स्थानीय तहमा मनलाग्दी खर्च, खाना–खाजामा मात्रै ३ अर्ब

अन्नपूर्ण

जेठ ८, २०८३ शुक्रबार ८:१०:१

35Shares

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ६ सय २९ स्थानीय तहले खाना, खाजा र अतिथि सत्कार शीर्षकमा मात्रै  ३ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख ४८ हजार खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन हिनता बढ्दै गएको देखाएको छ। हुन त, स्थानीय तहहरूले मितव्ययिताको नारा दिने गरे पनि व्यवहारमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले मितव्ययिता नअपनाउँदा फजुल खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको निष्कर्ष निकालेको छ। महालेखाले यस्तो खर्चमा कडाइ गर्न र सार्वजनिक रकमको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रण र निगरानी गर्न सुझाव दिएको छ। 

इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार र विदेश भ्रमणमा करोडौं खर्च

विभिन्न स्थानीय तहले कानुन र मापदण्डविपरीत इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन। महालेखा  परीक्षकको सार्वजनिक ६३औं प्रतिवेदनअनुसार कतिपय स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएका शीर्षकमा समेत रकम भुक्तानी गरेका छन्।

प्रदेशसभाबाट जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारी तथा सदस्यले तोकिएबमोजिम मात्र मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, चालु वर्ष ४ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको इन्धन खर्च शीर्षकमा १० लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। त्यस्तै, १७ स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी बैठक भत्तामा ५५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसरी इन्धन र बैठक भत्तामा मात्रै ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यस्ता खर्च कानुनबमोजिम मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्तिमा पनि व्यापक खर्च गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट जारी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ फागुन २५ गते जारी गरेको परिपत्रमा मापदण्ड बनाएर मात्र यस्तो खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्ड नै तयार नगरेको पाइएको छ। महालेखाअनुसार यो वर्ष ९७ स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्त गरी ४ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमण 

स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्दा केन्द्र सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, १६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले सरकारको स्वीकृति नै नलिई डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डलगायत देशको भ्रमण गरेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियम उल्लंघन गरेर विदेश भ्रमण गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। पूर्वस्वीकृत नलिई भएका भ्रमणमा ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा बेथिति

स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन र सुविधाका नाममा कानुनविपरीत खर्च बढाइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ। करार सेवा, प्रोत्साहन भत्ता, सञ्चय कोषदेखि कर्मचारी कल्याण कोषसम्ममा स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी आधार नअपनाउँदा अर्बौं रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

करार सेवामा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च

स्थानीय तहले करार  सेवाका कर्मचारी राख्दा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। नगर प्रहरी, चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत सीमित पदमा मात्रै करार कर्मचारी राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था  छ ।   तर, यो वर्ष ४ सय ७९ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखेर तलब–भत्तामा ९ अर्ब ८० करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। तीमध्ये २९२ स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएका वा स्वीकृत संख्याभन्दा बढी ४ हजार ५४७ कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका छन्।   स्वास्थ्य र प्राविधिक क्षेत्रमा समेत करार नियुक्ति व्यापक रूपमा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कानुनबिनै कर्मचारी कल्याण कोष

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै रकम स्थानीय तहले थप गरेर कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यो वर्ष ९३ स्थानीय तहले २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा सारेका छन्।  तर कोष सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र कार्यविधि नबनाई रकम जम्मा गरिएको महालेखाले बताएको छ।

करार कर्मचारीलाई अवैध सञ्चय कोष सुविधा

निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा करार कर्मचारीलाई सञ्चय कोषको सुविधा दिने व्यवस्था छैन्। त्यसका बाबजुद पनि १४ स्थानीय तहले करार कर्मचारीका नाममा १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सञ्चय कोष खर्च गरेका छन्। महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। 

