स्मार्ट मात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकम पनि धरासायी हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सेवा पनि चुस्त छैन। ठूला–ठूला घोटाला टेलिकम थलिएको छ। एनसेलसँग नेपाल टेलिकमको साँठगाँठ रहेको छ।
काठमाडौं : भविष्यमा कुनै हस्तक्षेप भएन भने– एउटा यस्तो तयारी अघि बढेको पाइएको छ, जसमा जानाजान डुबाइएको दूरसञ्चार प्रदायक स्मार्टटेलिकम कम्पनी एनसेलले कौडीको भाउमा किन्नेछ। र, स्मार्टको लाइसेन्सको बाँकी अवधि आफूमा थप्ने छ। त्यसका लागि उच्च शक्तिकेन्द्र र दूरसञ्चार बिचौलियाहरू ‘कागजात मिलाउन’ लागिपरेका छन्।
यस्तो अवस्था आएमा राज्यलाई दोहोरो हानि हुनेछ। पहिलो– स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने २७ अर्ब गुमेर त्यसको लिलाम बिक्री गर्दा आउने सीमित रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने छ। दोस्रो– लाइसेन्सको २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको हातमा आउने एनसेललाई थप झन्डै १० वर्ष आफूखुसी गर्न दिनुपर्नेछ। तर, दुर्भाग्य ! त्यही गर्न नियम–कानुनै संशोधन गराउने व्यापक दौडधूप सुरु भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्यायो। २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित नै भयो। स्रोत भन्छ, ‘यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै हो स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई हस्तान्तरण गर्ने।’
स्मार्टको लाइसेन्स अवधी सन् २०३८ मा सकिन्छ। उसले सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुछ। तर, त्यो कम्पनी हात झिक्ने तरखरमा रहेको उच्च स्रोतले बतायो। त्यस्तो अवस्थामा ग्लोबल बिडिङमार्फत सरकारले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले त्यही भन्छ। तर, पछिल्लोपालि बनाइएको नियमावलीमा विदेशी आवेदन नभएको अवस्थामा स्वदेशी सेवा प्रदायकले लिलाममा सामेल हुन पाउँछन्।
एनसेलको अबधि सन् २०२९ मा सकिँदैछ। उसले त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलाममार्फत पाउने अनेक उपाय प्रयोग गर्न थालेको छ। त्यसका लागि कानुनै परिमार्जन गर्ने खाका तयार भइरहेको सञ्चार मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो। यो प्रयोजनमा सजिलो गराउने नियमावली तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा ल्याइएको हो। वर्तमान मन्त्री रेखा शर्माले यसलाई तीव्रता दिइरहेकी छन्।
यसरी सुरु भयो चलखेल
हाल नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी तीनवटा छन्। सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिकम छ भने निजीस्तरमा स्मार्ट टेलिकम र एनसेल कम्पनी छन्। यसमध्ये स्मार्ट टेलिकम धरासायी अवस्थामा छ। स्मार्ट धरासायी हुँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेपाली दूरसञ्चार बजारमा अधिपत्य रहँदै आएको छ। यो अधिपत्य कायम गर्न पुनः अर्को चलखेल सुरु भएको हो।
धरासायी रहेको स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ। स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसिल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसिल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्मार्टसँग करिब २४ लाख फोरजी ग्राहक छन्। तर, उनीहरूले सेवा पाइरहेका छैनन्।
अर्बौं रकम तिर्न नसकेपछि स्मार्टको सेवा बन्द हुने अवस्थामा छ। स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब तिर्न बाँकी छ। अब सञ्चालनका लागि यो रकम तिर्नै पर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानावापत यो रकम तिर्न बाँकी रहेको हो। अध्यक्ष खनालका अनुसार बन्द गरे पनि स्मार्टले प्राधिकरणलाई ७ अर्ब बक्यौता भने तिर्नै पर्छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार स्मार्टले १ जुलाई २००८ मा स्थापना भई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसले २०१३ मा एकीकृत इजाजत प्राप्त गरेको छ। बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणको निर्णय सरकारले उल्ट्याइदियो। २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा स्मार्टलाई दिने निर्णय गर्यो। पाँच किस्तामा उसले बक्यौता रकम तिर्न पाउने भयो।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दियो। फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत स्मार्टले पहिलो किस्ता वापतमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।
यस्तै लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो। तर, स्मार्टले सरकारको निर्णय मानेन। उल्टै पुनः म्याद थप गर्न माग गर्यो। कोरोना लगायतका विभिन्न बहाना बनाउँदै उसले म्याद थपको सरकारमा प्रभाव परिरह्यो। म्याद थप गर्दै जाँदा उसले २०८० वैशाख १ सम्म म्याद पाएको छ। यो अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ। तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिइने छैन। अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाइ नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।
ऐनसँग बाझिने नियमावली
