यस्तो पनि हुन्छ ? तमासा... !
मंसिर ५, २०८१ बुधबार ९:२१:१९
देश आर्थिक संकटमा छ। सरकार खर्च कटौती र मितव्ययी गर्ने कुरा गर्छ। तर मन्त्री र कर्मचारीहरू मोजमस्ती र विदेश सयरमा व्यस्त छन्।
अजरबैजानको बाकु सहरमा कोप–२९ भइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर फर्किसकेको छ। उता वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अर्को जम्बो टोली बाकु गएको छ। त्यो जम्बो टोलीका केही फर्किएका छन् भने केही उतै छन्।
यसबीच केही दिनअघि लामो समयपछि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भए। संघीय मन्त्रालयका अधिकांश मन्त्री र सचिव पनि त्यहाँ थिए। विकासमा बाधा पुर्याउने गरेको अपजस भोग्ने गरेको वन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव भने त्यहाँ थिएनन्। वनकै कारण विकासमा अवरोध हुने गरेको अन्यले गुनासो गर्ने गरेका छन्। यो समितिको बैठकमा वन मन्त्रालयका पदाधिकारी नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न तेर्स्याए।
प्रधानमन्त्री : हुन त वन मन्त्रालय बाकुमा होला यतिबेला। सचिव त यहाँ हुनुहुन्छ होला नि ?
प्रधानमन्त्री : अजरबैजान, बाकुतिरै हुनुपर्छ वन मन्त्रालयै जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपतिजी गएपछि वन मन्त्रालयको एक दुईजना मन्त्री, सचिव, सहसचिव गएपछि हुन्न थियो ? ३०/३० जनाको छुट्टै डेलिगेसन जानुपर्छ ? के गर्न जाने ? कस्ले सोध्छ त्यहाँ ? कस्ले बोल भन्छ ? को बोल्न आउँछ त्यहाँ ? हिँड्दा पनि लस्कर हिँड्छ, एक नम्बरसँग बोल्ने कि ३० औं नम्बरसँग ? सोध्न पनि सुरुकालाई सोध्ने कि अन्तिमकालाई ? हु आर यु ? भन्ने पनि कोही हुँदैन। ‘ह्वेर आर यु फ्रम ?’ भन्ने मान्छे पनि भेटिँदैनन् त्यहाँ त। यत्रो लस्कर, समयको दुरुपयोग। विकास र कामप्रति गैरजिम्मेवारी बोधमा कमी रहेको कुरा हो यो।
यस्तो महँगो होटल र टिकट भएको बेलामा अनि टीएडीए खाएर यस्तो गर्न हुन्छ ? हुन त आजको बैठकको त्यो विषय होइन तर वनको चर्चा चल्दा वन मन्त्रालय बाकुमा छ भन्ने सबालले यो सन्दर्भ आएको हो। प्रशासनिक सुधार भन्ने कुरा जरुरी यही भएर भएको हो। यस्तो पनि हुन्छ तमासा ? हामी राष्ट्रपतिको ‘भिजिट’मा २६/२७ जना भनेको ठाउँमा २२ जनामा ल्याउँछौं। मन्त्री सचिवले ३० जना डेलिगेसन आफैं लिएर जानु हुन्छ। यो एकदमै गलत तरिका हो। ठूलोठूलो डेलिगेसन लाने कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा वनमन्त्री र सचिव नदेखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको गरेको व्यंग्य हो यो। प्रधानमन्त्री स्वयं अनावश्यक विदेश जाने कार्यको विरोधमा देखिए बैठकमा। उनले नै कडा आपत्ति नै जनाए। उनले यस कार्यलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिए। तर रोक्न सक्ने स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाएर मात्र पुग्दैन। राज्य कति बेथितिमा चलिरहेको छ ? यो एउटा उदाहरण हो।
अजरबैजानको बाकु सहरमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ७ सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) भइरहेको छ। अर्को छुट्टै वन तथा वातावरण मन्त्री ठकुरी र सचिव डा. दीपककुमार खरालसहित ३२ प्रतिनिधि मण्डल बाकु गएको छ। वनमन्त्री शाहीले आफन्तसमेत लिएर गएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विचार सुन्दा वन मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल अनावश्यक रूपमा गएको देखिन्छ। यति ठूलो संख्या जानुको कुनै औचित्य नै थिएन, त्यो नितान्त घुम्ने र सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यमा नै केन्द्रित देखिन्छ।
राष्ट्रपति पौडेलको टोली फर्किसक्दा पनि त्यो मन्त्री टोली भने उतै छ। प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा यस्तो गुनासो गर्छन्। भनेपछि मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्रीसमेत नटेरेको देखिन्छ। राज्यलाई हेपेको जस्तो देखिन्छ। अनावश्यक विदेश जाने र पठाउने काम गर्दा आफैं फन्दामा परेका उदाहरण पनि छन् विगतमा।
हालै कोशी प्रदेशका मन्त्री मानव तस्करीको अभियोगमा जेलमा छन्। अनावश्यक विदेश पठाउन अमेरिकी राजदूतावासलाई चिठी लेखेकी उपसभामुख विवादमा छिन्। मन्त्री, कर्मचारी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफूखुसी मनपरी ढंगबाट विदेश गइरहेका छन्। मन्त्री र सचिव नै यति गैरजिम्मेवार ! भीड लिएर विदेश जाने कुरा मुलुकको लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लजास्पद हो। जसले नेपालको कूटनीतिको अवस्थामा दर्शाउँछ।
देश आर्थिक संकटमा छ। सरकार खर्च कटौती र मितव्ययी गर्ने कुरा गर्छ। तर मन्त्री र कर्मचारीहरू मोजमस्ती र विदेश सयरमा व्यस्त छन्। यसरी ३०/३० जनाको डेलिगेसन लिएर मन्त्रालय नै खाली गर्दै मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म विदेश घुम्नु कति जायज ? प्रश्नहरू तेर्सिनु स्वाभाविक देखिन्छ। यो उदाहरण वन मन्त्रालयको होला। अन्य मन्त्रालयको यो भन्दा सुधारको अवस्था छैन। मौका पर्खेर बसेका हुन्छन्, मन्त्री र कर्मचारीहरू। मौका मिल्यो किन यस्तै अनेक हर्कत गर्न पछि पर्दैनन्। यो सानो कुरा हुँदै होइन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो छैन। उनीहरूका काम कारबाहीप्रति जनगुनासो पनि व्यापक छ। जसले गर्दा आमजनतामा निराशा र वितृष्णा छ।
कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि देश र जनताको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित छन्। देशलाई जे होस्, त्यो उनीहरूलाई मतलब हँुदैन। आफ्नो फाइदा हुन्छ भने जे पनि गर्न पछि पर्दैनन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्री र सचिवको विषयमा टिप्पणी गर्नु अत्यन्तै दु: खद् कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गरेर मात्र हुँदैन, ‘एक्सन’मै जानुपर्छ। हुन त यो सरकार नै गठबन्धनको छ। मन्त्रीविरुद्ध एक्सनमा जाँदा सरकारलाई असर पर्न सक्छ भन्ने भएर पनि प्रधानमन्त्री नै हच्किने अवस्था होला। तर अनावश्यक रूपमा देशको ढुकुटी रित्याएर हुलसहित कोप–२९ मा जाने मन्त्री र सचिवलाई कारबाही गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले देखाउनै पर्छ। औचित्व र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विदेश जाने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
0 Comments