राष्ट्रियसभा निर्वाचन : गठबन्धन भाग लाउँदै, एमाले भत्काउने दाउ हेर्दै
काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि माघ ११ गते चुनाव हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनलाई दलगत भागबन्डा र आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन चुनौती छ। विपक्षी एमाले भने गठबन्धनभित्र दरार उत्पन्न गरेर चुनाव जित्ने दाउमा छ। सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी ‘गठबन्धन र एमाले’ दुवैसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता निश्चित छन्। प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–अध्यक्ष/उपप्रमुख–उपाध्यक्ष मतदाता हुन्। सत्ता गठबन्धन कायमै रहे विपक्षी एमालेले सबै (१९) सिट नै गुमाउने स्थिति छ। चुनाव जित्ने निश्चित देखिएकाले सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाको लुछाचुँडी छ।
सत्ता गठबन्धनका दलभित्र उम्मेदवारका आकांक्षी पनि धेरै छन्। विपक्षी एमाले एक्लै चुनाव जित्ने अवस्था नभएकाले असन्तुष्ट जसपालगायतका दलहरूसँग अर्को गठबन्धनको तयारी गरिरहेको छ। एमालेले सत्ता गठबन्धनमा नरहेका दलसँग चुनावी गठबन्धनको पहल गरिरहेको नेताहरू बताउँछन्।
राष्ट्रियसभामा बागमती प्रदेशबाट ४, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३/३ तथा कोशी, मधेस र लुम्बिनीबाट २/२ जना सदस्यको चुनाव हुँदैछ। फागुन २० गते एक तिहाइ (२० जना सदस्य) को कार्यकाल सकिँदैछ। तीमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीतको कार्यकाल पनि सकिन लागेको हो। कार्यकाल सकिनु ३५ दिनअगावै चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
गठबन्धनको रणनीति
अहिले सत्तामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नगए पनि उसले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि यो गठबन्धनलाई साथमा लान चाहन्छन्।
मतभारको आधारमा भागबन्डा गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छ भने अन्य साना सत्ता साझेदारी दलहरू पनि केन्द्रमा जस्तै सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन गरेर रहेका छन्। अहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार सबैमा छ। स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दलहरू हाबी भएकाले उनीहरू मिलेर चुनाव लडे राष्ट्रियसभा निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल हुने देखिन्छ।
गठबन्धन एक ठाउँमा भएमा सबै सिट जित्ने भएकोले आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। शीर्ष तहका प्रभावशाली नेताहरूले समेत दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिले कृष्ण सिटौलासहित ६३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। कांग्रेसले नाम सिफारिस गरेकोमा पूर्वमन्त्री महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, डिला संग्रौला, गुरुराज घिमिरे, उमेशजंग रायमाझी, आङगेलु शेर्पा र रुक्मिणी कोइरालालगायत सिफारिस भएका छन्। सिफारिस भएकामध्ये पुरुष ३८ र महिला २५ जना छन्। त्यस्तै पूर्वसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्ला मन्सुर, डीना उपाध्याय, चीनकाजी श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत धेरै छन्।
- चुनाव जित्ने निश्चित देखिएकाले सत्ताा गठबन्धनमा भागबन्डाको लुछाचुँडी।
- एमाले असन्तुष्ट जसपा लगायतका दलहरूसँग अर्को गठबन्धनको तयारीमा।
कांग्रेस कांग्रेसको इतरपक्ष भने आफूसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयमा छलफल नै नभएको बताउँछ। इतरपक्षका नेता डा. चन्द्र भण्डारी आफूलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको विषयमा थाहा नै नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘पार्टीमा यो विषयमा छलफल नै भएको छैन, आफूआफूले नाम लिनेमात्रै भएको छ, त के थाहा हुनु त ? ' उनले भने।
माओवादी केन्द्रमा आकांक्षीहरू धेरै छन्। माओवादीमा लीलामणि पोखरेल, डोरप्रसाद उपाध्याय, चक्रपाणि खनाल, कुबेर ओलीलगायत आकांक्षी छन्। हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका हरिबोल गजुरेलको नाम पनि चर्चामा छ।
एकीकृत समाजवादीले भने चार सिट दाबी गरेको छ। उसले चार जना उम्मेदवारको नामसमेत टुंग्याएको छ। उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, नेता गणेश विके र सावित्री भुसाललाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने एकीकृत समाजवादीको छ। जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीलगायतमा आकांक्षी छन्।
एमालेको मौनता
यो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले भने मौन छ। उसले गठबन्धन एक हुँदा जित्ने अवस्था कमजोर रहेको एमालेले कुनै हल्लाखल्ला गरेको छैन। तर, भित्रभित्रै भने उसले राणनीति खेलिरहेको छ। गठबन्धन दलहरू एक भएमा एमाले अहिले भएका राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीतसहित ९ वटै सिट गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।
उसले कांग्रेसलाई १३ लिएर आफूलाई ६ सिट दिन प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि छ। कांग्रेसको इतरपक्ष जुन पक्षको सहयोगमा कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। त्यही समूहसँग एमाले छलफल गरिरहेको छ।
पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन रणनीतिक खेल खेलका कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललाई उठाएमा सहयोग गर्न वचन दिएको चर्चा पनि छ। एमालेको सहयोग भएमा प्रदेश १ मा विद्रोही भए पनि चुनाव जित्ने अवस्था छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावालीले अन्य पक्षसँग समझदारीको प्रयास भए पनि निष्कर्षमा भने नपुगिएको बताए। ‘अन्य पक्षसँग समझदारीको प्रयास पनि भइरहेको छ, निष्कर्षमा पुगिएको छैन,’ उनले भने। उनले प्रदेश कमिटीलाई उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेर पठाउने भनिएको बताए।
जसपाले के गर्छ ?