दूरसञ्चार ऐन र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बाझिएको छ। कानुनअनुसार नियमवाली बन्नुपर्छ। तर, कानुनमा नै नभएको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। सम्पत्तिको विषय दूरसञ्चार ऐनमा नै छैन। तर, ऐनको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार भन्दै नियमावाली बनाइएको छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायक वा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालन गर्न नचाहिने सेवा प्रदायकको नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिलाई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि साविकको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनेछ।’
स्मार्टको नाममा भाडाका घर, टावर राखेको भाडाका घर मात्रै छन्। भाडाका घर र टावर राखेका घरको पनि उसले लामो समयदेखि पैसा तिरेको छैन। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल कानुनविपरीत स्मार्ट टेलिकम हस्तान्तरण हुन नसक्ने बताउँछन्। ग्लोबल टेन्डरबाट मात्रै स्मार्टको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने उनको भनाइ छ।
स्मार्टलाई जानाजान डुबाइँदै
ठूलो तामझामसहित स्मार्ट टेलिकम भित्रिएको हो। तर, त्यसलाई १० वर्षमा नै धरासायी बनाइएकोे छ। टेलिकम र एनसेलपछि तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी बनिसकेको स्मार्ट एकाएका धरासायी बन्यो। स्मार्टले २०७४ कात्तिकदेखि नै फोरजी सेवाको सुुरुवात गरेको थियो। त्यो बेला स्मार्टले देशभर नै फोरजी सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, उसले घोषणा गरेअनुसार विस्तार गर्न सकेनन्।
टेलिकम सरहकै फ्रिक्वेन्सी भएको स्मार्टले लगानी गर्न नसक्दा सेवा विस्तार गर्न सकेन। स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो कम्पनी घोषणा गर्दै ४५ जिल्लामा आफ्नो कभरेज रहेको जनाएको छ। जसअनुसार २४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको दाबी गर्दै आएको थियो। जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, बारा, मोरङ, कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुनसरी, धनुषा, कञ्चनपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, बाँके, पर्सा, तनहुँ, कास्की र नवलपरासीमा फोरजी पुगेको जनाइएको थियो। अन्य दुई कम्पनी एनसेल र टेलिकमले राम्रो आम्दानी गर्दा स्मार्ट डुब्नुमा त्यो आफैं कारण रहेको छ।
त्यस्तै, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, स्याङजा, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, गोरखा, लमजुङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र मकवानपुरमा टुजी सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। उसका २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक भइसकेका थिए। यत्रो सेवा विस्तार गरिसकेको स्मार्टलाई जानजान डुबाइएको छ।
टेलिकम धरासायी बनाइँदै
स्मार्ट मात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकम पनि धरासायी हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सेवा पनि चुस्त छैन। बेला–बेला टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भइरहन्छ। ठूला–ठूला घोटाला टेलिकम थलिएको छ। विलिङ प्रणालीमा ठूलो अनियमितता भएको विषय बाहिर आइरहेको छ। फोरजी सेवा देशभर विस्तार हुन सकेको छैन। अप्टिकल फाइबरको काम सुस्त छ। टेलिकमको आमदानी पनि घटेको छ।
एनसेल–टेलिकम साँठगाँठ
एनसेलसँग नेपाल टेलिकमको साँठगाँठ रहेको दाबी स्रोतको छ। टेलिकमलाई कमजोर बनाएर एनसेललगायतका निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइदा गराउनमा यसभित्रैबाट चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ। टेलिकम सेवाको गुणस्तर खस्कनु र बिलिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था पुर्याउनुले साँठगाँठकोे संकेत गर्छ। 
स्मार्टका हर्ताकर्ता सतिशलाल आचार्य हुन्छ। स्मार्ट टेलिकमका दुई मुख्य साझेदार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोसँग भएको सेयर आचार्यले आफूनिकटका कम्पनीमा ल्याएका थिए। उनकै विश्वासमा विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। उक्त ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको हो। यो रकम पनि स्मार्ट धरासायी भएसँगै जोखिममा परेको छ। स्मार्टलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकलगायतका बैंकले ऋण दिएका छन्।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसेल्स, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसेल्स र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको सेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आचार्यसँग सम्बध छन्। उता एनसेलमा आचार्य परिवारको २० प्रतिशत लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैले आचार्य परिवार नै शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको आडमा स्मार्टलाई एनसेलमा मिसाउन लागिरहेको छ।
स्मार्ट बन्द गरेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको नियमावली।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९
