https://www.annapurnapost.com/story/481830/
शिक्षाको स्थिति जति उच्च, बेरोजगारीदर उत्ति बढी
असार २३, २०८२ सोमबार ११:५०:२४
धेरै पढेँ, राम्रो रोजगारी पाइन्छ, आम अभिभावकले बालबालिकालाई यही प्रेरणा दिन्छन् । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले भन्छ– ‘जति धेरै पढ्यो, बेरोजगार हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।’
काठमाडौं : मुलुकमा शिक्षाको स्तर जतिजति उच्च छ, बेरोजगारी दर पनि त्यति नै उच्च पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सामान्य पढेलेखेकाभन्दा डिग्री हासिल गरेकाहरूमा बेरोजगारी दर उच्च देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, राम्रो आर्थिक स्थिति भएका घरपरिवारका व्यक्तिहरूमा पनि पनि बेरोजगारी दर उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मुलुकमा स्नातक गरेका ६.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जसमा ८.१ प्रतिशत महिला र ५.१ प्रतिशत पुरुष छन् । त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा (प्लस टु) सम्म पास गरेका ६.५ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जसमा महिलाको हिस्सा ६.८ र पुरुषको हिस्सा ६.२ प्रतिशत छ । जबकी अशिक्षित ३.६ प्रतिशत मात्रै बेरोजगार छन् ।
जसमा महिला ३.५ र पुरुष ३.६ प्रतिशत बेरोजगार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै बालविकास वा साक्षर मात्रै ४.७ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जसमा ४.५ प्रतिशत महिला र ४.९ प्रतिशत पुरुष छन् । आधारभूत शिक्षा हासिल गरेका ४.३ प्रतिशत बेरोजगार छन् जसमा महिलाको हिस्सा ४.३ प्रतिशत र पुरुषको हिस्सा ४.२ प्रतिशत छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अशिक्षित वर्गमा रोजगारीको अवस्था राम्रो देखिएको छ । ६७.१ प्रतिशत असाक्षर रोजगारीमा छन् । जसमा पुरुष ७६.१ र महिला ६२.६ प्रतिशत छन् । जबकी उच्च शिक्षा हासिल गरेका पनि सबैले रोजगारी पाएका छैनन् ।
गाउँभन्दा सहरमा बढी बेरोजगार
प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी दर उच्च देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशत बेरोजगारी दर छ भने सहरी क्षेत्रको (५.६ प्रतिशत) बेरोजगारी दर छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्नभन्दा विपन्न नै बढी रोजगार रहेको प्रतिवेदनमा छ । अतिविपन्न वर्ग ६९.३ प्रतिशत रोजगार छन् भने अतिसम्पन्न वर्ग ५८.६ प्रतिशत मात्रै रोजगार छन् ।
विश्लेषणबाट देखिएअनुसार आर्थिक रूपले सक्रिय नहुनुको पछाडि उमेर, लिंग, वैवाहिक स्थिति, प्रदेशगत विशिष्टता, बसाइँसराइ र शिक्षा आदि विविध कारक देखिएको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछाने बताउँछन् । ‘पढेका मान्छे बेरोजगार छन्,’ लामिछाने भन्छन्, ‘तर निर्वाहमुखी कृषि, साना पसल लगायत अनौपचारिक रोजगारीले तल्लो वर्ग बढी रोजगार देखिएको छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक रूपले सक्रिय नरहेकामध्ये ४८.६ प्रतिशत मानिसहरूले विद्यार्थी हुनुको कारणले आर्थिक काम नगरेको देखिएको छ । त्यस्तै, अन्य महत्वपूर्ण कारणहरूमा घरधन्दा (२८.४ प्रतिशत) र वृद्धावस्था (११.८ प्रतिशत) रहेका छन् ।
६५.५ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय
मुलुकका १ करोड ५७ लाख (६५.५ प्रतिशत) व्यक्तिहरू आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या वा श्रमशक्तिका रूपमा गणना गरिएको छ । कुल श्रमशक्तिमध्ये ८२ लाख पुरुष र ७५ लाख महिला छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार मुलुकमा कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख छ । कुल
जनसंख्यामध्ये २ करोड ३९ लाख
