थुप्रिँदै बेरुजु : साढे ७ खर्ब पुग्यो वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड
जेठ २, २०८३ शनिबार ८:५३:४८
काठमाडौं : २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको असर सरकारी लेखापरीक्षण प्रणालीमै परेको देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कागजात आगजनी र क्षति हुँदा १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ७० लाखबराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन र त्यसक्रममा भएका घटनाका कारण १ सय ७९ सरकारी निकायले आवश्यक स्रेस्ता तथा कागजात पेस गर्न सकेनन्। त्यसका कारण ती निकायको आर्थिक कारोबार परीक्षण गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्तीय अभिलेखको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गर्दै यस्ता घटनाले सरकारी पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमै गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। महालेखाले लेखापरीक्षण हुन नसक्दा सार्वजनिक खर्चको वास्तविक अवस्था पनि बाहिर आउन नसकेको अवस्था छ।
प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै
प्रत्येक वर्ष आर्थिक कारोबार रकम (बेरुजु) बढिरहेको छ। महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १५ खर्ब ४३ अर्ब बढी बेरुजु पुगेको छ। गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६२औं प्रतिवेदन)मा सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूको बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब रहेका थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय लेखापरीक्षणको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो। यो वर्षसम्म फस्र्योट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख पुगेको छ। कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करो ३ लाख रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न समिति र संस्थामा गरी एक वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु देखिएको छ। गत वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाखबराबर बेरुजु थपिएको छ।जसमा यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख सम्परीक्षण गराएबाट ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु बाँकी रहेको छ। यो वर्षसम्म फस्र्योट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख छ। प्रतिवेदनले देशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ भने स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बेरुजु कायम भएको छ।
संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको (३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख) देखिएको छ, जुन कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ। सबैभन्दा कम बेरुजु (शीर्ष १० मध्ये) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको (५२ करोड ४३ लाख) रहेको छ। लेखापरीक्षण गरिएको कुल अंकको तुलनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिशत सबैभन्दा बढी (१३.९६ प्रतिशत) देखिएको छ। १० मन्त्रालयको कुल बरुजुको ९७.३९ प्रतिशत र अन्य २.६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.६३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ १.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाले स्थानीय तहको बेरुजु अवस्थालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ६ सय ८१ स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ भने ३९ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु कायम भएको छ। एउटा स्थानीय तहमा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु भेटिएको महालेखाले जनाएको छ।
संघीय सरकारी कार्यालयमध्ये पनि झन्डै ३० प्रतिशत कार्यालयमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष ३ हजार ५० संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ८ सय ९४ कार्यालय अर्थात् २९.३१ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको हो। प्रदेश सरकारतर्फ १ हजार १ सय २४ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ३ सय २८ कार्यालय अर्थात् २९.१८ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थामा गरी १ लाख ८७ हजार ९१४ विषयमा बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये ९४ हजार ४३८ सैद्धान्तिक र ९३ हजार ४७६ विषयमा लगती बेरुजु कायम गरिएको छ।
महालेखाले बेरुजु असुलीमा केही प्रगति भएको पनि जनाएको छ। लेखापरीक्षणकै क्रममा ५७ करोड ६८ लाख ८८ हजार असुल भएको छ भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४७ लाख ८१ हजार उठाइएको छ। साथै विगतको बेरुजु सम्परीक्षणबाट १३ अर्ब १५ करोड १० लाख ३० हजार असुल भई कुल १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजार रकम फिर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले सरकारी निकायहरूमा पेस्की व्यवस्थापन अझै कमजोर रहेको औंल्याएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार म्याद ननाघेको पेस्कीलाई बेरुजु नमाने पनि सरकारी निकायहरूले म्याद नाघेको र ननाघेको पेस्कीको अद्यावधिक अभिलेख नराख्दा पेस्कीको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ३७.०६ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। यस्तै, ५७.०६ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने र ५.८८ प्रतिशत पेस्की शीर्षकमा रहेको उल्लेख छ। प्रमाण कागजात पेस नगरेका कारण मात्रै ३६ अर्ब २८ करोड ८२ लाखबराबरको बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदनले अद्यावधिक बेरुजु रकम झन् भयावह बनेको देखाएको छ। गत वर्षसम्मको बाँकी र चालु वर्षको थप बेरुजुसहित कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो।
