नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय विन्दु स्थापनामा अलमल
भदौ १८, २०८२ बुधबार ८:२७:३३
भारत–चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने पछिल्लो सम्झौता गरे– भदौ ३ गते। उक्त सहमतिप्रति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा औपचारिक रूपमै नेपालको आपत्ति जनाए। तर, एउटा सत्य हो– नेपालको भूमि भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको छ। त्यसैकारण नेपालको पूर्व र पश्चिममा दुईवटा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय अब भारतसँगको विवाद मात्रै रहेन। चीन–भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने सम्झौता भएपछि नेपालले चीनलाई पनि आफ्नो भूभागबारे सम्झाउनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा गम्भीर आपत्ति जनाएर चीनलाई पनि यो विषयमा बोल्न बाध्य बनाएका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो विषय भारत र नेपालको भनेर पन्छिन् पनि खोजेका छन्। नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न पनि यो मुद्दा त्रिपक्षीय हुन आवश्यक छ। चीनको सहभागिताबिना यो समस्या समाधान नहुने स्थिति देखिएको कतिपयको तर्क छ।
परराष्ट्रविद राजन भट्टराई चीनको भनाइ र गराइमा दोहोरो भूमिका देखिएको बताउँछन्। चीनले दुई पक्षीय मामिला भन्ने तर नेपालको भूमिमा भारतसँग मिलेर सहमति गर्ने कार्यले शंका उब्जाएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वपरराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराई भन्छन् ‘चीनले हामीसँग भारत र नेपालको विषय भन्ने तर हाम्रो भूमि भएर भारतसँग जुन सहमति गर्नुभएको छ, त्यसले विवादास्पद बन्यो । हाम्रो उपस्थिति र सहमति बगेर निर्णय गर्दिनु भएकोमा चीनको भनाइ र गराईमा दोहोरो भूमिका रह्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
परराष्ट्रविद् नीलाम्बर आचार्यले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा चीन जोड्नु आवश्यकता रहेकाले उसलाई पनि सम्झाइरहनु पर्ने बताउँछन्। ‘चीनलाई भन्नुपर्ने आवश्यकता भयो, यो नेपालको हो तिमी के गर्यौं, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ, उनले भने, ‘चीनले कब्जा गरेको होइन नि त्यसैले यसमा चीन जोडिएको छैन। नेपालको भूमिमा भारतसँग किन सहमति गर्यौं भनेर सम्झाउनुपर्छ, हाम्रो हो भन्नुपर्छ।’
अब गर्नै पर्छ त्रिदेशीय बिन्दुको स्थापना
नेपालको सिमाना भारत र चीन दुवै देशसँग जोडिएको छ। दक्षिण, पूर्व र पश्चिम गरी तीनतिर भारतसँग जोडिएको छ भने उत्तरतीर चीन छ। तर नेपाल, भारत र चीनबीचको सीमा जोडिएको बिन्दु निर्क्योल गरिएको छैन। तीन देशबीचको सीमा एकापसमा जोडिएको बिन्दुलाई त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइजक्स प्वाइन्ट)भनिन्छ। यहाँबाट तीन देशको सीमा छुटिन्छ ।
नेपालको पूर्वोत्तर तथा पश्चिमोत्तर सीमा भारत र चीनसँग जोडिने बिन्दु नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु हो। रतन भण्डारीको पुस्तक‘ अतिक्रमणको चपेटा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक ’मा भन्ने पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रिदेशीय बिन्दु ताप्लेजुङको जनक हिमाल शृंखलाको ७,४८४ मिटर अग्लो झिन्साङचुलीमा रहेको छ। पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुराभन्दा ४ किलोमिटर पश्चिममा रहेको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ र सन् १९६१ को नेपाल–चीन सीमा सन्धिको धारा १ मा