सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
आर्थिक विकास, संविधान संशोधन र प्रणालीको रक्षा
वैशाख २०, २०८२ शनिबार ६:४९:१७
काठमाडौं : सरकारले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समीक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारको निर्माण नै संविधान संशोधनमा केन्द्रित भएर बनेको थियो। २०८१ असार १७ गते भएको कांग्रेस एमालेबीच भएको सातबँुदे सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा नै संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो।
सरकार बनेको ९ महिनामा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बने पनि कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन्। तर, नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘संविधानको समीक्षा गर्न यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी, कमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गुणात्मक महत्वको परिवर्तनका कुराहरू आउँछन् कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यस्तो पाइनँ। अब यो कार्यक्रम बजेटमा कस्तो व्यवस्था भएर आउँछ, हेर्न बाँकी छ। नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान अर्थतन्त्र हो। त्यसैले दसवटा कुरा गर्नुभन्दा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो। डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
लोकतन्त्र सृदृढीकरण, पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ।
प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, संघर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन; जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्घन गर्ने हिसाबले नीति कार्यक्रम आयो । अहिलेको आवश्यकता यही थियो। ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ यो राम्रो हो।
पदम गिरी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले
सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा संकल्पका साथ सुशासन प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप लोकतान्त्रिक मृल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक समाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको जनाइएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माणलाई प्राथमिकता राखिएको छ। सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने भएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि ई–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
अहिलेको देशको विशेषताले यथास्थितिलाई क्रमभंग गरेर सुशासन, समृद्घि तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा नयाँ फड्को मारेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हो। एउटा आशा पैदा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। तर नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै परम्परावादी आयो। यसले अहिलेको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन। नारायणकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरिने
भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने उल्लेख छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले नमान्दा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निस्तेज भएको थियो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। १५ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। ‘आईटी–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भूमिको नाप जाँच र तथ्यांक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।’
संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका सरकारहरूको कामकारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ। ‘तीन तहका सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गरिनेछ,’ उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन। सातबुँदे सहमतिलाई अलिकति उल्लेख मात्रै गरेको पाइयो । संविधान संशोधनबारे पहिलाजस्तै सहमतिमा गरिने भनिएको छ। अर्जुनरसिंह केसी
नेता, नेपाली कांग्रेस
सबै सेवामा नागरिक एप र फेसलेस सेवा
फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’को विस्तार गर्ने जनाइएको छ। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाहरूको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गराउने जनाइएको छ। नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने भएका छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर आबद्धता कायम गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
निजामती कर्मचारीको सेवासुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबल युक्त बनाइने भएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने भएको छ।
सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता
राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिने भएको छ। सरकारले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’को मान्यता अनुरूप सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने भएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध घनीभूत गरी, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाल आबद्ध क्षेत्रीय सहयोग संगठनमार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई नेपालको हित अनुकूल, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाइने पनि उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेसको रूपमा विकास गर्ने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाइने उल्लेख छ। कार्यसम्पादनको आधारमा गरिने मूल्यांकनलाई वृत्ति विकासमा आबद्ध गरिने भएको छ।
अनुगमनको पनि अनुगमन
विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने भएको छ। सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने उल्लेख छ। निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि ई–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्िचत गर्न निरन्तर सूक्ष्म निगरानी गरिने भएको छ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि रेपिड रेस्पन्स टिम परिचालन गरिने भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्याइएको छ। सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायहरूको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ। तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाइने जनाइएको छ।
‘आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिनेछ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ।’ नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।
२०८३ सालभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पुर्याइने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने भएको छ। राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका तथ्यांकहरू आबद्ध गरिने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ईजीपीको स्तरोन्नति गरिने भएका छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालित गरिने भएको छ। तीन तहका सरकारको काममा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्रहरू आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिने भएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
– विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने।
– ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’को नीति अपनाउने श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने
– हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने
– उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने
– सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने
– स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने र यो कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने
– सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने
– तीन तहका सरकारहरूबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने
– फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने
– सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ को विस्तार गर्ने। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने
– विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने
– निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने
– सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिनेछ अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिने
– वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने
– कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण र करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने
– वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित
– जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिने
– परियोजना लगानीका आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने
– सोह्रौं योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिमा जोड
– सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिने
– व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने
– नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने
– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने
– नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने
– सार्वजनिक संस्थानहरूका पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रीकीकरण गरिने
– ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बिमामा समेट्न बिमा साक्षरता कार्यक्रम
– कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने। कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने।
– पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने
– कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने
– कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगको रूपमा अघि बढाइने
– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने
– पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणकामा आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने
– कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने
– विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय–पत्रसहित सेवा सुविधा दिइने
– भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने
– समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने
– सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने
– चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिने
– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गरिने
– सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिने
– नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने
– तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिने
– ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने
– नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने
– देशभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम, फलाम, तामा, म्याग्नेसियमजस्ता खानीजन्य स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्धनमा जोड दिइने
– धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने
– व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाई पुनः सञ्चालन गरिने
– विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन तथा विस्तार गरिने
– रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने
– खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गरिने
– अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाइने
– ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गरिने
– पेट्रोलमा बायोइथानोल मि श्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने
– नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने
– नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने
– नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने।
– इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने।
– देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने
– आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने
– विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने।
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने
– प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइने
– स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने
– स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने।
– बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागू गरिनेछ
0 Comments