(८२.२ प्रतिशत) व्यक्ति १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा पर्छन् । आर्थिक रूपले सक्रिय उमेर समूह (१५–६४ वर्ष ) मात्र मानिएको खण्डमा कुल श्रमशक्ति १ करोड ३९ लाख रहेको देखिएको छ । जसमा ७३ लाख पुरुष र ६६ लाख महिला समावेश छन् । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्यामध्ये १ करोड २ लाख (६५.५ प्रतिशत) व्यक्तिहरू रोजगार रहेको देखिएको छ । जबकि ७ लाख ६० हजार (४.९ प्रतिशत) बेरोजगार छन् ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय बागमतीमा धेरै
मुलुकको ४६ लाख जनसंख्या (२९.७ प्रतिशत) आर्थिक रूपले सक्रिय छैन् । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह २५–२९ वर्ष छ जसमा १९ लाख रहेका छन् भने त्यसपछिको दोस्रो ठूलो उमेर समूह २०–२४ वर्ष उमेर समूह रहेको छ र यसमा १८ लाख रहेका छन् । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्को तेस्रो ठूलो उमेर समूह ३५–३९ वर्ष रहेको छ जहाँ १७ लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको देखिएको छ ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय सबैभन्दा बढी बागमतीमा, सबैभन्दा कम कर्णालीमा छन् । प्रदेशहरूमध्ये आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा धेरै (३४ लाख) बागमती प्रदेशमा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम (९ लाख ५० हजार) मात्र छन् । भौगोलिक क्षेत्रानुसार तराईमा सबैभन्दा धेरै
(७८ लाख) आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या रहेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम (१० लाख) रहेको छ । सहरी तथा ग्रामीण वर्गीकरणको आधारमा हेर्दा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै (५९ लाख) अर्धसहर क्षेत्रमा रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५८ लाख र सहरी क्षेत्रमा ३९ लाख छन् ।
१० वर्षमाथिको ८२ लाख जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय नरहेको
दश वर्ष वा सोभन्दा माथिका कुल ८२ लाख (३४.२७ प्रतिशत) जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय नरहेको पाइएको छ जसले गर्दा नेपालमा श्रमशक्तिभन्दा बाहिर रहेको जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा ठुलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रमशक्ति सहभागिता
प्रतिवेदनअनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको श्रम सहभागितादर ६५.५ प्रतिशत छ जसमा पुरुषतर्फ ७१.३ प्रतिशत र महिलातर्फ ६०.४ प्रतिशत रहेको छ । श्रम सहभागिताको उमेर १५–६४ वर्ष मान्ने हो भने यो दर पुरुषका हकमा ८०.३ प्रतिशत र महिलाका हकमा ६७.१ प्रतिशत छ । श्रम सहभागितादरलाई उमेर समूहअनुसार हेर्दा ४०–४४ वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा उच्च (८५.४ प्रतिशत) छ । त्यसपछिको दोस्रो (८४.९ प्रतिशत) र तेस्रो (८४.४ प्रतिशत) ठूलो उमेर समूह क्रमशः ३५–३९ वर्ष र ४५–४९ रहेको देखिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा पुरुष, महिला र ती दुवैको समग्रलाई तुलना गर्दा श्रमशक्ति सहभागितादरमा उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ । सबैभन्दा उच्च श्रमशक्ति सहभागितादर कर्णाली प्रदेशमा ७१.१ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम (५७.२ प्रतिशत) मधेस प्रदेशमा देखिएको छ । लैंगिक आधारमा श्रमशक्ति सहभागितादरको अन्तर सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ ( लैंगिक समता सूचकः ७०.७), भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा (लैंगिक समता सूचकः ९५.६) रहेको छ ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्ति सहभागितादरमा स्पष्ट अन्तर देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा श्रम शक्ति सहभागितादर सबैभन्दा उच्च ( ७४.० प्रतिशत) रहेको छ, त्यसपछि अर्धसहरी क्षेत्रमा (६३.६ प्रतिशत) र सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा कम (५८.० प्रतिशत) देखिएको छ । लैंगिक दृष्टिकोणबाट श्रमशक्ति सहभागितादरको सबैभन्दा धेरै विषमता सहरी क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिएको छ ।
