संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उपेक्षा किन ?
संसद्ले खोजिरह्यो, प्रधानमन्त्री भने तर्किरहे
वैशाख ३१, २०८३ बिहीबार ८:१४:९
काठमाडौं : संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले बुधबारको संसद् बैठकका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए।
संसद्मा प्रधानमन्त्री शाह आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिने तालिका भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरू पनि सोही अनुसारको तयारीमा जुटेका थिए। तर, बैठक सुरु हुनै लाग्दा एकाएक प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने सूचना बाहिरियो। सोही कारण बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक केही ढिला गरी मात्र सुरु हुन सक्यो।
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहको भौतिक उपस्थिति हुनैपर्ने अडान राखे। तर प्रधानमन्त्री संसद्मा देखा परेनन्। उनले आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिँदै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका थिए। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन्। सोही विवादका कारण सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबारको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे।
सभामुख अर्यालको पहलमा सरकार र विपक्षी दलका नेताहरूबीच छलफल भयो। संसद् नियमावलीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको तर्फ सभामुख अर्यालले विपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराए। तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन विपक्षी दलहरू सहमत भए।
दोस्रो बैठक सुरु भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे। तर, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुनैपर्ने माग पुनः दोहोर्याउँदै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपालगायतका विपक्षी दलहरू अवरोधमा उत्रिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अनिवार्य उपस्थिति माग गरे। त्यस क्रममा विपक्षी दलका सांसद र सभामुख अर्यालबीच पटक–पटक सवाल–जवाफसमेत भयो। तर, विपक्षीहरू आफ्नो अडानमा टसको मस भएनन्।
एकैदिन तीन बैठक स्थगित, तर प्रधानमन्त्री उपस्थित भएननविपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गर्दै सहमतिको प्रयास जारी राखे। तर, पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित भएनन्। त्यसैकारण बुधबारका लागि तय गरिएका तीन वटै बैठकहरू अवरुद्ध भए र बैठक कुनै पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन। अचम्मको कुरा त के छ भने, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहँदा सिंहदरबारमै प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित हुन सक्ने प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा भने गएनन्।
सामान्यतया, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयको छलफलमा भाग लिने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। त्यसैकारण, विपक्षी दलले संसद्को गरिमा, परम्परा र स्थापित मान्यताका लागि पनि प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुनैपर्ने अडान राखेका हुन्। मुलुकको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमका विषयको छलफलमा सहभागी हुन नचाहेको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हुनसक्छ। विगतका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरू आफैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सक्रिय उपस्थिति जनाएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आएको संसदीय इतिहास छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई छल्न खोजेको भन्दै यतिबेला गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। संसद्देखि सामाजिक सञ्जालसम्मै शाहको यो कदमको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। संसद्मा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षी दलले सरकारको कडा विरोध गरेका छन्। केही सांसदहरूले त प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरे भने केहीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सदनमै नाराबाजी गरे।
विपक्षीले सोधिरहे, प्रधानमन्त्रीले अटेर गरिरहे
प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा नआएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले घोर विरोध जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री हाम्रो नायक पनि हो। तपाईंले यो सभाको इज्जत राख्न सक्नुभएन भने कसैले पनि सदनको गरिमा बढाउन र इज्जत राख्न सक्दैन।’ उनले सभामुख अर्यालसँग प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउनका लागि रुलिङ गर्न जोडदार माग गरे। ‘सभामुखमार्फत तत्काल सम्माननीयज्यूलाई रुलिङ गरेर सभामा बोलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ राईले भने। सरकारकै मुख्य नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको उनले बताए।
राईले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाए। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री बाहिर निस्किएको विषयमा पनि उनले आलोचना गरे। ‘मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा हाम्रो दलका नेताले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता र चासो राख्दै सदनमार्फत समस्त नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो,’ राईले मंगलबारको घटना स्मरण गर्दै भने, ‘हिजो पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिएको थियो, तर बुधबार पनि अवस्था उस्तै छ। सदनमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखिरहेको छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनैपर्छ। प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। सभामुखले रुलिङ गरिदिनुपर्यो।’
अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाएको छ। एमाले उपाध्यक्ष गुरू बरालले प्रधानमन्त्री के कारणले संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ चाहिने माग गरे। प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै उनले प्रतिपक्षले उठाएका गम्भीर विषयलाई सत्तापक्षले अनदेखा गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने उल्लेख भएकाले सो टेबुल गर्नकै लागि भए पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने बताए। उनले सदनलाई कुनै जानकारी नगराई अर्को मन्त्रीबाट प्रस्ताव टेबुल गर्ने प्रयास गर्नु संसद्को नियमावली र संविधानको बर्खिलाप भएको बताए। ‘संसद्लाई सर्वोपरि देशको हितमा अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन के कुराले रोकेको छ ? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ ? ‘उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सदनले यसबारे थाहा पाउनुपर्यो। आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि।’
उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म काम कारबाही अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे। प्रमुख सचेतक महरले प्रधानमन्त्री प्रश्नहरूबाट भागिरहेको उल्लेख गरे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको व्यवहार अशोभनीय भएको बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘पाँच वर्षसम्म हामीले नियमावलीको दफा ३८ देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसद्मा सुन्न नपाउने हो ?’