महालेखाले यो वर्ष ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब नाघेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। महालेखाले बेरुजु फस्र्योटमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको जवाफदेहिता कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै समयमै कारबाही नगर्दा आर्थिक अनुशासन थप बिग्रिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारको वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सञ्चित कोषमा ठूलो रकम आम्दानी भए पनि वर्षान्तसम्म पुग्दा सरकारको नगद मौज्दात नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार समग्र राजस्व, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र गत वर्षको नगद दाखिलासमेत गरी १५ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड १९ लाख प्राप्त भएको थियो। उक्त रकममध्ये चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ५९ लाख खर्च भएको देखिएको छ। खर्चपश्चात् २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख मौज्दात बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। तर, गत वर्षसम्मको २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख ऋणात्मक मौज्दात समायोजन गर्दा सञ्चित कोषको वास्तविक अवस्था २ खर्ब ३६ करोड १६ लाख ऋणात्मक पुगेको महालेखाले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारअन्तर्गत अन्य सरकारी कोष तथा खाताहरूको अवस्था पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। ती कोष तथा खाताहरूमा वर्षान्तसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब ५ करोड ३३ लाख ऋणात्मक मौज्दात रहेको छ। त्यसलाई समेत समायोजन गर्दा सरकारको समग्र बैंक तथा नगद मौज्दात २८ अर्ब ३० करोड ८३ लाख ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरण र सरकारको अभिलेखबीच पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार सञ्चित कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ, जुन सरकारी वित्तीय विवरणभन्दा ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाखले बढी हो। महालेखाले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, नगद प्रवाह नियन्त्रण तथा लेखा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
४.६१ प्रतिशतमा सीमित आर्थिक वृद्धि
महालेखाको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखाएको छ। सोह्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन ८० खर्ब १९ अर्ब पुर्याउन वार्षिक ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ३.६७ प्रतिशत रहेको थियो। अपेक्षित सुधार नआउँदा सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य नै दबाबमा परेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखाले विकास खर्चको अवस्था पनि कमजोर बनेको औंल्याएको छ। २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.२६ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च चालु वर्ष घटेर ३.६७ प्रतिशतमा झरेको छ। उल्टै वित्तीय व्यवस्था खर्च भने ३.९५ प्रतिशतबाट बढेर ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिवेदनले आयातमा भएको तीव्र वृद्धिले व्यापार घाटा झन् बढाएको उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा आयात १३.२५ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ। यस्तै, राजस्व असुली लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ।
वैदेशिक सहायता प्राप्ति लक्ष्यको ७१.२० प्रतिशत मात्रै हासिल हुनु, राजस्व छुटको दायरा विस्तार हुँदै जानु तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहनुले सरकारी कोषमाथि थप चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि र पर्यटनजस्ता तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ। साथै आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्ने औंल्याइएको छ।
बजेट विनियोजन र खर्चको असन्तुलन
सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च गर्ने क्षमतालाई ध्यान नदिँदा विनियोजित बजेट र वास्तविक खर्चबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १०(३) ले खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे तापनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना फितलो देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सुरु बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, वर्षको अन्त्यसम्ममा १५ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (८१.३४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। यो खर्चको प्रवृत्ति विगतका वर्षहरूको तुलनामा खासै सुधारोन्मुख देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७९.२३ प्रतिशत र २०८०/०८१ मा ८१.५६ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
विशेष गरी पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) को अवस्था अझै निराशाजनक छ। कुल पुँजीगत विनियोजनको ६३.५७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले स्रोतको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्ने प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमतामा सुधार हुन नसकेको पुष्टि भएको छ।
बजेट खर्चको समयतालिकालाई हेर्दा ‘असारे विकास’को पुरानो रोग कायमै देखिएको छ। पुँजीगत खर्च प्रथम त्रैमासिकमा १३ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १२ प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिकमा २१ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा ५४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी (५४ प्रतिशत) खर्च हुनुले आयोजनाको गुणस्तर र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल १५ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ७३.०२ प्रतिशत (११ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड) रहेको छ। बाँकी स्रोतका लागि सरकार ऋणमा निर्भर देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
आन्तरिक राजस्वमा ७३.०२ प्रतिशत,आन्तरिक ऋण १६.७८ प्रतिशत (२ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड), वैदेशिक ऋणः ८.४१ प्रतिशत (१ अर्ब २७ करोड २० लाख) तथा अनुदान १.७९ प्रतिशत (२७ अर्ब १८ करोड) रहेको प्रतिवेदनमा छ।
