भोटेकोशी जलप्रलयका डेढ महिना : पुनर्निर्माणमा अझै अलमल
पुनर्निर्माणमा छैन तदारुकता, विज्ञ भन्छन्– चाहिन्छ रणनीतिक ढाँचा
असोज २७, २०८३ मंगलबार ६:३८:२८
भोटेकोशी जलप्रलयको डेढ महिना बित्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको सुरसार गरेको छैन। पुनर्निर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि बजेटको टुंगो छैन। त्यसैकारण पीडितहरू सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन्।
काठमाडौं : मुलुकमा शाहवंशीय शासनअघि नै तिब्बत–चीन जोड्ने रणनीतिक बाटो थियो– नुवाकोटको बेत्रावती। इतिहासकारहरू नुवाकोट–रसुवा लिच्छविकालदेखि नै नुन ल्याउने मुख्य मार्ग भएको बताउँछन्। तर, यही ऐतिहासिक र रणनीतिक मार्ग भोटेकोशीको बाढीले ध्वस्त बनायो।
भदौ १० को भोटेकोशी जलप्रलयले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षतिमात्र गरेन, ती क्षेत्रको समग्र मानव सभ्यता नै संकटमा पार्यो। अर्थात् उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्पर्क सम्पूर्ण रूपमा टुट्यो।
भारत र चीन जोड्ने यो मार्गअन्तर्गत रसुवागढीदेखि चितवनसम्म भोटेकोशी बाढीले प्रभाव पार्यो। तर, विपद्को डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राज्यले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन। खोज तथा उद्धारको चरण सकिए पनि प्रभावित क्षेत्रमा बाटोघाटो, पुल र सञ्चार सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद हुँदा स्थानीय तुइन, ड्रोन र हेलिकप्टरको भर पर्न बाध्य छन्।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा अलमल
सरकारले खोज, उद्धार र राहतको काम स्थगित गरेको छ। तर, प्रभावित क्षेत्रमा अझै गतिलो ‘कनेक्टिभिटी’ बन्न सकेको छैन। बेत्रावतीमा रसुवा र नुवाकोट जोड्ने बेलिब्रिजको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ भने नुवाकोटको तादी खोलामा एउटा बेलिब्रिज र केही झोलुंगे पुलहरूमात्र निर्माण भएका छन्।
भोटेकोशी, बुढीगण्डकी त्यसपछि कालीगण्डकी लगायतका नदीहरूमा लगातार विपद् आएका कारण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार अलमलमै छ। प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा सञ्चार पुनर्स्थापना गर्न सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको छ। रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा विच्छेद छन्। नुवाकोटकै कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि तुइनबाट यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बेत्रावतीमा रसुवा र नुवाकोटलाई जोड्ने बेलिब्रिजको काम भइरहे पनि पूरा भइसकेको छैन। रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेंसीलगायतका प्रभावित ठाउँहरूमा अझै सडक सम्पर्क पुग्न सकेको छैन।
सडक सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद भएका कारण तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिकहरू बाध्य छन्। पूर्वाधार अभावमा ड्रोन र हेलिकप्टरकै भरमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नै विपद्को खोज र उद्धार चक्र २१ दिनदेखि एक महिनासम्म चल्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘विपद्को सुरुमा खोज र उद्धारको चक्र हुन्छ, जुन २१ दिन वा बढीमा एक महिनासम्म चल्छ। अब मुलुक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।’
पुनर्निर्माणको युग
विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ५ सय ४ वटा योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए। त्यस्तै, ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माणका लागि स्थानीय तहमार्फत साझेदार संस्थाहरूबाट प्रस्तावसमेत माग गरिएको छ।
तर, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि नयाँ र रणनीतिक ढाँचा तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हतारमा पुनर्निर्माण गरेपछि पछुताउनेतर्फ लाग्नु नहुने विज्ञहरू बताउँछन। डा. उप्रेतीले पुनर्स्थापनाका कार्यहरू थालनी भइसकेको जानकारी दिए। ‘यस चरणअन्तर्गत अस्थायी तथा स्थायी घर निर्माण गर्ने, सडक तथा बाटोघाटो खोल्ने, र पुल निर्माणलगायतका सम्पूर्ण योजनाबद्ध कामहरू सुरु भएका छन्,’ उनले भने।
मुलुकमा दोहोरिने विपद्का जोखिमलाई घटाउन तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट बच्नका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह र प्राविधिक टोलीहरू समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढेको उनले बताए। भूगर्भविद्हरूले स्थानको अध्ययन र छनोट गरेपछि अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसमा सरकारी तहका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति लिइएको पनि उनले जानकारी दिए। यस्तै, बाढीमा परी मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएकालाई ‘मृतक सरह’ घोषणा गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जग्गा पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिइन्।
अस्थायी आवासमा बस्न चाहनेहरू सीमित भएकाले घरभाडाको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। होल्डिङ सेल्टर छोडेर भाडामा बस्न चाहनेहरूका लागि स्थानीय तहले भाडाको व्यवस्था गरेका छन्। प्रवक्ता महतले भनिन्, ‘कतिपय व्यक्ति भाडामै बस्न चाहन्छन्, सरकारले उनीहरूका लागि भाडाबापतको रकम पनि दिइरहेको छ। निजी आवास नबनुन्जेलसम्मका लागि उनीहरूलाई अस्थायी आवासमा राखिनेछ।’
क्षतिको एकिन विवरण संकलनको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यसअघि सडक सम्पर्कको अभावमा ड्रोन र हेलिकप्टरबाट प्रारम्भिक तथ्यांक लिने काम भएको थियो। अब स्थलगत रूपमै प्राविधिकहरू पुगेर यथार्थ विवरण लिने काम गरिरहेका छन्। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो र त्यसको पुनर्निर्माणमा कति लागत लाग्छ भन्ने यकिन भएपछि कामले गति लिने प्रवक्ता महतको भनाइ छ।
