५२ संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा सदर : न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन, बहुमतद्वारा रिट खारेज
असार १९, २०८२ बिहीबार ६:२५:५४
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय सदर गरेको छ । तीनथरी रायसहित सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशको इजलासले बुधबार मध्यराति फैसला गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगातका संवैधानिक आयोगमा दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । संसद् विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यको बहुमतका आधारमा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि पटकपटक पेसी सारिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ०७७ माघ २१ मा ३२ जना र ०७८ असार १० मा २० जनाको नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सरकारको नियुक्तिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मध्यराति फैसला गरेको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै (रिट जारी हुने) मत राखेका थिए । तर, उक्त मत अल्पमतमा परेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै ५२ जना पदाधिकारीले अब पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन् ।
न्यायाधीशहरू प्रधान, शर्मा र चुडालले भने रिट खारेज हुने– अर्थात् नियुक्ति सदर हुने मत राखेका थिए । यद्यपि, प्रधानले नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्न परमादेश जारी गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने राय राखेकी थिइन् । तर, रिट खारेज हुनुपर्नेमा तीन जना न्यायाधीशको मत मिलेपछि बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदरको फैसला गरिएको थियो ।
फैसलाअघि न्यायाधीशहरूबीच लामो छलफल भएको थियो । बिहानैदेखि ढोका थुनेर न्यायाधीशहरू च्याम्बरमा बसेर छलफलमा जुटेका थिए । १२ घण्टाभन्दा बढीको छलफलपछि उनीहरूले लिखित फैसला तयार परेका हुन् । संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामा ०८१ माघ ३०, फागुन २१, चैत ६ मा सुनुवाइ भएको थियो । त्यस्तै वैशाख ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० मा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । जेठ १ को अन्तिम सुनुवाइ पछि २८ जेठको लागि निसु (निर्णय सुनाउने) दिन तोकिएको थियो । त्यो दिन पनि फैसला आएन र असार १८ गतेको मिति तोकिएको थियो ।
५२ नियुक्ति, के हो विवाद ?
०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेकपाको नेतृत्व गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तत्कालीन नेकपामा चलखेल सुरु भयो । नेकपामा दुई गुट बने । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओली र दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच फरक फरक गुट बने । एमाले पक्षकै माधवकुमार नेपाल समूह प्रचण्ड गुटतिर लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोेधनका लागि अध्यादेश ल्याए ।
पार्टीभित्रकै नेताहरू प्रचण्ड र नेपालको विरोधपछि फिर्ता गरियो । तर पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला ०७७ मंसिर ३० मा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरे । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो बेला नेकपाकै माओवादी पक्षबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएनन् ।
ओलीको पक्षमा राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो । सापकोटा र विपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवा उनको विपक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा गणपूरक संख्या पुग्दैनथियो, जसको कारण पटकपटक बोलाइएका संवैधानिक परिषद्का बैठक पनि निरर्थक सावित भएका थिए । कतिपय बैठकमा विपक्षी दलको नेता र सभामुखकै अनुपस्थिति हुन्थ्यो । अध्यादेश जारी भएकै दिन ०७७ मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तसहित ३८ जनालाई नियुक्ति लागि सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसको लगत्तै नेकपामा भएको चरम विवादले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । जसले गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । ०७७ माघ २१ गते संसदीय सुनुवाइ नभएपछि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका ३८ मध्ये अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगरसहित ३२ जनालाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुने र सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पुनः ०७८ वैशाख २१ मा त्यस्तै अध्यादेश जारी गरी ०७८ वैशाख २६ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस गरेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ मा पुनस्र्थापित गरिसकेको थियो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले नै नेकपा भंग ग¥यो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भइसकेका थिए । तर एमालेको विवाद चरम हुँदै गयो । एकपक्षमा प्रधानमन्त्री ओली थिए भने अर्कोतिर माधव नेपाल थिए । २०७८ वैशाख २७ गते नेपाल समूहको अनुपस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएनन् । ०७४ फागुन ३ गते बनेको ओली नेतृत्व सरकार ढल्न पुग्यो ।
तर ठूलो दलको हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर पार्टीभित्रकै चरम गुटबन्दीका कारण बनेको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत ल्याउने अवस्था नआएपछि ०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा ओलीले पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसअघि नै सिफारिसमा भएका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीलगायत २० जना संवैधानिक पदाधिकारीको ०७८ असार १० मा नियुक्ति भयो । संसदीय सुनुवाइबिना नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति भएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ रिट निवेदन परेका थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले ५२ जनाको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बदरको माग गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारी
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्त : प्रेमकुमार राई (बहाल)
आयुक्त : किशोरकुमार सिलवाल (बहाल)
आयुक्त : जयबहादुर चन्द (बहाल)
२. निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयुक्त : रामप्रसाद भण्डारी (बहाल)
निर्वाचन आयुक्त : जानकीकुमारी तुलाधर (बहाल)
३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
अध्यक्ष : तपबहादुर मगर (बहाल)
सदस्य : सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल (बहाल), मिहिर ठाकुर (बहाल), मनोज दुवाडी (बहाल), लिलीहजुर बस्न्यात (बहाल)
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्य : जुद्धबहादुर गुरुङ (बहाल)
सदस्य : अमरराज मिश्र (बहाल)
५. राष्ट्रिय महिला आयोग
अध्यक्ष : कमलाकुमारी पराजुली (बहाल)
सदस्य : कृष्णकुमारी पौडेल (बहाल)
सदस्य : विद्याकुमारी सिह्ना (बहाल)
६. राष्ट्रिय दलित आयोग
अध्यक्ष : देवराज विश्वकर्मा (बहाल)
सदस्य : मीनादेवी सोब (बहाल), टुन्जे कामी (बहाल), मेहले पार्की (बहाल)
७. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
सदस्य : रामचन्द्र जोशी (निधन)
सदस्य : हरिदत्त जोशी (बहाल)
८. आदिवासी जनजाति आयोग
अध्यक्ष : रामबहादुर थापामगर (बहाल)
सदस्य : मीनबहादुर श्रीस (बहाल), रीना राना (बहाल), शरण राई (बहाल)
९. मधेसी आयोग
सदस्य : जीवछ साह (बहाल), रेणुदेवी साह (बहाल), विजयकुमार गुप्ता (बहाल)
१०. थारू आयोग
सदस्य : सुबोधसिंह थारू (बहाल), भोलाराम चौधरी (बहाल)
११. मुस्लिम आयोग
सदस्य : महमदिन अली (बहाल), मिर्जा अर्सद वेग (बहाल)
दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारी
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आयुक्त : हरि पौडेल (बहाल)
आयुक्त : सुमित्रा श्रेष्ठ ब्यान्जू (बहाल)
२. लोकसेवा आयोग
अध्यक्ष : माधवप्रसाद रेग्मी (बहाल),
सदस्य : माधव वेल्बासे (बहाल), वीरबहादुर राई (बहाल), दिनेश सिलवाल (बहाल), मञ्जु कुमारी (बहाल)
३. निर्वाचन आयोग
आयुक्त : सगुनशमशेर जबरा (बहाल)
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्य : विपिनराज निरौला, (बहाल)
५. राष्ट्रिय महिला आयोग
सदस्य : जया घिमिरे (अवकाश)
६. राष्ट्रिय महिला आयोग
सदस्य : सावित्राकुमारी शर्मा, पर्वत (बहाल)
७. राष्ट्रिय दलित आयोग
सदस्य : सुन्दर पुर्कुटी (बहाल)
८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
अध्यक्ष : राम कृष्ण तिमिल्सेना (अवकाश)
सदस्य : पुष्पराज तिमिल्सिना (बहाल)
सदस्य : मानप्रसाद खत्री (बहाल)
९. आदिवासी जनजाति आयोग
सदस्य : सूर्यबहादुर गुरुङ (बहाल)
१०. मधेसी आयोग
सदस्य : आभा कुमारी (बहाल)
११. थारू आयोग
सदस्य : उमाशंकरप्रसाद चौधरी (बहाल), शान्ति मोदी (बहाल)
१२. मुस्लिम आयोग
सदस्य : मोहम्मद समशु
फैसलाको पूर्णपाठ
0 Comments