सुशासनको नारामा विधि कुल्चँदै बालेन सरकार
कात्तिक १८, २०८३ बुधबार ८:२४:४०
काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनको रापतापबीच २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सबैको अनुमानलाई गलत साबित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित १ सय ८२ सिटमा विजय हासिल ग¥यो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट ३६ वर्षीय युवा नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा नयाँ नेतृत्व, नयाँ सोच र परिवर्तनको नारासहित गठन भएको यो सरकारप्रति आम नागरिकको अपेक्षा चुलिएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीले ती अपेक्षालाई थप बल दिएको थियो। मुलुकले अब नयाँ मार्ग समात्ने, विधिको शासन स्थापित हुने, सुशासन कायम हुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हुने आम विश्वास थियो। लामो समयदेखि निराशा र असन्तुष्टिमा बाँचिरहेका युवामा यसले नयाँ आशाको दियो बालेको थियो भने राज्य सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, सरकार गठन भएको केही समयमै ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जनताले खोजेको सुशासन र विधिको शासनको अनुभूति गराउनुको सट्टा सरकार हरेक क्षेत्रलाई त्रसित बनाएर शासन गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। न्यायालय, राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन, सञ्चार क्षेत्र र असहमतिका आवाजलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा सरकार उल्टै त्रास र दबाब सिर्जना गर्न उद्यत रहेको धेरै शृंखला सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्री तथा सांसदका स्वकीय सचिवहरू नै यो त्रास र दबाब बढाउन सक्रिय देखिन्छन्।
त्यतिमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत त्रासमा राख्ने गतिविधि सरकारकै तर्फबाट भइरहेका छन्। परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुको साटो भयको वातावरण सिर्जना गर्न थाल्दा त्यसले सुशासन होइन, अविश्वास र असन्तुष्टि बढाएको छ। जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन पनि यो थिएन। आन्दोलनको मूल मर्म राज्यलाई जवाफदेही बनाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई पारदर्शी बनाउने र नागरिकको स्वतन्त्रता तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने थियो। त्यसैले परिवर्तनको नाममा शासन सञ्चालन गर्दा सरकार आफैँ विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार सरकारको उद्देश्य छिटो–छरितो रूपमा जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी सुशासन कायम गर्ने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने भए तापनि त्यसका लागि अपनाइएका कार्यशैलीमा कानुनी प्रक्रियाको पालना पर्याप्त भएको छैन। ‘छिटो–छरितो रूपमा जनताले बुझ्न र पाउन सक्ने गरी, तत्कालै एउटा सुशासनको ग्यारेन्टी गरूँ र परिवर्तनको अनुभूति दिऊँ भन्ने उद्देश्य त राम्रो हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यसका लागि गरिएका कामकारबाहीहरूमा कानुन र प्रक्रियाका कुरालाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात गर्न सकिएको छैन। त्यसलाई जुन रूपमा एउटा प्रजातान्त्रिक समाजमा संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ,प्रतिको प्रतिबद्धता अलि कमजोर भयो जस्तो देखापरेको छ।’
डा. अधिकारीका अनुसार सरकारले जति–जति क्षेत्रमा हात हालेको छ र परिवर्तन ल्याउन खोजेको छ, ती क्षेत्रहरू उचित भए पनि जसरी कामहरू भइरहेका छन्, त्यसले ती कार्यहरूको दिगोपनमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। कतिपय काम राम्रा भए पनि धेरैजसो ठाउँमा कानुनलाई पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएकाले यसले दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको चेतावनी छ। ‘जनताले परिवर्तनका लागि दिएको जनादेशलाई सरकारले त्रासको लाइसेन्सका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सुशासनको आधार डर होइन, विश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो कार्यशैली समयमै सच्याउन सकेन भने परिवर्तनप्रतिको जनअपेक्षा निराशामा बदलिन सक्छ। आखिर प्रश्न एउटै छ— जनताको आशा र विश्वास जितेर शासन गर्ने कि त्रास सिर्जना गरेर ? ’
