संविधानविद् भन्छन्, ‘सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरोस्’
उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार ‘संविधानमाथि बलमिच्याइँ’
चैत १, २०७९ बुधबार ७:१५:३६
काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ छ। त्यसको उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ राष्ट्रप्रमुखदेखि राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख पुरुष नै छन्। हालै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल(पुरुष) निर्वाचित भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (पुरुष)। सभामुख देवराज घिमिरे (पुरुष)। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की(पुरुष)। त्यसमाथि सबैको समुदाय खसआर्य।
त्यति मात्र होइन, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष छन्। आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिला राज्यका प्रमुख निकायमा बाहिरै पारिएका छन्। सबै सर्वोच्च पद महिलाविहीन हुँदा संविधानको धारा ३८ संकुचित हुने संविधानविद्हरूको तर्क छ। चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। वर्तमान गठबन्धनको अंकगणित केलाउँदा उपराष्ट्रपति पनि पुरुष नै निर्वाचित हुने बलियो सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनले जसपाका रामसहाय यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनका पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चासहित पाँच दलको समर्थन छ।
जम्मा कायम रहेको ५७ हजार ७ सय ७३ मध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ७ सय ३८ मतभार ५ दलीय सत्ता गठबन्धनसँग छ। यो बहुमत हो। सत्तारुढ गठबन्धनकै जनमत पार्टीका तर्फबाट ममता झा उम्मेदवार छिन्। उनको पार्टीको पक्षमा जम्मा १ हजार ३ सय ७० मतभार छ।
एमालेले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ। वामदेव गौतम र योगेन्द्र मण्डलको समेत मतभार जोड्दा एमालेको १५ हजार ५ सय १८ हुन्छ। राप्रपा र रास्वपाले कसलाई दिने निर्णय गरेका छैनन्। राप्रपाको २ हजार ४ सय ५० र रास्वपाको १ हजार ५ सय १ मतभार छ।
आयोगले बोल्यो, अडिएन
निर्वाचन आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार खस आर्य पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले उक्त लिंग र समुदायभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई उपराष्ट्रतिको उम्मेदवार बनाउन निर्देशन जारी गर्यो। तर, सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा ऊ त्यो निर्णयबाट पछि हट्यो।
उपराष्ट्रपतिको मनोनयनको अघिल्लो दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भनेका थिए, ‘अहिले पुरुष व्यक्ति राष्ट्रपति चयन भएकाले लिंगका हिसाबले यसभन्दा फरक उम्मेदवार हुनुपर्छ। त्यस्तै समुदायको हिसाबले राष्ट्रपतिमा खसआर्य समुदायबाट निर्वाचित हुनुभएकाले त्यसभन्दा फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने आयोगको निर्णय हो।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग आयो। सत्तारुढ दल झस्किए। माओवादी महासचिव देव गुरुङले आफ्नो पार्टी महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिए। कांग्रेसले उपराष्ट्रपतिमा पार्टीले निर्णय गरेको छैनसम्म भन्न भ्यायो।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसादलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो। प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिका कारण जसपाले एक महिला र एक पुरुषलाई उम्मेदवार बनायो। पुरुषको उम्मेदवारी खारेज हुने आशंकामा नै जसपाले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिलाकुमारी यादवलाई पनि उठायो।
सत्तारुढ दलकै तर्फबाट जनमत पार्टी नेतृ ममता झा पनि उम्मेदवार बनिन्। झालाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गरे। सत्तारुढ दलका तर्फबाट एक पुरुष र दुई महिला भए।