नेपाल–चीनबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट सुरु हुने भनिएबाट महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु हो। दुर्भाग्य, नेपाल–भारत र चीनबीच पश्चिमोत्तर र पूर्वोत्तर त्रिदेशीय बिन्दुमा सीमास्तम्भ स्थापना गर्ने काम हालसम्म हुन सकेको छैन। नेपाल–भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रिदेशीय बिन्दु भिन्साङचुलीबारे कुनै विवाद नभए पनि चीनसँगको सीमांकनका बेला सीमास्तम्भ भने १४ किलोमिटर पश्चिम चाबुक्ला भञ्ज्याङमा स्थापना गरिएको छ। नेपाल–भारत र चीनबीचको पश्चिमत्तोर त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा नेपाल–चीनबीच सीमांकन हुँदा १ नम्बर सीमास्तम्भ तिवर भञ्ज्याङनजिक गाडिएको छ। लिम्पियाधुरामा शून्य नम्बर सीमास्तम्भ अझै स्थापना हुनसकेको छैन । यता पूर्व पनि अन्तिम बिन्दुमा सीमा स्तम्भ छैन।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न भारतको सहभागिताले मात्र नहुने भन्दै चीनको पनि आवश्यकता पर्ने बताउँछन् । पूर्व र पश्चिम सीमा दुवैतर्फ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना नभएकाले त्यसका लागि भारत र चीन दुवै आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनले पश्चिममा लिम्पियाधुरा तीन देशको सीमा छुटिने स्थान भएको बताए। ‘लिम्पियाधुरा, तीन देशको सीमा छुटिने ठाउँ हो, तीन देश सिमाना मिल्ने ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चीनलाई पनि ल्याउनु पर्छ, अनि मात्रै त्रिदेशीय बिन्दु निक्र्योल हुन्छ।’ उनले सन् १९६१ पछि सिमाकन गर्दा चीनले नै भारतलाई चिठी लेख्न भनेको बताए। त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना भएमा यो समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ।
के छ भारत चीनको पछिल्लो लिपुलेक सम्झौतामा ?
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा लिपुपास, सिप्की ला र नाथुला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। भारततर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्षले लिपुलेक दर्रा, शिपकी ला दर्रा र नाथु ला दर्रा’ गरी तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूमार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति जनाए,’ भनिएको छ।
चीनतर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘तीन परम्परागत सीमा व्यापार बजारहरू, रेन्किङगाङ–चांगुु, पुलान–गुन्जी र जिउबा–नामग्या पुनः खोल्न सहमति भयो।’ उल्लेख छ। पुलान–गुन्जी नाका भने लिपुपास क्षेत्र नै हो। यसरी दुई देशले नेपालको सीमामा व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेको यो पहिलो पटक भने होइन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला २०१५ मे १५ (२०७२ जेठ २)मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर सहमति गरेका थिए। सन् १९५४ मा भारतले यो नाकालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरेको दस्तावेजहरूमा देखिन्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अगस्ट २०(भदौ ४) विज्ञप्ति जारी गरी भारत र चीनबीचको सम्झौतामा आपत्ति जनाइसकेको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनका राष्ट्रपति सीसँग गर्विलो अडान नै राखिसकेका छन् ।
चीनतिर सीमा विवाद छैन
