व्यवस्थामाथि होइन, बेथितिविरुद्ध जनआवाज
चैत ६, २०८१ बुधबार १०:४:५२
काठमाडौं : गणतन्त्रले के दियो ? किन यो व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम हो ? संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्– गणतन्त्रले जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनायो। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्यो। त्यसैकारण गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हो।’ संविधानविद् डा. अधिकारी गणतान्त्रिक व्यवस्थाले संघीयता, शक्ति विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी नयाँ संवैधानिक व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएको बताउँछन्। संविधान र गणतन्त्रको उपलब्धि भनेको रूपान्तरणको आधार स्पष्ट पारेको उनले बताए। संघीयता, संवैधानिक रूपमा मुलुकलाई बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक कायम गरिएको उनले बताए। उनले विभिन्न सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो नाममा संवैधानिक आयोगहरू पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए। मुलुकलाई धर्म निरपेक्षता बनाउनु पनि उपलब्धि भएको बताए।
उपलब्धि १ : समावेशिता
समावेशितामा नेपाल विश्वकै नमुना मुलुक मानिन्छ। कानुन बनाउने संसद् नै समावेशी छ। संघीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६.५ स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ। गणतन्त्रभन्दा पहिले ४ प्रतिशत मात्रै थियो । जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व बढेको छ। संविधानविद् डा. अधिकारी मिश्रित निर्वाचन पद्धतिले प्रतिनिधिमुलुक प्रणालीलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्न मद्दत गरेको बताउँछन्। संविधान मान्दिन भन्नेहरूलाई संवैधानिक पद्धतिमा ल्याउने काम पनि यसले गरेको उनले बताए। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह पृथ्वीनारायण साहको पालादेखि नै मुलुकको शासन प्रणाली असमावेशी रहेको बताउँछन्।
भारत, अमेरिका जर्मनीभन्दा नेपालको समावेशिता उच्च
ठूला र प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकमा भन्दा नेपालको कानुन बनाउने संसद्मा महिला सहभागिता उच्च छ । संसद्मा महिला सहभागिताका आधारमा नेपाल विश्वकै ३७औं स्थानमा छ। अझ पहिलो संविधानसभामा त १८८ राष्ट्रमध्ये २४ औं स्थानमा थियो। नेपालभन्दा अमेरिका, भारत, जर्मनीको अवस्था कमजोर छ। करिब शताब्दी लामो महिला आन्दोलनको इतिहास बोकेको अमेरिकादेखि विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएको भारतको संसद्मा पनि महिला सहभागिता ३० प्रतिशत पुगेको छैन। जर्मनीमा चान्सलरको भूमिकामा महिला भए पनि संसद्मा भने महिलाको संख्या नेपालभन्दा पछि छ। विश्वका १ सय ८९ देशमध्ये महिला सहभागितामा जर्मनी ४७ औं स्थानमा छ।
संसद्मा महिला सहभागिताको हिसावमा नाम नचेलेका राष्ट्र अगाडि आए पनि अमेरिका भने १०३औं स्थानमा छ। त्यहाँको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा ४ सय २७ सिटमध्ये जम्मा ८३ महिला छन्। त्यसैगरी, सिनेटका १ सय सिटमध्ये २३ जना मात्रै महिला छन्। प्रतिशतमा हिसाब गर्दा तल्लो सदनमा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा २३ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ।
देव गुरुङ, महासचिव माओवादी केन्द्र
सामन्तवाद भनेको मध्येयुगको विशेषता हो। राजतन्त्र भनेको सामन्तवादको विशेषता हो। अहिलेको गणतान्त्रिक पद्धतिमा सामन्तवादको पुनस्र्थापना सम्भव छैन। तर, पनि आफ्ना कुरा राख्न कसैलाई पनि निषेध छैन। वाक स्वतन्त्रता छ । चुनाव लड्ने, दल खोल्नेदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्मको स्वतन्त्रता छ।
