पार्टीको स्वमूल्यांकन, आयोगले गर्ने कि दललाई छोड्ने ?
साउन २३, २०८२ शुक्रबार ८:५२:३६
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले साउन ८ गते ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ प्रकाशन गर्यो । दलहरूसँग सुझाव माग्यो । राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन गर्ने प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था कार्यविधिमा गरियो । संसद्बाट बन्नुपर्ने ऐनको मस्यौदा जस्तै कार्यविधि बनेको भन्दै दलहरू तर्सिए । उनीहरूले सुझावको सट्टा कार्यविधि खारेजीको माग गरे । तर, निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलका प्रतिनिधिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेर स्वमूल्यांकन कार्यविधि ल्याइएको दाबी गरे । ‘दलहरूभित्र मस्यौदाबारे व्यापक छलफल होस् भनेर हामीले समय सीमा दिएर नै सुझाव मागेका हौं,’भण्डारीले भने ।
नेतृत्व नभएको बेला किन यस्तो कार्यविधि ?
कांग्रेस एमालेबाहेकका साना दलले त दुई दलीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सत्तासीन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले स्वमूल्यांकन कार्यविधि ल्याउने प्रक्रियामा नै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधि मस्यौदाको नाममा राजनीतिक दलहरूलाई नियमनको कानुन सरह नै मस्यौदा ल्याएको छ ।
संविधानले राजनीतिक दललाई सार्वभौम अधिकार दिएको छ । स्वमूल्यांकनको नाममा निर्वाचन आयोगले खेल्न खोजेको छ । देशलाई दुई दलीय दिशातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने सोचले सरकार निर्देशित छ ।
गिरिराजमणि पोखरेल
उपमहासचिव, माओवादी केन्द्र
त्यसरी ल्याउनु हुँदैन थियो । यदि दलहरूलाई स्वनियमनको जरुरी नै छ भने सरकारलाई संसद्बाट कानुन बनाउन आयोगले आग्रह गर्दा हुन्थ्यो । अहिले आयोगले कानुन सरह नै स्वनियम कार्यविधिको मस्यौदा ल्याएको छ । जुन जायज होइन् ।’
सत्तासीन एमालेले पनि कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै स्वमूल्यांकन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ । उसले यो विषयमा निर्वाचन आयोगको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने स्पष्ट गरेको छ ।
‘नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्म राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनैतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था राजनैतिक दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्मभित्र रही जनताको आकांक्षाबमोजिम हुने भएकाले यो स्वनियमनमा चल्नपर्ने र यसको मूल्यांकन जनताले जनादेशमार्फत गर्ने भएकाले स्वनियमन दलको आफ्नै आन्तरिक विषय हो ।’
एमालेले भनेको छ, ‘सैद्धान्तिक रूपमै राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि दल स्वयंको आन्तरिक विषय भएकाले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिप्रति असहमति रहेको छ ।’ एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले कार्यविधि बेठिक भनेर आयोगमा पार्टीको धारणा बुझाइसकिएको जानकारी दिए ।
११ दलको संयुक्त विरोध
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र लगायतका ११ विपक्षी दलले स्वमूल्यांकन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कारबाही तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले आयोगको कार्यविधिको मस्यौदा संविधानको प्रावधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको भावना र लक्ष्यविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । उक्त मस्यौदा संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन प्रतिकूल भएकाले निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया र कारबाही तत्काल रोक्न उनीहरूको आग्रह छ । ११ दलका शीर्ष नेताको हस्ताक्षरसहित असहमत हुनुका कारण पनि आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । ‘बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुर्याउँदै दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ,’ उनीहरूले कांग्रेस र एमालेप्रति लक्षित गर्दै संयुक्त रूपमा भनेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । उसले दलहरूमाथि निरंकुशता लादन खोजेको छ । आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लाद्न खोज्दै छ । निर्दलिय मानसिकताका पुराना कर्मचारीहरू आयोगमा छन् । उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष, जसपा