आतंकित कर्मचारी
कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो। सरकारले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा त्रसाएर काम गराउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा सर्वत्र त्रास व्याप्त छ। आफू अनुकूलको काम गराउन सरकारी कर्मचारीमाथि धरपकड गर्ने कामसमेत भइरहेका छन्।
हालै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजालमाथि धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिइनुका साथै ठेक्कासमेत रद्द गराइएको घटना ताजा उदाहरण हो। यसअघि अख्तियारकै पदाधिकारीलाई दबाब दिएर राहदानी छपाइ प्रकरणको मुद्दा हालिएको थियो।
संविधानविद् डा. अधिकारी निजामती प्रशासनमा अहिले त्रासको वातावरण रहेको बताउँछन्। प्रशासनिक कामकारबाहीका क्रममा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कर्मचारीमाथि दबाब दिने, धरपकड गर्ने र कागजमा हस्ताक्षर गराउने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ। ‘त्रासमा मान्छे काम गर्न चाहँदैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘जसको अधिकार छैन, उसले समन जारी गर्दछ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उपस्थित गराउँछ र धरपकड गरेर कागजमा सही गराउँछ। यस्तो अवस्थामा कुन सरकारी कर्मचारीले जिउज्यान दिएर देशका लागि काम गर्ला ? ’
प्रशासनिक निर्णय र कामकारबाहीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर्मचारीलाई भय र दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिले समग्र प्रशासनिक प्रणालीको कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पार्ने संकेत गरेका छन्। यसबाहेक, कर्मचारीमा देखिएको ३०–५५ वर्षको सेवाअवधिबारेको प्रावधानको त्रासले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई नै प्रायः पंगु बनाएको छ।
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल निजामती सेवा राज्यको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै त्रास र भयको वातावरणबाट सुशासन र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हाल नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा डरको स्थिति छ। बारम्बारको सरुवा, असुरक्षा, सेवा–सुविधा कटौती र उमेर हदसम्बन्धी अस्पष्टताले कर्मचारीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
‘त्रास र भयले कर्मचारीको मनोबल खस्कन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमता र ऊर्जाका साथ काम गर्न सक्दैनन्,’ पोखरेल भन्छन्। दुईतिहाइको सरकारले कर्मचारीलाई आतंकित पार्ने होइन, उच्च मनोबलका साथ काममा खटाउने प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कार्यस्थलमा हुने अपमान, गालीगलौज र असुरक्षाले सिंगे सरकारकै साखमा आँच पु¥याउने भन्दै उनले कर्मचारी प्रशासनलाई सबल नबनाएसम्म विकास निर्माण र लगानीको वातावरणसमेत प्रभावित हुने स्पष्ट पारे।
समाचार कक्षसम्मै राज्यआतंक
इनम सापकोटा प्रकरणमा तीन जनालाई पक्राउ गरियो भने अन्य ४ जनालाई पक्राउको प्रयास गरियो। २८ जना पत्रकारको नाम पक्राउ सूचीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै प्रहरीकहाँ पठाइएको विषयसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। पक्राउ परेका पत्रकारहरूको मोबाइल जफत गरी उनीहरूलाई समाचार स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको छ।
छिटो–छरितो रूपमा जनताले बुझ्न र पाउन सक्ने गरी, तत्कालै एउटा सुशासनको ग्यारेन्टी गरूँ र परिवर्तनको अनुभूति दिऊँ भन्ने उद्देश्य त राम्रो हो। तर, त्यसका लागि गरिएका कामकारबाहीहरूमा कानुन र प्रक्रियाका कुरालाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात गर्न सकिएको छैन।
– डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्निजामती सेवा राज्यको मेरुदण्ड हो। हाल नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा डरको स्थिति छ। बारम्बारको सरुवा, असुरक्षा, सेवा–सुविधा कटौती र उमेर हदसम्बन्धी अस्पष्टताले कर्मचारीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। त्रास र भयले कर्मचारीको मनोबल खस्कन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पूर्णक्षमता र ऊर्जाका साथ काम गर्न सक्दैनन्।
