https://annapurnapost.com/story/505660/
स्थानीय तह प्रमुखहरू भन्छन् - नयाँ सरकार झनै संकुचित
भदौ २, २०८३ मंगलबार ६:४१:५
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइको सरकारको स्थानीय तह र प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ संकुचित रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले दाबी गरेका छन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार बाँडफाँट गरे पनि व्यवहारमा स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न प्रशासनिकदेखि वित्तीय तहसम्म अनेक समस्या भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले समेत आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। सोमबार भएको अन्नपूर्ण डायलगमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विशेषगरी आफू आबद्ध दलको सरकार नभएका प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन भएको भन्दै मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको बताए। रास्वपाबाट मन्त्री बनेकाहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो दलको सरकार नभएकाले काम गर्न कठिन भएको बताउने गरेका छन्।
यसले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। गैरदलीय स्थानीय तहको मुद्दा बोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्रीहरू प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव लागिसकेको छ। उनीहरूले पटक–पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो सरकार नभएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको बताइरहेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमाथि दोषारोपण गरेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरिरहेका छन्। सुनसरीदेखि मधेस प्रदेशसम्म हिंसा भड्किएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमाथि खनिएका थिए। स्थानीय तह र प्रदेशमा आफ्नो सरकार नभएको कारण काम हुन नसकेको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पनि मधेस प्रदेशमा पुगेर भनेकी थिइन्, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सबैमा हाम्रा मान्छे जिताइदिनुपर्यो अनि मात्रै हामी काम गर्न सक्छौं।’ पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराम खड्काले जनप्रतिनिधि दलको प्रतिनिधि भए पनि निर्वाचित भएपछि जनताको प्रतिनिधि बन्नुपर्ने बताए।‘हामी पनि दलको प्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएका हौं। तर, निर्वाचन जितेपछि जनताको प्रतिनिधि हौं,’ उनले भने, ‘राम्रो नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कसैले रोक्दैन।’ उनले राजनीतिक दलका पुराना शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘अब ३५–३५ वर्षको पुरानो गीत गाएर हुँदैन, नयाँ गीत बजाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो गीतले सत्ता पायो। अब नागरिकको आशा र अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मलाई भेटेर स्थानीय तहका समस्या सुनाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको विरोधाभास भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अस्थिरता
स्थानीय तहमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन प्रक्रिया हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पटक–पटक परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहको प्रशासनिक काम प्रभावित हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि छोटो अवधिमै धेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले आफ्नो कार्यकालमा पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुँदा काममा समस्या भएको बताएकी छन्। ‘मेरो ९ वर्षको कार्यकालमा ९ जनासँग काम गर्नुपर्यो। प्रमुख भएर आएपछि नै छ जना फेरिसके,’ उनले भनिन्, ‘एउटा प्रशासकीय अधिकृतका कारण प्रशासनिक काम अड्किरहने अवस्था आउने गरेको छ।’ २०७४ को निर्वाचनमा लामा उपप्रमुख रहेकी थिइन्। उनका अनुसार स्थानीय तहलाई बुझ्ने र लामो समयसम्म काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आवश्यक छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने र स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेहिता कमजोर हुने गरेको गुनासो पनि छ। संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी स्थानीय सरकारको प्रशासन सञ्चालन गर्ने भए पनि उनीहरूको सरुवा र पदस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका सीमित छ। यस्तो समस्या नयाँ होइन। यसअघि पनि सयौं स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका थिए। कतिपय ठाउँमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा प्रशासन सञ्चालन गर्नुपरेको थियो।