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद हर्क साम्पाङले ‘देशमा प्रधानमन्त्री नै नभएको’ टिप्पणी गरे। उनी प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा नदेखेकोमा विरोध गर्दै सदनबाट बाहिर निस्किएका थिए।साम्पाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री भए त संसद्मा आउनु पर्ने हो।’ अर्थमन्त्रीले नभई प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै साम्पाङले थपे, ‘हाम्रो र जनताको धेरै प्रश्नहरू छन्।’
उनले सरकारले मनलाग्दी रूपमा संसद् चलाइरहेको आरोप समेत लगाए। उनले सांसदहरूलाई ठेलीका ठेली किताब दिएर ‘पढेर आउनु’ भने जसरी सरकारले संसद् चलाइरहेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्याप्त समय नदिएको र अहिले संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै अनुपस्थित भएकोमा आक्रोश पोखे। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अनुमति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रशाह संसद्मा अनुपस्थित भएको विषयमा कडा आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्र नभई समग्र सार्वभौम संसद्कै अपमानका रूपमा चित्रण गरे। ‘जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र त्यसको थलो संसद् हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा कुनै मनोरञ्जनका लागि नभई देशको आगामी कार्यदिशा, प्राथमिकता र जनताका ज्वलन्त समस्याको जवाफ दिन बोलाइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारका लागि नीति तथा कार्यक्रमभन्दा महत्तपूर्ण अरू कुनै विषय हुन सक्दैन।’
अघिल्लो संसद्मा रास्वपा २० र राप्रपा १४ को संख्यामा रहेको स्मरण गराउँदै सांसद शाहीले त्यतिबेला संसद्मा कसरी विरोध जनाइएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरे। नीति तथा कार्यक्रम भनेको राज्य र सरकारको दिशा तथा जनतासँगको प्रतिबद्धताको दस्तावेज भएको बताउँदै उनले संसद्मा यसलाई प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने जिकिर गरे। उनले यो विपक्षी दलको मात्र मुद्दा नभएर सभामुखको अस्तित्वमाथिको पनि प्रश्न भएको बताए। उनले भने, ‘यो रास्वपा सरकार र १८२ जना सांसदकै अस्तित्वको प्रश्न हो।’
प्रधानमन्त्री धेरै अस्वस्थ हुँदा वा देश बाहिर रहँदा मात्र अर्को मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा कालो चश्मा लगाएर बसिरहनु भएको छ, संसद्मा हामीले जवाफ खोजिरहेका छौं। कि त उहाँले भन्न सक्नुपर्छ कि उहाँ संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन।’ प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्न खोजेको भन्दै उनले कुनै पनि बहानामा प्रधानमन्त्री जवाफदेहिताबाट भाग्न नपाउने अडान दोहोर्याए।
रास्वपा प्रधानमन्त्रीको बचाउमा
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक रूपमा बचाउ गरे पनि पार्टीका केही नेताहरू प्रधानमन्त्री शाहको शैली र व्यवहारप्रति भित्रभित्रै असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला क्रियाकलापले सत्तारुढ रास्वपाकै नेताहरू पनि हैरान भएको कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने माग गरे।
प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्ताव मन्त्रीले पेस गर्दा पनि हुने बताउँदै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिना छलफल नै हुँदैन भन्नु गलत भएको जिकिर गरे। उनले संसदीय नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिना नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न नमिल्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएको तर्फ विपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नभएको उनको तर्क छ। उनका अनुसार नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ३ मा ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिनेछ’ भनिएको छ।
उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेस भएको संशोधनमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ।’
‘कुनै पनि नियममा प्रधानमन्त्री स्वयं यो छलफलमा आउनुपर्ने कुरा कहाँ लेखिएको छ ? ’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था छ भनेर हामी सहमति गरेर यो बैठकमा आएका हौं। त्यसो भएपछि कि त प्रधानमन्त्रीको अनुहार नै हेर्ने हो भन्ने हुनुपर्यो। अन्यथा टेबुल गरिसकेको कुरा छलफलमा जानुपर्छ। टेबुल गर्न दिने तर छलफलमा नजाने भन्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन।’ प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्न चाहे जसरी कुरा गरेको भन्दै कटाक्ष समेत गरे।