३४. सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने :
(१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवाप्रदायक वा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवाप्रदायकको नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिलाई बोलपत्रबमोजिमको रकम दाखिला भएपछि साबिकको सेवाप्रदायकको सम्पत्ति
हस्तान्तरण हुनेछ।
(२) जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवाप्रदायकको सम्पत्ति नियम ३० बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिले दाखिला गरेको रकममध्येबाट नियम २६ बमोजिम यकिन भएको दायित्वबापत भुक्तानी गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति साबिकको सेवाप्रदायकलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
(३) प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको नियम २६ बमोजिम दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको सेवाप्रदायकको सम्पत्ति नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बढाबढबाट बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता भई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि त्यस्तो रकमबाट नियम २६ बमोजिम यकिन भएको दायित्व भुक्तान गरेपछि बाँकी रकम नेपाल सरकारको नाममा जम्मा गरिनेछ। बोलपत्रमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
(४) नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व सकार गरेकोमा त्यसरी सकार गरिएको सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणसँग
सम्झौता गरी दायित्व भुक्तान गरेपछि वा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरेपछि सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ।
(५) यस नियमबमोजिम हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमध्ये कुनै सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित हुनुपर्ने वा अभिलेख हुनुपर्ने भए प्राधिकरणले त्यसरी रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिन वा अभिलेख गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सम्बन्धित निकायले पनि सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित वा अभिलेख गरिदिनुपर्नेछ।
स्मार्ट बन्द गरेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको नियमावली।
अनुमतिप्राप्त बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९
३५. नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नेः
(१) नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता वा नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सेवाप्रदायकको मागबमोजिम सेवाको प्रकृति तथा अनुमतिपत्रको प्रकारको आधारमा स्तरोन्नति वा प्रयोगयोग्य बनाउन उपयुक्त सेवाको अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको सेवाप्रदायकको मागबमोजिम बोलपत्रबमोजिम खरिद गरेको वा ऋण वा दायित्व सकार गरेको सेवाप्रदायकले साबिकमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी थपघट वा हेरफेर (रिफार्मिङ) गर्न सकिनेछ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवाप्रदायकको बोलपत्र नियम ३० बमोजिम स्वीकृत भएमा वा त्यस्तो सेवाप्रदायकले नियम ३२ बमोजिम ऋण वा दायित्व सकार गरेमा देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम हुनेछ ः
(क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमति लिन नचाहने अनुमतिपत्रको हकमा नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ। यसरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नुपूर्व निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको सबै दायित्व भुक्तान गरी त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्नेछ। दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयाँ अनुमतिपत्रअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनेछन्।
(ख) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवाप्रदायकले आफ्नो साबिकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको नयाँ अनुमतिपत्रमध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनोट गर्न सक्नेछ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम आफ्नो साबिकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ।
(घ) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवाप्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ। यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको फ्रिक्वन्सीको अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन।
(ङ) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा लिलाम सकार गर्ने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले नयाँ अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको सबै दायित्व भुक्तान गरी सो अनुमतिपत्र रद्द गरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ। दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयाँ अनुमतिपत्रअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