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले स्थानीय तहमा काम गर्दा प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक समस्या देखिएको बताए। उनका अनुसार संघीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति भन्दा आफूलाई खटाउने संघप्रति बढी उत्तरदायी हुने गरेका छन्। यसले स्थानीय तहको विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहले बुझ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘संघीय मन्त्रालयबाट पठाइएका कर्मचारी स्थानीय सरकारभन्दा आफूलाई पठाउने मन्त्रालयप्रति बढी उत्तरदायी हुँदा समस्या हुन्छ।’ उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समयमै वडा सचिव तथा प्राविधिक कर्मचारी नखटाउँदा स्थानीय तहका महत्वपूर्ण काम रोकिने गरेको पनि जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। विशेषगरी भूमि व्यवस्थापन, सुकुम्बासीसम्बन्धी प्रक्रिया तथा स्थानीय विकासका काम प्रभावित हुने गरेका छन। ‘
काम रोकिएपछि त्यसको सबै दोष स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रशासनिक नियन्त्रण संघमा सीमित राख्ने सोचले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या सिर्जना गरेको छ।’
सल्यानको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले प्रशासनिक अस्थिरता स्थानीय तहको साझा समस्या भएको बताए। निश्चित लयमा काम भइरहेको समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कम्तीमा एउटा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नसकिँदासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन नगर्ने नीति आवश्यक छ।’
बजेट बाँडफाँटमा पनि विभेद
स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने बजेटमा समेत विभेद हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट बाँडफाँट हुने गरेको आरोप उनीहरूले लगाए। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पहुँचबाला जिल्ला, स्थानीय तहमा धेरै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानमा समेत समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको बीचमा अनुदान कटौती हुँदा स्थानीय तहले तयार पारेका योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेका छन्। शारदा नगरपालिका नगर प्रमुख भण्डारीको राज्यको बजेट बाँटफाटमा हुने विभेद समस्या परेको बताउँछन्।‘राज्यले पठाउने समानीकरण अनुदानको बजेटका आधारमा हामी नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्छौं। तर, कार्यान्वयनको अन्तिम चरण अर्थात् तेस्रो वा चौथो किस्तामा पुगेपछि संघबाट अकस्मात् बजेट कटौती गरिन्छ। यो स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय सन्तुलन तथा अन्तरसरकारी समन्वय कायम गर्नु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। व्यवहारमा भने स्थानीय तहले प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक तीनै क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेपको अनुभूति गरिरहेका छन्।
‘संघीयताको अनुभूति स्थानीय तहबाटै’
भदौ २, २०८३ मंगलबार ७:४४:४९
नेपालमा संविधान जारी भई तीन तहको संघीयता लागू भएसँगै नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति अनुभूत गर्न पाएका छन्। महामारीजस्ता कठिन परिस्थितिमा नागरिकको ज्यान जोगाउनुका साथै दूरदराजका बस्तीहरूसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधार पुर्याएर स्थानीय सरकारले आफूलाई नागरिकको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो सहाराका रूपमा प्रमाणित गरिसकेका छन्। यद्यपि, कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक पुग्नै लाग्दा स्थानीय तहले थुप्रै प्रशासनिक, कानुनी र व्यावहारिक उल्झनसँग जुध्नु परिरहेको छ। संघ र प्रदेशबाट हुने अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ, ऐन–कानुनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र अन्तिम समयमा बजेट कटौती हुने परिपाटीले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई जटिल बनाएको छ। प्रस्तुत छ ‘अन्नपूर्ण डायलग’ मा ‘संघीयताको सबलीकरणमा स्थानीय सरकारः प्रयास र परिणाम’ शीर्षक सत्रमा सहभागी विभिन्न पालिका प्रमुखहरूको भनाइ–