संखुवासभावको श्रम सहभागिता दरमा
सबैभन्दा उच्च
जिल्लास्तरमा पनि श्रमशक्ति सहभागितादरमा व्यापक भिन्नता देखिएको छ । यस सूचकको मान सबैभन्दा उच्च (९१.३ प्रतिशत) संखुवासभामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम (५२.८ प्रतिशत) महोत्तरी जिल्लामा देखिएको छ । त्यसैगरी
उमेरअनुसारको अक्सर बेरोजगारीदर विश्लेषण गर्दा खासगरी १५–१९ वर्ष समूहका युवामा उच्च (९.३ प्रतिशत) बेरोजगारी रहेको छ भने दोस्रो (७६ प्रतिशत) र तेस्रो (६.७ प्रतिशत) मा क्रमशः १५–१९ र २५–२९ वर्ष उमेर समूह रहेका छन् ।
आफ्नै काम गर्ने धेरै
जनगणना २०७८ अनुसार, रोजगारको स्थितिलाई चार श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ । जसमा अरूको काम गर्ने ४२ लाख (२८.६ प्रतिशत) छन् । रोजगारदाता २ लाख (१.४ प्रतिशत) र आफ्नै काम गर्ने ८२ लाख (५५.३ प्रतिशत) र परिवारलाई सघाउनेहरू २१ लाख (१४.५ प्रतिशत) देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले ‘सामाजिक दृष्टिकोणबाट असुरक्षित रोजगारी’ लाई आफ्नै काम गर्ने वा परिवारलाई सघाउने समूहलाई परिभाषित गरेको छ ।
१ करोड ४ लाख असुरक्षित रोजगारी
जनगणना २०७८ ले १ करोड ४ लाख (६९.९ प्रतिशत) श्रमशक्तिलाई असुरक्षित रोजगारीमा संलग्न देखाएको छ, जसमा ४९ लाख पुरुष (६३.२ प्रतिशत) र ५४ लाख महिला (६३.२ प्रतिशत) छन् ।
प्रदेशस्तरमा तुलना गर्दा कर्णालीमा असुरक्षित रोजगारी उच्चतम (८४ प्रतिशत) छ । ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षित रोजगारीको अनुपात ८४.८ प्रतिशत छ । शिक्षित व्यक्तिहरूतर्फ असुरक्षित रोजगारीको अनुपात ७६.५ प्रतिशत छ भने अशिक्षित वर्गमा यो अनुपात ७३.५ प्रतिशत रहेको छ ।
५७.३ प्रतिशत श्रमशक्ति प्राथमिक क्षेत्रमा
प्रतिवेदनमा समग्र अर्थतन्त्रलाई विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्र खण्डीकरण गरेर विश्लेषण गरिएको छ । कुल श्रमशक्तिको सबैभन्दा ठूलो (८५ लाख, ५७.३ प्रतिशत) हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन र मत्स्यपालन) मा संलग्न रहेको छ । यसलाई लैंगिक आधारमा खण्डीकरण गरेर हेर्दा प्राथमिक क्षेत्रमा संलग्न पुरुषहरूको अनुपात ५०.६ प्रतिशत र महिलाहरूको अनुपात ६४.८ रहेको छ । उत्पादनमूलक अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत व्यक्तिहरू मात्र संलग्न छन् । जसमा पुरुषतर्फ १६.६ प्रतिशत र महिलातर्फ ८.१ प्रतिशत) छन् र बाँकी ३० प्रतिशत (पुरुषतर्फ ३२.७ प्रतिशत र महिलातर्फ २७.१ प्रतिशत) सेवा क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको सापेक्षतामा हेर्दा प्राथमिक क्षेत्रमा संलग्न हुने श्रमशक्तिको अंगमा ठूलो भिन्नता देखिएको । ग्रामीण क्षेत्रमा ७७.६ प्रतिशत व्यक्तिहरू प्राथमिक क्षेत्रमा संलग्न छन् भने सहरी क्षेत्रमा मात्र २४.२ प्रतिशत व्यक्तिहरू प्राथमिक क्षेत्रमा संलग्न देखिन्छन् । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा १५.८ प्रतिशत व्यक्तिहरू सेवा क्षेत्रमा संलग्न छन् भने सहरी क्षेत्रमा ५७.७ प्रतिशत व्यक्तिहरू सो क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
१ करोड ३ लाख, अक्सर रोजगार
१० वर्ष र माथिको कुल जनसंख्यामा केवल १ करोड ३ लाख (४२.९ प्रतिशत) व्यक्तिहरू अक्सर रोजगार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्सर रोजगारीको अर्थ भनेको १२ महिनाको सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा ६ महिना कुनै पनि आर्थिक काम गरेको हुनुपर्छ । अक्सर रोजगार पुरुष र महिलाका बीचमा स्वाभाविक भिन्नता देखिएको छ । जनगणनाले ४० प्रतिशत महिला र ५२.५ पुरुष अक्सर रोजगारअन्तर्गत देखाएको छ । उमेर समूहअनुसार तथ्यांक केलाउँदा ३०–३४ देखि ५० –५४ वर्षका बिचमा रहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरू अक्सर रोजगार देखिएका छन् ।
