ओली जता, कांग्रेस त्यतै ?
के पाक्दैछ राजनीतिमा ?
पुष ९, २०८२ बुधबार ८:३:९
भेटपछि सरकारका प्रतिनिधिहरू भने फागुन २१ को चुनावका लागि ‘वातावरण’ बनेको अर्थ लगाइरहेका छन्। तर, आशंका मेटिएका छैनन्, राजनीतिको भावी तस्बिर स्पष्ट छैन। त्यसैकारण धेरैको मनमा खुल्दुली छ– देशमा के पाकिरहेको छ ?
काठमाडौं : अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘पुराना दलका नेताहरूको अनुहार हेर्न मन छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार र शीर्ष नेताहरूबीच संवाद विहीनताको अवस्था थियो।
सरकारले बोलाउने छलफलमा शीर्ष नेताहरू जाँदैनथे। उल्टै प्रधानमन्त्री कार्की र नेताहरूबीच वाकयुद्ध चलेको थियो। जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगमा बयानका लागि बोलाउने निर्णय भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच त आरोप–प्रत्यारोप नै चलेको थियो।
यस्तो अवस्थामा सबैको मनमा जिज्ञासा थियो– फागुन २१ मा निर्धारित चुनाव होला त ? अर्थात्, चुनाव नभए देशको अवस्था फेरि के होला ? यस्तै अन्योलता र आशंकाबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री र तीन दलका शीर्ष नेताबीच मंगलबार भेटघाट र छलफल भएको छ। उक्त भेटलाई नेताहरूले नै ‘आइसब्रेक’ को संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि, प्रश्न बाँकी नै छन्– देश संसद् पुनर्स्थापना कि चुनावतिर ? भन्ने।
भेटपछि सरकारका प्रतिनिधिहरू भने फागुन २१ को चुनावका लागि ‘वातावरण’ बनेको अर्थ लगाइरहेका छन्। तर, आशंका मेटिएका छैनन्, राजनीतिको भावी तस्बिर स्पष्ट छैन। त्यसैकारण धेरैको मनमा खुल्दुली छ– देशमा के पाकिरहेको छ ?
१०२ दिनमा भेट
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको १ सय २ दिनमा प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरू मंगलबार ‘बोलचाल’ भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भेटवार्ता भएको हो।
सरकार र दलका नेताहरू आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला संवादहीनता तोडिएको छ। शीतल निवासमा भएको उक्त छलफलले प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको तीन शीर्ष नेताको संवादहीनता तोडिएको एमालेको विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको संवादहीनता तोडियो, आइसब्रेक भएको छ,’ उनले भने। शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्की र शीर्ष नेताहरू साढे २ घण्टा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्की हिँडेपछि केही समय राष्ट्रपतिसँग तीन दलका शीर्ष नेताको छुट्टै छलफल पनि भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीसहित तीन शीर्ष नेताको संवादको व्यवस्थापन कसरी भयो ? किन भयो ? कसले गर्यो ? भन्ने पनि चासोको विषय पनि बनेको छ। यसैकारण राजनीतिमा के पाकिरहेको छ भन्ने कौतुहलता पनि जागेको छ। पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संवाद पनि बढेको छ। जसले गर्दा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ। संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य मुलुकको समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा अनिवार्य भएको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ। त्यो चुनावबाट आउन सम्भव छ भने चुनावबाट आओस्।
पुनर्स्थापनाबाट आउन सम्भव छ भने पुनर्स्थापनाबाट आओस्, उनले भने, ‘किनभने संसद् नभए कैयौं समस्या समाधान हुन सक्दैनन्। संविधानकै कुरा छ। अहिले आन्दोलनले उठाएका मागको कुरा छ।’ उनले सरकारप्रति इंगित गर्दै चुनावको कार्यदेश पाएको सरकार यस्तैमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘चुनाव गराउने हो भने चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ। चुनावलाई विश्वास गर्ने हो भने चुनावको परिणामलाई पनि विश्वास गर्नुपर्यो।