नेपाल र चीन सीमामा खासै समस्या छैन । दुवै देशको सीमाना पानी ढलोले छुट्याउँछ । नेपालकै कारण ५७ नम्बर पिलर साविकभन्दा भिन्न स्थानमा गाडिएको छ । दोलखाको कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको पिलर नम्बर ५७ लाई साबिक स्थानभन्दा कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फको भूमिमा गाडिएको छ । जसले गर्दा नेपालको ९९ रोपनी जग्गा चीनतर्फ पर्न गएको तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले चार वर्ष लगाएर भारत र चीनको सीमा क्षेत्रका अध्ययन गरेर हालै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। नेपालकै प्राविधिक कमजोरीका कारण पिलर नम्बर ५७ फेदमा गाडिएको थियो। स्तम्भ गाड्न २०१९ सालमा खटिएका प्राविधिकले एउटा डाँडामा गाड्नुपर्नेमा अर्कोमा गाडेका थिए। पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि भएकाले प्राविधिकहरू अर्को डाँडामा गाडेर फर्किएका कारण समस्या आएको जनाइएको छ। हुनुपर्ने स्थानमा स्तम्भ नगाडिँदा उक्त भूभाग दाबी गर्ने आधार चीनले पाएको छ।
नेपाल र चीनबीच चौथो सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। १०/१० वर्षमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दुई देशबीच सहमति छ।
२०३६, २०४५ सालमा ५७ नम्बर पिलर नै भेटिएन। २०६३ सालमा सीमा निरीक्षण गर्ने क्रममा बल्ल ५७ नम्बरको पिलर भेटिएको थियो। नेपालको उत्तरतिर मूल र सहायक गरी ९९ नम्बरसम्मका सीमा स्तम्भ छन् । बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सीमानाको ज्ञान लगायतका पुस्तकमा चीन र नेपालबीचमा ७९ वटा मूल सीमास्तम्भ र २० वटा सहायक सीमा स्तम्भ छन्। १ नम्बरको सीमास्तम्भ रहेको दार्चुलाको टिंकर भन्ज्याङदेखि ७९ नम्बर सीमास्तम्भ ताप्लेजुङको चाबुला भन्ज्याङमा छ।
चौथो सीमा प्रोटोकलको हस्ताक्षर रोकिएको रोकियै
नेपाल र चीनबीच चौथो सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। १०/१० वर्षमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दुई देशबीच सहमति छ। १९८८ यता सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। नेपाल–चीनबीच सन् १९६३, १९७९ र १९८८ मा गरी ३ वटा सीमा प्रोटोकलहरूमा हस्ताक्षर भई संयुक्त रूपमा सीमास्तम्भ चुस्त–दुरुस्त राख्ने र मर्मत–सम्भार गर्ने काम भए। १९९८,२००८,२०१८ मा गरी हालसम्म थप तीनवटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसक्नु पर्ने थियो। तर, चौथो सीमा प्रोटोकलको हस्ताक्षर नै राकिएको रोकियै छ।
नेपाल–चीन संयुक्त प्रविधिक समितिको बैठकका लागि चीन जान हवाई टिकट काटियो। होटल पनि बुक भयो। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीसहितको टोलीले सबै तयारी गर्यो। चौथो सीमा प्रोटोकलको मस्यौदासमेत तयार भयो। बैठकको एजेन्डा तयार थियो। नेपाली टोली भोलिपल्ट बेलुका चीनतिर उड्नु थियो, एक्कासि बैठक रद्द भएको खबर आयो।
यो सन् २०१२ को कुरा हो । फेबु्रअरी १ देखि ५ (०६८ माघ १८ देखि २२)सम्म चीनको सियानमा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी वार्ता तय भएको थियो। सबै तयारी भए पनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै रोकियो। त्यसपछि बैठकको कुरा त परै जाओस्, चीनसँग सीमासम्बन्धी कुनै काम भएको छैन।
नेपाल र चीनबीच तीन दशकयता सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। पछिल्लो पटक प्रयास भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो। त्यो बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। त्यसअनुसार सीमा सन्धि भएको ६० वर्षमा ६ वटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हो। तर, तीनवटामा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ। सीमा सुपरिवेक्षण १०/१० वर्षमा हुनुपर्ने सहमतिअनुसार १९९८ मा हुनुपथ्र्यो तर सन् २००४ मा गर्ने सहमति भयो। २००५ मा संयुक्त निरीक्षक समिति बन्यो। २००६ मा टोली फिल्डमा खटियो। त्यही वर्ष सीमा सुपरिवेक्षणको काम सकियो।