प्रदेशगत तुलना गर्दा कोशी शीर्ष (४९.० प्रतिशत) स्थानमा छ र मधेस सबैभन्दा तल्लो अर्थात् सातौं (३४.७ प्रतिशत) स्थानमा छ । अक्सर रोजगार जनसंख्याको अनुपात सहरी क्षेत्रमा ३९.० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४९.० प्रतिशत छ । यस्तो विषमताका पछाडि सहरी क्षेत्रमा अक्सर रोजगार हुने महिलाको न्यून संख्याले निर्धारण गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा केवल २६.५ प्रतिशत महिला अक्सर रोजगार छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४५.१ प्रतिशत महिला अक्सर रोजगार छन् । अक्सर रोजगार जनसंख्याको उच्चतम अनुपात (५९.६ प्रतिशत) उच्च शिक्षा प्राप्त समूहमा र न्यूनतम अनुपात (३८.५ प्रतिशत) आधारभूत शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूमा देखिएको छ ।
बाल श्रम ३२.१ प्रतिशत
मुलुकको कानुनले १८ वर्षभन्दा मुनिका उमेरका सबैलाई बालबालिका मानेको छ । तर, जनगणनामा १० वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसंख्याबाट आर्थिक कामसम्बन्धी विवरण संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा बाल श्रम उच्च देखिएको छ । १० देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकाको श्रमशक्ति सहभागितादर ३२.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ । जसमा पुरुषतर्फ ३१.९ प्रतिशत र महिलातर्फ ३२.२ प्रतिशत) छ ।
कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको सबैभन्दा उच्च (३९.५ प्रतिशत) र मधेसमा सबैभन्दा कम (२६.९ प्रतिशत) छ । यसैगरी, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा हिमालमा सबैभन्दा उच्च (३९.१ प्रतिशत) देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.३ प्रतिशत रहेको छ ।
शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूको हकमा श्रमशक्ति सहभागिता दर सबैभन्दा उच्च अर्थात् ४२.७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, अति विपन्न परिवारका बालबालिकाको हकमा यस सूचकको मान ३८.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ । अधिकांश (५२.९ प्रतिशत) बालबालिका १२ महिनाको सन्दर्भ अवधिमा तीन महिनाभन्दा कम आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् र १३.४ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा ६ महिना आर्थिक रूपले सक्रिय देखिन्छन् । अधिकांश (५४.४ प्रतिशत) बालबालिका घरायसी क्षेत्रमा संलग्न छन् । आर्थिक रूपले सक्रिय बालबालिकामध्ये ६९.५ प्रतिशत बालबालिकाले कृषि, वन र मत्स्पालन क्षेत्रका दक्ष कामदारका रूपमा काम गरेको देखिएको छ । जसमा पुरुषतर्फ ६१.६ प्रतिशत र महिलातर्फ ७९ .१ प्रतिशत छन् ।
समग्रमा हेर्दा ४.८ बालबालिका अक्सर रोजगारमा रहेको प्रतिवेदनमा छ । प्रदेश तहमा अक्सर रोजगार बालबालिका सर्वाधिक (५.४ प्रतिशत) र न्यूनतम (३.७ प्रतिशत) मधेसमा देखिएको छ ।
आधा वृद्ध जोखिमपूर्ण रोजगारीमा
६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई श्रमबजारमा जोखिमप्रभावी समूह मानिन्छ । किनभने उनीहरूको शारीरिक दुर्बलताजन्य कारणले काम गर्नसक्ने क्षमता न्यून हुने गर्छ । अथवा उनीहरूलाई श्रमबजारमा आएका नवीनतम प्रविधि र प्रवृत्तिहरूसँग पर्याप्त सूचना नहुन सक्छ ।
नेपालमा ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसंख्या २० लाख रहेको छ, जसमध्ये ४५.९ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय छन् (पुरुषतर्फ ५३.४ प्रतिशत र महिलातर्फ ३८.७ प्रतिशत) छन् । ज्येष्ठ नागरिकतर्फ श्रमशक्ति सहभागितादर कोशीमा सबैभन्दा उच्च (५१.२ प्रतिशत) छ । हिमाली क्षेत्रमा ५६.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५४.२ प्रतिशत रहेको छ । अति विपन्न वर्गका ज्येष्ठ नागरिकहरूको श्रमशक्ति सहभागितादर ५३.० प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक जीवन/कार्यशील जीवनको समयावधि
