नेताज्यू, अरू कुनै कामै छैन ?
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार ७:३२:५६
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनावपूर्ण अवस्थाको सिर्जना भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल भएको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी पनि गरेको छ। गृहमन्त्री लामिछाने बोल्नका लागि रोस्टम जान खोज्दा कांग्रेसले रोकेको छ। जसले गर्दा लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाएनन्। यसैक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ आमनेसामने भएका थिए। धकेलाधकेलका क्रममा गुरुङ अध्यक्ष ओलीमाथि जाइलागेका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, ठाकुर गैरेलगायतले गुरुङलाई रोकेका थिए। एमालेले कांग्रेस सांसदद्वारा अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने सभामुख पार्टीको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाएको छ। उता माओवादी केन्द्रले संसद्मा कांग्रेसले गरेको गतिविधिमा माफी माग्नुपर्ने बताएको छ।
कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीपछि शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सभामुख घिमिरेद्वारा जानकारी गराइएको छ। वैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरुवात भएदेखि संसद् सुचारु गर्न प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन। दिनहुँजसो नै संसद् अवरुद्ध भएका भयै छन्।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्किएर ओली प्रचण्डसहितको गठबन्धन बनेको ७५ दिन(अढाइ महिना) भएको छ तर योबीच सरकारले गति नै लिन सकेको छैन। पार्टीहरू टुटफुट भएका छन्, जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो नै। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक रेशम चौधरीबीचमा विवाद चुलिँदो अवस्थामा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
लामो समयदेखि संसद् अबरुद्ध छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानसहित कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध गरिरहेको छ। संसद् खुलाउनका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि सफल भएको छैन। संसदीय समिति बनाउने अडानबाट कांग्रेस टसमस नभएपछि सत्तारुढ गठबन्धनको टाउको दुखाइ भएको छ।
गठबन्धन ओलीले चोरेपछि ...
२०७९ फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्कियो र एमाले–माओवादी केन्द्र–रास्वपासहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्काइदिए। प्रधानमन्त्री भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ यथावत् रहे। गुपचुपमा नयाँ गठबन्धन बन्यो। सुरुवातमा यो गठबन्धन चार दलीय थियो। एमाले माओवादी केन्द्र रास्वपा र जसपा नयाँ गठबन्धनमा थिए। त्यसको लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि यो गठबन्धनमा थपियो र पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको लगातार २२ दिनको प्रयासपछि एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनको ‘ब्रेक थु्र’ भएको थियो।
अर्को गठबन्धनको कसरत
गुपचुपमा नै एमाले माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस हतास स्थितिमा पुग्यो। पाँचै वर्ष माओवादीसहित गठबन्धन जान्छ भन्ने विश्वस्त रहेकोे कांग्रेस एकाएक भत्किएपछि बिचलित भयो। त्यसपछि कांग्रेस पनि यो नयाँ गठबन्धनले विश्वासको मत नै नलिइ अर्को गठबन्धनको कसरतमा लाग्यो। कांग्रेसले २१ सिटधारी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो। लामिछानेले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका कारण आफूमाथि कांग्रेस खनिएको बताउँदै आएका छन्। त्यसपछि कांग्रेसले लगातार गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी हिनामिनाको विषय उठाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि रास्वपा नेताहरू लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताउँदै आएका छन्। तर, कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सहकारी छानबिनको अडान
