कराज साम्पाङलगायतका अभिव्यक्तिहरू पनि उस्तै आलोचित र विवादित छन्। रास्वपा सांसद आशिका तामाङमा पार्टीकै महाधिवेशनका क्रममा पार्टीको निर्वाचन आयोगको विषयमा अनभिज्ञता देखिएको थियो। उनले निर्वाचन ढिलाइमा पार्टी होइन, निर्वाचन आयोग जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘यो हाम्रो पार्टीको समस्या होइन। निर्वाचन आयोग जसले परिचालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या हो। उहाँहरूले वर्षौंदेखि काठमाडौं, एमाले र माओवादीको महाधिवेशन गरेर आउनुभएको छ। यत्रो महाधिवेशन गर्दा पनि हेर्नु न, यो खालको त्रुटि देख्दा अरूभन्दा जनताले दुःख पाए। यति समयमा मतदान हुन्छ भनेर भन्नुपर्दैन ?’
यसको व्यापक आलोचना भएपछि उनले आफैं फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी थिइन्, ‘मैले सोचेँ फागुन २१ जस्तै चुनाव हो, उही निर्वाचन आयोग जस्तो लागेको थियो। पार्टीको निर्वाचन आयोग हुन्छ भन्ने ज्ञान ममा भएन भन्दैमा मिडिया ट्रायल गर्न आवश्यक छ र ?’ मन्त्रीदेखि माननीयसम्मको न अध्ययन छ, न अनुसन्धान, न जिम्मेवारी, न पदीय मर्यादा, जे पायो त्यही बोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
बिहीबार रास्वपाका अर्का सांसद तपेश्वर यादवको अभिव्यक्तिले सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका युवाको श्रद्धाञ्जलि सभाको अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। श्रद्धाञ्जलि सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सांसद यादवले सुनसरीको देवानगन्जको कप्तानगन्जसहित मधेसका जिल्लाहरूमा घटना घट्नुमा पुराना दल जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
हालै अर्का काठमाडौं–३ का सांसद राजुनाथ पाण्डेको सेनासँगको विवाद पछिल्लो समय चर्चामा छ। माकलबारीमा सडक विस्तारका क्रममा नेपाली सेनाका क्याप्टेनसँग उनले गरेको जबर्जस्तीको विरोध भएको थियो। बाँके–३ का सांसद खगेन्द्र सुनारका अभिव्यक्ति पनि विवादमा रहँदै आएका छन्। रास्वपा महाधिवेशनमा अतिथिमाथि गरेको शाब्दिक दुव्र्यवहारदेखि जापानमा ज्ञानेन्द्र शाहीसँगको दोहोरी विवादित रह्यो।
- निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सोधेको प्रश्नको उत्तार दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्मै पटक–पटक अस्वीकार गर्दै उल्टै प्रश्नकर्ता सांसदलाई नै धम्कीपूर्ण प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने भाइरल धम्कीदेखि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अन्य सांसदहरूले दिएका विवादित अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- संसद्मा नयाँ कडाइ र आचारसंहिताः संसदमा मर्यादा कायम राख्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन, आधिकारिक लोगो अनिवार्य प्रयोग गर्न, तोकिएको ड्रेसकोड पालना गर्न र सेयर कारोबारजस्ता गतिविधि नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
प्रश्न सोध्नेलाई उल्टै धम्की
गृहमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। पहिलो प्रश्न सोध्ने पालो पाए सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले। उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको दिनदहाडै भएको जघन्य बलात्कार र हत्या प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ? यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको उदासीनता हो ? सरकारले हाम्रो चेली निर्मलालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’
जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि निरन्तर लागिरहेको बताए। उनले देशमा हुने हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका अपराधहरूको अनुसन्धान चरणबद्ध रूपमा भइरहेको जानकारी दिए। निर्मला पन्तको विषयमा किन प्रश्न उठाएको भनेर प्रश्न सोध्ने सांसद विश्वकर्मालाई नै धम्कीपूर्ण प्रतिप्रश्न गरे। उनले भने, ‘माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ। यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सत्तामा हुँदाखेरि किन नगर्नुभएको यो ?’
आफू सरकारमा हुँदा काम नगर्ने अनि नयाँ सरकार बनेपछि यो विषय उठाएर घाउलाई कोट्याउने काम किन गरेको भनेर गृहमन्त्रीले उल्टै विश्वकर्मालाई प्रश्न गरे। गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘अहिले हामीलाई आएर त्यो भारी बोकाउँदै गर्दाखेरि माननीयज्यूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहेँ, यो एकदम सेन्सिटिभ विषय हो। यो सेन्सिटिभ विषयलाई हामीले जहिले पनि त्यो एउटा आमाको घाउलाई कोट्याएको कोट्याई गर्ने हो कि सदनमार्फत उहाँलाई पीडा दिइराख्ने हो ?’
