बरु सरकार उल्टै भन्छ– किसानले असन्तुलित रूपमा मल प्रयोग गरिदिएकाले अभाव भयो
मलमा पुगेन सरकारको बल
भदौ ४, २०८३ बिहीबार ९:३२:५८
काठमाडौं : मलको माग अत्यधिक बढेको छ। धानको यो सिजनमा रासायनिक मलको अत्यधिक अभाव भइरहेको छ। अत्यधिक रूपमा रासायनिक मल उपभोग गर्ने समयमा अभाव कायमै रहेपछि किसान मलका लागि भौंतारिरहेका छन्।
सरकारले भने इतिहासमै सबैभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको दाबी गर्दै आएको छ। संसद्देखि हरेक क्षेत्रमा मलको अभावको विषय प्राथमिकतामा छ। अनुदानमा सस्तो पाएका कारण किसानले असन्तुलित रूपमा मल प्रयोग गरिदिएकाले पनि अभाव सिर्जना भएको सरकारको तर्क छ। सन्तुलित वा सिफारिस गरिएको मात्राभन्दा बढी प्रयोग गर्ने भएकाले समस्या आएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको भनाइ छ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेकी छन्। रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा रासायनिक मलको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताएकी छन्। उनले जीटूजी गरेर भारतबाट मल ल्याउने क्रममै रहेको जानकारी दिएकी छन्। मन्त्री चौधरीका अनुसार साउन १ देखि अहिलेसम्म ६२ हजार मेट्रिकटन ल्याइएको छ भने ६४ हजार मेट्रिकटन बाटोमा छ। ‘यो आर्थिक वर्षका लागि २ लाख ८८ हजार मेट्रिकटन ल्याउँदैछौं,’ उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले विभिन्न कारणले ढुवानीमा ढिलाइ भएको बताइन्। मल वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाएर जाने उनको दाबी छ।
५ लाख ६१ हजार आपूर्ति, ५ लाख ३८ हजार टन बिक्री
यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार टन आपूर्ति भएको छ। ५ लाख ३८ हजार टन बिक्री भइसकेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको (बढीमा ५ लाख टन) तुलनामा निकै धेरै हो। गत वर्ष त ३ लाख ३६ हजार टनमात्रै बिक्री भएको थियो। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै परिमाणमा मल आपूर्ति र बिक्री वितरण गरिएको जानकारी दिए। ‘चार वर्षअघि कोभिडको ठीक पछाडि यो समयमा (असारमा) हामीसँग एक गेडा पनि मल थिएन। सरकारले ‘हामी यसपालि मल उपलब्ध गराउन सकेनौं, क्षमा गर्नुहोला’ भनेर भन्नु परेको अवस्था थियो। तर यो वर्ष त्यत्रो धेरै मल ल्याउँदा पनि यो समस्या छ,’ उनले भने।
हर्मुजको घटना र भारततर्फ पनि अभाव भएकाले अनौपचारिक रूपमा आउने मल ठप्प हुँदा यता दबाब बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनका अनुसार गोठेमल तथा कम्पोस्ट मल प्रयोग नगर्ने र अस्वाभाविक रूपमा रासायनिक मलमा मात्रै निर्भरता हुँदा माग उच्च भएको हो। हाइब्रिड मकै, हाइब्रिड धान, आलु, उखु र केराजस्ता वर्षैभरि हुने खेतीका कारण मलको खपत धेरै बढेको छ। सहसचिव डा.श्रेष्ठका अनुसार असारमा डीएपी मलको आपूर्तिमा केही कमी आएकै हो। उनले भने, ‘हर्मुजको घटनाले प्रभावित भएपछि हामीले सम्झौता गरेको मल पनि केही समय आउन सकेन, जसको कारणले डीएपीमा अलिकति समस्या असारमा परेको हो।’
श्रेष्ठका अनुसार हर्मुज खुलेपछि साउनदेखि २ लाख ४० हजार टन युरिया र डीएपी मल भित्रिने क्रममा छ। सात वटा जहाजमध्ये कोलकाता आइसकेका छन्। कोलकाता पोर्ट सानो भएको र वर्षाका कारण अनलोडिङ, बोराबन्दी र रेलमा लोड गर्ने काममा ढिलाइ हुँदा नेपालसम्म सबै मल आइसक्न साढे दुईदेखि तीन महिना लाग्ने उनले जानकारी दिए। हालसम्म २ लाख ४० हजार टनमध्ये ६५ हजार टन नेपाल भित्रिएर बिक्री–वितरण भइरहेको छ। यो मलले गहुँ सिजनका साथै पुस–माघसम्मलाई धान्ने अनुमान छ। वितरणको तहमा भने पालिका र सहकारी स्तरमा केही बदमासी र समस्या देखिएका छन्।