कानुनी उल्झनसँग जुध्दै विकास गरेका छौं
मीनाकुमारी लामा
नगर प्रमुख, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुर
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारसहित जुन संघीयताको परिकल्पना गरेको छ, त्यसको मूल उद्देश्य नागरिकलाई राज्यको सेवासुविधा सजिलै उपलब्ध गराउनु र अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो। तर, व्यवहारमा संघीयतालाई सही ढंगले बुझ्न नसक्दा वा बुझेर पनि नबुझेझैं गर्दा कहिलेकाहीँ संघीयताप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय तह कार्यान्वयन र अभ्यासको साढे नौ वर्षको अनुभवलाई समीक्षा गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका बृहत् देखेको छु। महामारीका बेला नागरिक घरभित्रै थुनिन बाध्य हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी घरघरमा पुगेर राहत, हौसला र बाँच्ने वातावरण निर्माण गरे। यो अभ्यासले संकटका बेला स्थानीय सरकार नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको र बलियो सहारा हो भन्ने प्रमाणित ग¥यो।
संघ र प्रदेशमा निरन्तर हुने राजनीतिक फेरबदल र राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद, तल्लो तहमा नागरिकका दैनिक समस्याहरूसँग जुध्दै संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाएर राख्ने मुख्य आधार नै स्थानीय तह बनेको छ। संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी अस्पष्टता कायम राख्ने, अधिकार हस्तान्तरणमा कञ्जुस्याइँ गर्ने र बेलाबेलामा बाझिने निर्देशिकाहरू पठाउने जस्ता चुनौतीहरू उभ्याएका छन्। यो प्रशासनिक र कानुनी उल्झनका बाबजुद ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका कामहरू स्थानीय सरकारले नै सफल पारेका छन्।
संविधानको असली सुन्दरता नै तीन तहको सरकार र विशेषगरी स्थानीय तहको सुदृढ उपस्थिति हो। संघ र प्रदेशका अनेकौं कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन र आरोपहरूका बीच पनि स्थानीय तहले नागरिकको घरदैलोमा सरकारको अनुभूति गराउँदै यो व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा काम गरिरहेको छ।
हामीले निर्वाचन अघि नागरिकमाझ गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई केवल कागजमा सीमित नराखी निश्चित समयभित्रै परिणाममा बदलेका छौं। पालिकाको आन्तरिक आय बढाउन र स्थानीय स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्न ठूला पूर्वाधारका योजनाहरूलाई पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिएको छ। उदाहरणका लागि, बजार तथा बसपार्क व्यवस्थापन, अतिक्रमित सार्वजनिक जमिनको संरक्षण र श्रमदानमार्फत विद्यालय भवन निर्माणजस्ता कामले पालिकाको आम्दानी बढाउनुका साथै सुशासनको अनुभूति गराएको छ। सीमित बजेट भए पनि सही सदुपयोग गर्न सके विकासका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौं।
नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो, जसका लागि ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गलाई घरघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, कृषिमा यान्त्रीकरण र पकेट क्षेत्र निर्धारण, तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। संघीय सरकारसँग कार्यगत असन्तुष्टिहरू कायम रहे तापनि स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रविधिमैत्री र समृद्ध बनाउने अभियानमा हामी विचलित नभई निरन्तर खटिरहेका छौं।
हामी जनप्रतिनिधिहरूमा कस्तुरीले आफ्नै सुगन्ध नचिनेर बाहिर भौंतारिएझैं आफ्ना सम्भावना नदेखी ‘म नै सबथोक हुँ’ भन्ने घमण्ड आउँदा समस्या पैदा भएको हो। डिग्री हासिल गरेर पनि सीप नहुँदा हाम्रा युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै हेटौंडामा स्थानीय माटो र फलफूलमा आधारित १४ वटा साना उद्योग सुरु गरेका छौं। यसबाट ७ सय देखि ८ सय महिला तथा युवाहरूले रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणमा सघाउँदा समाजमा नकारात्मकता घट्दै गएको छ।
काठमाडौं वा अन्य सहरसँग तुलना गर्नुभन्दा आफ्नै माटो र क्षमताअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। हेटौंडामा घरेलु तथा साना उद्योग र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिँदै सयौं महिला तथा युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास सुरु गरिएको छ।
संघ र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगको सास्ती छ