त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव गराउने भने चुनावमा ध्यान दिऊँ। अरू दायाँ–बायाँ गर्न भएन।’ संविधानविद् आचार्यले संविधानले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नचिन्ने बताए। ‘संविधानले अहिलेको सरकारलाई चिन्दैन। संविधानलाई स्थापित गर्नका निम्ति कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न पर्यो कि भने चुनाव गराएर प्रतिनिधिसभा ल्याउनुपर्यो। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकार पनि नहुने र प्रतिनिधिसभा पनि नहुने कुरा कल्पना नै गरेको छैन, उनले भने, ‘किनभने संसद् विघटन भएको बेलासमेत वैधानिकता हुन्छ। अब यहाँ निर्वाचित संस्थानै छैन।’
मुलुकको २३, २४ गतेलाई सम्बोधन गर्न बनेको सरकारले यसैतर्पm ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘चुनाव गराउने भने चुनावमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्यो। हैन भने पुनर्स्थापना गराउने प्रोसेसमा जानुपर्यो।’ उनले तीन शीर्ष नेतालाई वार्तामा राखेर समाधानको बाटोमा जाने राष्ट्रपतिले प्रयास सराहनीय बताए।
छलफलमा के भयो ?
राष्ट्रपति पौडेलको अग्रसरतामा भएको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते निर्धारित चुनावमा जान दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस एमालेले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पक्षमा कुरा राखेका थिए। यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउने समझदारी भएको जनाएको छ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्कीसहित देउवा, ओली, प्रचण्डसँगको छलफलमा फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने समझदारी भएको बताए। उनले चुनावको वातावरण बनाउन विस्तृत छलफल बालुवाटारमा गर्ने समझदारी पनि बनेको बताए। ‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषणा भएको हो, यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एक मात्र दायित्व हो’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उदघृत गर्दै पोखरेलले भने। राष्ट्रपति पौडेलले देशको वर्तमान जटिल अवस्थाको निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएकोमा जोड दिएका थिए।
ओली जता, कांग्रेस त्यतै ?
सेनाको नजरबन्दबाट निस्किएदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकै पक्षमा उभिएका छन्। सुरुवातमा अन्य सबै दल सरकारले फागुन २१ मा तोकेको निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए। कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले त चुनावमा नै जानुपर्ने नीतिगत निर्णय नै गरे। कांग्रेस सभापति देउवा उपचार गरेर सिंगापुरबाट फर्किएपछि ओलीकै लाइनमा देखिएका छन्। ओली र देउवाबीच बारम्बार भेटवार्ता पनि भइरहेको छ। ओलीसँगकै भेटपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पनि देउवा तयार भए।
देउवा नखुलुन्जेल कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पक्षधर अल्पमतमा थिए। पछिल्लो समयमा कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षीय नेता पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकै पक्षमा देखिएका छन्। जता ओली उतै कांग्रेस देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीसहितको बैठकमा पनि ओलीकै बोलीमा देउवाले साथ दिएको बुझिएको छ ।
पृष्ठभूमिमा पुनर्स्थापनाको दबाब
प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका छ। भित्रिशक्ति पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा लबिङ आएको चर्चा पनि उत्तिकै छ। भित्री शक्तिको बोली जेन–जीका अगुवाहरूले गरिरहेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ।
कांग्रेस र एमालेका विघटित प्रतिनिधि सदस्यहरू हस्ताक्षरसहित पुनर्स्थापना लागि सर्वोच्च पुगिसकेका छन्। एमालेको विघटित संसदीय दलको बैठकले नै निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन दिइसकेको छ । एमालेको विघटित प्रतिनिधिसभामा ७९ सिट छ। त्यस्तै कांग्रेसका
