सरकारको पटक–पटकको आग्रह लत्याउने सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय
भदौ २०, २०८२ शुक्रबार ६:२९:१
काठमाडौं : सरकारले फेसबुक, युट्युबलगायतका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सूचीकरणका लागि गरिएका पटक–पटकका आग्रह बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निश्क्रिय गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्न परिपत्र गरेको छ। एनसेलले आफ्नो इन्टरनेट सेवामा २५ वटै सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय गरिसकेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। यद्यपि, दर्ता भएका र दर्ताको प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म भने निर्धक्क सञ्चालन हुनेछन्। भाइवर, टिकटक, सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (वीटक), निम्बज र पोपोलाइभ दर्ता भइसकेका छन्। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार टेलिग्राम, ग्लोबल डायरी र हाम्रो पात्रो दर्ताको प्रक्रियामा छन्।
सर्वोच्चको परमादेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निश्क्रिय पार्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले अन्तिम पटक ७ दिनको समय दिएर सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि समय दिने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै सञ्चार मन्त्रालयले ७ दिनको समय तोकेको थियो।
तर, फेसबुक, म्यासेञ्जर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म दर्ता हुन मानेनन्। सरकारले दिएको समय बुधबारसम्मको थियो। ‘अन्तिम पटक’ को आग्रह पनि बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सूचीकरण नभएका फेसबुक, एक्स, ह्वाटसएपसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अन्तिम समयवधि तोकेर आह्वान गर्दा पनि दर्ताका लागि नआएपछि बन्द गर्नु अवस्थामामा पुगेको
बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो।
उक्त आदेश परिपालनाका लागि २०८२ भदौ ९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्नका लागि भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सर्वोच्चको अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अक्षरंश पालना गर्दै उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
‘सूचीकरण भएका र प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाहेक नेपालमा जे जति प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्, सबैलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने , ‘जुन दिन उनीहरू सूचीकरणमा प्रक्रियामा आउँछन्, पुन सक्रिय गराउने निर्णय पनि गरेका छौं, त्यो कुरा प्राधिकरणलाई भनेका छौं।’
सरकारको पटक–पटकको आग्रहलाई बेवास्ता
सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पटक–पटक सूचीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, उनीहरूले बेवास्ता गरिरहे। ‘पटक–पटक आग्रह गर्यौं, हाम्रो अनुरोधलाई उनीहरूले बेवास्ता गरे,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने। उनले सूचीकरणका लागि कूटनीतिक प्रयाससमेत गरिएको जानकारी दिए। ‘अन्तिम उपाय के गर्ने त, कूटनीतिक प्रयास पनि गर्यौं, सूचना प्रकाशन गरेर पनि अनुरोध गर्यौं, केही सीप नलागेपछि अन्तिममा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,’ उनले भने। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सूचीकरणको नीति लिइएको सरकारले जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ताकै लागि सञ्चार मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्र्ने निर्देशिका २०८०’ पनि जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका ०८० मंसिर ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। मंसिर १५ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति कम्पनी वा संस्थालाई सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समय दिइएको थियो।
सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु खोल्न, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारले अनुरोध गरेको थियो। तर, सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्मले सरकारको आग्रह त्यसै लत्याए। त्यसपछि सरकारले ०८१ भदौ २५ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा निर्देशिका तथा नेपाल सरकारको २०८१ भदौ ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चिताका लागि अनुरोध गरी सूचना प्रकाशन गर्यो।सन् २०२४ अक्टोबर २२ मा मेटालगायत ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरलाई सम्बोधन गरी मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिका कार्यान्वयन साथै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचारसमेत गरिएको थियो। निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताका लागि २०८१ माघ २१ मा सरकारी सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको थियो।
०८१ चैत ७ गते अन्तिमपटक भन्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले पटक–पटक सूचीकरणका लागि आग्रह गर्यो। तर, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम कुनैै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक सूचीकृत हुन नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २०८२ वैशाख ३१ पनि मन्त्रालयले पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर पनि दर्तामा आएनन्। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पनि सरकार बाध्य भएको छ ।
कुन–कुन चल्छन् ?