प्रत्येक सुपरिवेक्षणमा सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्ने, मर्मतसम्भार गर्ने तथा नयाँ र आधुनिक प्रविधिबाट नक्सा व्यवस्थित गरी डाटाबेस तयार गरेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान हुने गरेको छ।सीमा सुपरिवेक्षणको काम २००६ पछि भएको छैन। नापी विभागमा सूचना अधिकारी टंकप्रसाद दाहालले चीनतर्फको सीमाको काम २०६३ (२००६) यता केही नभएको बताए। उनले सीमा प्रोटोकलको विषयमा कुनै काम भएको जानकारी आफूले
नपाएको बताए।
२००८ मा प्रोटोकल हस्ताक्षरको प्रयास भएको थियो तर सम्भव भएन। हलै एउटा टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो। त्यो टोलीले पनि कुनै ऐतिहासिक र रोकिएको काम अगाडि बढाउने विषयमा कुनै सहमति गरेको देखिँदैन। त्रिदेशीय बिन्दु स्थापनाका लागि पनि प्रोटोकलमा नै हस्ताक्षर हुन जरुरी रहेको सीमा तथा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
चीन–नेपाल सीमा सन्धि भएको ७ दशक
नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको ७ दशक भएको छ तर त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको छैन। सन् १९६० मार्च २१ मा नेपाल चीनबीचमा सीमा सम्झौता भएको थियो । रतन भण्डारीको अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक भन्ने पुस्तकअनुसार सन् १९५६ अगष्ट–सेप्टेम्बरमा नेपालले पञ्चशीलका आधारमा चीनसमक्ष प्रस्तावित सन्धिमा सन् १९५६ सेप्टेम्बर ३० का दिन दुवै देशबीच हस्ताक्षर भयो। सन्धिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्मा र चीनका तर्फबाट चिनियाँ राजदूत पान चु–लीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् १९५७ जनवरी १७ का दिन दुवै देशबाट अनुमोदन भई लागू भएको यस सन्धिमा १४ ओटा विषयमा सहमति भएको छ। यस सन्धिले पञ्चशीलको सिद्धान्त आत्मसात गरेको छ। सन्धिको दफा १ (१) मा नेपाल–चीनबीचको पश्चिमी सीमा काली र तिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित स्थानलाई मानेको छ। सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि संयुक्त सीमा समितिको गठन भएको थियो। सो समितिमा दुवै देशका पाँच–पाँच जना सदस्य थिए।
समितिमा मेजर जनरल पदमबहादुर खत्रीले नेपाली तथा चिनियाँ राजदूत चाङ सी चेले चिनियाँ पक्षको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। नेपाली टोलीमा मोहनबहादुर सिंह, नारायणप्रसाद राजभण्डारी (चित्तरञ्जन नेपाली), मेजर आदित्यशम्शेर र मेजर भरतकेशरी सिंह रहेका थिए।
राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा दुई देशबीच सीमांकन विवरणसहित सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। सन् १९६१–६२ बीच दुवै देशका प्राविधिकहरूले संयुक्त रूपमा स्थलगत सीमांकन कार्य सुरु गरे। संयुक्त निरीक्षणबाट सीमांकनमा देखिएका विवाद आपसी समझदारीका आधारमा टुंग्याइन्थ्योे। तर, त्यतिबेला नेपाल–चीन र सिक्किमबीचको पूर्वी तथा नेपाल–चीन भारतबीचको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुमा सीमास्तम्भ स्थापना हुन सकेन। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुन्यप्रसाद ओली अनुसार २०३६ सालमा नै भारतसँग सीमा विवादको विषय टुंगो लगाउन चीनले सुझाएको थियो।
हामीलाई के असर पर्छ ?