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले अहिलेसम्म ५ दिन पूर्णरूपमा सदन अवरोध गरेको छ। हिउँदे अधिवेशनदेखि कांग्रेसले सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ। कांग्रेसकै अवरोधका कारण हिउँदे अधिवेशन पनि सरकारले अन्त्य गरेको थियो। अहिले पनि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म उक्त अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयलाई समेटेर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सत्तापक्ष रवि लामिछानेबाहेक सहकारीका विषयमा मात्रै छानबिन गर्ने भन्दै पन्छिन् खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सत्तापक्षले सहकारीका विषय मात्र हेर्ने भन्दै पन्छिन् खोजेको छ। सहकारीका विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। तर, रविजी पनि सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिनुभएको छ। त्यस मुद्दालाई प्रहरीले पनि अगाडि नबढाएको अवस्था छ। त्यसैका लागि त हामीले संसदीय छानबिन समिति माग गरेका हौं। यो विषयलाई ओझेलमा पारेर सामान्यीकरण गर्न खोजिन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।’, महतले भने।
उनले कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको सुरुको दिनदेखि एउटै मागमा अडिग रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा लामिछानेको विषय पनि समेटिनुपर्ने हाम्रो माग हो। ‘सहकारी हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामाछानेसहितका विषय समेटेर लैजानुपर्ने हाम्रो माग हो। त्यो कुरामा सत्तापक्ष तयार छैन’, उनले भने।
महतले अगाडि भने, ‘हिजो हामी लोकतन्त्रको पक्षमा कोही नउभिँदा एक्लै त उभियौं, २००७ सालदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा कांग्रेस लडिरहेको छ, कानुनी शासनका लागि लडिरहेको छ भने भोलि पनि लड्छौं।’
उनले सभामुख पार्टीको निर्देशनमा चलेको आरोपसमेत लगाएका छन्। कांग्रेस सबैभन्दा शान्तिप्रिय पार्टी, संसदीय मर्यादामा रहने पार्टी भएकाले संसद्मा आफ्नो दलबाट कसैप्रति आक्रामक व्यवहार नगरिएको भन्दै समग्र सहकारीको विषयका साथै रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए।
संसद् रोकियो, फेरि खोलियो
हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध गर्दै आएको छ। कांग्रेसले सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् सुचारु गर्न मानेको छैन तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा भने कांग्रेसले संसद् खोलिदिएको छ। पौडेल कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्।
बन्ला त संसदीय छानबिन समिति ?
कांग्रेस अडानबाट हलचल नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल संसदीय समिति बनाउने विषयमा सकारात्मक भएका छन् तर गृहमन्त्री लामिछाने र एमाले अध्यक्ष ओली अझै संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सकारात्मक भएका छैनन्। बिहीबार पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा पटक–पटक छलफल भयो। समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्ष सहमत भएको हल्ला पनि बाहिर आयो। तर अन्ततः संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति भएन। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठनमा सहमति नभए संसद् चल्न नदिने विषयमा कांग्रेस हलचल भएन। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिइने सहमति भए पनि प्रतिपक्षी दलले अन्त्यमा भाँडेको आरोप लगाइन्।’ आरोप लागेपछि स्पष्ट गर्न पाउनुपर्छ। गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिइने सहमति पनि भएको थियो। तर, उहाँहरूले किन भाँड्नुभयो थाहा भएन,’ उनले भनिन्।
कांग्रेसले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ। रास्वपाले अब संसदीय छानबिन समिति नै बन्ने बताएको छ।
नेताहरूको टाउको दुखाइ
जेठ १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत भइसकेको छ। जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। लामो समयको राजनीतिक खिचातानीले बजेटमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ। लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणका लामो समयदेखि हुँदै आएका अहिले आएर नेताहरूकै टाउको दुखाइ बनेको छ। गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरण पार्टीहरूको शीर्ष नेताहरूकै टाउको दुखाइ भएको छ। देशको नीति निर्माण गर्ने स्थान लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा नयाँ ऐन कानुन बन्न सकिरहेका छैनन्।
