आखिर गृहमन्त्रीहरू किन विवादमा पर्छन् ?
जेठ २१, २०८२ बुधबार ७:५६:६
नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका अधिकांश शक्तिशाली नेताहरू विवादमा परेका छन् ।
काठमाडौं : शक्ति, पहुँच र सम्मानका कारण गृहमन्त्री पद शक्तिशाली मानिन्छ । देशकै गृह प्रशासनको राजनीतिक नेतृत्व यसैले गर्छ । नेपाल प्रहरीदेखि सशस्त्र प्रहरीको परिचालन, जिल्ला–जिल्लामा सिडिओको खटनपटन देखि राज्यसँगका सबै सूचनाको पहुँच गृहमन्त्रीसँग हुन्छ ।
‘शान, मान र सम्मान’ का लागि गृहमन्त्रीको सपना पाल्ने गरिन्छ । त्यसैकारण गृहमन्त्री बन्न नेताहरूमा तँछाडमछाड चल्छ । तर, बिडम्बना, ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिका अधिकांश गृहमन्त्री विवादमा परे । कोही पदमै हुँदा जेलमा गए, कसैको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भयो । आखिर गृहमन्त्रीहरू किन विवादमा पर्छन् छ त ? जानकारहरू भन्छन्– अधिकांश गृहमन्त्रीहरू आफ्ना आसेपासे (सल्लाहकार, सचिवालय र आफन्त)को दबाब र प्रभावमा परेर अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अनैतिक कार्यमा समावेश हुन्छन् र विवादको खाल्डोमा पर्छन् ।’
हुन त केही गृहमन्त्रीहरू आफ्नै कारण पनि विवादमा परे । आसेपासे, सचिवालय र आफन्तको प्रभावमा पनि विवाद झेले । पार्टीमा शक्तिशाली र प्रभावशाली नेता मात्रै गृह मन्त्रालय पाउने गरेका छन् । तर, गृह मन्त्रालय सम्मालेपछि अघिकांश नेता दागी भएका छन् । त्यसमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका अधिकांश शक्तिशाली नेताहरू विवादमा परेका छन् । २०४६ सालपछिका ६ गृहमन्त्रीले त जेलको बास नै बस्नुपर्यो । पूर्वगृहमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीले विभिन्न मुद्दामा जेल जानुपर्यो ।
विजयकुमार गच्छदारलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा लाग्यो । गृह मन्त्रालय समालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का रवि लामिछाने र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा पनि धेरै मुद्दामा विवादमा परे । लामिछाने त सहकारी हिनामिनामा अझै जेलमा छन्, महरा पनि जेल बसेर राजनीतिमा फर्केका छन् ।
त्यति मात्र होइन, बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि विवादमा मुछिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा उनका ‘आसेपासे र सचिवालयका कर्मचारीको नाम’ आउन थालेपछि लेखकमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ ।
वर्तमान गृहमन्त्री लेखक नै विवादमा
हुन त, गृहमन्त्री रमेश लेखक कांग्रेस भित्रका कानुनका ज्ञाता, शालिन र इमान्दार नेताका रूपमा परिचित छन् । विगतमा शान्ति प्रक्रियामा पनि उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । संविधान निर्माणमा पनि लेखकको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । कांग्रेस एमालेको वर्तमान सत्तागठबन्धन बनाउन पनि उनको ठूलो योगदान छ । २०८१ असार १७ गते मध्यरात भएको सातबुँदे सहमतिका मुख्य योजनाकारमध्ये एक हुन् लेखक ।
उनकै अग्रसरतामा सातबुँदे सहमति भएका कारण कांग्रेसतर्फबाट सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व उनैलाई दिइएको हो । लेखक पछिल्लो समय भिजिट भिसा प्रकरणमा विवादितमा तानिए । यद्यपि, उनको संलग्नताबारे न कुनै प्रमाण भेटिएको छ, न कसैले उनको नाम लिएको छ, न त उनीविरुद्ध कतै उजुरी नै परेको छ । त्यसैकारण नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ, विपक्षी दलले त्यसकै आधारमा राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समय अघि भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा हानेको थियो । अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानमा परेपछि गृहमन्त्री लेखक विवादमा परेका छन् । उनका सचिवालयका कर्मचारीहरू नै यो प्रकरण सम्लग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ । गृहमन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीलाई अध्यागमन कार्यालयबाट दिनहुँ ५० लाख रकम बुझाउने गरिएको आरोप लागेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकका निजी सचिव (उपसचिव) बद्री तिवारी, स्वकीय सचिव जनक भट्ट यो प्रकरणमा मुछिएका छ्न । उपसचिव तिवारी २०६४ सालमा लेखक मन्त्री हुँदा पनि निजी सचिव थिए । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तिवारी निजी सचिवालयमा थिए । तिवारी कांग्रेसमा ठूलै प्रभाव राख्ने कर्मचारी हुन् । सुजाता कोइरालाको मन्त्री हुँदा पनि निजी सचिवालयमा बसेर काम गरेका थिए । ‘कर्मचारी सेटिङ र सरुवा–बढुवामा’ तिवारी र स्वकीय सचिव भट्टको चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू खुलेआम बताउँछन् ।