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी नेपाली भूभाग हो। भारतले पछिल्लो समयमा नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीन जाने सडक बनाएको छ। भारत–चीन मिलेर व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गर्ने अनि नेपाली भूभाग मिचेर सडक बनाउनु उनीहरूको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको नमुना हो। यसले नेपालको भूमिमा मात्रै अतिक्रमण भएको छैन। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता माथिको हस्तक्षेप हो। भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपालको सम्पत्तिमा भारत–चीन निर्णय गर्नु हेपाहा प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्।
‘हाम्रो सम्पत्तिलाई उनीहरूले निर्णय गर्ने होइन, हाम्रो सम्पत्ति उपयोग गर्ने हो भने हामीलाई सोध्नु पर्यो नि ! त्यो त हामीलाई हेपेको कुरा भइगयो नि’ प्रेस चौतारीद्वारा हालै आयोजित कार्यक्रममा आचार्यले भने। नेपाल–भारत अध्ययन समितिका तत्कालीन संयोजक विष्णुराज उप्रेतीले चीनले पनि बेइमानी गरेको बताए। तर, यो विवाद वार्ताबाटै समस्या सामाधान गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘मृत्युबाहेक सबै कुरा बार्ताबाटै समाधान हुन्छ, भोली भारतले रियालाइज गर्नुछ। चीन पनि जोडियो। चीनले त फटाइ गरेको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘चीनले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ। हामीलाई एउटा भन्छ्, भारतलाई अर्को कुरा गर्छ, त्यो हालै भारत र चीनको सहमतिले यो बेमानी कुरा स्पष्ट हुन्छ।’ उनले चीन पक्ष राष्ट्र भएर वार्ता अघि बढ्ने बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यो विषयलाई कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले भन्दै आएको बताए ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
चीन किन छिर्यो ?
चीनले विगतदेखि नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय नेपाल–भारतको समस्या भन्दै आएको थियो। उसले आफू यो विवादमा कुनै पक्षमा नलाग्ने बताउँदै आएको थियो। हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका छन्। कालापानीलाई चीनले नेपाली भूमिका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, लिपुलेक लिम्पियाधुराका विषयमा भारतसँग विवाद टुंगो लगाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो। तर, नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने विषयमा भने भारत र चीन एक भए।
रणनीतिक, सामरिक र धार्मिक सांस्कृति रूपमा पनि महत्वपूर्ण नाका भएकाले नै दुवै देशले यो स्थानलाई आँखा लगाएको स्पष्ट हुन्छ। पछिल्लो समयमा त अमेरिकाले भारतलाई गरेको व्यवहारपछि भारत र चीन नजिकिएका छन् । सीमाविद् श्रेष्ठ स्वार्थको कारणले दुवै देश एक ठाउँमा आएको बताउँछन्। ‘चीन किन गर्यो, भारतले गरिरहेकै हो, किन चीन बिर्सिएको हो ? मलाई के लाग्छ, दुवै देशको स्वार्थको लिपुलेकमा आँखा लगाएको हो। चीनलाई आफ्नो उत्पादन त्यति ठूलो जनसंख्या भएका भारतमा बेच्नु छ, चीनले भारतलाई मार्केट बनाउनु छ उता भारतलाई पनि फलाम लगायतका उत्पादन चीनमा बेच्नु छ,’ उनले भने।
अर्कोतिर भारतीय राजधानी दिल्लीबाट चीन जानेको सबै छोटो बाटो नै लिपुलेक हुँदै जाने बाटो हो। चीनको तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर ठूलो संख्या भारतीय जाने गर्छन्। अहिले उनीहरूलाई त्यहाँ जानका लागि सहज बाटो छैन । भारतबाट कैलाश मानसरोवर जानको सबैभन्दा छोटो बाटो पनि लिपुलेक हुँदै जाने बाटो नै हो। सीमाविद् पुन्यप्रसाद ओलीले नेपाललाई चीन पटक–पटक भारतसँग मिलेर यो विषय टुंग्याउन आग्रह गर्दा पनि नेपालले नै बेवास्ता गरेको बताउँछन्।
जलस्रोतविद जगतप्रसाद भुसाल नेपालको कूटनीतिक अक्षमताका नै यो सम्झौता भएको बताउँछन् । ‘मेरो विचारमा नयाँ नक्सा प्रकासन पछि पनि नेपाललाई बेवास्था गर्दै चीनले लिपुपासबाट पनि व्यापार सहमति गर्नु सरकारको परराष्ट्र नीति असफलको एक प्रमाण हो, उनले भने।लिम्पियाधुरा
त्रिदेशीय बिन्दु कसरी ?