स्मार्ट मात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकम पनि धरासायी हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सेवा पनि चुस्त छैन। ठूला–ठूला घोटाला टेलिकम थलिएको छ। एनसेलसँग नेपाल टेलिकमको साँठगाँठ रहेको छ।
काठमाडौं : भविष्यमा कुनै हस्तक्षेप भएन भने– एउटा यस्तो तयारी अघि बढेको पाइएको छ, जसमा जानाजान डुबाइएको दूरसञ्चार प्रदायक स्मार्टटेलिकम कम्पनी एनसेलले कौडीको भाउमा किन्नेछ। र, स्मार्टको लाइसेन्सको बाँकी अवधि आफूमा थप्ने छ। त्यसका लागि उच्च शक्तिकेन्द्र र दूरसञ्चार बिचौलियाहरू ‘कागजात मिलाउन’ लागिपरेका छन्।
यस्तो अवस्था आएमा राज्यलाई दोहोरो हानि हुनेछ। पहिलो– स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने २७ अर्ब गुमेर त्यसको लिलाम बिक्री गर्दा आउने सीमित रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने छ। दोस्रो– लाइसेन्सको २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको हातमा आउने एनसेललाई थप झन्डै १० वर्ष आफूखुसी गर्न दिनुपर्नेछ। तर, दुर्भाग्य ! त्यही गर्न नियम–कानुनै संशोधन गराउने व्यापक दौडधूप सुरु भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्यायो। २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित नै भयो। स्रोत भन्छ, ‘यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै हो स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई हस्तान्तरण गर्ने।’
स्मार्टको लाइसेन्स अवधी सन् २०३८ मा सकिन्छ। उसले सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुछ। तर, त्यो कम्पनी हात झिक्ने तरखरमा रहेको उच्च स्रोतले बतायो। त्यस्तो अवस्थामा ग्लोबल बिडिङमार्फत सरकारले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले त्यही भन्छ। तर, पछिल्लोपालि बनाइएको नियमावलीमा विदेशी आवेदन नभएको अवस्थामा स्वदेशी सेवा प्रदायकले लिलाममा सामेल हुन पाउँछन्।
एनसेलको अबधि सन् २०२९ मा सकिँदैछ। उसले त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलाममार्फत पाउने अनेक उपाय प्रयोग गर्न थालेको छ। त्यसका लागि कानुनै परिमार्जन गर्ने खाका तयार भइरहेको सञ्चार मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो। यो प्रयोजनमा सजिलो गराउने नियमावली तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा ल्याइएको हो। वर्तमान मन्त्री रेखा शर्माले यसलाई तीव्रता दिइरहेकी छन्।
यसरी सुरु भयो चलखेल
हाल नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी तीनवटा छन्। सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिकम छ भने निजीस्तरमा स्मार्ट टेलिकम र एनसेल कम्पनी छन्। यसमध्ये स्मार्ट टेलिकम धरासायी अवस्थामा छ। स्मार्ट धरासायी हुँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेपाली दूरसञ्चार बजारमा अधिपत्य रहँदै आएको छ। यो अधिपत्य कायम गर्न पुनः अर्को चलखेल सुरु भएको हो।
धरासायी रहेको स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ। स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसिल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसिल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्मार्टसँग करिब २४ लाख फोरजी ग्राहक छन्। तर, उनीहरूले सेवा पाइरहेका छैनन्।
अर्बौं रकम तिर्न नसकेपछि स्मार्टको सेवा बन्द हुने अवस्थामा छ। स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब तिर्न बाँकी छ। अब सञ्चालनका लागि यो रकम तिर्नै पर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानावापत यो रकम तिर्न बाँकी रहेको हो। अध्यक्ष खनालका अनुसार बन्द गरे पनि स्मार्टले प्राधिकरणलाई ७ अर्ब बक्यौता भने तिर्नै पर्छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार स्मार्टले १ जुलाई २००८ मा स्थापना भई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसले २०१३ मा एकीकृत इजाजत प्राप्त गरेको छ। बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणको निर्णय सरकारले उल्ट्याइदियो। २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा स्मार्टलाई दिने निर्णय गर्यो। पाँच किस्तामा उसले बक्यौता रकम तिर्न पाउने भयो।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दियो। फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत स्मार्टले पहिलो किस्ता वापतमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।
यस्तै लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो। तर, स्मार्टले सरकारको निर्णय मानेन। उल्टै पुनः म्याद थप गर्न माग गर्यो। कोरोना लगायतका विभिन्न बहाना बनाउँदै उसले म्याद थपको सरकारमा प्रभाव परिरह्यो। म्याद थप गर्दै जाँदा उसले २०८० वैशाख १ सम्म म्याद पाएको छ। यो अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ। तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिइने छैन। अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाइ नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।
ऐनसँग बाझिने नियमावली