६५ जनाले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा मुद्दा हालिसकेका छन्।
केही साना दलहरूसमेत समावेश भइरहेका छन्। कांग्रेसका ५७ तथा जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की हसिना खातुन, स्वतन्त्र सांसस योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा पूरक निवेदन दिएका छन्। कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरिसकेका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका ८८ सांसद छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्य हस्ताक्षरसहित अदालतमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डलाई आफूहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागिसकेको जानकारी दिइसकेका छन्। प्रचण्डले नै यो कुराको खुलासा गरेका हुन्।
अपदस्थ भइसकेको संसद्लाई फेरि ब्युँताउनुभन्दा पनि जनतामा गएर नयाँ जनादेश लिएर आउनुपर्छ। मुलुकलाई नयाँ जनमतको आवश्यक छ। नेपाली जनताले सधैं क्रान्तिकै पक्षमा साथ दिएका छन्। संसद् ब्युँताउनु भनेको द्वन्द्व ब्युँताउने मेलो मात्रै हो।
मोनिका निरौला, जेन–जी अभियन्तातपाईंहरू एक्लै हुनुहुन्न, हामी साथमा छौं भनेर सरकारलाई पटक–पटक भनिसकेका छौं। अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा यिनै पुराना राजनीतिक दलहरूका कारण हो। निर्वाचनमा जान दलहरू डराउनुपर्ने आवश्यक्ता छैन। सरकारले चुनाव गराउन सकेन भन्ने हैन। कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने हो।
मनिष झा, नेता रास्वपा
२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन पनि बदर भएको थियो। त्यस्तै २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि ब्युँतिएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा जोडले उठाएका थिए।
अदालतमा मुद्दा, शीतल निवासमा जिकिर
एमालेले आधिकारिक निर्णय नै गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। कांग्रेसका पनि ६५ विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यले रिट दायर गरिसकेका छन्। दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई विकल्प रहेको बताउँछन्। पहिलो विकल्प जसरी विघटन भएको थियो, त्यसरी नै राष्ट्रपति पौडेलबाटै पुनर्स्थापना गराउने, अर्को अदालतबाट पुनर्स्थापना हुने उनीहरूको जिकिर छ।
एमालेको विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक बर्तौलाले शीतल निवासमा ओली र देउवाले प्रतिनिसिभा पुनर्स्थापना नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए। ‘देउवा र हाम्रो अध्यक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै राम्रो हो भनेर भन्नुभयो,’ उनले भने। देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि पुनर्स्थापनाको पहल गर्न सुझाएको बर्तौलाले बताए।
पुनर्स्थापनामा बल, नत्र मिलेर चुनाव
कांग्रेस र एमालेको मुख्य जोड प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा छ। उनीहरूले त्यसका लागि जोड बल लगाइरहेका छन्। पछिल्लो समय त जेन–जी अगुवा भन्नेहरूले पनि उनीहरूकै लाइन समातेका छन्। जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङदेखि मीराज ढुंगानासम्म सर्वपक्षीय सरकार र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्न थालेका छन्। ढुंगानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन नै थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको कांग्रेस र एमालेको मागलाई जेन–जी अगुवाको कुराले पनि थप बल पुगेको छ। नत्र उनीहरू मिलेर निर्वाचनमा जानसक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । देउवा र ओलीको निकटताले यो पुष्टि गर्छ। उनीहरूबीच प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनादेखि चुनावसम्मको सहकार्यताको विषयमा छलफल भइरहेको छ। विगतमा सरकारमा सहकार्य भए पनि कांग्रेस एमालेको निर्वाचनमा गठबन्धन भने भएको छैन।
किन हच्किए चुनावसँग ?