उनका अनुसार भोटेकोशी जलप्रलय प्रभावितहरूका लागि ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संघ–संस्थाहरूबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहका प्रभावित घरपरिवारका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संस्थालाई ७ दिनभित्र प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरिएको छ।
क्षतिको भयावह चित्र
भोटेकोशी विपद्मा भएको नोक्सानीको यकिन हिसाबकिताब नै छैन। यो विपद् नेपालकै कारणमात्र आएको होइन। यस विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा स्पष्ट रूपमा ‘जलवायु न्याय’ को विषय उठाएका छन्। ठूला र शक्तिशाली देशहरूले गरेको प्राकृतिक दोहनको परिणाम नेपालले भोग्नु परेको छ, जसका लागि नेपालले अकल्पनीय ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।
अकल्पनीय भोटेकोशी जलप्रलयको क्षतिको विवरण स्थलगत रूपमा संकलन भइरहेको छ। रसुवाको लामटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भेगमा करिब ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेका हिमनदी र चट्टानी भूभाग छुट्टिएर ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा जलप्रलय आएको थियो। हिमनदी र चट्टान लेन्दे हिमनदीमा बज्रिँदा उत्पन्न हिम–चट्टान पहिरो गएको र त्यसपछि ल्हेन्दे खोलामा बाढी आएर रसुवागढीदेखि चितवनसम्म नै तहसनहस पारेको थियो।
उद्गमस्थलबाट करिब १८८ किमी प्रतिघण्टाको तीव्र गतिमा बगेको बाढीले ७–८ मिनेटभित्रै २० किलोमिटर दूरी पार गरी बिहान ८ः४५ बजे नेपाल–चीन सीमा रसुवागढीमा प्रवेश गरेको थियो। यसले ८ः५० बजे स्याफ्रुबेंसी र ९ः२० बजे बेत्रावतीका जलमापन केन्द्रहरू ध्वस्त बनाएको थियो। बाढीले नदीको सतहबाट ३०० मिटर उचाइसम्म क्षति पुर्याएको थियो।
५,२८५ अझै बेपत्ता
भोटेकोशी जलप्रलयमा परेर १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्युपश्चात् शव प्राप्त भएका छन्। ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन्। ७ हजार ५ सयभन्दा बढी निजी आवास भत्किएका छन्। बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन छ। १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार प्लान्ट गरी ७ सय ८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा क्षति पुगेको छ। ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगेर ध्वस्त भएको छ भने ३१ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। यसबाट उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ।
रसुवाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा ठूलो नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै, नुवाकोटका विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकामा क्षति पुगेको छ। धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका तथा गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका, तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा पनि भोटेकोशी जलप्रलयको असर परेको छ।
अहिले क्षतिको प्रारम्भिक आकलनमात्र भएको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता महतले क्षतिको स्थलगत विवरण संकलन गर्ने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको बताइन्।
हतारमा पुनर्निर्माण नगर्न विज्ञको सुझाव
हिमाली तथा सीमावर्ती करिडोरमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी जलप्रलय र त्यसबाट सिर्जित अभूतपूर्व भौतिक एवम् मानवीय क्षतिले देशको समग्र विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण शैली, नीतिगत स्पष्टता र पुनर्स्थापनाको परम्परागत ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नयाँ सोच र परिकल्पनासहित क्षतविक्षत भएको यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसका लागि छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको साझेदारी आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख अनिल पोखरेल पुनर्निर्माणका लागि २५ वर्षे दूरदृष्टिसहितको रणनीतिक ढाँचा बनाएरमात्र काममा लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। हतारो र अस्थायी पुनर्निर्माणले पुनः अर्को विपद् निम्त्याउन सक्ने उनको तर्क छ। भोटेकोशी क्षेत्रलाई सन् २०५० सम्मको समयअवधि हेरी चीन र भारत जोड्ने सुरक्षित ‘इकोनोमिक करिडोर’ का रूपमा पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको क्रममा अब सतर्क भएर गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। खोलाको सतहबाट जोखिम नहुने ठाउँबाट मात्र सडक बनाउनुपर्ने र सडक पुगेको स्थानमा मात्र बस्ती बसाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी साविकको संरचनालाई यथावत् रहन दिन नहुने बताउँछन्। बाटो र बस्ती दुवै नयाँ हुनुपर्ने तर यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको संरक्षण आवश्यक रहेको बास्कोटाको भनाइ छ।
त्रिशूली नदीमा क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरू कसरी पुनर्निर्माण गर्ने र थप आयोजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने बास्कोटाको तर्क छ। गोसाइँकुण्ड, रसुवागढीलगायतका स्थानमा जानका लागि जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै ऐतिहासिकताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि रणनीतिक खाका ५ चरणमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
- १. राहत तथा प्रारम्भिक पुनर्स्थापना
- २. सुरक्षित पुनर्निर्माण
- ३. आर्थिक तथा जीविकोपार्जन पुनरुत्थान
- ४. विपद् जोखिम न्यूनीकरण
- ५. उत्थानशील करिडोर निर्माण
यो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट हाल देखिएको अलमलको स्थिति अन्त्य हुने पूर्वसचिव बास्कोटाको दाबी छ। उनी काठमाडौं–त्रिशूली सुरुङमार्ग बनाएर देशको संघीय राजधानीको विस्तार गर्नसमेत सुझाव दिन्छन्।
यसैबीच, ’सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्राक्टिसनर्स’ ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको ‘५ वर्षे पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति’ तयार गरेर प्राधिकरणलाई बुझाएको छ।
0 Comments