प्रधानमन्त्रीद्वारा जाँदाजाँदै स्वकीय सचिवलाई उपहार
चैत २, २०८२ सोमबार ८:४८:८
काठमाडौं : नेपालीमा उखानै छ– आफ्नो हात जगन्नाथ कहिल्यै नगर्नु।’ शासक र सत्तामा बस्नेहरूले विगतमा यस्तै गल्ती गरेका कारण मुलुकमा विकृति र विसंगति मौलायो।
परिवारवाद, नातागोता र आफन्त च्याप्ने प्रवृत्तिले दल र नेताप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भयो। सुशासन र विकास ओझेलमा परे। विकृति र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै जेन–जी सडकमा ओर्ले। दुई दिनको आन्दोलनले दुईतिहाइको सरकार ढल्यो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने मुख्य म्यान्डेड पूरा गरेर ‘वाहवाही’ पाएको त्यही सरकारले ‘जाने बेलामा’ गरेका केही निर्णयले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। विगतकै विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन दिने गरी निर्णय गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आलोचना सुरु भएको हो।
नहोस् पनि किन ? प्रधानमन्त्री कार्कीले जाने बेला ‘विवाद’ मा परेका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छिन्। निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम क्षणमा आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई कोषमा नियुक्ति दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की विवादमा परेकी छिन्। 
अध्यक्ष बनाइएका श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा न विज्ञ हुन, न त यस क्षेत्रमा खासै योगदान पुर्याएका छन्। सत्ता र शक्तिको भरमा नियुक्ति पाएको भन्दै श्रेष्ठको नियुक्ति विवादमा परेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीका सबैभन्दा विश्वासिला पात्र श्रेष्ठलार्ई ५ वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्ति दिइएको छ।
श्रेष्ठको सत्तामा हालीमुहाली
जेन–जी आन्दोलनको बलमा भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कार्कीले सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा कार्यरत नासु श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि साथमा थिए, श्रेष्ठ। त्यो बेला श्रेष्ठ पेसी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा थिए। त्यही पुरानो चिनजान र विश्वासका आधारमा कार्कीले कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत श्रेष्ठलाई भदौ २९ मा प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्।
कोषको अध्यक्षमा मनोनयन भएका प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले सुरुवातमै विवादित काम गरेका थिए। प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई स्वकीय सहसचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राखेका थिए। उनले असोज २ मा श्रीमती संगीतालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिए। त्यस्तै, श्रेष्ठले आफ्ना अन्य नातेदारलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सर्वत्र आलोचना भएपछि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट हटाइएको थियो।
वनमन्त्री अध्यक्ष बनाउने परम्परा पनि तोडियो
अन्तरिम सरकारले कोषको अध्यक्ष वनमन्त्री हुने परम्परागत प्रचलनलाई तोडेर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। कोषको स्थापनाकालदेखि नै वन तथा वातावरणमन्त्री कोषको अध्यक्ष बन्ने चलन थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनअनुसार कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ परम्परागत रूपमा वनमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुँदै आएको बताउँछन्।
‘कानुनतः गल्ती होइन तर परम्परा पनि कानुन नै हो, परम्परागतरूपमा वनमन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउने गरिथ्यो,’ उनले भने। वनमन्त्रीभन्दा बाहिरबाट नियुक्त भएका दोस्रा व्यक्ति भएका छन् आदर्श श्रेष्ठ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
२०५८ सालयताका कोषका संरक्षक र अध्यक्ष को–को ?