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा विपक्षी दलबाट भएको क्रियाकलापको कडा विरोध जनाए। उनले भने, ‘संसद्मा जे भयो, त्यो निन्दनीय, असंसदीय र अमर्यादित छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा अर्थमन्त्रीलाई तोकिसकेपछि त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन। विरोध गर्न पाइन्छ तर नियमावली नै मान्दिनँ भन्न मिल्दैन।’ उनले विपक्षी दलले संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप पनि लगाए।
‘विपक्षीको नाममा संसद्को कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने र संसद्लाई बन्धक बनाउन खोज्ने माननीयज्यूहरूलाई संसदीय अभ्यास र नियमावलीबारे सिकाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘प्रतिपक्ष एजेन्डाविहीन छ र चुनावको पराजयको छटपटी देखिएको छ। दलका नेताहरूलाई अनुशासनको पाठ पढाउनु जरुरी छ, जसको नतिजा आगामी आमचुनावमा देखिनेछ।’ प्रतिनिधि सभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले पनि विपक्षीप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए।
बिहीबार संसद् जालान् त प्रधानमन्त्री ?
सभामुख अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने दिन बिहीबारका लागि तोकेका छन्।
उनले भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम २०८३ साल वैशाख ३१ गतेको दिन तोकेको जानकारी गराउँदछु।’ तर, नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह बिहीबार उपस्थित हुने/नहुने अझै टुंगो नलागेको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभामा पनि आलोचना
राष्ट्रियसभामा समेत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्को आलोचना भएको छ। सांसदहरूले यसलाई लक्ष्यविहीन, दिशाहीन र दोहोरिएको दस्तावेजको संज्ञा दिएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नयाँ आर्थिक नीति, स्पष्ट विकास मोडल र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको अभाव रहेको टिप्पणी गर्दै सुशासनको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने खतरा औंल्याए। माले राष्ट्रिय सभा दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘सारहीन र गन्तव्यहीन’ भन्दै आर्थिक मन्दी र लगानी संकट समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले वर्तमान संकट समाधान गर्ने स्पष्ट योजना नदेखिएको र विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा नगरी पुरानै कुरा दोहोर्याइएको टिप्पणी गरे।
संसद् छलिरहेका प्रधानमन्त्री
रास्वपाको सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभाको यो दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइको बहुमतका साथ चैत १३ मा वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ।
संविधानले खोजेको यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई प्रधानमन्त्री शाहले इन्कार गरेको आरोप लागेको छ। चैत १८ मा पहिलो संसद् अधिवेशन सुरु भयो। नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने परम्परा छ। पहिलो अधिवेशन ९ दिन चल्यो र ६ वटा बैठकहरू भए, तर प्रधानमन्त्री बालेनले एक दिन पनि सदनमा बोलेनन्।
दोस्रो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको हो। यो अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्री शाह संसदलाई बेवास्ता गर्दै हिँडिरहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहेका बेला संसद् ‘बंक’ गरेर प्रधानमन्त्री शाह बाहिर निस्किएका थिए। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको क्रममा पनि उनी अनौपचारिक पोसाकमा देखिएका थिए। प्रस्तुतिको बीचैमा निस्कनु र औपचारिक पोसाक समेत नलगाउनुले संसद्कै मानमर्दन भएको विपक्षीको आरोप छ। अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफबाट पनि उनी भागिरहेका छन्।
राज्यका तीन मुख्य अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले चौथो वरीयताक्रमका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे। न्यायालयको इतिहासमा पहिलो वरीयताक्रमको न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नचाहनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नहुनुलाई राम्रो मान्न सकिएन।’
0 Comments