रेडक्रसलाई ‘ब्ल्याकक्रस’
रेडक्रस खारेजीको अन्तिम चरणमा, सरकार पनि भएन गम्भीर
साउन ३, २०८२ शनिबार ८:६:२७
मानवीय सहायतामा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने संस्था हो– नेपाल रेडक्रस । तर, मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको परोपकारी सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस जीवनमरणको दोसाँधमा छ । संस्थाभित्रको मनोमानी, आर्थिक अपलचलन र राजनीतिक हस्तक्षेपले खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेको यो संस्था जोगाउने अन्तिम अस्त्र सरकारसँग मात्रै छ । तर, सरकार पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी नदेखिँदा नेपाल रेडक्रस कुनै पनि बेला खारेजीमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेपछि सरकारले दुई महिनाको समयावधि माग्यो– रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी)सँग । अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी) ले आईएफआरसीलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको खारेजीका लागि सिफारिस गरेपछि संस्था जोगाउन सरकारले समय मागेको हो । तर, सरकारले मागेको एक महिना त्यसै बितिसकेको छ । अब एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तर, सुरसार केही छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जुन ८ मा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय नियोगसँग दुई महिनाको समयावधि मागेको थियो । दुईमहिनाभित्र कामको ‘एक्सन प्लान’ सहितकोे पत्र पठाइएको थियो । जसमा दुई महिनाभित्र तदर्थ समिति गठन गरेर विधान अधिवेशन गर्नेदेखि तल्ला निकाय पनि निर्वाचित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । त्यसअनुसार सिन्को पनि भाँचिएको छैन । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी बस्नेत तर्किइन् । ‘सहसचिवलाई यो बारेमा सोध्नु’ भनेर सचिव बस्नेत पन्छिइन् ।
आर्थिक बेथिति, मनोमानी र लापरबाहीका कारण मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको परोपकारी सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस खारेजीको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । आन्तरिक विवादका कारण खारेजीको अवस्थामा पुगेको नेपाल रेडक्रस, सरकार र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) को पोल्टामा गएपछि थप संकटमा परेको छ । आपसी विवाद, अनियमितताले थलिएको नेपाल रेडक्रसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले धरासायी बनाएको हो । आईएफआरसीको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
खारेजीको सिफारिस कसरी ?
पछिल्लो समय रेडक्रसमा प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपाल र डा.विशाल भण्डारीका दुई समानान्तार समूह थिए । समानान्तर समितिलाई सीएमसीले २४ फेब्रुअरी २०२५ को अन्तिम समयसीमा तोकेर अल्टिमेटम दिएको थियो । आईएफआरसीअन्तर्गतको सीएमसीका संयोजक क्रिस्टिना कम्पुलाले प्रा.नेपाल र डा.भण्डारीको नाममै पत्र पठाएर फेब्रुअरी २४ भित्र सहमतिमा आउन समयावधि तोकेकी थिइन् । आईएफआरसीको अल्टिमेटमको अवधिमा दुवै समितिहरू सहमतिमा आउन सकेनन् । २४ फेब्रुअरीपछि पनि थप २४ घण्टाको समय सीएमसीले दिएको थियो तर त्यो समयमा पनि उनीहरूबीच सहमति जुटन सकेन ।
तर, खारेज नै हुने अवस्थामा आएपछि दुई समान्तार समिति मिल्न पुगे । २०८१ फागुन २० गते (२०२५ अप्रिल २)सहमतिको नयाँ तदर्थ समिति बनाए । तदर्थ समितिमा अध्यक्ष नेपाल समूहबाट र महामन्त्री भण्डारी समूहबाट बनाइयो । अध्यक्ष प्रा.नेपाल, उपाध्यक्ष(महिला) चन्द्रकला कार्की, उपाध्यक्षमा विशाल भण्डारी, महामन्त्रीमा दीपेन्द्रराज ढकाल, कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालासहित ३४ सदस्यीय तदर्थ समति बनाउने सहमति चार पक्षबीच भयो । नेपाल, भण्डारी पक्षका साथै परिवर्तन नेपालका तर्फबाट रामेश्वर थापा र वसन्तकुमार श्रेष्ठसहित सहमतिमा भयो । गृहमन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा नयाँ तदर्थ समिति बनेको विषय सहमत छन् । दिएको समयावधि सकिएको र निलम्बन भएका पदाधिकारी पनि समितिमा रहेका कारण त्यो सहमतिलाई आईएफआरसीले स्वीकार गरेन ।
