‘विभेदकारी’ विधेयकको त्रास : सरकारलाई दोहोरो आर्थिक भार
असोज २३, २०८३ शुक्रबार ७:४९:५१
काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार हो– निजामती सेवा। तर, स्थायी सरकारमा हुन्डरी ल्याएको छ– संघीय निजामती सेवा विधेयकले। ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा घर पठाउने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्।
अर्कोतिर, ५५ वर्ष उमेर समूह र ३० वर्षे सेवाविधिसम्बन्धी प्रस्ताव भने एकपटक अर्थात् हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू हुने भनिएकाले ‘विभेदकारी’ भन्दै कर्मचारीमा तीव्र असन्तुष्टि छ। त्यतिमात्र होइन, भएका कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा घर पठाउने र रिक्त स्थानमा नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेभन्दै विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। पूर्वसचिव भरत थापा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ धेरै वर्षको पर्खाइपछि आउनु सकारात्मक कदम भए पनि यसमा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले सिंगो कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर संशय र अन्योल पैदा गरेको बताउँछन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापा ५५/३० को प्रावधानले निजामती कर्मचारीहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको तर्क गर्छन्। ‘आज ५५/३० आयो, भोलि वा पर्सि फेरि कुन मापदण्ड आउने हो ? ’, थापाको प्रश्न छ, ‘यही त्रासले राज्यको स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ।’
विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘कर्मचारी आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय सुरक्षित भविष्य र पेन्सनको आशामा राज्यका लागि समर्पित हुन्छन्। तर, यस्ता अप्रत्याशित प्रावधानले सेवाको ग्यारेन्टीमै प्रश्न उठाएका छन्।’ उनी यस्तो अन्योलले कर्मचारीको मनोबल गिराउने मात्र नभई, भविष्यप्रतिको डरका कारण ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्ने जोखिम रहेको बताउँछन्।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा कर्मचारीले राजीनामा दिनुमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक कारण हुन सक्ने बताउँछन्। ‘५५ वर्षको उमेर पूरा भएमा वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने विषयमा एउटै चासो हुन सक्छ। यो ऐन जारी हुँदा जसको उमेर ५५ वर्षभित्रै रहन्छ, उसले ६० वर्षसम्म सेवा गर्ने अवसर पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, सो बखत जसको उमेर ५५ वर्षमाथि हुन्छ, उसले अवकाश पाउँछ। ३० वर्ष पुगेपछि त जोसुकै, जुनसुकै दिन अवकाश हुने हुँदा यसमा ज्यादा छलफल भएको पाइँदैन।’
‘एक पटकका लागि’ भन्ने विभेदकारी प्रावधान
एकपटकका लागि मात्रै ३०/५५ को व्यवस्था लागू हुनु विभेदकारी व्यवस्था भएको पूर्वप्रशासकको तर्क छ। पूर्वप्रशासक थापाका अनुसार विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरू ‘एकपटकका लागि मात्र लागू हुने’ गरी प्रस्ताव गरिएका छन्। कानुन सबैका लागि समान र निरन्तर हुनुपर्छ। निश्चित समय वा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी ल्याइने अल्पकालीन प्रावधानहरू ठाडै विभेदकारी हुने थापाको भनाइ छ। उनले यो व्यवस्थाले कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिने बताए। अर्का पूर्वप्रशासक बास्कोटा अवकाशको उमेरलाई ५५ वर्षमा झारी सबैलाई सधैंका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार साविकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६३ वर्ष थियो। यसलाई ६० वर्षमा झार्दा सबैलाई समान रूपमा लागू भयो।
२०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर भविष्यमा ५५ वर्षमा झारिनेछ भनिएको थियो। वर्तमान सरकारले यसै अनुसार अवकाशको उमेर झार्न खोजेको भए हालको ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई ५५ वर्षमा झारी सबैलाई सधैंका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने तर्कका साथ बहस सतहमा आएको छ।
नेपालको निजामती सेवाको प्रमुख आकर्षणमध्ये सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको स्थायित्व पनि कारण मानिँदै आएको छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले यी पक्षलाई कमजोर बनाउने अवस्था आए निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण घट्न सक्ने पूर्वप्रशासक थापा बताउँछन्। उत्कृष्ट जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आवश्यक भए पनि सेवा प्रवेशपछि कर्मचारीले पाउने सुरक्षा, सुविधा र करियरको सुनिश्चिततालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै पर्याप्त रूपमा आकर्षित हुन नसक्ने अवस्था आए त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनको क्षमता र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्छ।
क–कसले दिए राजीनामा ?