उता अध्यागमन कार्यालयमा रहँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएका शाखा अधिकृत विमल पौडेल पनि यो प्रकरण हुँदा गृहमन्त्री लेखककै सचिवालयमा थिए । उनीमाथि गृहमन्त्री सचिवालयमा बसेर अध्यागमनमा अनियमित क्रियाकलाप गर्ने गरेको आरोप छ । अध्यागमनको भ्रष्टाचारमा उनीविरुद्ध २०८० माघ १८ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दयार गरेका थियो । पौडेल तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको निजी सचिव पनि भएका थिए । न्यौपानेले नै उनलाई अध्यागमन पठाएका थिए ।
गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत गणेशदत्त ओझा पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनी पनि गृह मन्त्रालयका हर्ताकर्ता हुन् । उनी पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कर्मचारी हुन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा विवादास्पद कर्मचारी राखेका कारण शंका उब्जिएको नेताहरू बताउँछन् । आफू कानुनको ज्ञाता, शालिन, इमान्दार मानिएका मन्त्री लेखकको सचिवालयमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारी राख्नुले उनलाई थप विवादित बनाएको हो ।
सुदुूरपश्चिमको कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित लेखक कांग्रेसका बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् । देउवा निकट लेखक यसअघि प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक थिए । कानुनका जानकार, स्पष्ट बोल्ने, वैचारिक नेताका रूपमा उनले कांग्रेसमभित्र मात्र नभई समग्र नेपाली राजनीतिमा उनको छवि राम्रो थियो । यो प्रकरणले उनलाई विवादित बनाएको छ ।
रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति हुन् रवि लामिछाने । छोटो समयमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित लामिछाने पूर्वसञ्चारकर्मी हुन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा रास्वपा पार्टी खोले र त्यसको सभापति भए । २०७९ को निर्वाचनमा ठूलो मतान्तर साथ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भए । लामिछानेले २०७९ पुस ११ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलो पटक शक्तिशाली उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । एमाले माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहित गठबन्धनमा छोटो समयमा राजनीतिमा आएका लामिछानेको ठूलो महत्वकांक्षाले अप्ठ्यारोमा परे । मन्त्री भएकै बेला दुइटा नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भए ।
उनले मन्त्री पद मात्रै नभएर संसद् पदसमेत गुमाउनुपर्यो । चितवन २ मा उपचुनाव भयो । भारीमत ल्याएर पुनः विजय भए । फेरि एमाले, माओवादी रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री दाबी छोडेनन् र २०८० फागुन २३ मा दोस्रो पटक गृहमन्त्री भए पनि । स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालय उनले ताके । गृहमन्त्री हुँदाहुँदै उनीमाथि सहकारी ठगी आरोप लाग्यो । कांग्रेसले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्न माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्यो ।
तत्कालीन सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधका बाबजुत एमालेकै सांसद सूर्य थापाको नेतृत्व संसदीय समिति बन्यो । संसदीय विशेष समितिले लामिछानेलाई दोषी करार गर्यो । ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबीराई) र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस एमालेको गठबन्धन बनेसँगै २०८१ असार ३० गते उनको गृह मन्त्रालयको दोस्रो इनिङ पनि समाप्त भयो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उनी माथि कारबाही सुरुवात भयो । हाल लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरण जेलमा छन् । उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको विषयमा मुद्दैमुद्दै छन् । लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । दोहोरो पासपोर्टको विषयमा अनुसन्धान जारी छ ।