–भोलानाथ पोखरेल, पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन
इनम प्रकरणमा मात्र होइन, यो सरकार बनेदेखि नै पत्रकारहरूप्रति सरकारको रवैया सकारात्मक देखिएको छैन। सरकारी विज्ञापन रोक्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने र मानसिक रूपमा त्रासमा राख्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ। समाचार लेखेको आधारमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समेत पटक–पटक पक्राउ गरियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक रूपमा नै ४–५ जना पत्रकारलाई सुध्रिन चेतावनी दिएका थिए।
तर, सरकारले भने समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरेर भएको धरपकड प्रहरीको आन्तरिक अनुसन्धानका आधारमा भएको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरीका प्रकाशित आन्तरिक सूचनाहरू कसरी चुहिए भन्ने विषयमा बुझ्नका लागि मात्र सोधपुछ गरिएको दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले आईजीपीको राजीनामा माग्यो वा कारबाही गर्न लाग्यो भन्ने हुँदै नभएको भ्रामक सूचना कहाँबाट आयो र तथ्यजाँचबिना कसरी प्रकाशित भयो भनेर प्रहरीले जाँचबुझ गर्नका लागि मात्रै सोधपुछ गरेको हो, यो प्रहरीको आन्तरिक विषय हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने। तर, सूचना आफैं चुहाउने अनि चुहिएका सूचना छाप्ने पत्रकारलाई नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
संविधानविद् डा. अधिकारीले पत्रकारको समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउने घटनाहरूप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘धरपकड गरेर गर्ने–गराउने, प्रधानमन्त्रीको नाम बेचेर वा शक्ति देखाएर कानुन छोडेर हिँड्यो भने त्यसको अर्थ आज बलियो छौं, गरौला, भोलि जुन दिन अर्को पक्ष बलियो हुन्छ, उसले तिमीलाई पनि त्यसैगरी गर्छ भन्नेमात्र हो।’
उद्योगी व्यवसायीमा पक्राउको त्रास
उद्योगी–व्यव व्यवसायीहरू पनि उत्तिकै त्रासमा छन्। उनीहरूलाई धम्क्याउने र थुन्ने क्रम चलेका कारण व्यवसायीहरू प्रतिक्रिया दिनसमेत डराउन थालेका छन्। प्रतिक्रिया दिएकै निहुँमा कुनै पनि बाहनामा पक्राउ पर्ने हो कि भन्ने डर व्यवसायीहरूमा छ, र कतिपय व्यवसायी त पक्राउ परिसकेका पनि छन्।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल दुईतिहाइको बहुमतले सरकारमा बस्दा नेतृत्वमा घमण्ड पैदा भएको बताउँछन्। उनले यो प्रवृत्तिलाई ‘लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद’ को संज्ञा दिएका छन्।
‘यो लोकतान्त्रिक अधिनायकवादको एउटा प्रवृत्ति हो। सम्भवतः दुईतिहाइको बहुमतले उनीहरूमा यस्तो घमण्ड पैदा गरिदिएको छ कि, आफूलाई मन लागेको जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरूले ठानेका छन्,’ डा. खनाल भन्छन्। सरकारको यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धताको पूर्णरूपमा विरोधाभास सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
‘यदि यसलाई समयमै सच्याइएन भने यसको सबैभन्दा ठूलो मार अर्थतन्त्र र आम जनतामाथि पर्नेछ, किनभने आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि तर्फबाट लगानी आउने छैन,’ उनी चेतावनी दिन्छन्। यस किसिमको त्रासले वैदेशिक सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने उनको चिन्ता छ।
‘चिन्ताको अर्को विषय यो पनि हो कि उनीहरूले वैदेशिक सम्बन्धमा, खासगरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा हेपाहा प्रवृत्ति देखाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा विभिन्न आयोजनाहरूको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि साधन–स्रोत जुटाउन थप चुनौतीहरू खडा भएका छन्।’
संविधानविद् अधिकारी निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको क्षेत्रमा पनि उस्तै किसिमको त्रास रहेको बताउँछन्। ‘ठेकेदारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो, तर कानुन छोडेर उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य त जहिले पनि कानुनप्रेमी हुनुपर्छ। कानुन छोडेर काम गर्न थाल्यो भने त त्यो दुईवटा अपराधीबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो हुन्छ, जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन।’