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार ५ वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएका छन् भने तीनवटा प्रक्रियामा छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार भाइवर मिडिया, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (वीटक), निम्बज र पोपोलाइभ मात्रै दर्ता भएका छन्। टेलिग्राम,ग्लोबल डाइरी र हाम्रो पात्रो दर्ता प्रक्रियामा छन्। हाम्रो पात्रो अन्तिम समयमा सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो। बिहीबार पौने ५ बजे मात्रै हाम्रो पात्रोले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए।
२५ वटा बन्द
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न (मोबाइल तथा इन्टरनेट–इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्न पत्राचार गरिएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भदौ ९ गतेको निर्णय, सञ्चार मन्त्रालयको भदौ १९ को मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बमोजिम २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निश्क्रिय गराउन पत्राचार गरेको छ।
पत्राचार गरेको मध्ये हाम्रो पात्रोले सूचीकरणका लागि निवेदन दिइएको छ। अब २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मात्रै निष्क्रिय हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। दूरसञ्चार फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, टीटर (एक्स),लिंकेडिङ, स्नाप च्याट, डिसकोर्ड निश्क्रिय हुनेछन्। त्यस्तै रेडडिट, पिन्टेरेस्ट, सिग्लन, थ्रेड्स, विच्याट,क्वीओरा, टम्बिर, क्लबहाउस, मस्टोडन, रुम्बल, मीवी, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोललगायतका २६ सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्नको सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरिएको छ । हाम्रो पात्रोले बिहीबार मात्रै सूचीकरणको लागि निवेदन दिएको छ। हाम्रो पात्रो भने निष्क्रिय नहुने भएको छ।।
दर्ता नगर्दा के हुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म दर्ता नभएका कारण राज्यले नियमन गर्न सकेको छैन। गैरकानुनी गतिविधि, अपराधका घटनाको अनुसन्धान तथा राजस्वमा पनि प्रभाव परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बढदो विकृति, ठगी, अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरेको हो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक र सकारात्मक धेरै कन्टेन्ट आइरहेका छन्। अझ सकारात्मकभन्दा नकारात्मक धेरै छन्। मिथ्या सूचनाले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा समेत पुगेको छ।
कानुनी पालना गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्न पनि सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म दर्ता गराउनै पर्ने बाध्यता छ। सर्वोच्चको आदेशसमेतका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मुलुकको कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर कानुनको पालना गराउनका लागि नै सूचीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा दर्ता नगरी कुनै व्यवसाय गर्न नपाउने पनि उनले स्पष्ट पारे।
अपराध पहिचान गर्न
प्रहरीको साइबर अपराध ब्युरोमा दिनहुँ ५५÷६० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा धेरै मेटाअन्तर्गत फेसबुकसम्बन्धी हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अपराधिक गतिविधि बढेका छन्। पछिल्लो समयमा फेक सूचना, साइबर क्राइमका घटना अत्याधिक बढिरहेको साईबर ब्युरोका एसपी पशुपति रायले बताए।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता नभएका कारण आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धानका लागि धेरै समय खर्च हुँदै आएको छ। मुख्य त पीडक देशबाहिर बसेर गरेका अपराध र कन्टेन्ट हटाउने विषयमा नेपालमा दर्ता नभएका कारण सबैभन्दा गाह्रो हुने गरेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल–प्लटेफर्मले नेपालमा नै प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। ‘प्रतिनिधि तोक्दा उनीहरूसँग कुनै ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ मा छलफल गर्न सकिन्छ,जसले समन्वयको वातावरणको सिर्जना हुन्छ,’ साइबर ब्युरोका एक अधिकृतले भने। अनुसन्धानमा सहयोग हुने सूचना उपलब्ध गराउन नेपालमा प्रतिनिधि हुँदा सजिलो हुने प्रहरीको भनाई छ ।
राजस्व संकलन
सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएमा ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनेछ। मुलुकमा विद्युतीय सेवा करको सम्भावना उच्च छ। फेसबुक, गुगल, युट्युब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, मोबाइल एप्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट वार्षिक ३४–३५ करोड राजस्व संकलन भइरहेको छ। नीतिगत सुधार, प्रविधिको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कानुनी स्पष्टता भएमा १ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना छ।
करमा हाल १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवा प्रदायकहरू दर्ता छन्। सरकारले यिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर २ प्रतिशत सेवा कर संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, शिक्षा, पर्यटनलगायतमा कमाइरहेका छन्। यसका लागि पनि दर्ता आवश्यक रहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। माघ १८ गते दर्ता भएको विधेयक २७ गते राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो। उक्त विधेयकमा दफावार छलफल भइरहेको छ। संसद्मा रहेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ताको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब, टिकटक, एक्स, वीच्याट, इस्ट्राग्रामलगायतका प्लेटफर्मले अब अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाइनेदेखि राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने, अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने, दुरुत्साहन, उद्योग वा षड्यन्त्र गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन तथा सम्पर्क गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै संस्था वा निकायलाई सम्पर्क बिन्दु तोक्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई ५ वर्ष कैददेखि १ करोडसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। कतिपयले भने छिटो ऐन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेको भएका राम्रो हुने बताएका छन्।