जसपा फुट र नेपाल-यादवको प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत
यहीबीचमा जसपा नेपाल विभाजित भएको छ। एमाले माओवादी गठबन्धनबाट बाहिर खोज्दा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमाले माओवादी गठबन्धनबाट बिच्किएका थिए। उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा यो गठबन्धन छोड्न हल्ला चलिरहेको थियो। त्यही बेला जसपा विभाजनको शिकार भयो। अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नयाँ पार्टी बन्यो। उपेन्द्र यादवले संघीयता रक्षाका लागि गठबन्धनभित्र संघर्ष गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फुटाएको त्यस पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले जनाएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय संघीयतालाई कमजोर बनाउनतिर कदम चालेका थिए। त्यसलाई गठबन्धनभित्र र सरबारबाटै पनि १६ महिनादेखि उपेन्द्र यादवले विरोध गर्दै आएका थिए। त्यसै रिसले गर्दा यादवलाई सत्ता र सरकारबाट निकालिएको हो।
ओली–प्रचण्ड गठबन्धन सरकारको ७५ दिन बेकामे बनेको जसपा नेपालको निष्कर्ष छ। यो अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खासै काम गर्न नसकेको पार्टी प्रवक्ता सुमनले सुनाए। ‘७५ दिनको सरकारको मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले खासै उल्लेख्य काम गरेको छैन। यो सरकारले आफ्नो संगी पार्टी विभाजन गर्न उद्धत भयो’, उनले भने, ‘प्रचण्डजीले ठूलो राजनीतिक कुकृत्य गर्नुभएको छ। यो निचताको प्रकाष्ठा पनि हो।’
वैशाख ३१–जेठ २ गतेसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता जोगाउन खेल खेलेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। प्रवक्ता सुमनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै भाइको घर फुटाउने काम गर्नुभयो। उहाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि फुटाउन लाग्नुभएकै थियो। अझै पनि सत्ता गठबन्धका दलहरू फुटाउने प्रयास भइरहेकै छ।’
उपेन्द्र यादवको एकलौटिपनविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा असन्तुष्टि थियो। राजनीतिवृत्तमा हल्ला थियो, उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपाल मिलेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्दै छन्। उनीहरू कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्रीको दौडमा थिए। जुन बेला यादव अमेरिका थिए। त्यो बेला जसपा नेपाल विभाजित भयो।
प्रचण्ड सत्ताको खेलमा लागेको जसपा नेपालले दाबी गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उथलपुथल बडो मन पर्छ। उहाँले सिन्धुलीको कार्यक्रममा ‘गठबन्धन सरकार जोगाउन मैले नै जसपा नेपाल फुटाइदिएको हँु’ भन्ने आशयको कुरो गर्नुभयो। त्यसले हामीले सत्ता त्याग ग¥यौं। सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियौं,’ प्रवक्ता सुमनले भने।
वैशाख २३ गते अशोक राई नेतृत्वमा जसपा नेपाल फुटेर जसपा गठन भयो। वैशाख २७ गते जसपा नेपालबाटै प्रा.डा. महेन्द्र लावती पनि निस्किए। उसले पहिचानवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गर्दै गर्दा वैशाख ३१ गते उनी सरकारबाट बाहिरिए। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए।
पार्टी प्रवक्ता सुमन भन्छन्, ‘हामीले सदनको विपक्षी बेन्च रोजेका छौं। नेपाली कांग्रेस, लोसपा, जसपा नेपाललगायतका पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं।’ जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले यसपालिको जसपा नेपाल फुटको घटनाले इतिहास नै कायम गरेको नेता यादवले उल्लेख गरे। ‘उहिले हामीसँग न सांसद् थियो, न सत्ता थियो, न मन्त्री थियो। हामी सप्तरीको राजविराज र सिरहाको लाहानबाट औंला उठाउँदा सिंहदरबार हल्लिन्थ्यो। शासकहरूको छातीमा कम्पन पैदा हुन्थ्यो’, मधेस आन्दोलनको राफताप सम्झिँदै भने, ‘आज हामी अनुभवी भयौं, सबै थोक हुँदा पनि हामी किन कमजोर भयौं ? कमजोर हुनुको एउटै कारण हो, नश्लीय सत्ताको इशारामा चल्न थाल्यौं।’
पार्टी फुट र गुटका कारणले मधेस आन्दोलनमै धक्का लागेको जसपा नेता यादवकोे ठहर छ। पार्टी नेतृत्वले छलफल नगरिकनै निर्णय गर्दा पूरा आन्दोलननै बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको उनले दाबी गरे।
संसद् बैठक अबरोधपछि नेताले के बोले ?