संशय र अन्योल सिर्जना भएपछि उच्चपदस्थदेखि तल्लो तहका कर्मचारीमा राजीनामा दिनेको ओइरो नै लागेको छ। विधेयकमा आएका प्रावधान र सरकारमा रहेकाहरूको कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोणका कारण राजीनामा दिनेको संख्या बढेको हो। वैशाखयता नै ४ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) ले राजीनामा दिएका छन्। जसमा पूर्वगृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, पूर्वसूचना तथा सञ्चार सचिव कमलप्रसाद पोखरेल, गोविन्दप्रसाद शर्मा र बाबुराम अधिकारी छन्। मुख्यसचिवको ३६औं वरीयताक्रममा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएपछि केही वरिष्ठ सचिवले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। मेरिटोक्रेसीको वाचा गर्ने सरकारले वरीयताक्रम मिचेर मुख्यसचिव बनाएपछि कर्मचारीतन्त्रमा ठूलै संशय छायो। जसकै कारण कृषि, वन तथा वातावरण सचिव गोविन्द शर्माले राजीनामा दिएका थिए। मुख्यसचिवका लागि चर्चामा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ पनि राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए। पूर्वसचिव पोखरेल र अधिकारीको राजीनामा एकैपटक स्वीकृत भएको थियो।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार ३१ सहसचिव राजीनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका छन्। जसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवद्वय राजेन्द्रदेव पाण्डे र पदमकुमार श्रेष्ठलगायतका छन्। त्यसैगरी प्रदीपराज अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, शिव गेलाल, हरि घिमिरे, रामहरि ज्ञवाली, खिमबहादुर रायमाझी, ऋषि आचार्य छन्। त्यस्तै, केदारनाथ शर्मा, लेखनाथ ज्ञवाली, विनोद लामिछाने, चन्द्रबहादुर सिवाकोटी लगायतले पनि राजीनामा दिएका छन्। किताबखानाका अनुसार १ सय ८ उपसचिवले राजीनामा दिएका छन्। शाखा अधिकृततर्फ राजीनामा दिने १ सय २६ जना छन्। राजपत्रांकिततर्फबाट राजीनामा दिनेको संख्या अझै धेरै छ। यो तहका १ सय ८२ जनाले राजीनामा दिएका छन्। ३०/५५ को व्यवस्थाबाट सबैभन्दा धेरै नायब सुब्बा प्रभावित हुनेछन्। त्यस्तै सहायकस्तरका १६३ जनाले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्।
पेन्सनको व्यवस्था पनि कारक
कर्मचारी धमाधम राजीनामा दिनुको अर्को प्रमुख कारण संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा गरिएको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था पनि हो। विधेयकमा जतिसुकै वर्ष सेवा गरे पनि बढीमा ३० वर्षको मात्र पेन्सन हिसाब हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ट्रान्सपरेन्सीका पूर्वअध्यक्ष थापा कानुनी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार पहिलेदेखि पाइरहेको सुविधा घटाउन नमिल्ने तर्क गर्छन्। ४०–४२ वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूलाई ३० वर्षको मात्र पेन्सन दिने प्रावधानले गर्दा धेरै योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूले प्रस्तावित विधेयक पारित हुनुअघि नै राजीनामा दिन थालेको उनको भनाइ छ।
पूर्वसचिव बास्कोटा पेन्सनका लागि ३० वर्षको सेवा अवधिमात्रै गणना हुन्छ भनिएकाले सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएकाहरूले हाल राजीनामा दिँदा साविककै कानुनबमोजिम पेन्सन पाइन्छ भन्ने सोच राखेको हुन सक्ने बताउँछन्।
