स्वीकृत लागतभन्दा अस्वाभाविक लागत वृद्धि गरी अर्बौंको भ्रष्टाचार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता
मंसिर २२, २०८२ सोमबार ६:२७:२
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जना विरुद्ध आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले ८ अर्ब ३७ करोड बिगो दाबी गर्दै ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। राष्ट्रिय गौरवको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्वीकृत लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि गरी निर्माण गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँगको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, पूर्वपर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वपर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र पूर्वपर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ। पूर्वपर्यटनमन्त्री बोगटीको निधन भइसकेको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार (अमेरिकी डलर) थियो। तर, लागत रकममा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (अस्वभाविक रूपमा) बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्याएर खरिद कार्यको सम्झौता गरिएको अख्तियारको दाबी छ। लागत रूपमा अस्वाभाविक वृद्धि गरी ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ। चीनको ऋण सहयोगमा ०७९ मा पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन सचिवहरू तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक, विमानस्थल निर्माण ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ। पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, सुशील घिमिरे, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
अख्तियारले प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। दुवै जनाविरुद्ध नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमिता गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा केही दिन अघि मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँगको मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल र आर्थिक मूल्यांकनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा धेरै नै बढी भई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ। सीएएमसीको बोलपत्र कानुनविपरीत वार्ता गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था नै नभएको परामर्श टोली गठन गरी बदनियत गरेको पनि देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। ‘परामर्श टोलीले दिएको परामर्श÷सिफारिशको बहानामा मूल्यांकन समितिले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको भनी प्रतिवेदन दिएकै बोलपत्रदातासँग पूर्वस्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट समेत) भन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढाइ संशोधन गरी गराई २४४,०४०,४५०.०० अमेरिकी डलर (३प्रशित कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत) मा सम्झौता गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गराएकाको र सोहीबमोजिम भुक्तानी भएको पुष्टि भएको देखिएको छ।’
तत्कालीन मन्त्रीहरू, सचिवहरू, प्राधिकरणका महानिर्देशकहरूलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तथा निर्माण व्यवसायी कम्पनी सीएएमसी र कम्पनी अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय प्रबन्धक (रिजनल जेनेरल म्यानेजर) ल्यू शेनचङसमेतको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप छ।
कसरी भयो अनियमितता ?
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जाइकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६७ असोज ६ को बैठकले १४५ मिलियन अमेरिकन डलर स्वीकृत गरेको थियो। तर, प्रचलित कानुनबमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरणमा जानुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि २८६.५२६ मिलियन अमेरिकन डलर बढाएर बदनियत साथ पत्राचार गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ। मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर प्रचलित कानुनहरूबमोजिम प्रतिस्पर्धासमेत गराएर खरिद प्रक्रियासम्बन्धी थप कार्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। यो प्रस्तावको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो। उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति ९.६ प्रतिशतका आधारमा लागत गणना गर्दा लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत) हुने भनेको थियो।
सीएएमसीको प्रस्तावमा उल्लिखित लागत २८७ मिलियन अमेरिकी डलर उच्च देखिएकाले सोको औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने पनि कार्कीको समितिले ठहर्याएको थियो। कानुनी अड्चन आउने, सिएएमसीले पेस गरेको डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको आधारमा कार्य अगाडि बढाउँदा पुनः ईआईए गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्की उपसमितिको थियो। जसको लागि थप २ वर्ष लाग्ने भएकोले पूर्वस्वीकृत ईपीसी टेन्डर डकुमेन्टमा व्यवस्था भएको आवेदकका लागि आवश्यक न्यूनतम ग्राह्यता यथावत कायम रहन र परियोजनाको लागत मुद्रास्फीतिको आधारमा १६६.४१ मिलियनलाई आधार मानी प्रचलित कानुन अनुरूप प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न उचित हुने कार्की उपसमितिले सुझाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको २०६७ जेठ २७ को पत्र अनुसार विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्न खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा टर्नकी आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरू मध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बरभित्र जानकारी पठाउन हुन भनी लेखी आएकाले सोही अनुरूप ईपीसी कन्टक्ट अगाडि बढाउन मनासिव देखिएको पनि कार्की उपसमितिको सुझावमा उल्लेख छ।
उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा अमेरिकी डलर १७०.५३ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टीजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट सहित) कुल लागत लाग्ने गरी तयार पारिएको इपीसी डकुमेन्ट स्वीकृत गरी २०६८ माघ २६ मा छनौटको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकबाट ०६९ वैशाख २ मा १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट समेत) को लागत अनुमान स्वीकृत गरी गरेको आह्वानमा तीन कम्पनीबीच बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेको पाइएको छ। बोलपत्र पेस गर्नेमा सीएएमसीका साथै सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्टिकल कर्पोरेसन (सीडब्लूई) थिए।
मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ३ वटै बोलपत्रदाताहरूले एयरपोर्ट पोजेक्ट पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा टेक्निकल एक्सरसाइज पूरा नगरेको भन्नने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०६९ असार २६ मा दिएको थियो। प्रतिवेदनको आधारमा सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ।
अध्यक्ष एवं तत्कालिन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, महानिर्देशक÷सदस्य सचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको सञ्चालक समितिको २०६९ असार ३१ को बैठकले यी बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकन गर्दा सवैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने’ भनी कानुनविपरीत निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ।
सञ्चालक समितिले कानुनविपरीतको निर्णयलाई स्वीकार गरी प्राधिकरणका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, प्रबन्धक पुण्यराज शाक्य, प्रबन्धक बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक गंगा सागर मान श्रेष्ठ र बरिष्ठ अधिकृत (कानुन) द्वारिकाप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ०६९ साउन १ मा आर्थिक प्रस्तावहरू खोलेको थियो। बोलपत्रहरूमध्ये कम रकम रहेको सिएएमसीको कबोल मूल्य ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै नै बढी (८५प्रतिशत बढी) भएकोले बोलपत्रहरू सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको भनी २०६९ साउन ४ मा प्रतिवेदन दिएको थियो। ‘मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् पनि लामो समयसम्म जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरणले उक्त खरिद प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्णय लिएको देखिँदैन,’ अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार मूल्यांकन समितिले प्राविधिक अनुभवको योग्यता पूरा नगरेको भनी प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा आर्थिक पक्षको मूल्यांकन मिल्ने देखिँदैन। तर मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनपछि सीएएमसीले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई वार्ताको प्रस्ताव राखी पुनः ठेक्का हात पार्ने योजना बनाएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ।
यो विषयमा महानिर्देशकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग गरेका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावलीमा अनुसार वार्ता गर्ने प्रावधान नरहेको भनी ०६९ भदौ १८ मा स्पष्ट जवाफ दिएको देखिएको छ। नेपाली पक्षबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चालु खरिद प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलताका बारेमा जानकारी गराउँदा ऋण दाता चाइना एक्जिम बैंकले बोलपत्रदाता चिनियाँ कम्पनीसँग बोलपत्रको बढी रकमका बारेमा कारण सोधी कुराकानी गरेर बोलपत्र प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न र उक्त प्रक्रियाको कुनै समयसीमा समेत नभएको भनी नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएको थियो। ‘ऋणदाता चाइना एक्जिम बैंकको सुझावलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दासमेत बोलपत्र प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प रहेको भन्ने देखिँदैन,’ आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानमा ठेकेदार कम्पनीले छिटोभन्दा छिटो परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरी थप दबाब प्रभाव उच्चपदस्थ समक्ष सृजना गरिएको समेत देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसको लागि उनीहरूलाई गैरकानुुनी लाभ पनि दिइएको तथ्यमा भेटिएको पनि अख्तियारको दाबी छ।
तर, ०६९/११/०४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परियोजना निर्माणको कुल लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने’ भनी निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले परियोजनाको लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रशित भ्याटसमेत) को सीमाभित्र रहनुपर्ने, ठेक्काका कागजातमा उल्लेख भएबमोजिमको आकार, प्रकार, संख्या र गुणस्तर बमोजिम हुने गरी प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्ने भनी स्पष्ट निर्देश दिएको थियो।
तत्पश्चात् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको लागि ऋणदाता पक्ष चाइना एक्जिम बैंकसँग परामर्श गरी सोका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयविपरीत हुने गरी सीएएमसीको प्रभावमा परी बदनियत राखी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको उक्त कम्पनीका रिजनल जेनरल म्यानेजरलाई सम्बोधन गरी २०६९ फागुन १५ को पत्रबाट निज बोलपत्रदाताको वार्ता गर्ने ४ डिसेम्बर २०१२ को प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी पठाएको अख्तियारको आरोप छ।
परामर्श टोलीबाट ‘गुडविल’को दुरुपयोग
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पदबाट सेवानिवृत्त डा.रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त भएका विनोदानन्द चौधरी र एयरपोर्ट इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल सदस्यहरू रहेको परामर्श टोली गठन गरिएको थियो। परामर्शदाता टोलीले प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी किटानी राय दिएको थियो।
सार्वजनिक संस्थाबाट नियुक्त उक्त समितिका पदाधिकारीहरूले राज्य कोषबाट पारि श्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति ‘गुडविल’, पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी बदनियत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लगायतको प्रचलित कानुनविपरीत सीएएमसीबाट नै अस्वाभाविक मूल्य तिरी खरिद÷निर्माण गर्ने गरी लागत अनुमान बढाउनको लागि किटानी राय दिएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०८२ जेठ ९ को पत्रसाथ संलग्न छानबिन प्रतिवेदनले समेत डा. रामकृष्ण तिमिल्सीना संयोजक भएको परामर्शदाता समूहले कुनै तथ्य प्रमाण बिना ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गरेको छ। लेखा समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो कारबाहीको विषय हो, यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिएको, लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायत निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानुनको मान्यताविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन बढी लागत थप हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिनुले अनियमितता पुष्टि गर्दछ।’
यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको समेत अपव्याख्या गरेर बदनियत गरेको देखिएको पनि आरोप पत्रमा छ। बोलपत्रमा प्रयोग भएको कागजातमा भएको सर्त, परियोजनाको काम प्रकृति (विओक्यू आइटम र मोडालिटी)लाई परिवर्तन गरी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले आफनै स्वार्थ अनुकूलका सर्त तयारी सम्झौतालाई अन्तिम रूपमा दिएको देखिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को ०७० पुस ११ मा भएको निर्णयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको देखिएको छ। जसमा पहिलो अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्ने र दोस्रोमा कानुनबमोजिम हुनपर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले केही गर्नु नपर्ने। तर, उक्त निर्णयविपरीत तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल र सचिव सुशील घिमिरे समेतको संलग्नतामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यबाट ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीसँग सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ठाडै उल्लंघन गरी बदनियत राखी उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य थप पुष्टि भएको देखिएको पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रा.डा.रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप–प्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ र उपप्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीले मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा सीएएमसीसँगको मिलेमतोमा आफ्नो उक्त ख्याति‘गुडविल’, पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत बदनियत राखी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत २३०.०६५ मिलियन अमेरिकी डलर हुने भनी गलत प्रतिवेदन सहितको सिफारिस गरेको तथ्य देखिएको पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
यी हुन् प्रतिवादी
१. रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वपर्यटनमन्त्री
२. भीमप्रसाद आचार्य, पूर्वपर्यटनमन्त्री
३. दिपकचन्द्र अमात्य, पूर्वपर्यटनमन्त्री
४. डा.रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
५. पोष्टबहादुर बोगटी, पूर्वपर्यटनमन्त्री (मृत्यु भइसकेको)
५. पूर्वसचिव सुशिल घिमिरे, पर्यटन
६. पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, पर्यटन
७. पूर्वसचिव सुमन प्रसाद शर्मा, अर्थ
८. पूर्वसचिव भेषराज शर्मा, कानून
९. पूर्वसहसचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल,पर्यटन
१०. पूर्वसहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, पर्यटन
११. पूर्वसहसचिव लोक बहादुर खत्री,पर्यटन
१२. प्राधिकरण सञ्चालक समिति पूर्वसदस्य मनरुप शाही
१३. प्राधिकरण सञ्चालक समिति तत्कालीन सदस्य ज्योति अधिकारी
१४. प्राधिकरण सञ्चालक समिति तत्कालीन सदस्य मनोज कार्की
१५. प्राधिकरण सञ्चालक समिति तत्कालीन सदस्य फुर्वा छिरिङ शेर्पा
१६. तत्कालीन सह–सचिव सुरेश आचार्य,पर्यटन
१७. प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य मदन खरेल
१८. भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेल
१९. भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य
२०. प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर
२१. प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन
२२. प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ
२३. तत्कालीन उपसचिव हरिबहादुर खड्का, पर्यटन
२४. प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार
२५. प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा
२६. प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक नारायण गिरी
२७. प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक महेश कुमार बस्नेत
२८. प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल
२९. प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी
३०. प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवन्धक मुरारी भण्डारी
३१. प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय
३२. प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक प्रताप वावु तिवारी
३३. प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुयाल
३४. प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी
३५. सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना (समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत)
३६. एयरपोर्ट इन्जिनियर डा.पुरुषोत्तम डंगोल
३७. प्राधिकरणबाट सेवा निवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी भन्ने बिनोदानन्द चौधरी मैथिल बाहुन
३८. प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुकुन्द प्रसाद भण्डारी
३९. प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक गंगा सागर मान श्रेष्ठ
४०. प्राधिकरणका तत्कालीन उपप्रबन्धक हाल महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी
४१. त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक डा. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ
४२. त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन उप–प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली
४३. त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन उप–प्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ
४४. प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय
४५. प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक डा.पुण्यराज शाक्य
४६. प्राधिकरणका तत्कालीन बरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिका प्रसाद भट्टराई
४७. प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक कुल प्रसाद सिम्खडा
४८. अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी(सचिव भएर अवकास)
४९. अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लाल बहादुर खत्री
५०. अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई
५१. अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेम उपाध्याय भन्ने प्रेम नाथ उपाध्याय
५२. पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष स्व. पोष्टबहादुर बोगटीको हकवाला श्रीमती राममाया बोगटी
५३. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ
५४. सिएमसीका चेयरमेन वाङ बो
५५. रिजनल जेनरल म्यानेजर लिउ सेङचेङ
५६. चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी
0 Comments