रवि–बालेन मिलनले राजनीतिमा तरंग
पुष १४, २०८२ सोमबार ७:२४:४
काठमाडौं : आइतबार सबेरै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहबीच भएको ७ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भयो। उक्त सहमतिपत्रले क्षणभरमै राजनीतिक हलचल पैदा गर्यो। ‘नयाँ र वैकल्पिक शक्ति’ एकजुट भएको र फागुन २१ को निर्वाचन पनि सुनिश्चित भएको भन्दै क्षणभरमै सामाजिक सञ्जाल रंगिए। हुन पनि एकता गरेका रवि र बालेनको एउटै एजेन्डा छ, पुराना दलको विस्थापन।
जसरी पनि उनीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विकल्प खोजिरहेका छन्। ‘पुराना दलले देश बिगारे, उनीहरूबाट अब चल्दैन, युवा हामी हौं, हामी नै आउनुपर्छ’ भन्ने एक सूत्रीय एजेन्डासहित उनीहरू अभियान चलाइरहेका छन्। त्यसैकारण पनि रवि र बालेन एकताले पुराना दललाई चुनौती थपिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य रवि र बालेन सहमतिले पुराना दलका नेतालाई आफ्ना बोली, व्यवहार र शैलीलाई परिष्कृत गर्ने र जनताको माझमा स्विकार्य बनाउन मद्दत पुर्याउने बताउँछन्। ‘यो सहमतिले कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा जाँदा मिलेरै जान सक्ने परिस्थिति पनि बनेको देखिन्छ,’ संविधानविद् आचार्य भन्छन्।
पछिल्लो समय जनतामा पनि परिवर्तनकोतीव्र चाहना छ। विश्वस्तरको विकास र समृद्धि हुनुपर्ने जनताको माग छ। दल र नेताहरूमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण हुनुपर्ने जनताको आवाज छ। जसरी देशबाट युवाशक्ति पलायन भएका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै राजगारीको अवसर मिलोस्। शिक्षा र स्वास्थ्यको सुलभता होस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् । सुशासन कायम होस् भन्ने नै धेरैमा अपेक्षा र चाहाना छ। त्यसैकारण पुरानाले ‘बिगारे, नयाँ आउनुपर्छ’ भन्ने माग सर्वस्त्र छ। त्यसैकारण पनि बालेन र रविको यो सहमतिले पुराना दलमाथि चुनावमा चुनौती थपिएको विश्लेषण छ।
पुराना दलमा ‘पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको’ माग चर्को भए पनि पुरानै नेतृत्वले बहुमतको आधारमा नेतृत्व गरिरहेको छ। ‘पुराना पार्टीमा उही शेरबहादुर, उही केपी ओली भन्ने देखिँदैछ,’ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘एमालेले महाधिवेशन गरे पनि नसुध्रेको हो कि जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेर गएको भए धेरै फरक पथ्र्यो। जनतामा उनीहरूप्रति बितृष्णा छ।’
हुन त, सरकारी काण्डमा मुछिएका रविमाथि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। मेयर बनेपछि बालेनको कार्यशैली र केही सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले उनी पनि विवादित छन्। तैपनि, जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको आवाज मुलुकमा जर्बजस्त स्थापित भएको छ। त्यसैकारण जेलबाट रिहा भए लगत्तै रविले बालेन र कुलमान घिसिङसँग छलफललाई तीव्रता दिएका थिए। बालेन र रविबीच ४८ घण्टाको कसरतपछि आइतबार बिहान ४:१५ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सहमतिपत्र अनुसार रविले पार्टी हाँक्नेछन् र बालेन भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बन्नेछन्।
उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङ भने सहमतिमा आएनन्। यद्यपि, कुलमानसहित रवि र बालेनबीच पार्टी एकताका लागि वार्ता र छलफल जारी छन् । कुनै पनि बेला सहमति जुटनसक्ने नेताहरू बताउँछन् । सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन हुने उल्लेख छ। राजनीतिक दलको नाम, चुनाव चिह्न भने रास्वपाकै राख्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। ‘पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच बृहत् एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दलको झन्डा साविककै नीलो पृष्ठभूमिको मध्यभागमा सेतो
रंगको गोलाकार बीचमा नीलो रंगको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिह्न घण्टी र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
आसन्न आमनिर्वाचन लगत्तै रास्वपाका पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनावचिह्न ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भई लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने’ सहमतिमा उल्लेख छ। सम्झौतामा नव युवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई, घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्वता जनाइएका छन्। समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने पनि सम्झौतामा भनिएको छ।