उनले सञ्चार क्षेत्रलाई ‘१२ भाइ’ भने बदनाम बनाए । अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका तीर्थराज भट्टराईलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकबाट लामिछानेले नै शक्तिशाली जिल्ला मोरङमा सरुवा गरेका थिए । अहिले पनि सचिवालयमा बसेका आसेपासेले उनलाई थप विवादमा ल्याउने काम गरिरहेका छन् । आसेपासेले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक कुरा लेखेर थप विवादमा नल्याएको भए अहिलेसम्म लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर आइसक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सचिवालयमा बसेर आसेपासेकै कारण उनको जेल यात्रा थप लम्बिदै गइरहेको छ ।
बालकृष्ण खाँण
खाँण कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् । कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनाउन उनले ठूलो कसरत गरे । त्यो सफल भएपछि उनीले शक्तिशाली ठानिएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर, खाँण मन्त्री हुँदा उनको सचिवालय मात्रै होइन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नै नक्कली भुटानी शरणनार्थी प्रकरणमा मुछिए । तत्कालीन मन्त्री खाँणले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका लामो समय काम गरेका पाण्डेलाई गृहसचिव बनाए । पाण्डे गृहसचिव हुनु अघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिए । गृह जिल्ला भएकाले पाण्डेलाई गृहसचिव बनाए । उता स्वकीय सचिव रूपमा गृहजिल्ला रुपन्देहीबाट एक शिक्षकलाई लिएर आए । शिक्षक नरेन्द्र केसीलाई उनले स्वकीय सचिव बनाए ।
उनी गृहमन्त्री हुँदाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अहिलेसम्म पनि जेलमा नै छन् । खाँण भने धरौटीमा छुटेका छन् । पाटन उच्च अदालतले १५ लाख धरौटीमा उनलाई छोडेको हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई २०८० वैशाख २७ मा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । जेठ १० मा खाँण र अर्का पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतका चार कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । खाँण २०८० मंसिर २९ मा छुटे पनि रायमाझी अझै जेलमा नै छन् ।
विजयकुमार गच्छदार
गच्छदार २०४६ को परिवर्तनदेखि नै कांग्रेसमा पकड बनाएर बसे । २०४८ सालमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई पहिलो पटक सञ्चार राज्य मन्त्री बनाए । कांग्रेसका महामन्त्री हँुदै उपसभापतिसम्म भए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गच्छदार पटक–पटक मन्त्री भए ।
मधेस आन्दोलनको राफतापमा बेला कांग्रेस छोडेर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा गए । पछि पार्टी फुटाएर आफंै मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बनाए । फेरि कांग्रेसमा फर्किए । उनी भ्रष्टाचारका मुद्दा लाग्ने उच्च पदका नेता हुन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा गच्छदार २०६८ भदौ १२ गतेदेखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै हाल्यो । मन्त्री भएको बेला ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप उनलाई छ । २०७६ माघ २२ मा ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबीसहित अख्तियारले गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उनले यो मुद्दामा मुद्दा विशेष अदालतबाट सफाइ भने पाएका छन् ।
कृष्णबहादुर महरा
कृष्णबहादुर महरा, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा उनको ठूलो प्रभाव थियो । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र सरकारबीच भएका दुईवटै वार्तामा उनी सहभागी थिए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले महरालाई २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोली संयोजक र २०६० मा तत्कालीन सरकारसँगको दोस्रो वार्ता टोली सदस्य तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
२०४८ सालको आम निर्वाचन रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य पनि जितेका थिए । सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीदेखि व्यवस्थापिका संसद्को सभामुखसमेत भए । ०६८ वैशाख २० देखि २०६८ साउन १५ सम्म महराले गृह मन्त्रालय सम्मालेका थिए ।