२ खर्ब ५९ अर्ब भाखा नाघेको ऋण
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रहेको छ। यसमा उठाउन बाँकी भाखा नाघेको ऋणको साँवा २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि हो भने कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०८०/०८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको कर बक्यौता २०८१/०८२ मा ८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ब्याजसमेत २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रहेको छ। यसमा १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड (६५.४८ प्रतिशत)को सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकोले बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवाब्याज ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रहेको छ।
भाखा नाघेको साँवाब्याज चुक्ता नगर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायत शीर्ष १० निकायसँग मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ /०८२ अनुसार मुनाफा आर्जन गरिरहेका उल्लिखित संस्थाहरूले समेत बक्यौता राखेका छन्। त्यस्ता निकायबाट समयमै साँवाब्याज असुलउपर गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
यता, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख छुट भएको छ। यस्तो छुट गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रहेको थियो। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखाको नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भन्सार महसुल ऐन २०८१, को अनुसूची ४, ५ र ६ मा पैठारी महसुल पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणालीको तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ (१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी छुट दिएकोमा उक्त निर्णयबाट यो वर्ष ४९ करोड ६३ लाख छुट भएको छ।
यसरी आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी कर छुटको निर्णय भएकोमा सोको विवरण एकमुष्ठ रूपमा संसद्मा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र पेस गरिएको भनिएको छ। साथै सोही ऐनको दफा १८ (२) मा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्ड एवं १८ (३) मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्झौताको सर्तबमोजिम यो वर्ष विभिन्न आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट दिएको छ।
कुल बजेटको २.५१ प्रतिशत रकमान्तर
महालेखाको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को विनियोजित बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको २.५१ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ। बजेटमध्ये कार्यक्रम संशोधनसमेत ४६ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको रकमान्तर भएको हो। सोमध्ये २०८२को असारमा १८ अर्ब २१ करोड ८९ लाख र असार अन्तिम हप्तामा ७९ करोड १३ लाख ४६ हजार विभिन्न उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकामा यो वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २१ करोड २६ लाख ८७ हजार रकमान्तर भएको छ। यस्तै, अर्थ विविधबाट .८३ करोड ९६ लाख ५० हजार रकमान्तर तथा निकासा समेत १ अर्ब ५ करोड २३ लाख ३७ हजार अर्थात् कुल रकमान्तरको २.२५ प्रतिशत रकमान्तर तथा निकासा भएको छ।
महालेखाले ८ वटा क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ। शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनकि सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासनको क्षेत्रमा सुझाव पनि दिएको छ।
- महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ खर्ब ४३ अर्ब बढी बेरुजु पुगेको छ। यो वर्षसम्म फस्र्योट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख छ।
- महालेखाको प्रतिवेदनमा यस वर्ष स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको उल्लेख छ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीय सञ्चित कोषमा ठूलो रकम आम्दानी भए पनि वर्षान्तसम्म पुग्दा सरकारको नगद मौज्दात नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
- सोह्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन ८० खर्ब १९ अर्ब पुर्याउन वार्षिक ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्घि आवश्यक रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- पुँजीगत खर्च प्रथम त्रैमासिकमा १३ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १२ प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिकमा २१ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा ५४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन छ।
स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ करोड
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २ सय ६१ नगरपालिका र ४ सय ४६ गाउँपालिकासहित ७ सय २१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदनमा यस वर्ष स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको उल्लेख छ। बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब १ करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र पेसकी १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
स्थानीय तहतर्फ लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा १.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। ७२१ स्थानीय तहमध्ये ६८१ स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम, ३९ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म, १ स्थानीय तहमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै, १ सय ४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेकामा १५ स्थानीय तहले खरिद गरिएको ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँबराबरको सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको पाइएको छ। एक स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
0 Comments