पत्रकार महासंघको असहमति
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने महासंघले भनाई छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै विकल्पबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकामा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ।’
महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा रहे पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई महासंघले कदापि स्वीकार नगर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ’तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने २२ वटा संस्थाले कडा विरोध गरेका छन्।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, युथ आईजीएफ नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, चाइल्ड सेफनेटलगायतले विरोध गरेका छन्।
एनसेलले गर्यो बन्द
एनसेलको इन्टरनेट सेवाबाट नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नचल्ने भएका छन् । एनसेलले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्नका लागि सरकारले गरेको निर्देशनबमोजिम नचल्ने बनाएको जानकारी गराएको छ । एनसेलले सूचना जारी गर्दै टिकटक र भाइबर लगायत अन्य दर्ता भइसकेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू भने एनसेलको डाटा सेवामार्फत चलाउन सकिने जनाएको छ।अन्न सेवा प्रदायकले शुक्रबारसम्म नचल्ने बनाउने भएका छन्।
मेटा सम्पर्कमा
मेटा कम्पनीले दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मागेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन। उनका अनुसार मेटाका एक कर्मचारीले इमेलमार्फत सञ्चारमन्त्री गुरुङका सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई इमेल पठाएर कागजात मागेका हुन्। पराजुलीले ठाकुरलाई उक्त मेल फरवार्ड गरेका थिए।
सहसचिव ठाकुरले आवश्यक कागजातको विवरण मेटालाई इमेल मार्फत नै पठाइदिएका छन्। यो इमेलको आधारमा नै मेटाअन्तर्गतका सामाजिक सञ्जाल सुचारु नहुने ठाकुरले स्पष्ट पारे। आधारिक रूपमा निवेदन नआएसम्म निश्क्रिय पार्ने प्रक्रिया नरोकिने उनले बताए।
‘मेटाका एक कर्मचारीले मन्त्रीज्यूको सल्लाहकारलाई सम्पर्क गरेर दर्ता तथा सूचीकरणका लागि के–के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर जानकारी मागेका रहेछन्, उनले भने, ‘उहाँले हामीलाई पठाइदिनुभयो। हामीले तत्काल इमेलबाट आवश्यक पर्ने विवरण पठाइदिएका छौ , त्यतिकै भरमा मेटाको निश्क्रिय गराउने प्रक्रिया रोकिदैन। मेटाअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल आधिकारिक रूपमा निवेदन नआएसम्म चल्दैनन्।’
अन्तिम समयमा सम्पर्कमा हाम्रो पात्रो
सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको अध्ययन गर्न बनाएको टोलीले हाम्रो पात्रोको सूचीकरण पनि आवश्यक रहेको ठहर्याएको थियो। अहिलेसम्म दर्ता नभएको कारणले हाम्रो पात्रो निश्क्रिय हुने सूचीमा पर्यो। तर, बिहीबार पौने ५ बजे हाम्रो पात्रोले सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा निवेदन थियो। यही निवेदनका आधारमा हाम्रो पात्रो बन्द नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए।
कुन–कुन चल्छन् ?
सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएका
– भाइवर मिडिया
– टिकटक
– सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (वीटक)
– निम्बज
– पोपोलाइभ
प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाल
– टेलिग्राम
– ग्लोबल डाइरी
– हाम्रो पात्रो
कुन–कुन बन्द ?
– फेसबुक
– फेसबुक म्यासेन्जर
– इन्स्ट्राग्राम
– युट्युब
– ह्वाट्सएप
– टीटर(एक्स)
– लिंकेडिङ
– स्नाप च्याट
– डिसकोर्ड
– रेडडिट
– पिन्टेरेस्ट
– सिग्लन
– थ्रेड्स
– विच्याट
– क्वीओरा
– टम्बिर
– क्लबहाउस
– मस्टोडन
– रुम्बल
– मिवी
– भीके
– लाइन
– इमो
– जालो
– सोल
– अन्य लगायतका धेरै
सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसलाअनुसार सरकार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको हो। सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर पनि सर्वोच्चको फैसलाको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नै सरकार यो निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । २०८१ असोज १३ गते अदालतको अपहेलना मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल दर्ताबारे सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो। हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन
गर्नु भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसका लागि तीनवटा कार्य गर्नू भनी तोकेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्नू।’ उसमा अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्न भनेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालन पूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक
कानुनी प्रबन्ध गर्ने।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने फैसला गरेको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू।’ फैसला थप भनिएको छ,‘गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई. जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसरी नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसन र माल इन्फरमेसनजस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
0 Comments