दूरसञ्चार ऐन र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बाझिएको छ। कानुनअनुसार नियमवाली बन्नुपर्छ। तर, कानुनमा नै नभएको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। सम्पत्तिको विषय दूरसञ्चार ऐनमा नै छैन। तर, ऐनको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार भन्दै नियमावाली बनाइएको छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायक वा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालन गर्न नचाहिने सेवा प्रदायकको नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिलाई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि साविकको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनेछ।’
स्मार्टको नाममा भाडाका घर, टावर राखेको भाडाका घर मात्रै छन्। भाडाका घर र टावर राखेका घरको पनि उसले लामो समयदेखि पैसा तिरेको छैन। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल कानुनविपरीत स्मार्ट टेलिकम हस्तान्तरण हुन नसक्ने बताउँछन्। ग्लोबल टेन्डरबाट मात्रै स्मार्टको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने उनको भनाइ छ।
स्मार्टलाई जानाजान डुबाइँदै
ठूलो तामझामसहित स्मार्ट टेलिकम भित्रिएको हो। तर, त्यसलाई १० वर्षमा नै धरासायी बनाइएकोे छ। टेलिकम र एनसेलपछि तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी बनिसकेको स्मार्ट एकाएका धरासायी बन्यो। स्मार्टले २०७४ कात्तिकदेखि नै फोरजी सेवाको सुुरुवात गरेको थियो। त्यो बेला स्मार्टले देशभर नै फोरजी सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, उसले घोषणा गरेअनुसार विस्तार गर्न सकेनन्।
टेलिकम सरहकै फ्रिक्वेन्सी भएको स्मार्टले लगानी गर्न नसक्दा सेवा विस्तार गर्न सकेन। स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो कम्पनी घोषणा गर्दै ४५ जिल्लामा आफ्नो कभरेज रहेको जनाएको छ। जसअनुसार २४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको दाबी गर्दै आएको थियो। जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, बारा, मोरङ, कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुनसरी, धनुषा, कञ्चनपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, बाँके, पर्सा, तनहुँ, कास्की र नवलपरासीमा फोरजी पुगेको जनाइएको थियो। अन्य दुई कम्पनी एनसेल र टेलिकमले राम्रो आम्दानी गर्दा स्मार्ट डुब्नुमा त्यो आफैं कारण रहेको छ।
त्यस्तै, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, स्याङजा, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, गोरखा, लमजुङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र मकवानपुरमा टुजी सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। उसका २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक भइसकेका थिए। यत्रो सेवा विस्तार गरिसकेको स्मार्टलाई जानजान डुबाइएको छ।
टेलिकम धरासायी बनाइँदै
स्मार्ट मात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकम पनि धरासायी हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सेवा पनि चुस्त छैन। बेला–बेला टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भइरहन्छ। ठूला–ठूला घोटाला टेलिकम थलिएको छ। विलिङ प्रणालीमा ठूलो अनियमितता भएको विषय बाहिर आइरहेको छ। फोरजी सेवा देशभर विस्तार हुन सकेको छैन। अप्टिकल फाइबरको काम सुस्त छ। टेलिकमको आमदानी पनि घटेको छ।
एनसेल–टेलिकम साँठगाँठ
एनसेलसँग नेपाल टेलिकमको साँठगाँठ रहेको दाबी स्रोतको छ। टेलिकमलाई कमजोर बनाएर एनसेललगायतका निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइदा गराउनमा यसभित्रैबाट चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ। टेलिकम सेवाको गुणस्तर खस्कनु र बिलिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था पुर्याउनुले साँठगाँठकोे संकेत गर्छ।
स्मार्टका हर्ताकर्ता सतिशलाल आचार्य हुन्छ। स्मार्ट टेलिकमका दुई मुख्य साझेदार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोसँग भएको सेयर आचार्यले आफूनिकटका कम्पनीमा ल्याएका थिए। उनकै विश्वासमा विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। उक्त ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको हो। यो रकम पनि स्मार्ट धरासायी भएसँगै जोखिममा परेको छ। स्मार्टलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकलगायतका बैंकले ऋण दिएका छन्।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसेल्स, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसेल्स र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको सेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आचार्यसँग सम्बध छन्। उता एनसेलमा आचार्य परिवारको २० प्रतिशत लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैले आचार्य परिवार नै शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको आडमा स्मार्टलाई एनसेलमा मिसाउन लागिरहेको छ।
स्मार्ट बन्द गरेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको नियमावली।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९