जनतामा प्रतिस्पर्धा गरौं। संविधान मिचेर जाने कुरा बेठिक हो। संविधानमा चित्त नबुझे संविधान चेन्ज गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ। त्यत्रो मूलबाटो हुँदाहुँदै अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो बाटो लाग्नु आवश्यक छैन। त्यो भनेको दुर्घटना निम्तिनु हो। त्यसले खुला बाटो हुँदाहुँदै बाटो नभएको ठाउँमा जानु भनेको द्वन्द्व निम्त्याउनु हो। जो राष्ट्रियताको हित चाहान्छ भने यही संविधानभित्र अहिलेकै व्यवस्थाभित्र स्थान छ। जनताको अभिमतको बलमा यहाँ सबैलाई सहज बाटो छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र रहेको भारतमा पनि संसद्मा महिला सहभागिताका आधारमा १४८औं स्थानमा छ। त्यहाँको तल्लो सदन लोकसभाका ५ सय ४२ सिटमा ६४ जना मात्रै महिला छन्। जुन ११ दशमलब ८ प्रतिशत हो। त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभाको २ सय ४४ सिटमध्ये जम्मा २९ सिटमा महिला प्रतिनिधि छन्, जुन ११ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको संसद्मा महिला सहभागिताको आधारमा ७२औं स्थानमा पर्न आउँछ। त्यहाँको संसद्मा कुल २ हजार ९ सय ८० सदस्य रहे पनि ७ सय ४२ मात्रै महिला छन्। प्रतिशतका हिसावले चीनको संसद्मा २४ दशमलव ९ प्रतिशत महिला छन्। संसारका केही राष्ट्रहरू माइक्रोनेसिया, पलाउ, यमन र भानुआटुको संसद्मा महिला सहभागिता अझै पनि शून्य छ।
उपलब्धि २. वाक स्वतन्त्रता
०६१ माघ १९ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। राजाको प्र्रत्यक्ष शासनकालमा बोल्न र विचार दिन पाइँदैन थियो। यसले एउटा वंश, परिवारको शासन भनेको निरंकुश नै हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो। पञ्चायती व्यवस्था वा योभन्दा अघिको परिस्थिति कस्तो थियो होला ? अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह राजतन्त्रमा बोल्न पाउने अवस्था नै नरहेको बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ गणतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता रहेको बताउँदै भने, ‘वाक स्वतन्त्रता छ । चुनाव लड्ने, दल खोल्नेदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्मको स्वतन्त्रता छ। यो व्यवस्थामा आफ्ना कुरा राख्न कसैलाई पनि निषेध छैन।’ लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग भइरहेको छ। यो किसिमको स्वतन्त्रता विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। हालै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था विरोधमा पनि प्रदर्शन गरियो। राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखसम्मलाई अशोभनीय रूपमा नारा लगाइए। गणतन्त्रमा मात्रै गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न र लेख्न छुट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अमेरिका, भारतलगायतका देशमा पनि सरकारविरुद्ध अशोभनीय नाराबाजी गर्ने छुट नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
डा. प्रकाशशरण महत, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता
निर्वाचित सरकारको विषयमा गणतन्त्रको विकल्प खोजेकाले विषय बनाएका छन्। अब संवैधानिक राजा उहाँ हुने हो भने दल त हुन्छ दलकै सरकार हुन्छ। दलहरू तिनै आउँछन्। फन्डामेन्टल अन्तर के हुने भयो त ? कि उहाँहरूले निरंकुश राजा खोज्या हो ? धेरै भए एउटा चाहियो भन्ने कुरा छ। राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा भएर के चाहिँ के फरक पर्ने हो त ?
पार्टी व्यवस्थामा केही कमीकमजोरी भएर त्यहीबाट सुधार भएर जान्छ। जसले ठीक ढंगले काम गर्दैन त्यसलाई परास्त गरेर अर्को दललाई लिएर आउँछ। पुरानो दलले चित्त बुझेन भने नयाँ दल आउँछन्। आखिरमा दलीय व्यवस्थाको विकल्प नै छैन। त्यसमाथि संवैधानिक राजा हुन नचाहेर निरंकुश भएर उनको विरुद्धमा जनता उत्रिएका हुन्। राजा भएर के तात्विक परिवर्तन आउने हो त ? यी सबै भन्ने र एउटा ह्विम पैmलाउने मात्र हो।
अहिलेको समयमा जनताको आकांक्षा चुलिएको छ। त्यो अनुसारको डेलिभरि नभएको हुन सक्छ। दलहरू सुध्रिन पर्ने छैन भन्ने हैन सुध्रिन पर्ने ठाउँमा भए सुध्रिनपर्छ। यसमा दुई मत छैन। लोकतन्त्रमा सुन्दरता भनेकै सुधारिँदै जाने हो। राजावादीहरूले दलहरूले खतम गरे भन्ने हो भने उहाँहरू निरंकुश राजा चाहानुहुन्छ। संवैधानिक राजा चाहेको हो भने संवैधानिक राजाले त्यो कमीकमजोरी कसरी हटाउँछ ?