चार जनाकै उम्मेदवारी कायम रहने भए पनि जसपाकी नेतृ प्रमिला कुमारीले रामसहाय यादवलाई सहयोग गर्ने बताएकी छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूलाई सांसद भएर आउने रणनीतिका साथ रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनाएका हुन्। रामसहाय यादव बारा २ बाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधिसभामा आउन नसक्ने अवस्था आएमा राष्ट्रियसभाबाट भए पनि सांसदमा आउने उपेन्द्रको अर्को अभिलासमा नै प्रमिला पनि खडा गराएका हुन्।
त्यसैबीच अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पुरुष राष्ट्रपति भएकाले उपराष्ट्रपति महिलालाई बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। तर, सर्वोच्चले सोमबार त्यसलाई दरपिठ गरिदिएको छ।
संविधानविद् भन्छन्, ‘सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरोस्’
संविधानविद्हरू भने संविधानको भावना, मर्म र मूल्य–मान्यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लिंग–समुदाय फरक हुनुपर्ने तर्क राख्छन्। राष्ट्रपति खस आर्य समुदायको पुरुष भएकाले अर्को समुदायको महिला नै उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानविद्हरूले सर्वोच्चले हाललाई उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने रिट निवेदन दरपिठ गरे पनि एक दिन सर्वोच्चले नै हस्तक्षेप गर्ने बताउँछन्। उनीहरू सर्वोच्च हस्तक्षेपले गरेर संविधानको मर्मअनुसार उपराष्ट्रपति महिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानको मर्म नै समावेशीकरण भएको बताए। संविधानले लिंग र समुदाय दुवैमा विविधता खोजेको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन आयोग दबाबमा आयो। संविधानको विशेषता नै समावेशिता हो। संविधानमा लेखको पनि त्यही हो,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्।
संविधानको धारा ७० मा यस्तो छ, व्यवस्था, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनेः यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ।’
संविधानविद् डा. अधिकारी संविधानमा लेखिएको ‘वा’ शब्दलाई आधार बनाएर संविधानको मूल्यमान्यता र मर्मलाई तल–माथि गर्न खोजिएको अवधारणा राख्छन्। हाललाई सर्वोच्चले यो मुद्दा दरपिठ गरे पनि एक दिन हस्तक्षेप गर्ने उनको ठम्याइ छ। संविधानमा महिला र पुरुष तथा समावेशिताको विषय पटक–पटक, जताजतै लेखेकाले यसमा भ्रममा पर्नुपर्ने कारण पनि नरहेको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि संविधानको जीवन्त व्याख्या गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग कै हुनुपर्ने बताए। ‘संविधानको जीवन्त व्याख्या गर्ने हो भने फरक–फरक लिंगकै हुनुपर्छ, होइन प्राविधिक व्याख्या गर्ने हो फरक समुदायको पुरुष भए पनि हुन्छ,’ उनले भने।
फरक समुदायको पुरुषलाई स्वीकार गर्दा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व भन्ने संविधानको धारा ३८ संकुचित हुने उनको भनाइ छ। ‘संविधानको संकुचित व्याख्या होइन, उदार व्याख्या, यात्रिक व्याख्या होइन, जिवन्त व्याख्या गरेर जानु राम्रो हुन्छ’, उनले भने।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेताहरूको बेइमानीले महिलाप्रति अन्याय भएको बताए। ‘नेताले बेइमानी गरेका छन्, उनीहरू महिलाप्रति इमानदार छैनन्,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपति महिला नै हुनुपर्ने हो। तर, संविधानमा वा शब्द हालेर नेताहरूले बदमासी गरे। र, लेख्नु पर्ने वा लेखेर महिलामाथि अन्याय गरे।’ ‘पालिकामा प्रमुख पुरुष हुँदा उपप्रमुख महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ, यसले नै स्पष्ट गर्छ कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटा पुरुष भए अर्को महिला हुनुपर्ने हो,’ उनले थप भने।
एमालेले उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उठाएर संविधान भावनाविपरीत काम भएको बताएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको भावना पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। १० दलीय गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न, संविधानलाई मिच्न निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ। ओलीले भने, ‘यो गठबन्धनले महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लाग्यो। महिलाको पक्षमा रहनेछ यो गठबन्धन।’
0 Comments