३४. सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने :
(१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवाप्रदायक वा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवाप्रदायकको नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिलाई बोलपत्रबमोजिमको रकम दाखिला भएपछि साबिकको सेवाप्रदायकको सम्पत्ति
हस्तान्तरण हुनेछ।
(२) जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवाप्रदायकको सम्पत्ति नियम ३० बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिले दाखिला गरेको रकममध्येबाट नियम २६ बमोजिम यकिन भएको दायित्वबापत भुक्तानी गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति साबिकको सेवाप्रदायकलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
(३) प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको नियम २६ बमोजिम दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको सेवाप्रदायकको सम्पत्ति नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बढाबढबाट बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता भई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि त्यस्तो रकमबाट नियम २६ बमोजिम यकिन भएको दायित्व भुक्तान गरेपछि बाँकी रकम नेपाल सरकारको नाममा जम्मा गरिनेछ। बोलपत्रमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
(४) नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व सकार गरेकोमा त्यसरी सकार गरिएको सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणसँग
सम्झौता गरी दायित्व भुक्तान गरेपछि वा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरेपछि सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ।
(५) यस नियमबमोजिम हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमध्ये कुनै सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित हुनुपर्ने वा अभिलेख हुनुपर्ने भए प्राधिकरणले त्यसरी रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिन वा अभिलेख गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सम्बन्धित निकायले पनि सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित वा अभिलेख गरिदिनुपर्नेछ।
स्मार्ट बन्द गरेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको नियमावली।
अनुमतिप्राप्त बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९
३५. नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नेः
(१) नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता वा नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सेवाप्रदायकको मागबमोजिम सेवाको प्रकृति तथा अनुमतिपत्रको प्रकारको आधारमा स्तरोन्नति वा प्रयोगयोग्य बनाउन उपयुक्त सेवाको अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको सेवाप्रदायकको मागबमोजिम बोलपत्रबमोजिम खरिद गरेको वा ऋण वा दायित्व सकार गरेको सेवाप्रदायकले साबिकमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी थपघट वा हेरफेर (रिफार्मिङ) गर्न सकिनेछ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवाप्रदायकको बोलपत्र नियम ३० बमोजिम स्वीकृत भएमा वा त्यस्तो सेवाप्रदायकले नियम ३२ बमोजिम ऋण वा दायित्व सकार गरेमा देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम हुनेछ ः
(क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमति लिन नचाहने अनुमतिपत्रको हकमा नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ। यसरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नुपूर्व निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको सबै दायित्व भुक्तान गरी त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्नेछ। दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयाँ अनुमतिपत्रअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनेछन्।
(ख) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवाप्रदायकले आफ्नो साबिकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको नयाँ अनुमतिपत्रमध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनोट गर्न सक्नेछ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम आफ्नो साबिकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ।
(घ) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवाप्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ। यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको फ्रिक्वन्सीको अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन।
(ङ) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा लिलाम सकार गर्ने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले नयाँ अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको सबै दायित्व भुक्तान गरी सो अनुमतिपत्र रद्द गरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ। दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयाँ अनुमतिपत्रअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनेछन्।
0 Comments