२०३९ सालमा श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष स्थापना भएको थियो। मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारका प्रयासहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना भएकोे हो। कोष स्वायत, नाफारहित संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको थियो।
मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै २०६३ साल असोजमा कोषको ऐन संशोधनसहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामाकरण भएको थियो। पञ्चायत र बहुदलमा महेन्द्र प्रकृति संरक्षणको नाम परिचित रह्यो। कोषले तराईका जिल्लाहरूमा (चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, बर्दियामा बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम, कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम) र पहाडका जिल्लाहरूमा (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना) व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
त्यस्तै ललितपुरको सदर चिडियाखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि कोषले गर्दै आइरहेको छ। विगत इतिहासलाई हेर्दा कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री वा तत्कालीन राजा र अध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री हँुदै आएका छन् । २०५८ मंसिर २१ मा संरक्षक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संरक्षक भए । २०६३ मा ऐन संशोधन भएपछि प्रधानमन्त्रीहरू नै कोषका संरक्षक रहँदै आएका छन्।
संरक्षकले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू अध्यक्ष चलाउँदै आएका छन्। २०५८ कात्तिक १९ देखि २०६४ फागुन ३ सम्म दिलेन्द्रप्रसाद बडु अध्यक्ष भएका थिए। २०६४ वैशाख २ देखि २०६५ भदौ २३ सम्म मात्रिकाप्रसाद यादव कोषको अध्यक्ष बने।
०६५ भदौ २३ देखि २०६८ वैशाख ८ गतेसम्म दीपक बोहोरा, ०६८ वैशाख ९ देखि ०६८ भदौ २८ गतेसम्म भानुभक्त जोशी अध्यक्ष भएका थिए। ०६५ भदौ ९ देखि ०६९ जेठ १५ गते सम्म वकिल मुसलमान, ०६९ जेठ १६ देखि २०६९ चैत १७ सम्म यदुवंश झा २०६९, २०७० फागुन १६ देखि २०७२ कात्तिक १७ गतेसम्म महेश आचार्य, २०७२ कात्तिक १८ देखि २०७३ भदौ २२ सम्म अग्नि सापकोटा, २०७३ भदौ २३ देखि २०७४ असोज १ सम्म शंकर भण्डारी, २०७४ असोज २ देखि २०७४ चैत १४ सम्म विक्रम पाण्डे, २०७४ चैत १५ देखि २०७८ वैशाख २० गतेसम्म शक्ति बस्नेत अध्यक्ष भए।
बडुदेखि बस्नेतसम्म सबै पूर्व वनमन्त्री हुन्। परम्परागतविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कोषका सरक्षक केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए। ०७८ वैशाख २० गतेदेखि २०८१ साउन २८ सम्म कृष्णप्रसाद ओली अध्यक्ष भए। त्यो बेला वन तथा वातावरणमन्त्री थिए प्रेमबहादुर आले। आलेले भने, ‘वनमन्त्री भए पनि कोषको अध्यक्ष हुन पाएनन्।’
वनमन्त्रीको हैसियत २०८१ साउन २९ गतेदेखि ऐनबहादुर शाही अध्यक्ष छन्। भदौ २३ र २४ को घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै अपदस्थ भएपछि शाहीको मन्त्री हटेका छन्। वनमन्त्रीको हैसियतले अध्यक्ष पदमा मनोनयन भएको देखिन्छ तर त्यसपछि निरन्तर अध्यक्ष भएको भन्दै कामकारबाही गरिरहेका छन्। भदौ २४ यता शाही र त्योभन्दा पहिलाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीको नियुक्ति पनि गैरकानुनी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
ऐनको थियो हालीमुहाली
प्रकृति संरक्षण कोष पनि लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको छ। कोषको अध्यक्ष र सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिलगायतका विषयमा कोषमा मनपरीतन्त्र चलेको थियो। त्यसैकारण कोषको नेतृत्वको वैधतामाथि नै पटक–पटक प्रश्न उठेका थिए। यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट हटे पनि ऐनबहादुर शाहीले आफू कोषको अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेस मुगुका सभापति हुन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनसँगै शाही मन्त्रीबाट पदच्युत भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट वनमन्त्रीको हैसियतमा शाही अध्यक्षमा मनोनयन भएका थिए। जेन–जी आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री नै अपदस्थ भएपछि उनी पनि कोषको अध्यक्षबाट स्वतः हटनुपर्ने थियो। तर, केही समय मौन बसेका शाहीले आफू कोषको अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए। गैंडा विशेषज्ञ डा.नरेश सुवेदीको कार्यकाल २०८२ पुस २ गते सकिएको थियो।
कोषको अध्यक्ष कायम नै रहेको भन्दै शाहीले पुस ३ गते डा. सुवेदीलाई पुनः नियुक्ति दिएका थिए। त्यस बेला सक्रिय हुनुपर्ने वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाई पनि शाहीको हालीमुहालीमा मौन बसे। उल्टै चौलागाईलाई कोष अन्तर्गतको सदर चिडियाखानाको एउटा भवनमा मन्त्रीक्वार्टर बनाएर राखियो। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘चिडियाखानामा वनमन्त्री चौलागाईं’ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि उनलाई त्यहाँबाट सारिएको थियो। वनमन्त्री चौलागाईंले भने विभागीय मन्त्रालय भए पनि कोष आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहँदै आएको बताउँदै आएका छन्।
भैंसीपार्टीको एउटा मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण गरेर चौलागाईंलाई राखिएको छ। त्यस बेला अध्यक्ष शाही र सदस्यसचिव सुवेदीको मिलोमतोमा कोषमा मनपरी नियुक्ति सरुवा, बढुवा गरिएको थियो। आफूविरुद्ध प्रश्न उठाउनहरू सरुवा गरेर विकटमा पठाउने र आफ्नै पक्षमा लाग्नेलाई सुगम ल्याउनेदेखि अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नेसम्म गतिविधिमा शाही र सुवेदी संलग्न रहँदै आएका थिए। कोषलाई भर्ती केन्द्र नै बनाइएको थियो।
२६ गते पेसी