त्यसपछि आईएफआरसीले दुवै समितिमाथि प्रतिबन्ध नै लगायो । आईएफआरसीले प्रा.नेपालको समितिका केही पदाधिकारीलाई पनि व्यक्तिगत निलम्बन नै गर्यो । समानान्तर समितिको आपसी विवादको समाधान तोकेको मितिमा नभएपछि आईएफआरसी सिधै सरकार, त्यो पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पुग्यो । तोकिएको समयभन्दा केही समय ढिला भए पनि सबै पक्षमा सहमति आएको अवस्था आईएफआरसीले मानिदिएको भए निकास भइसक्ने पूर्वमहामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकाल बताउँछन् ।
आईएफआरसीका उपमहासचिव आए, त्यसै फर्के
खारेजको अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला आईएफआरसीका उपमहासचिव जेभियर क्यास्टेलानोस नेपाल आएका थिए । उनले लामो प्रयासपछि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न पाए । सुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई भेट गर्न आनाकानी गरेका थिए । उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर यादव सुडीलाई पनि भेटे । तर, कुनै उपलब्धि भएन । आईएफआरसीका उपमहासचिव जेभियर क्यास्टेलानोस त्यसै फर्किए ।
मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का
रेडक्रसका पूर्वपदाधिकारीहरू आईएफआरसीले खारेज गरे पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सञ्चालन गरेर देखाउने दाबी गर्छन् । पूर्वअध्यक्ष डा.भण्डारी सरकार र आईएफआरसीबीच हुने निर्णयप्रति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, भण्डारीले भने, ‘सरकार र आईएफआरसीबीच हुने निर्णयको स्वागत पनि गर्छौं तर जे निर्णय हुन्छ, त्यो मान्छौ भन्ने चाहिँ छैन, हामी नेपाल रेडक्रसलाई जीवन्त राख्न चाहन्र्छौं, यदि खारेज नै भयो भने हामी निर्भर संस्था चलाउन सक्छौं ।’
यदि खारेज भएमा आफैं चलाएर देखाउने उनले बताए । उनी रेडक्रस खारेज हुँदा नेपालको नागरिक आन्दोलनमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । मानवीय सहायता गर्दै आएको संस्थालाई खारेज गर्दा नेपाललाई ठूलो नोक्सानी हुने रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन महामन्त्री ढकाल बताउँछन् । उनले खारेज भए पनि चलाउने योजना आफूसँग रहेको पनि बताए । उनले दाताबाट सहायता ल्याएर चलाउन सकिने दाबी गरे । नेपालमा आउने विदेश अनुदानमध्ये ठूलो हिस्सा रेडक्रसमा आउने गरेको छ । नेपालमा ५० हजार संस्था छन् जसमा १८ सय सक्रिय छन् । त्यसमध्ये रेडक्रसमा एक्लै ३ अर्बको वार्षिक अनुदान आउने गरेको छ । रेडक्रसबाहेक संस्थामा १८ अर्ब वार्षिक अनुदान आउँछ । रेडक्रसका पूर्वमहामन्त्री ढकाल रेडक्रस खारेज हुँदा बजेटभन्दा पनि मुलुकको प्रतिष्ठामा ठूलो नोक्सान हुने बताउँछन ।
भ्रष्टाचारमा चुलुम्र्ब रेडक्रस
नेपाल रेडक्रस लामो समयसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुब्यो । एकल राजनीतिक छायामा लामो समय रहेकाले पनि संस्थामा भ्रष्टाचार मौलायो । ०४६ सालअघि राजपरिवार र त्यसपछि कांग्रेसको नाममा एकल पकड हुँदा रेडक्रसमा मनपरी भएको देखिन्छ । आर्थिक अनियमितताले थलिएर भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेपछि तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गरेर २०७७ साउन १२ मा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाको सरकार(ओली सरकार)को तदर्थ समिति बनाएको थियो ।