राजन पौडेल
नगर प्रमुख,
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
२०७२ को संविधान जारी भएपछि नेपाल औपचारिक र संवैधानिक रूपमा तीन तहको सरकारसहित संघीयतामा प्रवेश गर्यो । २०७४ को निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा प्रथम पटक जनप्रतिनिधिहरू आएसँगै यसको अभ्यास सुरु भयो। तर, संघीयताको यो अभ्याससँगै राजनीतिक दल, मिडिया र कर्मचारीतन्त्र आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा प्रादेशिक र स्थानीयकरण हुन तयार भइसकेका छैनन्। यो एक प्रमुख विद्यमान समस्या हो।स्थानीय तह कार्यान्वयनका क्रममा अधिकारको बाँडफाँट र प्रशासनिक दायरालाई लिएर केही भ्रामक तथा अव्यावहारिक परिस्थितिहरू बनेका छन्।
हिजो काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अधिकारहरू पालिकाको केन्द्रसम्म त पुगे, तर साबिकका गाविसहरूबाट प्रवाह हुने कतिपय आधारभूत सेवाहरूसमेत तानेर पुनः पालिकाको केन्द्रमै सीमित गरियो। यसले गर्दा नागरिकलाई सेवा लिन वडा तहमा भन्दा पालिका केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।
हिजो साना योजनाका लागि पनि जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई नागरिकको पहुँच वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखसम्म सहजै पुगेको छ। तर, पहुँच सहज भएसँगै ससाना प्राविधिक वा प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई पनि अतिरञ्जित गरी सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत ‘स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो’ भन्ने नकारात्मक भाष्य फैलाउने काम भयो। संघ र प्रदेशका सांसद तथा नेताहरूले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो, मेयर र वडाध्यक्षले जे पनि गर्न सक्छन्’ भन्दै पालिकाको कानुनी सीमा र सीमित स्रोतसाधनलाई वास्ता नगरी स्थानीय तहमाथि असीमित अपेक्षा र दबाब थोपर्ने काम गरे।
स्थानीय सरकारसँग साधनस्रोत अत्यन्त सीमित छ, तर नागरिकका अपेक्षाहरू असंख्य छन्। कानुनी र वित्तीय सीमाका कारण धेरै कामहरू गर्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि, भएका सकारात्मक प्रयासहरूलाई नजरअन्दाज गरेर आलोचनामात्रै गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। यस्ता अनेकौं विरोधाभास र चुनौतीहरूकै बिचबाट आज हामी स्थानीय सरकारको सञ्चालन र नागरिक सेवामा निरन्तर क्रियाशील छौं।
स्थानीय तहमा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक अड्चन प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ। संघीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिप्रतिभन्दा पनि आफूलाई पठाउने संघीय मन्त्रालय वा मन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन्। उनीहरूमा स्थानीय तहको विकास र सेवाप्रवाहप्रतिको प्रतिबद्धता खासै देखिँदैन।
प्रशासकीय अधिकृतहरूले समयमा वडासचिव तथा प्राविधिक कर्मचारी नखटाइदिँदा पालिकाभित्रका महत्वपूर्ण कामहरू, विशेषगरी भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासीसम्बन्धी प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुने गरेका छन्। अनि काम रोकिएपछि त्यसको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक फाइदा लिनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि थुपार्ने काम संघीय नेतृत्वबाटै भइरहेको छ। न्यायिक समिति, स्थानीय नीति निर्माण र विकासका काममा हामी सक्रिय भएर लागेका छौं, तर प्रशासनिक नियन्त्रण संघमै सीमित राख्ने सोचले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न ठूलो मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या भोग्नु परेको छ।
संविधानले दिएको अधिकारमा संघको हस्तक्षेप छ
प्रकाश भण्डारी
नगर प्रमुख, शारदा नगरपालिका, सल्यान
स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको र ढोका खोल्नेबित्तिकै भेटिने सरकार हो। स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्दा नागरिकको सुखदुःखमा साथ दिन पाइने, स्थानीय स्रोतसाधनको प्रवर्धन गर्न सकिने र उनीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सकिने भएकाले यो जिम्मेवारी मेरा लागि असाध्यै गौरवको विषय हो। हामी दत्तचित्त भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सानातिना कामहरूलाई नागरिकको दिनचर्यासँग जोड्दै अगाडि बढिरहेका छौं।