प्रोत्साहन भत्तामा ९१ करोड खर्च

२ सय ४६ स्थानीय तहले कुनै स्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्डबिनै कर्मचारीलाई ९१ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेका छन्। महालेखा प्रतिवेदनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्रै यस्तो सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको  छ। विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सोझै खरिद र परामर्श सेवामा पनि अर्बौं खर्च गरेका छन। स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण गरेका अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जनशक्ति र मेडिकल उपकरण व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण सम्पन्न भइसकेका अस्पतालसमेत उपयोगविहीन अवस्थामा छन्।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्षमा २०८ स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणमा  १४ अर्ब २० करोड १० लाख १० हजार खर्च गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा मात्रै ८ स्थानीय तहले  ८२ करोड ६४ लाख ९२ हजार खर्च गरे पनि ती अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले व्यापक रूपमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ। नियमअनुसार १० लाखसम्म मात्रै सोझै खरिद गर्न सकिने भए पनि विभिन्न निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श सेवा तथा अन्य वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धा नगरी  ४ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ८० हजार खर्च गरिएको उल्लेख छ।

परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता 

परामर्श सेवा खरिदतर्फ पनि स्थानीय तहले अनियमितता गरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा लिन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३६५ स्थानीय तहले यस शीर्षकमा १ अर्ब ५ करोड २७ लाख ५२ हजार खर्च गरेका छन्।
परामर्शदाताबाट तयार गरिएका ड्रइङ डिजाइन, अध्ययन प्रतिवेदन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अभिलेखसमेत व्यवस्थित नराखिएको पाइएको छ। तयार भएका प्रतिवेदनमध्ये ६४ स्थानीय तहका  १७ करोड ५ लाख ५७ हजार बराबरका २२८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआएको देखिएको छ।

सफ्टवेयरदेखि सवारी खरिदमा अनियमित खर्च

अधिकांश स्थानीय तहले खरिद गरेका सफ्टवेयर प्रयोगमै नआएको तथा सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा ठूलो रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। सरकारद्वारा जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा सम्बन्धित कागजात तयार गरी सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, महालेखा परीक्षणसम्बन्धी विवरणअनुसार यो वर्ष १ सय ४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेका छन्। त्यसमध्ये १५ स्थानीय तहले  ७७ लाख ९ हजार बराबरका सफ्टवेयर खरिद गरे पनि प्रयोग नगरेको पाइएको छ। यसले योजना र आवश्यकता मूल्यांकनबिनै प्रविधि खरिद गरिएको देखाएको छ।

यस्तै, स्थानीय तहहरूले सवारीसाधन खरिदमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेका छन्। विवरणअनुसार ५५ स्थानीय तहले  ३३ करोड ८९ लाख ८३ हजार बराबरका चारपांग्र्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन् भने ८६ स्थानीय तहले १२ करोड ९७ लाख ४० हजारका दुईपांग्र्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। यसरी कुल ४६ करोड ८७ लाख २३ हजार बराबरका सवारीसाधन खरिद गरिएको देखिएको छ।

सवारी मर्मतमा  मात्रै डेढ अर्ब  खर्च 

सवारीसाधन मर्मत खर्च अझ बढी देखिएको छ। ४ सय ८५ स्थानीय तहले सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै  १ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ७२ हजार खर्च गरेका छन्। महालेखाले यस्ता खर्चमा आवश्यकता, मितव्ययिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता

महालेखाको प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको  पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उपभोक्ता समितिमार्फत  हुने  निर्माणका  कार्यमा अनियमिता  भएको भन्दै धेरैमाथि मुद्दा पनि चलाइरहेको छ।  

स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका निर्माण कार्यमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लघन भएको पाइएको छ। जटिल संरचना निर्माणदेखि लिएर जनसहभागिता कट्टा नगरी भुक्तानी दिने तथा निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउनेसम्मका अनियमितता देखिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ विपरीत २ सय ६५ स्थानीय तहले हेभी–मेसिन तथा प्राविधिक उपकरण आवश्यक पर्ने जटिल संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका छन्।   यस्तो प्रक्रियाबाट १ हजार ६ सय ३६ योजनामा  २ अर्ब ६९ करोड ६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ। उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता, स्रोत साधन र उपकरण नहुने अवस्थामा समेत ती काम गराइएको देखिएको छ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका योजनामा सम्झौताबमोजिम कट्टा गर्नुपर्ने जनसहभागिताको अंशसमेत लागू नगरिएको पाइएको छ। ८५ स्थानीय तहले ६९० योजनामा ६ करोड ६ लाख ९२ हजार बराबरको उपभोक्ता अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको विवरणमा महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। नियम ९७ विपरीत उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइएको अर्को गम्भीर अनियमितता पनि देखिएको पनि प्रतिवेदनमा ठहर छ।  १ सय ४३ स्थानीय तहले १ हजार १४ योजनामा उपभोक्ता समितिको नाममा सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएर ७१ करोड ८ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेर अनियमितता  गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी तथ्यहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको प्रभावकारी निगरानी र नियम पालनामा कमजोरी देखिएको संकेत गरेका छन्। 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता, दोहोरो भुक्तानीदेखि मृतकको नाममा समेत रकम निकासा