विदेशी दाताले दिएको अनुदानको दुरुपयोग, रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर बनाउन भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा, काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण ठेक्का लगाउँदा, खानेपानी एवं स्वास्थ्य भवन परियोजना वितरण एवं स्वीकृत गर्दा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको दर्जनौं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्न सरकार बाध्य भएको थियो ।
तर, थापाले कर्मचारीमार्फत तिमिल्सिनाको नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिएको थिएन । तिल्सिना नेतृवको समितिले काम गर्दागर्दै ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो । २०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिको काममा अवरोध सृजना हुन थाल्यो । विधान अधिवेशनमा अवरोध गरियो । अनि, सर्वोच्च अदालतले २०७८ असोज २० मा डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको पक्षमा फैसला गर्दै रेडक्रसका काम नरोक्नु, नरोकाउन र विधान संशोधन गर्न र विधानअनुसार सबै काम गर्न दिनु भन्ने आदेश गर्यो ।
कार्यसमितिको म्याद नसकिँदै ०७८ पुस १४ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्यो । तर, अदालतले तिम्सिनाकै नेतृत्वको समिति आधिकारिक भएको फैसला गर्यो ।
- आईएफआरसीको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
- सरकारले मागेको एक महिना त्यसै बितिसकेको छ । अब एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
- आपसी विवाद, अनियमितताले थलिएको नेपाल रेडक्रसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले धरासायी बनाएको हो ।
अदालतबाट २०७८ पुस २३ मा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन आन्तरिम आदेश भएको थियो । तर, गृह मन्त्रालय कांग्रेसको नेतृृत्वमा रहेका कारण तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेश नै दिइएन । प्रा.नेपालकै नेतृत्वमा रहेको पहिलो तदर्थ समितिलाई आधिकारिकता नदिएपछि पुनः देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ साल जेठ ३१ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार संस्थामा प्रा.नेपालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, अदालतले तिम्सिना नेतृत्वको समिति आधिकारिकता थियो । सर्वोच्चले २०७९ असार १६ मा नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । तर, कमचारीलाई समेत उचालेर र प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर त्यो बेला तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिलाई कार्यालयमा प्रवेश दिइएन ।
पछिल्लो समय कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रा.नेपालको नेतृत्वमा ५६ सदस्यीय जम्बो समितिको घोषणा गरियो । पछि १० जना थपेर ६६ सदस्यीय बनाइयो । राजनीतिक भागबन्डामा बनाइएको यो समितिमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई समेटिएको छ । तर, यो जम्बो समिति भएको भन्दै आईएफआरसीले स्वीकार गरेन । नेत्र तिल्सिना मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएपछि चन्द्रकला कार्कीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि कार्की प्रा.नेपालकै समूहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि तिम्सिना समूहकै अर्को पक्षले डा.विशाल भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाइयो ।
नेपाल रेडक्रस ६ वर्षदेखि यसरी आपसी विवादमा नै जकडियो । विवादका कारण ४ वर्षसम्म रेडक्रसको नवीकरणसमेत भएन । बल्लबल्ल ४ वर्षपछि नवीकरण त भयो तर विवाद निरूपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका सरोकारवालाबाट भएका पहलकदमीबाट पनि समाधान हुन सकेन । आईएफआरसी, सीएमसीको आयोजनामा भएको गोलमेच बैठक पनि गर्यो तर स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेका कारण सार्थक हुन सकेन ।
भ्रष्टाचारको अखडा