उपलब्धि ३. नागरिक सर्वोच्चता :
लोकतन्त्रमा नै आमनागरिकको स्थान सर्वोच्च हुन्छ। मताधिकारका आधारमा आफ्नो सरकार आफैं बनाउने प्रणाली नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। लोकतन्त्रमा नै एकपटक छानेको सरकार सधैंका लागि हुँदैन। जबकि राजतन्त्रमा एउटा वंश, परिवारको शासन अनाधिकालसम्म हुन्छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई शासनको अग्रता दिएको छ। नागरिकले चाहेमा सरकार बनाउन र सरकार बदल्न सक्छन्। मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। यी तीन तहमा नागरिकको मतका आधारमा नै जनप्रतिनिधि छान्छन्। धनुषा, भोजपुर, तनहुँको गाउँमा जन्मेका व्यक्तिहरू राष्ट्रप्रमुख भइसकेका छन्। भोलि जो कोही जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुन सक्छन्। यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो। गणतन्त्रले नै सार्वजनिक नीति निर्माणमा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई अपेक्षा गरेको संविधाविद् डा. अधिकारी बताउँछन्।
उपलब्धि ४. विकास निर्माण
भौतिक विकासको दृष्टिले पनि गणतन्त्रमा केही गौरवपूर्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोर, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गतको मुग्लिन पोखरा खण्डको विस्तार भइरहेका छन्। सबैजिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगिसकेको छ। भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन्। काठमाडौं निजगढ दु्रतमार्ग, नागढुंगा सुरुङमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा छन्। व्यवस्थित रूपमा विकास निर्माणका काम नहुँदा केही आलोचना पनि भएका छन्। स्थानीय तहले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छन्। तर विकास गाउँ पुगेको छ र गाउँ भने खाली हुने अवस्थामा पुगेका छन्। गणतन्त्र आउनु पूर्वस्थानीय तहका अवस्था हालको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ।
दुईवटा आधारभूत समस्याको निराकरण
राजेन्द्र गौतम, प्रचार विभाग प्रमुख, एमाले
२०६२-६३ को जनआन्दोलनबाट बनेको संविधानका प्रस्तावनाहरूलाई नै चुनौती दिएर संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन हिन्दु धर्मको कुरा र संघीयता खारेज गर्ने माग राखेर राजतन्त्रवादीहरूले जुन खालको प्रयास गरिराखेका छन्, यो निकै ठूलो राजनीतिक र वैचारिक प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय हो। यो सामान्य दलप्रतिको असन्तुष्टिको कुरा हैन। संविधान अस्विकार गर्ने र व्यवस्थालाई कोल्याप्स पार्ने उद्देश्य हो।, अर्को कुरा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन गर्ने शक्ति छिन्नभिन्न थियो। ती शक्तिलाई एकीकृत गरेर देशीविदेशीको आडमा यो व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन थालेका छन्। संविधानलाई नै चुनौती दिने कामको शुभारम्म गरेका छन्। यो आज भोलिको प्लानिङ हैन। जनताको असन्तुष्टि वा माग राज्यले सम्बोधन गरेर जाने कुरा हो। व्यवस्था र संविधानमाथि चुनौती दिने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह मुलुकमा २ वटा आधारभूत समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संरचनागत र कार्यगत समस्या छन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि नै रहँदै आएको संरचनागत समस्या गणतन्त्र आएपछि समाधानन्मुख रहेको उनको ठहर छ। केन्द्रीकृत, असमावेशी र राजतन्त्र नेपालका संरचनागत समस्या विगतमा रहेको उनको विश्लेषण छ।
संरचनागत समस्याअन्तर्गत काठमाडौंलाई मात्रै देश सम्झने समस्या २४० वर्षदेखि नै रहँदै आएको हो। पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि यो समस्याले नेपाललाई गाज्दै आएको थियो। ‘सबै कुरा काठमाडौं केन्द्रित रह्यो, पञ्चायतदेखि गणतन्त्र नआएसम्म (२०६३ अघि) नै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त पनि ल्याइयो तर त्यसले कुनै समस्याको समाधान भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक साह भन्छन्, ‘गणतन्त्र आएपछि भएको मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई स्थापित गर्यो र २०७२ को संविधानले संघीयतालाई संस्थागत गर्यो।’
राजतन्त्रमा विविधता नै स्वीकार नगरिएको उनले भनाइ छ। एउटै भाषा, एउटै भेष, भन्दै फरक पहिचानलाई स्वीकार नै गरिएको थिएन, उनले भने, ‘यसलाई पनि संविधान र गणतन्त्रले विविध पहिचानलाई स्थापित गर्यो।’ गणतन्त्रले नै केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको अन्त्य गर्यो।