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेसले माफी माग्नुपर्ने बताए।
संसद् बैठकपछि माओवादी सांसद सापकोटाले कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले उपसभामुखलाई उठाएर उहाँको आसनमा गएर उभिनु असंसदीय गतिविधि भएको बताए।
‘मर्यादालाई भुलेर जे गर्नुभयो, त्यो राम्रो भएन’, उनले भने, ‘कांग्रेसका सिनियर नेताहरूबाट जे क्रियाकलाप भयो, यसमा क्षमा मागेर आइन्दा संसद्लाई शोभनीय बनाउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहप्रवक्ता मनीष झाले अब संसदीय समिति नबन्ने बताए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने र सबै सहकारीको समस्यालाई हेर्ने गरी आफूहरू संसदीय समिति गठन गर्न तयार हुँदा पनि सहमति हुन नसकेको उनको आरोप छ। संसद् बैठकपछि उनले भने, ‘अब समिति त्यो बेलामा मात्र बन्छ, जब कांग्रेस आफ्ना पदाधिकारीहरूको फाइल खोल्न तयार हुन्छ।’ उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका, उनका श्रीमती र छोराको पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सांसदहरूबीच धकेलाधकेलको स्थिति सभामुख घिमिरेको व्यवहारका कारणले आएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सभामुख घिमिरे संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियम र व्यवस्थाविपरीत अगाडि बढेको बताए। एमाले सांसदहरूले फ्लोरबाट अगाडि बढ्न भनेपछि नाराबाजीकाबीच सभामुख अगाडि बढ्दा समस्या भएको उनको आरोप छ।
बैठकपछि डा. महतले भने, ‘तलबाट सिधैं अगाडि बढ्दा भन्ने र सभामुखले जबर्जस्ती बेलमा विपक्षी दल निस्किएको र कतिपय दल उभिइरहेको अवस्थाका बाबजुद सभा सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कांग्रेस सांसदहरूद्वारा असंसदीय गतिविधि गरेको आरोप लगाए। ‘हौसिएर सरकारको रोमा आएर अवरोध गर्ने, उपसभामुखको चेयरमा आएर बस्ने असंसदीय व्यवहार गर्नुभयो। हाम्रा संसदीय दलका नेतामाथि अपमानजक व्यवहार गर्नुभयो’, उनले भने, ‘कांग्रेसले आजको संसद्मा घोर अलोकतान्त्रिक र असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो।’
कांग्रेसले संसद्लाई मुठभेडमा लैजान खोजेको आरोप लगाए। ‘अराजकता मच्चाउने जे काम भयो, यसको एमाले संसदीय दलको तर्फबाट भत्र्सना गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा यसप्रकारका असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
एमाले र माओवादीको सहकार्य किन ? : गिरिराजमणि पोखरेल, उपमहासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा एमाले र माओवादीको सहकार्य देशको आवश्यकताले भएको हो। नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरण र विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। यो काम उदारवादी, निरंकुश, पुराना शक्तिहरूबाट भएन। कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा मात्रै यो सम्भव छ भन्ने आयो। २०७४ मा वामपन्थी गठबन्ध भयो। दुवै दल मिलेरै चुनावमा गयो। अनि नेकपा पनि बनेको थियो। अस्वाभाविक ढंगले त्यो टुट्यो। २०७० को चुनावसम्म आउँदा पनि ५० प्रतिशतमाथि वामपन्थीकै पक्षमा देखियो। यो धरातलीय यथार्थता र मागको आधारमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्यो।
पहिले हतार–हतारमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्नुहुँदैन थियो। सहकार्य गर्दै–गर्दै, एकअर्काले बुझ्दै–बुझ्दै, एकअर्कालाई सहयोग गर्दै–गर्दै एकता गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। गणतन्त्र, संघीयता मात्रै होइन् हाम्रो धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, समाजवाद उन्मुखता सहितको गणतन्त्र पनि समस्यामा छ। अहिलेको गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रण हो। यो ल्याउनका लागि एमाले, माओवादी पार्टीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यो उपलब्धिलाई टिकाउने र रक्षा गर्ने कोणबाट पनि एमाले र माओवादीको सहकार्य भयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलिकति नयाँ ढंगले जान खोजेका छन्। नेपाली कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध गरेर अर्कै दिशामा लान खोजेका छन्। सरकारमा रहेका कतिपय नेताहरूका विवादहरूले पनि एक खालको जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ।
एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारले विद्यमान परिस्थितिमा ७५ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सफल भयो। आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलताको दृष्टिकोणले एकदमै राम्रै कार्यक्रम आएको छ। यसको प्रतिबिम्ब बजेटमा हुन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै हाम्रो ध्यान गयो। आर्थिक परिवर्तनमा निराशा छ। देशभित्र युवालाई टिकाउन सकिएको छैन। युवालाई टिकाउने रोजगारीको अवसर ल्याउनुपर्छ। आर्थिक रूपान्तरणको दिसामा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ।