भदौ २३ र २४ को घटनापछि दलहरू हच्किएका छन्। जेन–जी आन्दोलन नै प्रमुख दल र उनीहरूका शीर्ष नेतामा केन्द्रित भएकाले पनि दलहरूको चुनावप्रति संशय उत्पन्न भएको हो। एमालेका सचिव महेश बस्नेत सडकमा नओर्लेको भए अहिलेसम्म दल र तीनका नेताहरू उठ्नै नसक्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ। यही बलमा एमालेले ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि गरिसकेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सडकमा आएका जेन–जी युवाहरूको आन्दोलन एकाएक अर्कोतर्फ मोडिदा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। जसले गर्दा अझै दलहरू हच्किरहेका छन्।
अर्कोतिर सहकारी ठगीको आरोपमा लामो समयदेखि जेलमा रहेका रवि लामिछाने रिहा भएका छन्। उनले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग दुई पटक संवाद गरिसकेका छन्। लामिछाने अब श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र उज्यालो नेपाल पार्टी नेता एवं मन्त्री कुलमान घिसिङ पनि भेटवार्ता गर्ने बताइरहेका छन्। लामिछानेको दौडधुपले नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने संकेत देखा परेका छन्। त्यसकारण पनि पुराना दल र नेताहरू चुनावमा हच्किन थालेका छन्।
जसरी नि प्रतिनिधिसभा चाहियो
नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्
मुलुकको समस्या समाधानका निम्ति प्रतिनिधिसभा हुनैपर्छ। प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ। चुनावबाट आउन सम्भव छ भने चुनावबाट आओस्, पुनर्स्थापनाबाट आउन सम्भव छ भने पुनर्स्थापनाबाट भए पनि प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ। किनभने संसद् भएन भने कैयौं समस्या समाधान हुनै सक्दैनन्। संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्नेछ , आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले चुनाव नै गराउने हो भने पनि चुनाव केन्द्रित हुनुपर्छ। चुनावलाई विश्वास गर्ने हो भने चुनावको परिणामलाई पनि विश्वास गर्नुपर्यो।
निर्वाचन गर्न नसके संसद् पुनर्स्थापना
जीवन परियार - सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते निर्धारित चुनावमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। सँगसँगै, अहिलेको सरकार गठन र संसद्को विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पनि कांग्रेसको निर्णय हो।
पछिल्लो दिनका गतिविधि हेर्दा कतै फागुन २१ गते निर्वाचन नभएर देश एउटा दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने पीर पनि कांग्रेसलाई छ। किनभने सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन सकेको छैन। यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले कुनै औपचारिक निर्णय गरेर त हैन, तर सांसदहरूले छलफल गरेर संवैधानिक बाटो (संसद् पुनर्स्थापना) लागि अदालत गएका छौं।
संसद् पुनर्स्थापना, अनि चुनाव
प्रदीप ज्ञवाली, नेता, नेकपा एमाले
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं। संविधानको परीक्षण अदालतमा भइरहेको छ, त्यसले निष्कर्ष पाउनुपर्छ। अदालतले पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को निर्णय गर्न सक्दैन।
अर्को कुरा कुनै पनि दल निर्वाचनबाट भाग्ने वा पन्छिने भन्ने प्रश्न हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा चुनाव गर्न सरकारले पूर्णसुरक्षा दिन सक्छ ? भन्ने नै अहम प्रश्न हो। चुनाव पनि भएन र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पनि गरिएन भने मुलुक थप संकटमा जान्छ। त्यसैले संसद् पुनर्स्थापना गरेर चुनावमा ढिलो चाँडो जानैपर्छ।
चुनाव पहिलो विकल्प
देव गुरुङ, नेता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
निर्वाचनका लागि हाम्रो पार्टी तयारी अवस्थामा छ। संसद् विघटन नै गैरकानुनी ढंगले भएको हुनाले कानुनी र संवैधानिक रूपले संसद् पुनर्स्थापना हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो लाइन हैन। तर, संसद् पुनर्स्थापना हुँदा अहिलेका समस्या सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मूल प्रश्न हो।
जेन–जीहरूले जुन आवाज उठाएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न चुनाव छोटो बाटो हो कि पुनर्स्थापना छोटो बाटो हो ? त्यो हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा जेन–जी सरकारले चुनावको तिथि मिति घोषणा गरेर चुनाव गर्छौं भनेर लागेको हुनाले चुनाव बाटै नयाँ बाटो खोजौं भन्ने हो।
0 Comments