धेरै अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रस भ्रष्टाचारको अखडा भएको देखाएका छन् । ७७ वटै जिल्लामा रेडक्रसका शाखा छन् । जिल्ला शाखाहरूले १,५०८ भन्दा बढी उप–शाखाहरू, ५,४१० जुनियर र ८६५ युवा रेडक्रस सर्कलहरू र तिनीहरूअन्तर्गतको सहयोग समितिहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल रेडक्रसले २ आँखा अस्पताल, विस्तारित आँखा हेरचाह केन्द्रहरू, ११७ रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरू, २७२ एम्बुलेन्स सेवा स्टेसनहरू र १२ गोदामहरूबाट सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । तर, यस्तो मानवीय संस्थामा चरम बेथिति र अनियमितता किटान गर्दा पनि कसैले हेर्न नमिल्ने भन्दै गर्दा खुला भ्रष्टाचार, बेतिथिले प्र श्रय पाएको छ ।
रेडक्रसमा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारको अध्ययन तथा छानबिनका डेढ दर्जन बढी समिति बनेका छन् । जसले १७ वटा प्रतिवेदन नै तयार भएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र महिला तथा सामाजिक समितिले छानबिन गरेका थिए । संसदीय समितिहरूले वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरुपयोग भएको, भक्तुपरको जग्गा खरिद र ब्लड बैंकको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा नातावाद, कृपावाद, सिन्डिकेट खडा गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए । अनियमितताका विषयमा अविलम्ब आवश्यक अध्ययन, अनुसन्न्धान र छानबिनसहित कारबाही गर्न/गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
दरबार र कांग्रेसको पन्जामा ७७ वर्ष
०२० भदौ १९ मा नेपालमा रेडक्रस स्थापना भयो । ०२१ असोज १६ मा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट मान्यता पायो । पहिलो अध्यक्ष भइन्, तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रिन्सेस शाह । उनी राजा महेन्द्रका भाइ हिमालयशमशेरकी श्रीमती हुन् । उनी ०३९ जेठ ८ सम्म निरन्तर १८ वर्ष अध्यक्ष भइन् । रेडक्रसको दोस्रो अध्यक्ष भइन्, हेलेन शाह । उनी पनि राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी श्रीमती हुन् । हेलेन ०३९ जेठ ८ देखि ०४७ मंसिर १६ सम्म ८ वर्ष अध्यक्ष बनिन् ।
त्यसपछि अध्यक्ष भए रमेशकुमार शर्मा । ०४७ मंसिर १९ देखि २०६४ वैशाख १४ सम्म १६ वर्ष निरन्तर अध्यक्ष भए । त्यसपछि सञ्जीवकुमार थापा अध्यक्ष भए । ०७७ साउन १२ सम्म उनी निरन्तर अध्यक्ष भए । ०७५मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सञ्जीव थापाको नेतृत्वको कार्य समिति विघटन गरेर डा. विश्वकेशर मास्केको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनायो । तर, सरकारले मात्र रेडक्रसको कार्यसमिति विघटन गर्ने सक्ने भन्दै अदालतले मास्के नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएन ।
त्यसपछि डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना र प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा केही समय समानान्तर समिति सञ्चालन भए । उनीहरू तदर्थ समितिका अध्यक्ष मात्रै बने । डा.विशालकुमार भण्डारीले अर्को समिति पनि बन्यो । रेडक्रस स्थापनाको ६२ वर्षको इतिहासमा जम्मा ८ जना मात्र अध्यक्ष भएका छन् भने ३३ वर्षदेखि देवरत्न धाख्वा एकै व्यक्ति महामन्त्री छन् । रेडक्रसमा एकल वर्चस्व हँुदा पनि धेरै विकृति झागिएको देखिएको छ । नातावाद, कृपावादले पराकाष्ठा नाघेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयदेखि करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्रीका छोराछोरी, ज्वाइँ, श्रीमतीले भरिएको छ । ७७ वटै जिल्ला शाखामा पनि सभापति, मन्त्री र पदाधिकारीको परिवारका सदस्य नै धेरै छन् । कर्मचारीसमेत परिवारभित्रकै छन् । रेडक्रसमा सिन्डिकेट चल्दै आएको छ । प्रत्येक जिल्लामा २० देखि ४० वर्षसम्म एकैजना सभापति मन्त्रीको नेतृत्वमा रहे । उपशाखासम्म पनि लामो समय एकै व्यक्तिले कब्जा जमाए । अहिले त्यो अवस्था विधमान नै छ । जिल्ला शाखा, उपशाखामा अहिले लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्व छ । नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग छ । पदाधिकारीले संस्थाको साधनस्रोतलाई निजीसरह प्रयोग गर्दै आएका छन् । घरका भान्से, ड्राइभरलाई पनि रेडक्रसमा कर्मचारी बनाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