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राही व्यवस्थापन कमजोर हुँदा करिब  २ करोड ६४ लाखभन्दा बढीको अतिरिक्त भुक्तानी भएको देखिएको छ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार केही स्थानीय तहमा दोहोरो परिचयपत्र, मृतक लाभग्राहीको नाम नहटाइएका कारण तथा प्रणालीगत कमजोरीले अनियमितता देखिएको छ।  प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा लोपोन्मुख आदिवासी–जनजातिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि यो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड २६ लाख ८ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ। यसबाट ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ जना लाभान्वित भएका छन्।

कतिपय स्थानीय तहमा मृतकको नाममा भुक्तानीसमेत पाइएको छ।   प्रतिवेदनमा १ सय ७७ स्थानीय तहमा एउटै नागरिकता नम्बर र जन्ममिति भएका लाभग्राहीलाई दोहोरो परिचयपत्र जारी गरिएको तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम नहटाई भत्ता निकासा गरिएको जनाएको छ   ।  यसबाट २ करोड ६४ लाख ७५ हजार बढी भुक्तानी भएको उल्लेख  छ। 
महालेखाले यस्तो गलत भुक्तानी रोक्न लाभग्राहीको अभिलेख नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने र अनुगमन प्रणाली कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको  छ।  त्यस्तै, १४ स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ विपरीत स्थानीय स्रोतबाट थप गरी २ करोड १२ लाख ७९ हजार बराबरको अतिरिक्त भत्ता वितरण गरेको पाइएको  छ। 

महालेखको प्रतिवेदनले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा तथ्यांक अद्यावधिक नगर्नु, असुली प्रक्रिया कमजोर हुनु र स्थानीय तहबीच एकरूपता नहुनु प्रमुख समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको  छ।  सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई यथार्थपरक र पारदर्शी बनाउन कडाइका साथ सुधार आवश्यक रहेको महालेखाको सुझावमा छ। 

स्थानीय तहमा नीति राम्रो, थिति नराम्रोः पूर्वाधार अभाव र वित्तीय अराजकताले सेवा प्रवाह सुस्त

स्थानीय तहमार्फत जनतालाई सुलभ, गुणस्तरीय र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रभाव देखिन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भए पनि विभिन्न संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु, कार्यालय भवन तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र भौगोलिक कठिनाइले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले स्वीकृत योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । साथै अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने अवस्था पनि देखिएको छ। 

कानुनअनुसारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पालना नहुनु र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु पनि सेवा प्रवाह कमजोर हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा प्रतिवेनदमा  उल्लेख गरिएको छ।  

स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, साझेदारी संस्था तथा नागरिक संस्थामार्फत गरिने कार्यहरूको स्पष्ट पुनरावलोकन नहुँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र असन्तुलन देखिएको प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ। महालेखाले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, पूर्वाधार विस्तार, वित्तीय अनुशासन र कार्यविधि पालना कडाइका साथ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

• इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार र विदेश भ्रमणमा करोडौं खर्च
• पूर्वस्वीकृत नलिई विदेश भ्रमण
• ‘खाना–खाजा’ खर्चमा मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी खर्च
• कर्मचारी व्यवस्थापनमा बेथिति
• करार सेवामा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च
• करार कर्मचारीलाई अवैध सञ्चय कोष 
• प्रोत्साहन भत्ताामा ९१ करोड खर्च
• सोझै खरिद र परामर्श सेवामा अर्बौं खर्च
• परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता
• सफ्टवेयरदेखि सवारी खरिदसम्म अनियमित खर्च
• सवारी मर्मतमा मात्रै डेढ अर्ब खर्च
• उपभोक्ता समितिमार्फतका योजनामा अनियमितता
• सामाजिक सुरक्षा भत्ताामा अनियमितता, 
• मृतकको नाममा समेत रकम निकासा
• ऐन मिचेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन
• एनजीओलाई ४२ करोड वितरण

ऐन मिचेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन 

स्थानीय तहले वातावरणीय दिगोपन र कानुनी शासनको उपहास गरिरहेको पाइएको  छ।  ऐनले तोकेका स्पष्ट जिम्मेवारीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन बढेको छ भने अर्कातर्फ गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रवितेदनमा भनिएको छ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अन्धाधुन्ध उत्खनन भइरहेको छ, जसले जैविक विविधता संकटमा परेको छ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम स्रोतमा नै कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य र ई–वेष्ट वर्गीकरण गरेर संकलन नगर्दा स्थानीय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापनको संकट झन् जटिल बनेको  पनि महालेखा प्रतिवेदनमा छ। 

प्रतिस्पर्धाबिना एनजीओलाई ४२ करोड वितरण

 ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो खर्च बेहोर्ने गरी गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्ने कुनै प्रावधान छैन्।   तर, खरिद कानुन छलेर ४६ वटा स्थानीय तहले कृषि तथा पशुसम्बन्धी कार्यक्रमका नाममा साझेदार संस्थामार्फत ४२ करोड ८८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको पाइएकोे छ। स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रम र एनजीओमार्फत सञ्चालित कार्यहरूबीच समन्वय नगर्दा एउटै प्रकृतिको कामका लागि दोहोरो अनुदान वितरण भई बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको महालेखा प्रतिवेदनमा छ। 

स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु अनुदान वितरण र विविध प्रशासनिक खर्चमा पर्याप्त अनुगमन तथा नियन्त्रण नहुँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिएको  छ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रममार्फत यस वर्ष ४ सय ५२ स्थानीय तहले  २ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख ९० हजार अनुदान वितरण गरेका छन् ।  तर उक्त अनुदानको उपयोग स्थितिसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य नभएको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ। 

कार्यविधिविनै १ सय १७ स्थानीय तहले १६ करोड आर्थिक सहायता वितरण

उनीहरूले औषधोपचार, राहत, छात्रवृत्ति र पुरस्कारलगायतका शीर्षकमा आर्थिक सहायता वितरण गर्दा आवश्यक कार्यविधि पालना नगरेको पाइएको   छ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष ५४६ स्थानीय तहले  १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ८६ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्। तर त्यसमध्ये ११७ स्थानीय तहले  १६ करोड २६ लाख २७ हजार बराबरको सहायता वितरण गर्दा कार्यविधि नै तयार नगरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनले आर्थिक सहायता वितरण पारदर्शी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  महालेखाले यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक खर्चमा अपारदर्शिता बढ्ने भन्दै कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्यालय पूर्वाधार र शिक्षक तलबमा अर्बौं खर्च, अनुगमन कमजोर
विद्यालय पूर्वाधार विकास र शिक्षक तलब भत्तामा स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्च गरेका छन्।  तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कार्यक्रमको पारदर्शिता र नतिजामा प्रश्न उठेको  छ।  महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०८१÷८२ बमोजिम पूर्वाधार विकासका लागि छनोट भएका विद्यालयमा पर्याप्त अनुगमन नहुँदा काम सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ।  

यो वर्ष ११५ स्थानीय तहले २२१ नमुना सामुदायिक विद्यालयका लागि  १ अर्ब २९ करोड ९० लाख ९२ हजार निकासा गरेका छन्। तर, ४१ स्थानीय तहका ४७ विद्यालयमा  २९ करोड ४५ लाख ४९ हजार बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको पाइएको छ। १ सय ४४ स्थानीय तहले ३ सय १० विद्यालयमा आइसिटी तथा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि  २० करोड ८३ लाख ३३ हजार निकासा गरे पनि उक्त पूर्वाधार स्थापना भएको विषयमा अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख   छ । 