यद्यपि, काम गर्ने क्रममा धेरै व्यावहारिक र कानुनी जटिलताहरू झेल्नु परेको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या त संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारबाट पटकपटक हस्तक्षेप हुनु हो। उदाहरणका लागि, राज्यले पठाउने समानीकरण अनुदानको बजेटका आधारमा हामी नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्छौं। तर, कार्यान्वयनको अन्तिम चरण अर्थात् तेस्रो वा चौथो किस्तामा पुगेपछि संघबाट अकस्मात् बजेट कटौती गरिन्छ। यो स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो। यस्ता विषयमा हामीले नेपाल नगरपालिका संघमार्फत पटकपटक आवाज उठायौं, तर सत्तामा पुगेपछि दलहरूले स्थानीय तहका समस्या बिर्सिने परिपाटी कायम नै छ।
दोस्रो समस्या, प्रशासनिक अस्थिरता हो। एउटा निश्चित लयमा काम भइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा कहिले र कसरी हुन्छ, पत्तै हुँदैन। कम्तीमा एउटा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नसकिँदासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन नगर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ। बीचैमा कर्मचारी फेरिँदा विकास निर्माणका काम नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका छन्, जुन देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको साझा समस्या बनेको छ।
तेस्रो र सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको जनप्रतिनिधिप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण हो। दिनरात नभनी, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र परिवार छाडेर निष्ठापूर्वक काम गर्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई ‘सबै चोर र भ्रष्टाचारी हुन्’ भन्ने एउटै डालोमा हालेर हेर्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तर मिहिनेत गरे पनि नागरिकबाट पाउनुपर्ने प्रोत्साहन र धन्यवादको सट्टा अविश्वास झेल्नुपर्ने परिस्थिति निराशाजनक छ।
यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकले दिएको मत र विश्वासप्रति हामी सदैव प्रतिबद्ध छौं। विद्यमान बाधा–अड्चनका बाबजुद नागरिकको सेवा र समृद्धिको यात्रामा हामी निरन्तर क्रियाशील रहिरहनेछौं। सल्यानको सदरमुकामसमेत रहेको शारदा नगरपालिकामा १५ वटा वडा र ठूलो भौगोलिक क्षेत्र छ। तर, भूगोल र जनसंख्याको यो आकारअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान निकै सीमित छ। बजेटको यो अभावलाई पूर्ति गर्न हामीले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दियौं, जसका कारण पहिले वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँमात्र उठ्ने आन्तरिक राजस्वलाई अहिले बढाएर तीन करोड पुर्याउन सफल भएका छौं।
तर दुःखको कुरा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अहोरात्र खटेर गरेको यस्ता मेहनत र प्रगतिको माथिल्लो तहबाट कुनै सही मूल्यांकन वा मापन नै हुँदैन। काठमाडौं महानगर वा ठूला उपमहानगरहरूसँग हाम्राजस्ता विकट र साना पालिकालाई एउटै डालोमा राखेर राज्यले बजेटको मापदण्ड र नीति तय गर्नु सरासर अन्याय हो। पालिकाभित्र पनि बजार क्षेत्रका वडा र विकट गाउँका वडाहरूको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीको खटाइ र बजेटको सन्तुलित वितरणमा हामीले स्थानीय आवश्यकता बुझेर विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
साबिक गाउँ विकास समितिमा एक लाख बजेट आउने ठाउँमा अहिले वडामा करोडौं बजेट पुगेको छ। विगतको तुलनामा बजेटको दायरा बढे पनि नागरिकका अपेक्षाहरू समुद्रको पानीजस्तै विशाल छन् भने राज्यको स्रोत सीमित छ। सीमित स्रोत र उच्च जनअपेक्षाका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो। हर्क साम्पाङ वा वालेन्द्र शाहजस्ता स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूसँग तुलना गरेर नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। देश विकासको मुख्य बाधक नै भ्रष्टाचार हो। यसलाई तल्लो तहदेखि नै निर्मूल पार्न जनप्रतिनिधिहरूमा कडा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा विकासको नाममा वितरणमुखी चिजहरूमा बजेट बढाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोकेर दीर्घकालीन र आवश्यकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालको रिलभन्दा भिन्न छौं
बाबुराम खड्का
अध्यक्ष, तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथर
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहमा प्राप्त उपलब्धिलाई बिर्सेर नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने परिपाटी बढेको छ। तर प्रश्न नकारात्मकताको मात्र होइन, हामीले संघीयताको मूल मर्म बुझ्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने मुख्य विषय हो। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र मर्म पहिल्याउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सकारात्मक फड्को मारिएका अनेक उदाहरण छन्। देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सकारात्मक पहलकदमीहरू भएका छन्। विगतमा एउटा मोटरसाइकल काँधमा बोकेर लगेर उद्घाटन गर्नुपर्ने दुर्गम बस्तीहरूमा आज कम्तीमा गाडी गुड्ने अवस्था बनेको छ। बिरामीले अस्पतालसम्म सहजै पुग्न पाउने वातावरण बनेको छ। यो खुसीको विषय हो।
हामीले अधिकार र बजेटको स्पष्ट सीमांकन गर्न सकेका छैनौं। २ लाख, ५ लाख वा १० लाखका साना योजनाहरू प्रदेश वा संघीय सरकारले बनाउने होइन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने स्पष्ट टुंगो लाग्न सके अझ राम्रो
नतिजा आउनेछ।
हिजो हाम्रा स्थानीय तह जुन परिस्थितिमा थिए, त्योभन्दा आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र नागरिकका मौलिक हकसँग जोडिएका विषयमा क्रमिक सुधार आएको छ। नागरिकहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। यद्यपि, नागरिकको तीव्र विकासको चाहना अनुसार शतप्रतिशत काम हुन सकेको छैन। त्यसैले नकारात्मक भाष्य मात्र सिर्जना गर्नुको सट्टा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय बढाएर स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा आफ्नै सरकारी स्ट्याम्प बनाउने वा आधारभूत प्रशासनिक निर्णय लिने जस्ता साना विषयमा हामीलाई कसैको अनुमति चाहिँदैन, त्यो स्वायत्तता हामीसँग छ। तर वास्तविक समस्या बजेट व्यवस्थापन र संघीय सरकारको कार्यशैलीमा छ। संघीय सरकारबाट हामीलाई वर्षभरिका लागि ६ देखि ७ करोड रुपैयाँमात्र विकास बजेट प्राप्त हुन्छ।
भौगोलिक विकटताका कारण यो रकमले गाउँपालिकाभित्रका पुराना सडकका ट्र्याक सफा गर्न र पहिरो पन्छाउन पनि पुग्दैन। त्यसमाथि बजेट विनियोजनमा संघीय सरकारको ‘दादागिरी’ चरम देखिन्छ। पालिकाले योजना अघि बढाएर काम सुरु गरिसकेपछि माथिबाट एकाएक पत्र पठाएर भुक्तानी रोक्न लगाइन्छ। अर्कोतर्फ, विगतमा राजनीतिक दल र नेताहरूले जनतालाई असम्भव सपना देखाउने र ढाँट्ने काम गरे। त्यसैको नतिजास्वरूप आज आम नागरिकमा राजनीति र जनप्रतिनिधिप्रति ठूलो निराशा र वितृष्णा छाएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार अहिले हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिले खेप्नु परेको छ। यो अवस्था सुधार्न अरूलाई दोष दिनुअघि पहिले हामी नेतृत्वमा हुनेहरू आफैं सुध्रिनु आवश्यक छ।
हामी कुनै सिंहदरबारको अधिकार देखाउने शासक होइनौं, जनताका दैनिक सुखदुःखमा साथ दिने सच्चा सेवक हौं। स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर आएका दिनदेखि नै हामीले सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समृद्ध र सन्तुलित विकासको जग बसाल्ने प्रयास गरेका छौं। विगतका केही वर्षको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने आज नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा स्पष्ट फरक देख्न सकिन्छ। संघीयताको मूल मर्म भनेकै दूरदराजका नागरिकलाई आफ्नै ढोकामा सरकारको उपस्थिति महसुस गराउनु हो, जसलाई हामीले इमानदार भएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं।
नेपालका विकट र दुर्गम पालिकामा बसेर काम गर्नुको पीडा र चुनौती सिंहदरबारका सुविधायुक्त मन्त्रालयमा बसेर बुझ्न सकिँदैन। ३० सेकेन्डको सामाजिक सञ्जाल वा रिलमा देखिने प्रचारभन्दा टाढा रहेर हामी माटो र जनताको वास्तविक समस्यासँग जुधिरहेका छौं। आज दूरदराजका बस्तीहरूमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र सडक पूर्वाधार पुर्याउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। संघीय सरकार र नीति निर्माताहरूले सहरकेन्द्रित योजनामा मात्र बजेट नखुम्च्याई देशका कुनाकाप्चामा रहेका पालिकाका वास्तविक पीडा र आवश्यकतालाई गम्भीर भएर बुझिदिनु आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा धेरै राम्रा कामहरू गरिरहेका छन्। तर मिडियाले जनप्रतिनिधिहरूले गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसार कम गर्ने र आलोचना तथा नकारात्मक कुरालाई मात्र बढी प्राथमिकता दिने गरेको छ।
प्रस्तुति : शेखर अधिकारी
0 Comments