बृहत् एकतापश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरूलाई समुचित समायोजन गरिने जनाइएको छ। जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने उल्लेख छ। सम्झौतापछि रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बालेन अब रास्वपाको नेता भएको उल्लेख गरेका छन्। सहकारी ठगी काण्डमा जेलमा रहेका रवि धरौटीमा छुटेपछि बालेनसँग एकता गर्ने विषयले गति लिएको थियो। बालेन र रविले पटक–पटक छलफल गरेका छन्। बालेनकै अगुवाइमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिबीचको भेटघाट र संवादले गति लिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि करिब साढे ३ महिना मौन रहेका काठमाडौंका मेयर बालेन रवि छुटेपछि एकाएक राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएका थिए।
उनले विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गरेर शक्ति केन्द्रका रूपमा आफूलाई खडा गरेका थिए। रविसँग रास्वपाकै नेता असिम साहको घरमा लामै वार्ता भएको थियो। त्यसपछि उनले रविका साथै नयाँ र वैकल्पिक शक्तिका विषयमा अभियान चाल्ने नेता, पत्रकार, पूर्वप्रशासक कलाकारसँग संवाद गरेका थिए। गत बिहीबार त उनले (उनका सहयोगी कुमार वेन) को घरमा १२ घण्टासम्म बसेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि डा. भगवान कोइराला, अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा, चन्द्र भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
बालेनले जेन–जी अगुवाहरूसँग पनि लामै संवाद गरे। राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाही, पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, खगेन्द्र सुनारलगायतसँग पनि संवाद गरे। भेटवार्तामा आफू राजनीतिमा आउन लागेको भन्दै जानकारी गराएका थिए। तर, उज्यालो नेपालको नायकभनेर उपमा पाएका कुलमान घिसिङ भने छुटेका छन्। रवि र बालेनका साथै कुलमान मिल्ने गरी गृहकार्य भइरहेको थियो। उनीहरूको कुलमानसँग पटक संवाद भयो। कुलमान भने रास्वपामा समाहित हुन चाहेनन्। कुलमानको संरक्षकत्वमा रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले सबैको सहअस्तित्वलाई स्थापित हुने गरी सदैब एकताको पक्षमा रहेको निर्णय गरेको छ। उसले एकता र सहकार्यका लागि सबै वैकल्पिक तथा अग्रगामी राजनीति कदमलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। एकताको संवाद गर्न पार्टीका अध्यक्षलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बेलुका कुलमान र बालेन संवादमा थिए। त्यही बेला रवि पनि वार्तास्थलमा छिरे। कुलमान आफ्नो अडानमा अडिग रहे। बिहीबार नै रवि र बालेन बीचमा करिब–करिब सहमति भइसकेको थियो। बिहीबारको दोस्रो वार्तामा नै सबै विषय टुंग्याउने भनेर उनीहरू छुटेका थिए। तर, कुलमानलाई पनि ल्याउन विषयले दिन लम्बियो। प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि बालेनले रविसँग सम्झौता गरे। रवि र बालेनका सहयोगीले खाका तयार गरी सकेका थिए।
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
७ बुँदे सहमति हेर्दा त्यसमा कुनै सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमहरूभन्दा पनि निर्वाचनलाई बढी लक्षित गरेको देखिन्छ। तत्कालमा पार्ने असर भनेको चुनावको माहोललाई यसले सकारात्मक प्रभाव छोडेको छ। निर्वाचनका लागि राम्रो माहोल बनाउन र निर्वाचन हुनका लागि अलि बढी सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ। यो सहमतिले ठूला भनिएका दलहरूलाई पनि ठूलो धक्काचाहिँ पुर्याउँछ। उहाँहरूलाई आफ्ना बोली, व्यवहार र शैलीलाई परिष्कृत गर्ने र जनताको माझमा स्विकार्य बनाउन यसले मदत गर्न सक्छ। सहमतिले कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा जाँदा मिलेरै जान सक्ने परिस्थिति देखिन्छ।
लोकराज बराल, राजनीति विश्लेषक