उनले यो विषय गम्भीर भएकाले चरणबद्ध रूपमा सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरेर नतिजा दिनुपर्ने बताए। र, पुनः प्रश्न गरे, ‘तपाईं कोही मान्छे बित्दै गर्दाखेरि त्यसबारे दिनका दिन सम्झाउँदा, राष्ट्रिय स्तरबाट सम्झाउँदा तपाईंलाई मजा आउँछ होला त ?
तपाईंलाई मनमा शान्ति हुन्छ होला त ? यो पनि म हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारले पनि निर्मलाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘यसमा म धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ। बोल्दा उचित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। यो अनुसन्धानको विषय हो, यसमा हामीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’ उनले सांसदहरूलाई यो विषयमा फेरि प्रश्न नउठाउन धम्कीपूर्ण चेतावनी पनि दिए। उनले भने, ‘म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई यसलाई अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यो प्रश्न नउठाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध, आग्रह गर्न चाहन्छु।’
उनले आफूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सुझाव लिन पनि निर्देशन दिए। उनले भने, ‘कुनै विषय छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएर सोध्नुहोला, ‘माननीय मन्त्रीज्यू के भइरहेछ ? कसो छ ?’ भनेर सोध्दाखेरि पनि फरक पर्दैन।’ उनले एउटा आमाको पीडा बारम्बार नकोट्याउन पनि चेतावनी दिए। उनले थपे, ‘त्यसको उत्तर मसँग छ। तर, मैले जहिले पनि यसरी गरेर एउटा आमाको पीडामाथि मलम लगाउनुको साटो बारम्बार यहाँ सदनमा बसेर उहाँको छोरीको सम्झनालाई कोट्याइराख्न मेरो नैतिकताले दिँदैन।’
रोस्ट्रमबाट प्रश्न नगर्न चेतावनी दिएका गृहमन्त्री गुरुङले रोस्ट्रमबाहिर प्रश्न गर्दा भने विस्तृत जानकारी दिन सक्ने दोहो¥याए। उनले भनेका छन्, ‘माननीयज्यू, माफी पनि माग्न चाहन्छु, यसको बारेमा मैले राम्रोसित उत्तर दिन सक्दिनँ होला। तर हजुरले एकछिनपछि मलाई सोध्दाखेरि म यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन सक्छु। सबै माननीयज्यूहरूलाई यो रिक्वेस्ट गरिरहेको छु।’
निर्मला पन्तको विषयमा कुरा सक्नेबित्तिकै गृहमन्त्री अर्को प्रश्नको उत्तर दिन लागे। तर, त्यो प्रश्न सोधिएकै थिएन। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूरक प्रश्नको पालो आउँदै छ भनेर सचेत गराए। त्यसपछि गृहमन्त्री रोकिए। सभाध्यक्ष दाहालले गृहमन्त्री गुरुङलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरे।
सभाध्यक्ष दाहालले प्रश्नकर्ता सांसद विश्वकर्मालाई पूरक प्रश्न गर्न समय दिए। तर, उनले पूरक प्रश्न गरेनन्। गृहमन्त्री गुरुङले उत्तर नदिएपछि आफ्नो विधायकी अधिकार हनन भएको भन्दै सांसद विश्वकर्माले गुनासो गरे। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा मेरो विधायकी अधिकार हनन भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिने यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो संसदीय प्रणालीमा भइरहने कुरा हो। मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनैपर्दछ। यो बाध्यताको कुरा हो।’
त्यति भनेर फेरि सांसद विश्वकर्माले त्यही प्रश्न गरे। उनले भने, ‘हाम्रो सरकार बनेको सवा चार महिना भइसकेको छ। छानबिन समितिले त्यति लामो समयसम्म पनि निष्कर्षमा नपुग्नु दुःखको कुरा हो। अबको कति महिना, कति दिनभित्र हाम्रो चेली निर्मलाले न्याय पाउँछिन् ?’ पुनः सोधिएको प्रश्नमा पनि गृहमन्त्रीले जवाफ दिन अस्वीकार गरे। उनले भने, ‘हुन्छ, म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ।’
सभाध्यक्ष दाहाल ‘माननीय गृहमन्त्री...’ भन्दै थिए, गृहमन्त्रीले फेरि भने, ‘म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ।’ त्यसपछि अर्को प्रश्न गर्ने पालो विश्वकर्माले पाए। उनले सोधे, ‘युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन, देशभित्रै उद्यमी बनाएर सुन्दर भविष्य देखाउन सक्नुपर्दथ्यो। यसका लागि सरकारी लगानी तथा बजेटको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ ?’
