कुलिङ पिरियड, पेसागत सबै क्षेत्रलाई किन नसमेट्ने ?
साउन २२, २०८२ बिहीबार ९:४१:५९
काठमाडौं : राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहित सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा जालझेल गरिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्यो । हाल राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न संसदीय छानबिन समितिले सुझाव दियो ।
तर, निजामती सेवामा मात्र नभई पेसागत अरू क्षेत्रमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउन थालेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व वा सुशासन ऐनमा संशोधनमार्फत प्रहरी, सेना, प्राध्यापक, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, एनजीओ/आईएनजीओ लगायतका क्षेत्रमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व वा सुशासनसम्बन्धी विधेयक छँदैछन् नि !
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला निजामती सेवाबाट सुरुवात गरेर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था अन्य सेवामा लागू गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । उनले सबै समस्याको समाधान भने कुलिङ पिरियड राख्दैमा मात्र नहुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘कुलिङ पिरियड चाहिन्छ नै भन्ने पनि होइन, यसले निजामती सेवाका सबै समस्या हल गर्ने पनि होइन,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले निष्टा, इमान्दारिता बेहोर्नु पथ्र्यो, तर बेहोरेन, निजामती सेवालाई भत्काउन खोज्यो, त्यसले चाहिँ मत्थर पार्छ कि भन्ने मात्रै हो ।’ कुलिङ परियड भनेको निजामती सेवाका समस्याहरूको रामवाण औषधि पनि नभएको उनले बताए । मुलुकको संविधानमा उल्लेख भएको सार्वजनिक प्रशासनको आधार निजामती सेवा हो ।
यस प्रतिमात्र केन्द्रित गरेर संसद्ले निजामती ऐन जारी गर्नु नहुने कतिपयको भनाइ छ । सुशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई जुनसुकै सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि नियुक्ति लिन कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनुपर्ने बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐनमा नभएर सुशासन ऐनमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने लाग्छ भने सबै सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिले नियुक्ति लिनका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति किन नहुन वा पेसागत क्षेत्रकै पनि किन नहुन, सबैमा यो व्यवस्था समानरुपमा लागू हुनुपर्छ ।’
कुलिङ पिरियडले निजामती सेवाका सबै समस्याको समाधान गर्ने पनि होइन । तर, सरकारले जुन विकृति सिर्जना ग¥यो त्यसलाई मत्थर गर्ने उपाय भने हो ।
विमल कोइराला, पूर्वमुख्य सचिव
आफ्नो असफलता लुकाउन कर्मचारीलाई अपजसको भारी बोकाएको भन्दै पूर्व र वर्तमान कर्मचारीको ठूलो गुनासो रहँदै आएको छ । सीमित व्यक्तिले मात्रै नियुक्त पाइरहेकोमा समग्र निजामती नै क्षेत्रमा कार्यरत र अवकाश प्राप्त कर्मचारी नै बदनाम हुने गरी यस्तो विषय आउनु दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारले केही प्रियपात्र नियुक्ति गर्ने, त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने, अनि जसअपजसको भारी बोक्नुपर्ने हामीले ?,’ एक पूर्वप्रशासकले भने,’कुलिङ पिरियड कसका लागि ? कतै अनुभवविहीनलाई नियुक्ति गर्न बाटो खोलेको त होइन ? ’
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सुशासन ऐन वा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गर्ने हो भने सबैलाई समेट्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले ‘कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी वा कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारीसँग निजको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्था सम्झनुपर्छ ।’
कतिपयले भने सबै क्षेत्रमा कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्नका लागि हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही समय यथास्थान वा होल्डमा राख्न सकिने राय पनि दिएका छन् । यसबीचमा सुशासनसम्बन्धी विधेयक वा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा छलफलमा ल्याई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न र प्रत्येक ऐनमा यो व्यवस्था गर्नु जरुरी नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारले सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । नीति नियम, कानुन बनाउँदा सबैलाई लागू हुने गरी बनाउने हो, त्यस कारण कुलिङ परियड निजामती सेवा ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्नु पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण हुन जान्छ,’ एकजना प्रशासकले भने, ‘कुलिङ पिरियड लागू गर्ने नै हो तर लागू गर्ने ठाउँ कहाँ हो ? कहाँ, कुन कानुनमा गर्दा राज्य विभेदकारी हुँदैन ? जायज माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो वा होइन ? विवेक पु¥याएर कानुन बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ ।’
स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने लाग्छ भने सबै सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनुपर्छ । चाहे राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन वा पेसागत क्षेत्रकै हुन, सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई, सुशासन विद्
विशेषज्ञ, विद्वानहरूको राय, अन्तर्वाता लिई यस विषयलाई थप छलफल, बहसको ऐजण्डा बनाइ सांसदहरू, नीति निर्माणहरू लगायतलाई बुझाउनु आवश्यक रहेको पनि विज्ञहरूको सुझाव छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संंघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन हुनुपर्ने किटान गरिएको छ । विधायिकी प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समितिले सुझाएको छ ।
विधायिकामा स्वार्थको द्वन्द्व सामान्यतः सार्वजनिक पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले निजको सार्वजनिक कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्यसम्पादनलाई अनुचित रूपमा प्रभावित गरी सार्वजनिक दायित्व र व्यक्तिगत स्वार्थबीच द्वन्द्व उत्पन्न गराउनुलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी वा कार्यसम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारीसँग निजको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्था सम्झनु पर्छ, तर वृहत्तर सार्वजनिक हितको उद्देश्यले कुनै कार्यसम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा निजको निजी स्वार्थ समेत जोडिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने छैन भनी परिभाषित गरेको छ ।
एक अनुसन्धाताले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि गरेको अध्ययन’ मा नेपालको विधायिकामा स्वार्थको द्वन्द्वको समस्यालाई उजागर गर्दै संघीय संसद्का नियमावलीहरूले सांसदहरूलाई सार्वजनिक हितमा काम गर्न र व्यक्तिगत हितको छलफलमा सहभागी हुन नहुने व्यवस्था गरे तापनि यसको परिभाषा र अनुपालना संयन्त्रको अभावले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको निष्कर्ष निकालेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
नियमावलीमा प्रस्तावित आचारसंहिता अनुगमन समिति स्थापना नभएको र दण्डको व्यवस्था समेत नभएकाले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा सम्पत्ति, उपहार, प्रायोजित यात्रा, बाह्य गतिविधि र रिवल्भिङ डोर जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट प्रावधानको अभाव रहेको छ ।
बैंकर, विद्यालय सञ्चालक, ठेकेदार जस्ता पृष्ठभूमिका सांसदहरूले वित्त, शिक्षा, विकास सम्बन्धित समितिहरूमा रहेर शिक्षा, सहकारी र बंैकिङ ऐन जस्ता कानुनमा प्रभाव पारेका छन् । मिडिया र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाहरूलाई उजागर गरेका छन् ।
0 Comments