राजीनामा दिनुमा ५५/३० को प्रावधान मात्र होइन, सरकारको कर्मचारीप्रतिको सोच र दृष्टिकोण पनि कारण बनेको छ। वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीप्रति ‘सकारात्मक’ दृष्टिकोण नराखेको कर्मचारीको गुनासो छ। कर्मचारी भनेका ‘कामचोर, भ्रष्ट, दल निकट झोले’ भन्दै सकारात्मक व्यवहार नगरेको कर्मचारी बताउँछन्। जनतामा पनि यही प्रवृत्ति र भ्रम छरिएको छ। विगतमा पनि कर्मचारी र सरकारबीच वैमनस्य नभएको होइन, तर अहिलेको जस्तो विगतमा नरहेको पूर्वप्रशासकहरू नै बताउँछन्। जसले गर्दा यो सरकारले आउनेबित्तिकै राजनीतिक दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्यो भने संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावित ऐनमा त ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नै छैन। आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि नरहने विधेयकमा उल्लेख छ।
राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अवकाश लिँदा राज्यमा दुईतर्फी आर्थिक भार पर्नेछ। पहिलो त तत्काल ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई एकैपटक उपदान र पेन्सनको ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थपिन्छ। दोस्रो, नयाँ भर्नाका लागि पनि ठूलो खर्च हुनेछ, खाली भएका स्थानमा नयाँ जनशक्ति पूर्ति गर्न प्रशासनिक र तालिमजन्य दायित्व फेरि सिर्जना हुन्छ। पूर्वप्रशासक थापा यसरी अवकाश दिँदा राज्यलाई ठूलो घाटा हुने बताउँछन्।
तर, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल धेरै योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भए पनि आउँदा दिनहरूमा युवा पुस्ताको आकार र क्षेत्र फैलिँदा निजामती सेवालाई गतिशीलता प्रदान गर्ने बताउँछन्। ‘पेन्सनका कारण सरकारमाथि तत्कालै केही अतिरिक्त वित्तीय दायित्व थपिने कुरा स्पष्ट भए पनि, समग्रमा निजामती सेवामा दक्षता र नयाँ सोचको रक्त सञ्चार गराउन यो एउटा सकारात्मक कदम हो,’ उनले भने, ‘तत्काल पेन्सन दायित्व बढे तापनि, ठूलो आकारको कटौतीले अन्ततः घाटा नभई खुद फाइदा गराउन सक्छ।’ तर, अर्थशास्त्री खनाल खर्च कटौतीका नाममा कर्मचारी हटाउने व्यवस्था गरिरहँदा अनावश्यक सल्लाहकारको नियुक्तिले अचम्ममा परेको बताउँछन्।
विभेदकारी सरुवा
सरकारले कर्मचारीको जथाभावी सरुवा गरिरहेको भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा निकै असन्तुष्टि बढेको छ। सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा अन्धाधुन्ध सरुवा गर्न थालिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। सरुवालाई ‘गैंडा सरुवा’, ‘मयुर सरुवा’ र ‘डाँफे सरुवा’को उपनाम विगतदेखि नै दिने गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा मनपरी सरुवा भइरहेका छन्।
स्थानीय तहका विज्ञहरूलाई मालपोतमा सरुवा गरिएको छ। स्थानीय तहबाट सिधै गृह मन्त्रालयमा सरुवा गर्न थालिएको छ। विभेदकारी सरुवाका कारणले पनि कर्मचारीमा राजीनामा दिने क्रम बढ्दो छ। ‘अन्याय र विभेद’का आधारमा सरुवा गरिएको भन्दै प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा पनि परेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव पुष्पराज शाहीको सरुवामा प्रशासनिक अदालतले एकपक्षीय अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रशासनिक अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जानकारी दिए।