दिनहुँ जस्तो सरकार ढाल्न खोज्ने, बन्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीहरू बाँडेर खेल भइरहेको बेलामा गठबन्धनलाई टिकाउँदै, दलहरूका आन्तरिक कुरा मिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानु परेको छ। यस्तो बेला पार्टीहरू अर्को मोर्चामा जाने तयारी गर्छन््। त्यसले कैयौं समस्या सिर्जना गरेको छ।
सरकारलाई सफल बनाउनका लागि केपी ओलीले पनि ठीक ढंगले भूमिका खलेको छ। लो प्रोफाइलमा बसेर उनी निरन्तर काम गरिरहेका छन्। कतिपयले कांग्रेस र एमाले मिल्छ भनेर प्रचार गरेको पाइन्छ। घटना क्रमलाई हेर्दा त्यो कुप्रचार जस्तै छ। गठबन्धन भत्काउन, सरकार गिराउन, कर्मचारीलाई दिगभ्रमित बनाउन, सेवाप्रभावमा समस्या सिर्जना गर्न भित्रपट्टि धेरै खेलहरू भइरहेका छन्। त्यसका बाबजुद पनि सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
बजेट पास भए पनि साउन १ गतेदेखि त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बाह्य सन्तुलन पनि कायम गर्नुपर्छ। आन्तरिक खिचातानी पनि मिलाउनुपर्छ। सुशासन, समाजिक न्याय, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको मुद्दामा सरकारले परिमाणमुखी काम गर्नुपर्छ। सुरुवात भएको छ। ७५ दिनमै रिजल्ट आइहालने अवस्था छैन। निश्चित अबधि सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ।
स्थिर सरकार देशको आवश्यकता : वीरेन्द्र महतो, जसपा सचिव
जनता समाजवादी पार्टीका सचिव वीरेन्द्र महतोले देशमा स्थिर सरकार रहोस् भन्ने चाहना राखेर प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन दिएको बताएका छन्। उनले अस्थिर सरकारले देशमा विकास निर्माण, सुशासन दिन सक्दैन त्यसैले स्थिर सरकार चाहिने बताए।
‘नेपालमा ६÷६ महिनामा सरकार बनाएर भएन। स्थिर सरकारले काम गर्नुपर्छ। अनि मात्रै जनताले सरकारको अनुभूति गर्छ’, उनले भने, ‘नत्र सरकार बनाउने, बदल्ने मात्रै काम भयो भने कुनै सरकारले काम गर्न सक्दैन।’
उनका अनुसार स्थिर सरकार चलोस् भनेर जसपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका।
‘कुनै पनि गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गरेको छैन। यस्तै त हो नि !, कुन सरकारको कति बेलाका गठबन्धनमा काम कारबाही भएको छ ? यस्तै छ हो नि के गर्ने ? जो सरकार आए पनि काम गर्न कोसिस गर्ने हो ?’ नवगठित दल जसपाले संघीयताका बाँकी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताएका छन्। ‘संघीयतालाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ’, सचिव महतोले भने।
लोकतन्त्रको मजाक उडाउन मिल्दैन : प्रदीप ज्ञवाली, एमाले उपमहासचिव
सहकारीको समग्र समस्याको समाधानका लागि छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको पनि धारणा हो। तर, व्यक्तिमा मात्र समास्याको समाधान खोजेर समाधान हुँदैन। जिद्धि र हठले कुनै पनि मुद्दा निष्कर्षमा पुग्दैन। अख्तियारले बयान दिन बोलाएको मान्छेलाई कांग्रेसले संसद्मा ल्याउने अगाडि सार्ने। अनि उल्टै लोकतन्त्रको मजाक उडाउन मिल्दैन।
‘रास्वपाले जवाफ दिन पाउनुपर्छ’ : मनिष झा, रास्वपा सांसद
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनबारे पार्टीको दुइटा अडान रहेको भनेको छ। प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले संसद्मै जवाफ दिन पाउनुपर्ने रास्वपाको पहिलो अडान छ।
यस्तै रवि लक्षित नभई सम्पूर्ण संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको रास्वपाका सांसद मनिष झाले बताए। उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति गठनबारे हाम्रो दुइटा बटमलाइन छ। संसदीय प्रणालीमा प्रश्न उठेपछि आरोप लागेको व्यक्तिले सफाइ दिन पाउनुपर्छ।’ झाले भने, ‘रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। संसदीय प्रणालीको रेकर्डमा बस्ने गरी हामी पनि जवाफ दिन चाहान्छौं।’
लामिछानेले संसद्मा बोलेपछि समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको छ। झाले अगाडि भने, ‘रवि लक्षित होइन सम्पूर्ण संकटग्रस्त सहकारी छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जतिबेला सहकारीमा समस्या निस्कियो त्यतिबेला रास्वपा जन्मेको पनि थिएन। रास्वपा जन्मेको भर्खर २३ महिना हुँदै छ। अनि देशभरिका सहकारीका समस्या रास्वपाकै कारण सिर्जना भए जस्तो किन गरिएको छ ? एउटा व्यक्तिलाई यसरी निरन्तर प्रहार गर्नु अपराधिक मानसिकता पनि हो।’
0 Comments