‘साउन १ देखि अहिलेसम्म ६२ हजार मेट्रिकटन ल्याइएको छ भने ६४ हजार मेट्रिकटन बाटोमा छ। यो आर्थिक वर्षका लागि २ लाख ८८ हजार मेट्रिकटन ल्याउँदैछौं’
गीता चौधरी, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री
मलको कालोबजारीका घटना पनि आइरहेका छन्। सहकारीहरूले गैरसदस्यलाई मल नदिने र बढी मूल्य लिएर अरूलाई बेच्ने गरेका घटनाले मलको समस्या सतहमा आएको छ। वर्षात्मा हुने बाढी–पहिरोका कारण आन्तरिक ढुवानी जटिल हुनु र इन्धनको मूल्यवृद्धिले ढुवानीकर्ता पन्छिन खोज्नुले पनि समस्या थपेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा.श्रेष्ठ वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्याले गर्दा मल अभाव देखिएको स्वीकार गर्छन्। किसानको अस्वाभाविक माग पूर्ति गर्न गाह्रो परेको छ। भारतजस्तो अत्यधिक मल खपत हुने देशको प्रतिहेक्टर खपतभन्दा मधेस प्रदेशका किसानको खपत बढी देखिएको छ।
अत्यधिक अनुदान भएकाले पनि युरियाको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। भन्सार विन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य करिब ८० रुपैयाँ पर्ने युरियामा ८२ प्रतिशत अनुदान दिएर १६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ भने १ सय ६७ रुपैयाँ पर्ने डीएपीमा ७४ प्रतिशत अनुदान दिएर ४३ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। पोटासमा ५५ प्रतिशत अनुदान छ। यो मूल्यमा सहकारीले लिने १–२ रुपैयाँ र लोड–अनलोड खर्चमात्रै थपिने गर्छ। तर सरकारले भनेको यो मूल्यमा सबै किसानले मल पाइरहेका छैनन्।
अनुदानकै मलमा कालोबजारी हुँदा किसान ठगिरहेका छन्। गैरकानुनी गतिविधि गरेका कारण कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने र छापा मार्ने काम भइरहेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए। कृषि मन्त्रालयको बजेटको दुई–तिहाइभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मलमै जाने गरेको छ और थप मलका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिँदै छ।
रासायनिक मलमा अत्यधिक र असन्तुलित निर्भरताका कारण माटो बन्झर र मरुभूमि बन्ने खतरामा पुगेको छ। यसले माटोमा अम्लीयपना बढाएको छ भने प्रांगारिक पदार्थ नष्ट गरेको छ। प्रत्येक वर्ष समान उत्पादन लिन पनि मलको मात्रा बढाउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। रासायनिक मलप्रतिको यो निर्भरता देशको वित्तीय स्वास्थ्य, माटोको स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य कुनै पनि हिसाबले दिगो छैन।
पहिले ५० करोडबाट सुरु भएको अनुदान गत वर्ष ३४ अर्ब नाघेको छ भने यो वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जाने अवस्था छ। बजेटको ठूलो हिस्सा मलमै सकिँदा जलवायु परिवर्तन, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, जंगली जनावरको नियन्त्रण र रैथाने बालीको संरक्षणजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेका कृषि मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन्।
किसानहरूलाई ‘माटो बचाऔं’ अभियानमार्फत सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग रोकेर नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको सन्तुलित मात्रा मिलाउनुका साथै गोठेमल, कम्पोस्ट, हरियो मल, भर्मी कम्पोस्ट, एजोला, बायोचार र जैविक मलजस्ता वैकल्पिक प्रविधि अपनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
0 Comments