नेपाल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जसपा अध्यक्ष अशोककुमार राई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार झा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले संयुक्त रूपमा यो कार्यविधिको विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस एमाले बाहेकका दलहरूले दलीय स्वतन्त्रताको हकअधिकार कटौती हुने तथा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने प्रष्ट धारणा राखेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६१ ले ऐनको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेकोले अन्य छुट्टै प्रयोजन र विषयवस्तु राखी कार्यविधि बनाउन नमिल्ने दलहरूको धारणा छ । उनीहरू यो कानुन निर्माणसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत रहेको जनाएका छन् ।
‘कार्यविधिको मस्यौदामा २७ वटा दफा र ४ वटा अनुसूचीको जुन व्यवस्था गरिएको छ, यो प्रावधान र अनुसूचीहरू राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएर निर्वाचन आयोगले संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको प्रावधानहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
यो नयाँ मस्यौदामा आएको प्रावधानले संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई बन्देज लगाएको देखिएको छ, ‘११ दलले भनेका छन्, ‘कार्यविधिमा कुनै राजनीतिक दलको उम्मेद्वारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानुनले राजनीतिक दलले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व तोकेको छैन ।
निर्वाचन आयोग संविधानद्वारा गठित संवैधानिक निकाय हो । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगलाई गर्नु भनी तोकिएको अधिकारबाहेक अरू गर्न नपाउने सैद्धान्तिक पक्षको अवज्ञा र अधिकारक्षेत्र विहीन मस्यौदा तयार गरिएकोमा हामी राजनीतिक दलहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’
राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन समितिको गठन, मूल्यांकन समितिको काम र कर्तव्य अधिकार, मूल्यांकन सूचक, मूल्यांकन सूचकांक, अंकभार, दलसँग कागजात माग गर्ने, राजनीतिक दलको अतिरिक्त अभिलेख राख्ने, दलको जिम्मेवारी, आयोगको जिम्मेवारी, निर्देशन दिने, अनुगमन र मूल्यांकन, जस्ता मस्यौदामा उल्लेख गरेको व्यवस्था तथा प्रावधानहरूले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान तथा प्रचलित कानुनले दिएको संवैधानिक तथा कानुनी हकाधिकारहरूको कटौती गर्ने र नियन्त्रणमा लिने प्रकृतिको देखिएको ११ दलको आरोप छ । ‘संविधान र कानुनको सारभूत मान्यताविपरीत कथित विषयवस्तुहरूको शीर्षकहरू चयन गरी तर्जुमा गरिएको यस स्वमूल्यांकनको मस्यौदा सारभूत कानुनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको छ,’ ११ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ ।
वनियमनको बहानामा आयोगले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । कर्मचारी तन्त्रद्वारा दललाई नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रपन्च हो । निर्वाचन आयोगको काम दलहरूलाई समन्वय गर्ने हो, दलीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न प्रेरित गर्ने हो । देशमा दुई दलीय व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
मनिष मिश्र
महासचिव, लोसपा
गैरसंस्थाको लहडमा आएको आशंका
गैरसरकारी संस्थाको लहडमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा ल्याएको दलहरूको आशंका छ । हरेक जसो नीति निर्माण एनजीओ/आइएनजीओ प्रभाव देखिने गरेको छ ।
उक्त मस्यौदा नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी कानून तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध रहेको दलहरूको ठहर छ । यसले संघीय संसद्को अधिकारमा अतिक्रमण गर्ने, विभिन्न समिति बनाउने, पुनः प्रत्यायोजित गर्ने, राज्यको सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, आयोगको अधिकार थप गर्ने, राजनीतिक दलको अधिकार कटौति गर्ने गरी तयार गरिएको उक्त मस्यौदा आएको दलहरूको आरोप छ ।
कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्ने बेला निर्वाचन ऐनजस्ता कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । देशलाई दुई दलीय सिन्डिकेटमा लाने कुरा भएको थियो । त्यही अनुरूप अरू दललाई कुनै न कुनै रूपमा बन्देज लगाउने अस्त्रकै रूपमा मस्यौदा ल्याइएको हो ।
शरदसिंह यादव
प्रवक्ता, जनमत पार्टी
के छ स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा ?
राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै आफ्ना कामकारवाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि दल आफैंले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो कार्यविधि ल्याएको निर्वाचन आयोगको दाबी छ । स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने कारणको बारेको आयोगले प्रष्ट्याएको छ ।
दलले कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने काम कारबाहीको स्वमूल्यांकन गरी दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन स्वमूल्यांकन आवश्यक रहेको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दलले आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुर्याउन,दलको मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन, दलको मूल्यांकनको नतिजासँग अन्य विषयलाई आबद्ध गर्न पनि स्वमूल्यांकन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ । दलको सवल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न यो आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदाका प्रवधानले दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यो संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा बहुदलीय लोकतात्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध छ ।
प्रभु साह
अध्यक्ष, आम जनता पार्टी
प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने
राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यविधिबमोजिम स्वमूल्यांकन गर्नेसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । र, आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । प्रतिवेदनमा प्रमाण कागजातसहितको विवरण असपष्ट वा अपुग भएमा आयोगले थप आधार, प्रमाण र कागजात माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने
दलको नगद, जिन्सी, घर, जग्गा, सवारी साधनलगायतका चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणको अभिलेख दलले राख्नुपर्ने छ । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरिएको दलको नगद, जिन्सी, घर, जग्गा, सवारी साधनलगायतका चल अचल सम्पत्तिको विवरणको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ ।
दलको तर्फबाट राष्ट्रियसभामा भएको प्रतिनिधित्व र लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक, दलको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा भएको प्रतिनिधित्व र लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक राख्नुपर्ने कार्यविधि मस्यौदामा छ ।
दलको तर्फबाट प्रदेश सभामा भएको प्रतिनिधित्व र लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक, दलको तर्फबाट स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व संख्या अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधि मस्यौदाको नाममा राजनीतिक दलहरूलाई नियमनको कानुन सरह नै मस्यौदा ल्याएको छ । यदि दलहरूलाई स्वनियमनको जरुरी नै छ भने सरकारलाई संसदबाट कानुन बनाउन आयोगले आग्रह गर्दा हुन्थ्यो ।
श्याम घिमिरे
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
दलको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारी संख्या तथा लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक विवरणको पनि अभिलेख राख्नुपर्छ ।
दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारी संख्या तथा लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारी संख्या र लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक, दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्राप्त गरेको मतको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने मस्यौदामा छ ।
दलले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत र आयोगले तोकेका अन्य विषयको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ ।
दलको मूल्यांकन आयोगका सचिवबाट
राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगका सचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलको मूल्यांकन आयोगका सचिवबाट हुने स्पष्ट देखिएको छ । मूल्यांकन समितिको संयोजक आयोगका सचिव हुनेछन् भने सदस्यमा आयोगकै महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख सदस्य रहने कार्यविधिमा छ । मूल्यांकन समितिमा सबै आयोगका कर्मचारी छन् । त्यो समितिलाई दलले आफ्नो स्वमुल्यांकन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने अधिकार पनि दिइएको छ ।
स्वमूल्यांकन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला हो । यो विषयमा निर्वाचन आयोगको हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ । यो स्वनियमनमा चल्नपर्ने र यसको मूल्यांकन जनताले जनादेशमार्फत गर्छन । आयोगले ल्याएको यो कार्यविधिको मस्यौदा बेठीक हो ।
निरज आचार्य
प्रमुख, निर्वाचन विभाग, एमाले
यसरी दिइन्छ नम्बर
राजनीतिक दलले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तका सूचक वा स्वमूल्यांकन सूचक र अंकभार तथा विषय क्षेत्रको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । संगठनात्मक संरचनाको जम्मा अंकभार ८ तोकिएको छ । सूचक संख्या ६ राखिएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा अंकभार २२ र सूचक संख्या १४ तोकिएको छ । दलको जिम्मेवारीमा जम्मा अंकभार १५ र सूचक संख्या ८ राखिएका छ । त्यस्तै, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थामा सूचक संख्या ७ र जम्मा अंकभार १० राखिएको छ ।
दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणमा सूचक संख्या १५ र जम्मा अंकभार २० छ । निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा सूचक संख्या र जम्मा अंकभार दुवै १५/१५ अंक राखिएको छ भने राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थामा पनि सूचक संख्या र जम्मा अंकभार १०/१० नै राखिएको छ । सूचक संख्या ७५ र जम्मा अंकभार १०० को आधारमा राजनीतिक दलको मूल्यांकन गर्ने विधि बनाउन खोजिएको मस्यौदामा देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूका प्रतिनिधिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेर स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा ल्याएको हो । दलहरूभित्र पनि अनुशासन होस्, प्रजातान्त्रिक रूपमा स्वच्छ अभ्यास होस् भनेर यो कार्यविधि मस्यौदा ल्याएका हौं ।
रामप्रसाद भण्डारी
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संगठनात्मक संरचनाभित्र स्वमूल्यांकन सूचकमा एक एक विषयका अंकभार तोक्निे प्रस्ताव गरिएको छ । दलको संगठनात्मक संरचा तथा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख हुनुपर्नेदेखि दलको संघीय र प्रदेश तहका समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुुनुपर्ने लगायतका हरेक विषयमा अंकभार राखिएको छ ।
0 Comments