काम सम्बन्धि जीवनतालिकामा देखाएर अनुसार मृत्युदर श्रमशक्ति सहभागितादर कुनै व्यक्तिको जीवनकालभरि यथावत् रहेको अवस्थामा नेपालमा १५ वर्षको उमेरमा प्रवेश गरेको व्यक्तिको कार्यशील जीवन ३९.२ वर्ष र निष्क्रिय जीवन १९ ३ वर्ष हुनेछ ।
उमेरअनुसार १५ वर्षको प्रवेशविन्दु मानेर खण्डीकरण गरेर हेर्दा पुरुषको कार्यशील जीवन (४२.२ वर्ष) महिला (३६.३ वर्ष) को भन्दा लामो छ । पुरुषको भन्दा महिलाको जीवनप्रत्याशा बढी हुँदाहुँदै पनि कम श्रमशक्ति सहभागितादर भएको कारणले महिलाको औसत कार्यशील जीवन पुरुषको तुलनामा छोटो छ । नेपालको ६० वर्षको उमेरमा प्रवेश गरेको कुनै व्यक्तिको औसत कार्यशील जीवन थप ८.४ वर्ष (पुरुषतर्फ ९.४ वर्ष र महिलातर्फ ७४ वर्ष) हुने देखिएको छ ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले श्रमशक्तिका सूचकांकहरूमा ठूलो भिन्नता देखाएको प्रतिवेदनमा छ ।
श्रमशक्ति सहभागितादर, अक्सर बेरोजगारीदर, रोजगारीमा हुँदाको हैसियत, पेसा र औद्योगिक क्षेत्रानुसारको संलग्नता र जोखिमप्रभावी रोजगारीलाई तथ्यांक संलकन गरिएको छ । रोजगारीका सन्दर्भमा विद्यमान लैंगिक अन्तर, भौगोलिक क्षेत्र र प्रादेशिक स्तरमा रहेका भिन्नता, सामाजिक संरचनाजन्य विषमता आदिलाई दृष्टिगत गरेर यी अनिच्छित विषमताहरू न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारिनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सुझाव छ । ‘यसले क्षेत्रीय स्तरमा रहेका असन्तुलन र आर्थिक क्रियाकलापमा लैंगिक हिसाबले कमजोर रहेको सहभागितादरलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नेछ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उचित तालिम र सीप विकासमा दिइने प्राथमिकताबाट शैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा औपचारिक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमार्फत रोजगारीको अवस्थालाई पुनः संरचना गर्न र सम्मानजनक कामहरूलाई प्रवर्धन गर्न सघाउ पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाल श्रमको विद्यमान क्षेत्र र संवेदनशीलताको लेखाजोखा गर्नका लागि थप अध्ययन हुनु आवश्यक छ र बाल श्रम समाप्त गर्नको लागि विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन र कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको श्रमबजारमा उपलब्ध मानिसहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्नका लागि रोजगारी नीतिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता लामिछाने बताउँछन् । ‘उत्पादकत्वमा वृद्धिका साथसाथै श्रमको रूपान्तरण हुनु जरुरी छ । यसका लागि रोजगारीमा रहेको लैंगिक अन्तर पनि घटाउनुपर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रमा महिला श्रमशक्तिको सहभागिता वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित छ ।’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । आउँदा वर्षहरूमा जनसंख्याको उमेर लिंग संरचनामा देखिने परिवर्तन र देशका आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा हुन जाने द्रुततर परिवर्तन सँगसँगै नेपालको श्रम बजारमा उल्लेखनीय परिरवर्तन हुने पनि बताइएको छ ।
अर्थन्त्रमा उपलब्ध काम गर्ने उमेरको जनसंख्यालाई लाभमूलक रोजगारीका अवसरको सिर्जनाद्वारा अवशोषण गर्ने रणनीति जरुरी रहेको सुझाउँदै प्रतिवेदनमा वृद्धताउन्मुख जनसंख्यासँग रहेको सीप र अनुभवलाई पुँजीकृत गर्ने खालका नीतिगत व्यवस्था पनि उत्तिकै अपेक्षित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
0 Comments