सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकादेखि प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी पनि
जेठ १३, २०८२ मंगलबार ६:३५:१६
काठमाडौं : सार्वजनिक पद धारण गरेका ५ हजार ५ सय ४ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै संघकै कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन्। तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने यी कर्मचारीलाई कारबाही हुने छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकादेखि प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेस गरेको छ।
केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समक्ष पेस गरेका छन्। केन्द्रले ७ भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कुल ४०३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेको छ। संघका ४ हजार ५ सय ९३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशका ४ सय ७९ जना र स्थानीय तहका ४ सय ३२ जना पनि सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाएका छैनन्। प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २ सय ८० जनामध्ये ४ लाख ८३ हजार ६ सय ८७ ले समयमा बुझाएको पाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः १९ हजार ८ सय ३४ जना र २ लाख ७३ हजार २ सय ३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः १९ हजार ३ सय ५५ जना र २ लाख ७२ हजार ८ सय ७ जनाले सम्पति विवरण बुझाएका छन्। कुल सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको कुल संख्या ७ लाख ७५ हजार ८४९ जना छन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेका ७ सय ७९ राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरू राजनीतिक नियुक्ति खाएर धेरैले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ। संघीय सरकारअन्तर्गतका ७ सय ७९ जना राजनीतिक नियुक्ति र करारका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै ६ सय ४० जना शिक्षकले पनि सम्पत्ति विवतरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षकहरूले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधान छ। १ सय ८० जना नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ सय ८० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। त्यस्तै २ हजार ९ सय ९४ जना निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका १४ जना र प्रदेश मन्त्रालयका ४ सय ६५ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। ४ सय ३२ जना नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति र नेपाल सेनामा सबै सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिमम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई ५ हजारका दरले जरिवानाका लागि सिफारिस गरिएको छ। तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना–निजामती, शिक्षक, प्रहरी र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरूबीच विद्युतीय तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझै पनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ती विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरूमा यस विषयमा प्रबद्र्धनात्मक कार्य गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव र निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरे पश्चात के कस्तो सुधार आएको छ अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई उनले निर्देशन दिए। तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।
नबुझाउने संख्या घट्दो
विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ हजार ५ सय ९० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। २०७९/८०मा ६ हजार ७०५ जना र २०८०/८१ म ५ हजार ५०४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। केन्द्र प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेका जानकारी दिए।
समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ९८ स्थानीय तह
९८ वटा स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नपठाएको देखिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खामबन्दी गरेर सम्पत्ति विवरण पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयपछि पठाएको वा पठाउँदै नपठाएका स्थानीय तहको संख्या ९८ रहेको छ। कोशी प्रदेशका ४, मधेस प्रदेशका ३३, बागमती प्रदेशका ५, गण्डकी प्रदेशका १२, लुम्बिनी प्रदेशका १७, कर्णालीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ स्थानीय तहले समयपछि वा पठाउँदै नपठाएको बताइएको छ।
0 Comments