न्यायालयमा सत्ताको छायाँ
न्याय दिने जिम्मा पाएको न्यायालयसमेत आज त्रासमा छ। जनताले कसरी न्याय पाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसम्म अहिले दबाब र भयको वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्।
हालैको इनम प्रकरणले समेत यसलाई उजागर गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ’ भन्दै न्यायाधीशहरूलाई भेट्न खोज्ने र होटल–होटलसम्म धाउन बाध्य पारिने विषय बाहिर आएका छन्। न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको त्रास देखाउने कामसमेत सरकारबाट भइरहेको गुनासो छ।
संविधानविद् डा. अधिकारी कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति बढेको र यसले न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको बताउँछन्। ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो त्रास के छ भने, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको मुटु काम्दै छ। अदालतमा बस्ने न्यायाधीशहरूको कापेको मुटुले यी तीन करोड नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सक्छ ? ’ उनको प्रश्न छ। यद्यपि, केही व्यक्तिको कमजोरीका आधारमा समग्र न्याय प्रणालीलाई नै विकृत ठान्न नहुने धारणा राख्दै उनी भन्छन्, ‘दुई–चार जना खराब होला, तर हाम्रो सम्पूर्ण प्रणाली नै विकृत भयो भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन।’ इनम प्रकरणले न्यायालयमा थप त्रास सिर्जना गरेको उनको ठहर छ।
अरूतिर पनि छ त्रास
सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको संवैधानिक निकाय— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत ७ घण्टासम्म सिंहदरबारमा राखेर दबाब दिइएको घटना सार्वजनिक भयो। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितलाई एकै कोठामा राखेर राहदानी प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्न दबाब दिइएको थियो। सोही दबाबका कारण राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो, जुन अहिले विचाराधीन छ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका कतिपय विषयसमेत दबाबमा छाँटकाँट गरिएको तथ्य बाहिर आएको थियो। यसले संवैधानिक निकायहरूलाई समेत दबाब र त्रासमा पार्ने काम भइरहेको प्रष्ट पार्छ।
राजनीतिक रूपमा पनि सरकारले विपक्षी दलहरूमाथि निरन्तर दबाब बढाएको छ। सरकार बन्नासाथ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेताहरूलाई बिनाप्रमाण थुन्ने प्रयास गरियो, यद्यपि अदालतले उनीहरूलाई रिहा गरिदियो। स्थानीय तहमा समेत गएर सत्तारूढ निकट नेताहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई तर्साउने र ‘पुराना कुरा खोलेर थुनाइदिने’ धम्की दिने गरेका छन्। पुराना दलका सबै नेता भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस भइरहेको छ। सरकार बनेको ६ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कुनै सकारात्मक सन्देश दिने काम हुन सकेको छैन र सरकार पक्षीय मानिसहरू आफ्ना कमजोरी लुकाउन विगतका ३५ वर्षको कमजोरी देखाएर पन्छिने गरेका छन्।
सुरक्षा निकायको गिर्दो मनोबल
सुरक्षा निकायसमेत अहिले त्रासमै सञ्चालित छ। जेन–जी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल पहिल्यै घटेकोमा पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई हटाउने जस्ता चर्चा चलाएर उनीहरूलाई त्रासमा राख्ने काम गरिएको छ। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट सार्वजनिक रूपमा प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई धम्क्याउने र तर्साउने कार्य भइरहेको छ।
यद्यपि, सरकारले भने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको राजीनामा मागिएको वा उनलाई कारबाही गर्न लागिएको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै आएको छ। प्रवक्ता पोखरेलले महानिरीक्षकको राजीनामा नमागिएको दाबी गरे पनि यस्ता प्रकरणहरूले प्रहरी संगठनको तल्लो तहसम्म थप त्रास सिर्जना गरेको छ। यस बाहेक, निजी विद्यालयहरूको संस्था एनप्याब्सन खारेज गर्नेलगायतका थुप्रै कामहरू पनि दबाब र बलजफ्तीकै भरमा भइरहेका छन्।
0 Comments