जनता समाजवादी पार्टीले दुई सिटको दाबी गरेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले एउटा रिक्त हुने र एमालेमा भागबाट कट्ने थप एक गरी दुईवटा हुन सक्ने बताउँछन्। गठबन्धनको साझा बैठक बसेर निर्णय नगरेसम्म यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘हामी गठबन्धनमा छौं, गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल नै भएको छैन, त्यो बैठक बसेर कस्ले कहाँ कहाँ साझा उम्मेदवार पाउँछ, त्यसपछि नै हाम्रो निर्णय हुन्छ’, उनले भने।
सिटौलाको चर्चा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कृष्णप्रसाद सिटौलाको राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन्। सिटौला २०७९ सालको निर्वाचनमा झापाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए।
प्रदेशमा कस्को कति मतभार ?
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सभामा ९३ सिट छ। जसमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ प्रदेश सांसद छन्। कोशी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ। यो प्रदेशमा १ सय ३७ स्थानीय तह छन्। जसमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख गरेर २ सय ७४ र प्रदेशसभा सदस्य ९३ गरी ३ सय ६७ मतदाता हुनेछन्।
पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका क्रमशः ४७ र ६३ गरेर १ सय १० जना छन्। कांग्रेसका प्रमुख ६९ र उपप्रमुख ४६ गरेर १ सय १५ तथा माओवादी केन्द्रको प्रमुख १२ र उपप्रमुख १९ गरेर ३१ जना छन्। स्थानीय तहमा कांग्रेसका धेरै मतदाता छन्। कोशी प्रदेशमा एक्लैएक्लै निर्वाचन जाने भएमा एमाले बलियो देखिन्छ। एमालेको एक्लै मतभार ४ हजार २ सय १० छ। सत्ता गठबन्धनका दलले गठबन्धन गर्दा मतभार ५ हजार ९ सय ६२ सम्म हुन सक्छ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा १ सय ७ सिट छ भने १ सय ३६ स्थानीय तह छन्। १ सय ३६ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर २ सय ७२ मतदाता हुन्छ। प्रदेशसभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १५, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ९, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका १/१ प्रदेश सांसद छन्। ६ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य पनि छन्।
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको मतभार बढी छ। सत्ता गठबन्धन एक भएमा पनि उसको स्पष्ट बहुमत छ। तर यहाँ पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनसँग जसपाको खटपट छ। एमालेले जसपालाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यो प्रदेशमा जसपालगायतका मधेसवादी दलको मत निर्णायक छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशमा १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभा छ भने १ सय १९ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहका २ सय ३८ प्रमुख उपप्रमुख तथा १ सय १० प्रदेश सांसद गरी ३ सय ४८ मतदाता रहेका छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेस ३७ सिटसहित कांग्रेस बलियो छ। एमालेको २७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीको ७, राप्रपा १३, नेमकिपाको ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ प्रदेश सांसद छन्।
स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसका १ सय ८, एमालेका ६०, माओवादीका ५७ प्रमुख/उपप्रमुख छन्। यो प्रदेशमा पनि कांग्रेस बलियो छ। एक्लाएक्लै लड्दा पनि कांग्रेस नै बलियो हुन्छ। गठबन्धन गर्दा त बागमतीमा कांग्रेस माओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरू मिल्नासाथ थप सहजता हुन्छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ। जसमा कांग्रेस २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको ७, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १/१ प्रदेश सांसद छन्।
यो प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन्। पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर १ सय ७० जना मतदाता हुन्छन्। जसमा कांग्रेसका ६७ एमालेका ६८ जना छन्। माओवादी केन्द्रका ३० जना छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेस अगाडि छ। सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा यो प्रदेशमा पनि एमालेलाई झन प्रतिकूल हुनेछ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ भने १ सय ९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २ सय १८ गरी कुल ३ सय ५ मतदाता छन्। प्रदेशसभामा २९ सांसदसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ।
नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ९, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४ जना, जनमत पार्टी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ जना र ३ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह रहेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ सय ५८ र प्रदेशसभाका ४० सदस्य गरी १ सय ९८ मतदाता रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १४/१४ सांसद छन्। एमालेका ९, एकीकृत समाजवादीका, राप्रपा र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन्। यसैगरी स्थानीय तहमा कांग्रेसका ३२ प्रमुख र २७ उपप्रमुख छन् भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा गरी एमालेका ३५ र माओवादी केन्द्रका ४८ जना छन्। यो प्रदेशमा पनि गठबन्धन नै हाबी छ। एमालेलाई कर्णालीको राष्ट्रियसभा चुनाव कठिन बन्नेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सदस्य छन्। ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुनेछन्। प्रदेशसभामा कांग्रेस १९ सिटसहित ठूलो दल छ। माओवादी केन्द्र ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसको प्रमुख ४० र ४६ उपप्रमुख छ भने एमालेले प्रमुख र उपप्रमुख गरेर ५०, माओवादी केन्द्रको २४ रहेको छ।
0 Comments