माओवादीलाई शान्तिप्रक्रिया ल्याउनमा उनको ठूलो भूमिका छ । तर माओवादीबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिने नेताका रूरुपमा पनि महरालाई लिने गरिएको छ । सभामुख भएकै बेला उनीमाथि संसद् सचिवालयमा स्वास्थ्य सेवा एकाइमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीलाई उनकै घरमा यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । आरोप लागेका महरा पक्राउ परे र पुर्पक्षका लागि थुनामा पनि परे । तर, अदालतबाट सफाइ पाएपछि रिहा भए । ती महिला (रोशनी शाही)को हालै निधन भइसकेको छ ।
यही काण्डले उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । उनी सुन काण्डमा पनि मुछिए । २०७९ साल पुसमा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराको नाम जोडिएको थियो । उही प्रकरण उनी पक्राउ पनि परे । सुन काण्डमा उनकै छोराहरूको सम्लग्नता छ । उनीविवाद मुछिएर पटक–पटक जेल जानुपर्यो ।
गोविन्दराज जोशी
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी २०४८ सालमा पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बने । तत्कालीन कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट जोशी गृहमन्त्री पनि भए । २०५५ वैशाख ८ गतेदेखि २०५६ असार १५ गतेसम्म उनीले गृहमन्त्री सम्माले । त्यसपछि पनि विभिन्न मन्त्री पदमा रहे । अख्तियारले २०६६ माघ २८ मा जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा ३ करोड ९३ लाख ६३ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्यो ।
उनीविरुद्ध १३ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो । तर, ०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्यो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दियो । त्यसपछि जोशीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा चल्यो । ०६६ साउन १० मा जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनायो । फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए । लामो समयपछि २०८१ साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको सजाय सुनायो ।
उता राजनीतिमा भने हाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उनको सधैं टकराव रह्यो । दुवै तनहुँकै नेता भएपछि उनीहरूबीच कहिल्यै मिलाप भएन । २०७४ सालको निर्वाचनमा पौडेललाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप जोशी माथि छ । जोशीलाई पटक–पटक कांग्रेसले कारबाही पनि गरेको छ ।
खुमबहादुर खड्का
खड्का कांग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए । पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५२ असोज ५ पहिलो पटक गृहमन्त्री भएका थिए । २०५३ फागुन २८ सम्म गृह मन्त्रालयमा रहे । पुन : २०५४ मंसिर १८ गतेदेखि २०५५ वैशाख ७ गतेसम्म दोस्रो पटक उनले गृह मन्त्रालय सम्माले । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको प्रभाव राजनीतिमा बढ्यो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बने ।
त्यसपछि पनि पटक–पटक गृहमन्त्री र मन्त्री बने । यसै समयमा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे । ०५९ सालमा २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, विशेष अदालतले ०६३ सालमा १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ दियो । यो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो । ३० साउन ०६८ मा सर्वाेच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनायो । फैसलापछि खड्का जेल बसे । उनको मृत्यु भइसकेको छ ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका बेला गृहमन्त्री थिए कमल थापा । उनी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा शक्तिशाली पात्र मानिन्थे । राजावादी आन्दोलनका क्रममा उनलाई आइतबार प्रहरी पक्राउ गर्यो । यो बीचमा भएका अन्य गृहमन्त्री पनि विवाद रहित रहेनन् । २०४६ परिवर्तनपछि योगप्रसाद उपाध्यय, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, बुद्धिमान तामाङ, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, माधवप्रसाद घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालय सम्मालेका थिए । अधिकांश विवादको घेरामा छन् ।
0 Comments