शिक्षक तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कमजोरी देखिएको छ। १ सय ४० स्थानीय तहले ४ हजार ८ सय ४९ शिक्षकका लागि  १ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख ३८ हजार आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता निकासा गरेका छन्। दरबन्दी मिलान नगरी गरिएको यस्तो खर्चलाई अनियन्त्रित मानिएको छ।
त्यस्तै, निजी स्रोतमा कार्यरत १,६८० शिक्षकका लागि ५८ पालिकाले  ७१ करोड ८१ लाख ६० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको पनि देखिएको छ। महालेखाले विद्यालय पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापनमा कडाइका साथ अनुगमन, दरबन्दी मिलान र वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

३ गाउँपालिकाको शून्य बेरुजु

काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका लगातार तेस्रो वर्ष बेरुजु शून्य स्थानीय तह बन्न सफल भएको छ। महाभारतसहित ३  स्थानीय तहको यस बर्ष बेरुजु शून्य बनाएको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि महाभारत गाउँपालिकामा शून्य बेरुजु रहेको छ। १ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख २८ हजारको लेखा परीक्षण भएको थियो। जसमा एक रुपैयाँ पनि बेरुजु देखिएन।  अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य रहेको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा महाभारत गाउँपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमा एक रुपैयाँ पनि बेरुजु नदेखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा  महाभारत गाउँपालिकामा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो। जसमा बेरुजु शून्य पाइएको थियो। महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा शून्य बेरुजुका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुने बताउँछन्। उनले  सुशासन कायम गर्न र बेरुजु शून्यमा झार्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्ने  बताए। उनले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भन्दै सामूहिक प्रतिबद्धताबिना वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकिने बताए। 

विगत तीन वर्षदेखि लगातार शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्वा तीनवटा तहका सरकारले बनाएका सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दा यो सफलता मिलेको बताए। उनले अबन्डामा बजेट नराख्ने र केवल गाउँसभाबाट मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।  उनले अनुत्पादक खर्चमा रोकेको कारण यो सफलता हासिल भएको बताए। उनले भने, विभिन्न संघ–संगठनहरूलाई चन्दा र सहयोगका नाममा जथाभाबी रकम बाँड्ने कार्यलाई पूर्णतः बन्द गर्ने गरिएको छ। 

उनले खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने बताउँदै  चालू खर्चलाई कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) लाई बढीभन्दा बढी बढवा दिने अभ्यास आफूले गरेको बताए। उनले भने ‘यी सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच सामूहिक प्रतिबद्धता जारी गरेर काम गरेकै कारण हामी लगातार तीन वर्षसम्म शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भयौँ।’ यस्तै पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको पनि गत बर्ष बेरुजु शून्य छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ८१ करोड ८४ लाख ६३ हजारको लेखा परीक्षण हुँदा शून्य बेरुजु पाइएको हो।  

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको बेरुजु नै छैन। धुर्कोट गाउँपालिकाको १ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख ५१ हजारको लेखा परिक्षण हुँदा शुन्य बेरुजु देखिएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड  नगरपालिकाको यो बेरुजु शून्य प्रतिशत छ। यो नगरपालिकाको १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख २६ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको थियो जसमा ४६ हजार बेरुजु मात्रै छ। नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोटको ०.०१ प्रतिशत र बैदीकालीको ०.०२ प्रतिशत मात्रै बेरुजु पाइएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय  तहको समग्र बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ।

कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेशगत रूपमा कोशीमा १ सय ३७, मधेसमा १ सय ३६, बागमतीमा १ सय १९, गण्डकीमा ८५, लुम्बिनीमा १ सय ९, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह रहेका छन्। जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन्। 

०८२ भादौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र घटनाका कारण १२ वटा स्थानीय तहको पेस भएको से्रस्ताको मात्रै लेखा परीक्षण रकम कायम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख २६ हजार लेखा परीक्षण गर्दा १९ अर्ब ४ करोड ७६ लाख ८३ हजार बेरुजु पाइएको छ।https://annapurnapost.com/story/500321/