रेडक्रसका पुराना पदाधिकारीहरू सरकारले रेडक्रसलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले आफ्नो पोल्टामा ल्याउन खोज्दा थप संकटमा परको उनीहरूको भनाइ छ । सामाजिक संस्था भनिए पनि कांग्रेसको प्रभुत्व त्यहाँ अहिले पनि रेडक्रसमा छ । त्यसलाई भताभुङ पार्न एमालेलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरू चाहन्छन् । अब रेडक्रसलाई पुनर्संरचना गरेर जानुको विकल्प नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
१६ अर्बको अनियमितता
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक थिए । शाहीको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७५/०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिएको थियो । सोही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ ७ हजार ३७४ खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिषद्ले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय यिनै पदाधिकारी तथा नेतृत्वलाई १० वर्षअघि गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसाबकिताब नभेटिएको देखाएको छ । किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ । मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि रेडक्रसजस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको छ ।
परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा २०७१, परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा २०७५, सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा २०७६, विपत्तिविद् डा.होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा २०७६ मै र परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा ०७७ मा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए । उनीहरूले अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाए । प्छिल्लो समयमा भगवती चौधरी महिलामन्त्री हुँदा पनि रेडक्रसको विषयमा विस्तृत छानबिन भएको छ । त्यो छानबिनमा रेडक्रसका भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको विषयमा छर्लंङ उल्लेख गरिएको छ । त्यति धेरै छानबिन भए पनि कार्यान्वयनतिर कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन् । रेडक्रसलाई डुबाउने खुलेआम छन् ।
आईएफआरसीको गभर्निङ बोर्डबाट गठन भएको सीएमसीको रेडक्रस केही व्यक्ति र समूहको पञ्जामा रहेको नै उल्लेख गरेको छ । सीएमसीले प्रतिवेदनमार्फत सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नै रेडक्रसको हालको विधान संशोधन गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । सन् २०२१ अगस्टमा कमल निरौलाको नेतृत्वमा सीएमसीबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उच्च कर्मचारी कटौती गर्नुपर्नेदेखि अनियमितताको विषयमा उल्लेख गरेको थियो । निर्देशको संस्था १२ वटा ६ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यो संस्थाले चरम बेतिथि र अनियमितताका कारण दाताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ । उनीहरूको सहयोग कार्यक्रममा व्यापक कटौती हुँदै आएको छ । स्वयंसेवाका नाममा आफैं निर्णय गर्दै तलब खाँदै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हुन त रेडक्रस स्वयंसेवी संस्था हो, यहाँ काम गर्नेहरू आर्थिक लाभमा भागी हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, मोटो रकम तलबबापत राख्ने र खाने काम रेडक्रसमा भएका छन् ।
0 Comments