असमावेशी : राजतन्त्रमा राज्य नै असमावेशी थियो। २४० वर्षसम्म खसआर्य समुदायका पुरुषको मात्रै राज्यमा उपस्थीति थियो। ‘राज्यको चरित्र नै असमावेशी थियो। राज्यमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति आदिवासी, मुस्लिम देखिँदैन थिए, केवल खास आर्य पुरुषको मात्रै बर्चश्व थियो,’ उनले भने, ‘२०६३ को अन्तरिम संविधानले समानुपातिक प्रणाली स्थापित गर्यो। जसले राजनीतिक रूपमा समावेशिता कायम भयो। आरक्षणले प्रशासनिक (कर्मचारी, प्रहरी) क्षेत्रलाई समावेशी बनायो।’ संविधानत नै राज्यका हरेक निकायमा समावेशीता कायम भएको छ।
राजतन्त्र : नेपालमा २४० वर्षसम्म शाह वंशको शासन रह्यो। एउटा वंशले लामो समय शासन गर्यो। राजतन्त्रका विरुद्ध पटक–पटक आन्दोलन भए। २००७ र २०४६ सालको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनायो। तर, यसले समस्या समाधान गरेन। ८० वर्ष लामो संघर्षपछि मात्रै मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो।
विश्लेषक साह गणतन्त्रले संरचनागत समस्या (केन्द्रित, असमावेशी र राजतन्त्र) को समाधानको सुरुवात भएको बताउँछन् ।
प्रश्न केवल सुशासनमा
गणतन्त्रपछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शत्रुका रूपमा देखा पर्यो, सुशासन। तीनवटै तहका सरकार बने पनि जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाएनन्, त्यसैकारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो। यद्यपि, भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने र त्यस्ताको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त गर्ने कानुन पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै बने।
तर, मुलुकमा भ्रष्टाचार, कुशासनमा भने नियन्त्रण आउन सकेको छैन। पछिल्लो १६ वर्षको अबधिमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामा मात्रै सीमित भएको छ। जनताको सेवा प्रवाहमा त्यतिकै समस्या छ। नागरिकता, लाइसेन्स, पासपोर्ट बनाउनसमेत घूस लेनदेन हुने गरेको छ। ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्ड पनि त्यस्तै छन्। जनताका वितृष्णा, असन्तुष्टिको मुख्य कारण पनि सेवा प्रवाहमा रहेको समस्या नै हो।
डा. अधिकारी सुशासनमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘भ्रष्टाचार बढेको छ, कानुनी शासनका पारामिटर निरन्तर प्रभावित भएका छन्,’ उनले, भने, ‘चाहे न्यायिक नियुक्तिको कुरा होस् वा संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिस, नियुक्ति हुन्। विधि मिचिन थालेका छन्।’
संघीय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउने कुरामा विलम्ब भएको उनको भनाइ छ। बजेट विनियोजन, खर्चबर्चका कुरा, त्यसको पारदर्शितामा खस्कँदो रहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ। केवल अड्डा अदालतको कारणले मात्रै गणतन्त्र टिक्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले सबैतर्फबाट लोकतन्त्र टिकाउने प्रयास हुनु जरुरी रहेको बताए।
उनले पछिल्लो समयमा अवसरवाद हावी भएको बताए। यस्ता केही कुराका कारण संविधानका राम्रा पक्षमा ओझेलमा परेको उनको विश्लेषण छ। गणतन्त्रमा अभिभाकत्वको अभाव खड्किएको उनको अनुभव छ। राजनीतिक विश्लेषक साह गणतन्त्र आएपछि संरचनागत समस्या समाधान उन्मुख भए पनि कार्यगत समस्या पुरानै रहेको बताए।
पछिल्लो समयमा मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार र समयमा कान गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको तर्क छ। यी कार्यगत समस्या हिजो पनि थियो’ साहले भने, ‘हिजो राजपरिवार, त्यसका वरिपरिकाले मात्रै गर्थे भने लोकतन्त्रमा त्यस्तै छ। अहिले यसको बढी चर्चा छ। राजतन्त्रमा राजपरिवारले गर्ने भ्रष्टाचारको विषयमा विरोध गर्न नै पाइँदैन थियो।’ आधारभूत रूपमा कार्यगत समस्यामा परिवर्तन नआएको उनको ठहर छ। कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सुशासनमा केही समस्या भए पनि समाधान गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘अहिलेको समयमा जनताको आकांक्षा चुलिएको छ। त्यो अनुसारको डेलिभरी नभएको हुन सक्छ। दलहरू सुध्रिन पर्ने छैन भन्ने हैन सुध्रिन पर्ने ठाउँमा भए सुध्रिनपर्छ। यसमा दुई मत छैन। लोकतन्त्रमा सुन्दरता भनेकै सुधारिँदै जाने हो।’
0 Comments