कोषका पूर्वअध्यक्ष शाही र सदस्यसचिव डा.सुवेदीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। कोषकै कर्मचारी अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले सदस्यसचिव सुवेदीको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मुद्दाको पेसी आगामी चैत २६ गते तोकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले कोषको अध्यक्षमा गैरकानुनी रूपमा रहेका तत्कालीन वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही कायम रहेको र उनले नियुक्तिदेखि बैठकसम्म बोलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। श्रेष्ठको उजुरी परेको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिन्।
अर्याल राष्ट्रियसभामा
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ। गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने एक सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको हो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रियसभामा रिक्त भएका १९ मध्ये १८ सिटमा निर्वाचन भइसकेको छ। १८ जनाको शपथग्रहण पनि सकिएको छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका ९ जना, एमालेबाट ८ जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट एक जना छन्। महन्थ ठाकुरदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्म निर्वाचित भएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक जना सदस्य भने रिक्त थियो। वामदेव गौतमको कार्यकाल सकिएपछि एक स्थान रिक्त भएको थियो। गौतमको स्थानमा अर्याल सिफारिसमा परेका छन्। राष्ट्रियसभाका ५९ सिटमा ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत
हुने व्यवस्था छ।
- ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने मुख्य म्यान्डेड पूरा गरेर ‘वाहवाही’ पाएको सरकारले ‘जाने बेलामा’ गरेका केही निर्णयले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
- प्रधानमन्त्री कार्कीले जाने बेला ‘विवाद’ परेका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छिन्।
- सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारसमेत नरहेका व्यक्तिलाई कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग र सुशासनमाथिको मजाक भएको जेन–जी अगुवादेखि सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्।
- कोषको अध्यक्ष र सदस्यसचिव नियुत्तिाmदेखि कर्मचारी सरुवा र नियुक्ति लगायतका विषयमा कोषमा मनपरीतन्त्र चलेको थियो।
- कोषको स्थापनाकालदेखि नै वन तथा वातावरणमन्त्री कोषको अध्यक्ष बन्ने चलन थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनअनुसार कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्य हुनेछन्। गृहमन्त्री अर्याल बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा कानुनी सल्लाहकार थिए। कानुन व्यवसायी हुँदा अर्यालले ठूला–ठूला मुद्दा हालेर पनि चर्चा थिए।
२०८२ भदौ २७ मा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि अर्याललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता, महावीर पुन मन्त्री छोडेर निर्वाचनमा होमिदा पनि उनले कार्कीलाई साथ दिएका थिए। सफलतापूर्वक निर्वाचन सकिएपछि उनको प्रशंसा पनि भएको थियो। तर, मन्त्री हुँदाहुँदै राष्ट्रियसभा जाने निर्णयको केहीले आलोचना पनि गरेका छन्।
कोषमा कसरी योग्य ?
कोषको अध्यक्ष नियुक्त श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ पनि होइनन्। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर श्रेष्ठले कानुनमा स्नातक गरेका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारसमेत नरहेको व्यक्तिलार्ई कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग र सुशासनमाथिको मजाक भएको जेन–जी अगुवादेखि सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारको यो निर्णयले नयाँ–पुराना उस्तै भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ।
जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले सरकारले जाँदा जाँदै गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहार स्वरूप परिषद्, विभाग वा समितिका कुर्सी बाँडफाँट गरेको भन्दै विरोध गरेकी छन्। ‘सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद, कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेन–जी साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए, मसँगै हजारौं साथीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी छातीमा गोली थाप्न सडकमा उत्रिए,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘केका लागि थाहा छ ? यो देशले विस्तारै भए पनि, सुशासनको सास फेर्न पाओस भन्ने सपनाका लागि। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहार स्वरूप परिषद, विभाग वा समितिका कुर्सीहरू बाँटफाँट गर्नका लागि होइन।’
उनले जेन–जी आन्दोलनको एक सम्भावित मृतकको तर्फबाट भन्दै चेतावनी ढंगबाट लेखेकी छन् : होस् गर्नुस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ, सडकले रगत भुलेको छैन, र रगतले रंगिएको कुर्सीले तपाईंलाई कुनै उचाइ दिने छैन।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाने बेलामा अहिलेसम्म कमाएको नाम एकै पटक स्वाहा पारेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आफ्ना आसेपासे ओम अर्याल र आदर्श श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएर सुशासनको धज्जी उडाएकी छन्। यो जेन–जी विद्रोहमाथिको निकै मजाक मात्र होइन धोका नै हो।’ आफ्नो र आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर अन्तिमसम्म लुकाएर पारदर्शीताको माग पनि तुहाएको उनको आरोप छ।
सत्तामा जान लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय नेताहरू प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। डा. राजकुमार सुवेदीले भनेका छन्, ‘जाँदाजाँदै राम्रो काम गर्नु भएन।’ महान्यायाधिवक्ता संविता भण्डारीको क्रियाकलाप पनि आलोचित रहँदै आएका छन्।
0 Comments