निजामती कर्मचारी कानुन र नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कानुनमा प्रयोग हुने शब्दावलीसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘हुनुपर्नेछ’ र ‘सक्नेछ’ जस्ता शब्दको प्रयोगले एउटै व्यवस्थाको फरक व्याख्या हुने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले कर्मचारीलाई निर्णय लिन थप सतर्क तथा हिचकिचाउने बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।कर्मचारीले निर्णय गर्दा कानुनको व्याख्या गलत भए कारबाहीमा पर्न सकिने जोखिम महसुस गर्ने अवस्था बनेमा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारीको सीमालाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
पूर्वप्रशासकको चेतावनी– रिक्तता बढ्न सक्छ
प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ जस्ताको तस्तै पारित भएमा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिने, प्रशासनिक रिक्तता सिर्जना हुने र कर्मचारीको मनोबल खस्कने वरिष्ठ पूर्वप्रशासकहरूले चेतावनी दिएका छन्। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकबारे छलफल गर्दै पूर्वमुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, संविधानविद् डा. काशीराज दाहाल, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य तथा पूर्वसचिवहरू शारदाप्रसाद त्रिताल, गोपीनाथ मैनाली र अर्जुन भण्डारीलगायतले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
छलफलमा पूर्वप्रशासकहरूले ‘सिकारु ड्राइभरले बिग्रिएको गाडी लिएर कच्ची बाटोमा टाढा पुग्न नसक्ने’ र ‘तर्साएर कायम गरिएको अनुशासनले सिपाहीको मनोबल गिराउने’ भन्दै सरकारलाई सचेत गराए।
सरकारले असोज १५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ऐन जारी भएलगत्तै अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुभवी जनशक्तिलाई जबर्जस्ती हटाउनुको साटो स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधि निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने प्रस्तावले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्ने सहभागीहरूले बताए।
विशिष्ट वा विशेषज्ञ पदमा निजामती बाहिरबाट करारमा कर्मचारी ल्याउने व्यवस्था पारदर्शी हुनुपर्ने र लोक सेवा आयोगको परामर्शबिना गर्दा वृत्ति शृंखला बिग्रने उनीहरूको भनाइ छ। मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्षमा झार्ने प्रस्तावले प्रशासनिक स्थायित्व खल्बलिने धारणा व्यक्त गरियो। समावेशी कोटा ४५ बाट ४९ प्रतिशत पुर्याउँदा दक्षता र प्रतिस्पर्धाको सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ आवश्यक भए पनि यसको दायरा र कार्यान्वयन स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वकर्मचारी समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद आचार्यका अनुसार शासकीय सुधारका कार्यसूचीअन्तर्गत आएको विधेयक लामो प्रतीक्षापछि संसद् पुगेकाले चाँडो पारित हुनुपर्छ। तर, अवकाश, पेन्सन र सेवा सुरक्षासम्बन्धी विवादित विषय परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने पूर्वप्रशासक कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए।
आज ५५/३० आयो, भोलि वा पर्सि फेरि कुन मापदण्ड आउने हो ? यही त्रासले राज्यको स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ।
—भरत थापा पूर्वसचिव
२०२१ साल, २०४९ साल र २०८३ सालमा जारी भएका ऐन वा विधेयकका आधारभूत पक्षमा ठूलो ‘डिपार्चर’ छैन। २०२१ सालमा राजाले पर्चा खडा गरेर कर्मचारी हटाउन सकिने व्यवस्था गरेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कर्मचारीको अनिवार्य उमेरको हद ६० वर्षबाट ५८ वर्षमा झार्नुका साथै ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो।
—कृष्णहरि बास्कोटा पूर्वसचिव
0 Comments