गृहमन्त्रीले त्यसमा पनि जवाफ दिए, ‘यो मेरो मन्त्रालयको विषयमा छैन, विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्ला।’ यति भनेर उत्तरचाहिँ दिए। उनले यो विषयमा काम गर्न तीन तहका सरकार रहेको र तीनवटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्री गुरुङले युवाहरूलाई हरेस नखान अपिल गरे।
यस विषयमा आलोचना भएपछि उनले माफी पनि मागेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हजुरहरूबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ। सिक्दै जानेछौं। मेरो तर्फबाट अलिकति ठाडो तरिकाबाट भयो जस्तो लाग्यो र यसका लागि म क्षमाप्रार्थी पनि छु। हजुरहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु।’
गृहमन्त्रीको भनाइमा प्रतिवाद
गृहमन्त्री गुरुङको धम्कीपूर्ण जवाफपछि सांसदहरू प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। कांग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले लोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीले सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्नबाट रोक्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
‘संसदीय व्यवस्थामा जनताको आवाज मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग सोध्ने माध्यम नै सांसदहरू हुन्। मन्त्रीजीले ‘यो प्रश्न नसोध्नुस्, नसोधिदिनुस्’ भन्नुमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ, ‘उनले भने। उनले दुईतिहाइ नजिकको सरकारका मन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको साटो उल्टै सांसदहरूलाई नै प्रश्न नगर्न चेतावनी दिनुले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीजीलाई सांसदका कुराको जवाफ दिनु जरुरी नहुन सक्छ, तर हामीले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, यो हाम्रो अधिकार हो।’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले गृहमन्त्री गुरुङको शैली शोभनीय नरहेको भन्दै आलोचना गरिन्। ‘प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जुन शैलीमा, जुन भाषामा आफूलाई यहाँ प्रकट गर्नुभयो, यसप्रति म साह्रै दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, असहमति जनाउन चाहन्छु, ‘उनले भनिन्। उनले थप भनिन्, ‘सोध्ने, प्रश्न गर्ने सांसदको अधिकार हो।
त्यसप्रति जवाफदेही हुने सरकारको कर्तव्य हो। संसद्मा छलफल गर्दा फेरि भन्न सक्नुहुन्छ— तिमीहरूले हिजोका दिनमा के ग¥यौ ? भनेर। यस्तो प्रश्न आउन पनि सक्छ।’ उनले मन्त्रीलाई संसद्मा सत्तारूढ पार्टीका सांसदले समेत प्रश्न गर्ने गरेको ख्याल गर्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘विगतमा हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा पनि हामीले यसैगरी प्रश्न सोध्ने गरेका थियौं। सरकार जसको भए पनि हामी सांसदको हैसियतले प्रश्न सोधिरहनेछौं।’
एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले गृहमन्त्रीको जवाफका कारण प्रश्न गर्ने मानसिकतामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए। जुन मानसिकताका साथ संसद्मा आफू उपस्थित भएको हो, त्यो खलबलिएको र आफू परिवर्तन हुनुपरेको सांसद पोर्तेल थप्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले फेरि भनिहाल्नुहुन्छ— गत वर्ष तिमीहरूको सरकार थियो, त्यो बेला पनि यस्तै विपद् भएको थियो, अघिल्लो वर्ष पनि यस्तो भएको थियो।’
कांग्रेसको राष्ट्रियसभामा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले मन्त्रीले जवाफ दिन्नँ भनेको विषयमा व्यंग्य गर्दै भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले अब के भन्नुहोला भन्ने डर लाग्यो। किनभने मनसुन जान लागिसक्यो, यति ढिलो प्रस्ताव किन ल्याएको भनेर भनिदिनुहोला भन्ने डर लाग्यो।’
कालो चस्मा निषेध, सेयर कारोबारमा रोक
संसद् देखि मन्त्रीसम्मले मर्यादा भुल्न थालेपछि व्यवस्थापिका संसद्ले केही नियम बनाएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन र तोकिएको ड्रेसकोड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्को मर्यादा, अनुशासन र पोसाकसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। सभामुख अर्यालले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत आफ्ना सांसदलाई ड्रेसकोड कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिए।
हाल प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री र सांसदहरू कालो चस्मा लगाएर संसद् बैठकमा सहभागी हुने क्रम बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, सांसद खगेन्द्र सुनारलगायतले प्रायः कालो चस्मा नै लगाउने गरेका छन्। छलफलका क्रममा कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्री नै कालो चस्मा लगाएर संसद्मा आउने गरेको विषय उठाएकी थिइन्। त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पनि सम्बन्धित दलले नियम पालना गराउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४२ अनुसार सांसदको पोसाक सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा तोक्ने व्यवस्था छ। पोसाक औपचारिक, मर्यादित तथा नेपाली मौलिकता झल्किने हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सभामुख अर्यालले कालो चस्मा मात्रै होइन, सांसदको आधिकारिक लोगो अनिवार्य रूपमा लगाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। बैठकका बेला लबीमा अनावश्यक भीड नगर्न तथा संसद् बैठक चलिरहँदा सेयर कारोबारजस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि सचेत गराए।
0 Comments