बालेनजीले ठूलै रिस्क लिनुभएको छ। रवि लामिछाने अलिक विवादास्पद व्यक्तित्व हुनुभयो। उहाँहरूको कार्ययोजना के हुन्छ ? ठूला पार्टीमा केही विभाजन होला ? तर, ठूलो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। बालेनको संगठन छैन। रविजीको पार्टीमा उहाँ आफैं प्रधानमन्त्री मुखी देखिनुहुन्छ। बालेनको मेयर बनेपछिको लोकप्रियतालाई हेर्ने हो अहिले केही फरक हुन सक्छ। उही शेरबहादुर, उही केपी ओली भन्ने देखिँदैछ। एमाले महाधिवेशन गरे पनि नसुध्रेको हो कि जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेर गएको भए धेरै फरक पर्थ्यो। जनतामा वितृष्णा छ। नयाँ शक्ति उदाउँदैमा के–के न परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन। विगतमा पनि देखिएको हो।
डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस
रवि र बालेन मिल्दैमा कांग्रेसको चुनावी नतिजालाई ठूलो असर गर्दैन। पुराना दल त्यसमा पनि कांग्रेस नै जनताको विश्वसनीय पार्टी हो। यसको धेरै ठूलो जनाधार देशैभरि फैलिएको छ। उहाँहरूका जुन क्रियाकलाप देखिएका छन्, उहाँहरूविरुद्ध गम्भीर प्रश्न उठेका छन। त्यसैले उहाँहरू मिल्दैमा कांग्रेस आत्तिएको छैन। उहाँलाई मिल्ने स्वतन्त्र अधिकार छ। बालेनजीमाथि भदौ २३ र २४ गतेको घटना जोडिएको छ, रविजी बेग्लै मुद्दा मामिलामा जोडिनुभएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा जस्तो उहाँहरू मिल्दैमा ठूलो नतिजा परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन।
केपी खनाल, जेन–जी अभियन्ता
बालेन शाह र रवि लामिछाने मिल्नु भनेको समग्र जेन–जी पुस्तादेखि लिएर अघिल्लो पुस्तासम्मलाई एउटा सन्देश दिएको छ। देशलाई समृद्घ बनाउने, परिवर्तन गर्ने, समृद्घ बनाउनका लागि पद चाहिने लोभ चाहिने भन्नुभन्दा पनि एउटा असल नागरिक चाहिने सन्देश यी दुई जनाको एकताले दिएको छ। केही दिन अगाडि रवि लामिछाने र बालेन शाह भेट्नुभयो, त्यहाँबाट नै उहाँहरूको कुरा लगभग क्लियर भइसकेको थियो। अब जसरी पनि राष्ट्रिय राजनीति र चुनावमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। बालेन शाहले हामी मात्र मिल्नुभन्दा कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू एकजुट भएर जाऔं, भन्ने थियो।
शंकर पोख्रेल, महासचिव नेकपा एमाले
भदौ २३ गते नवयुवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा मुठभेडमा परिणत गरी केही युवाको हत्या गरियो। त्यसको आडमा भदौ २४ गते मुलुकको अस्मिता र सामथ्र्य कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्य र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण गरियो। यी विध्वंसकारी गतिविधिका योजनाकार र सञ्चालक को थिए भन्ने कुरा क्रमशः सार्वजनिक हुँदैछ। भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो। अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि सुरु हुँदैछ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुन आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्रलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बन्नबाट जोगाउन सबैले जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
ओजस्वी भट्टराई, जेन–जी अभियन्ता
पात्र फरक प्रवृत्ति उही नरहोस। साँच्चिकै नेपालको आवश्यकताअनुसारको राजनीतिक प्रवृत्तिको विकास होस्। समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र समतामूलक स्रोत बाँडफाँट व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिको चपेटामा नपरोस्। छलफल एजेन्डामा केन्द्रित होस् र हामी सबैले आलंकारिक नभई वास्तविक विकासको अनुभूति गर्न पाऔं। जेन–जी जनआन्दोलको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिमा भएको भए कति गज्जब हुन्थ्यो।
राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, अध्यक्ष, राप्रपा
दुई नेताको सहमतिले विदेशी शक्तिहरूले कसलाई जिताउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने दाउपेच सुरु भइसकेको छ। नेपालमा यसको संकेत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। फागुन २१ गते तोकिएको चुनावले समस्याको समाधान गर्दैन, देश झन् बरबादीतर्फ जाने देखिन्छ। देश अनिश्चितताको दिशातर्फ धकेलिएको छ। सहमति बिनाको चुनावले देश झन् अस्थिर बन्दै जाने छ।
मनिष खनाल, जेन–जी अभियन्ता
वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आइदिँदा अर्को बलियो पार्टी बन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसैको यो सहमतिलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौं। तर, पनि जेन–जी र सरकार बीचमा जुन सम्झौता भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने भनेर खुलाएर ७ बुँदे सहमतिमा लेखिदिएको भए अझै जेन–जीप्रति न्याय हुने थियो।
0 Comments