- तत्कालीन गभर्नर लर्ड हाष्टीसले इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीचको युद्ध अन्त्य गरी नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी गर्न उचित हुने राय लन्डनस्थित बोर्ड अफ डाइरेक्टर लेखे देखिनै नेपालको पश्चिनोत्तर सीमा बिन्दु लिम्पियाधुरा हुने तय भएको थियो।
- सुगौली सन्धिपश्चात् चौतारिया बम शाहको दाबिलाई समर्थन गरी मुख्य सचिव जे आडमले कुमाउस्थित जे गार्डनरलाई लेखेको पत्रले पनि नेपालको पश्चिनोत्तर सीमा बिन्दु लिम्पियाधुरा हुने ठहर्छ।
- कुमाउका जमिन्दार भुटियाहरू जो नेपालबिरुद्ध थिए, बाट लर्ड हास्टिंगलाई अनुरोध गरेपछि मात्र लर्ड हाष्टीसले गार्डनरलाई कुटी, नाबीलगायत तिब्बत जोडिने नाका कम्पनी सरकारमा रहने कुरामा विचार पुर्याउन एक पत्र पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि यथार्थ भौगोलोक अबस्थिति बुझ्न क्याप्टेन वेब र पछि स्ट्राचे भाइहरू त्यस एरियाको स्रर्भे गरेको देखिन्छ।
- क्यापटेन वेबले लिम्पियाधुरा तर्फबाट आउने (हाल कुटीयाँदी) नदीलाई नै मुख्य कालीनदी भएको स्पष्ट पारेका छन। उनले लिपुलेक तर्फबाट आउने नदीको पानी पनि कालो देखिने भनेका छन। भारतीय पक्षले वेबको भनाइलाई पनि तोडमोड गरी ब्याख्या गरेको पाइन्छ।
- वास्तबिक कार्टोग्रिक बदमासी १८४८ पछि स्ट्राचे भाइहरूबाट भएको हो। उनीहरूको भनाइ गजेटरमा पाइन्छ। ती भाइले क्याप्टेन वेबलाई कालीनदीलाई किन कुटीयाँग्दी नलेखेको भनेर सरापेका छन्। नेपालीहरू मुर्ख रहेछन् सानो खोल्सीलाई काली मानेका छन् भनेर आफूहरूबाट नदीको नाउ परिवर्तन गरेको कुरालाई पुष्ट्याइँ गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट छ।
- यति हुँदाहुँदै १८५६ मा निस्केको नक्सामा लिम्पियाधुरा तर्फबाट आउने (हाल कुटीयाँदी) नदीलाईनै मुख्य काली नदी भएको स्पष्ट देखाइएको छ।
- १८५७ मा जंगबहादुर कुवरबाट कम्पनी सरकारलाई पुर्याएको सैनिक सहायताबाट बेलायत खुसी भई नेपाल लाई अझै खुसी पार्न नयाँ मुलुक फिर्ता गरिदिएकाले कुमाउका भुटियाहरू र स्ट्राचे भाइ लगायतको मागबमोजिम लिपुलेकपास हत्याउन वा दाबी गर्ने ब्रिटिस–इन्डियापछि हच्केको हुनुपर्छ बुझ्न सकिन्छ।
- नेपालीहरूको नदी विज्ञानको ज्ञान र नक्सांकन विधि ज्ञानको कमजोरीको विचार गरी नेपाललाई चिड्याउन पनि नपर्ने र लिपुपास पनि निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने सजिलो तरिका कार्टोग्राफिक म्यानुपेलेसननै उपयुक्क्त तरिका भएको हो।
- सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, यसका पूरक नोट (१८१६ डिसेम्बर, १८६० को नयाँ मुलुक फिर्ता, कोइलाबास सीमा सहमति) कुनैले पनि लिपुपास (लेक) बेलायत वा भारतलाई छोडेको सीमा सहमति भएको पुष्टि हुने कागज छैन।
0 Comments