सरकारमा मुठीभर कर्मचारीको रजगज
त्रासमा निजामती सेवा, केहीको रजाइँ, धेरैको बदख्वाइँ
भदौ ८, २०८३ सोमबार ९:३८:२१
काठमाडौं : वैशाखयता मात्रै ३ सय ८२ कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जसमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव ३ जना, प्रथम श्रेणीका सहसचिव १२ जना, उपसचिव ७० जना, शाखा अधिकृत ६५ र अन्य २३२ जना अन्य पदका छन्।
रास्वपाको सरकार बनेयता ‘अनावश्यक दु: ख दिने र पेल्ने गरिएका कारण राजीनामा दिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। जबकि, सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार निजामती सेवा विधेयक पारित गर्नुको सट्टा कर्मचारीमाथि ‘राजनीतिक रिसइबी साँध्ने र जिम्मेवारीविहीन’ बनाउने गरिएको पीडित कर्मचारीको दु: खेको छ। त्यतिमात्र होइन, प्रथम श्रेणीका दर्जनौं कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर फाजिलमा राखिएका छन्।
मुलुकको स्थायी सरकार हो– निजामती सेवा। राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहने गरे पनि कर्मचारीतन्त्र जहिल्यै स्थायी हुन्छ। तर, पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्। रास्वपाको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएका कारण धेरै कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले २२ बाट घटाएर १८ मन्त्रालय बनाएको थियो। सयौं कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन र दरबन्दी कटौती
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले धेरै कर्मचारीहरू फाजिलमा रहेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकदेव अधिकारी फाजिल रहेको संख्या यकिन नभए पनि व्यवस्थापन गर्दा कतिपय कर्मचारी कामविहीन हुनु परेको स्वीकार गरे। उनले सरकारी निकायमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) भइरहेकाले केही समयपछिमात्रै तथ्यांक थाहा हुने बताए। उनका अनुसार आगामी १५ दिनभित्र ओएन्डएमको काम सकिएपछि मात्रै फाजिलमा रहेका कर्मचारी र सहसचिवहरूको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक हुनेछ। ‘ओएन्डएम सकिएपछि मात्रै हामी यकिन विवरण भन्न सक्छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अहिले हामीसँग त्यस्तो फाइनल डाटा छैन। सम्भवत: अब यो १५ दिनभित्रमा हामी सक्छौं। त्यसपछाडि मात्रै यसको विवरण आउँछ।’
सीमितको रजगज
नयाँ सरकार बनेयता केही मुठीभर कर्मचारीले सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा रजगज गरिरहेको गुनासो कर्मचारीहरू गर्छन्। विगतमा राजनीतिक दल निकट रहेको आरोप लगाएर सीमित कर्मचारीले बहुसंख्यकलाई पेल्ने र दु: ख दिने काम गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सीमितको हालीमुहालीले गर्दा सरकारी कामकारबाही समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। सुरुवातमा केही सकारात्मक लक्षण देखिएपछि पुन: कर्मचारीतन्त्रमा विगतमा जस्तै स्वार्थ समूहको प्रवेश भइरहेको छ। राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनको प्रभाव कम भए पनि स्वार्थ समूहले पुन: कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभाव पार्न थालिसकेका छन्।
पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल पनि नयाँ सरकारका सुरुवाती दिनमा राम्रोसँग अघि बढेको कर्मचारीतन्त्र पछिल्लो दिनमा सुस्ताउनुलाई ‘रहस्यमय’ बताउँछन्। पेसागत महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल नयाँ पुस्ताको सरकार र नेतृत्वप्रति जनता र कर्मचारीमा ठूलो आशा रहे पनि पाँच महिनाको अवधिमा त्यो निराशामा परिणत हुन थालेको बताउँछन्। ‘हामीले सुरुमा पोजेटिभ भएर हेर्यौं, हनिमुन पिरियडसम्म मूल्यांकन नगरौं भन्यौं। तर, मन्त्रालयका सचिवालयहरूमा ‘कालोपोके’ र निश्चित ब्याचका मान्छेहरूको हालिमुहाली सुरु भएको छ। युवा मन्त्रीहरूलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि अनुभवी कर्मचारीमाथि भरोसा गरिएको छैन।’
सरुवामा मनपरी
नयाँ सरकारका पालामा पनि कर्मचारीको भद्रगोल ढंगले सरुवा गरिएको छ। कर्मचारी सरुवामा दलको प्रभाव र ट्रेड युनियनको प्रभाव कम भए पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव झनै बढेको छ। आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा गर्ने परिपाटी फेरि सुरुवात भइसकेको छ। सुरुवातमा केही राम्रा भनिएका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि विस्तारै पुन: स्वार्थ समूह हाबी हुँदा बेथिति देखिन थालिसकेको छ। प्रणाली बनाएर सरुवा गर्ने विषय नारामा मात्रै सीमित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
आफ्नालाई काखा, अरू सबै पाखा गरिएको गुनासो बढदै गएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले सरुवा प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन निश्चित आधारहरू तय गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सबैलाई पायक चाहिएको छ, सबैलाई केन्द्रमा चाहिएको छ। केन्द्रमा बसेका मान्छेहरूलाई बाहिर र बाहिरकालाई केन्द्रतिर ल्याएका छौं। मान्छेको व्यवस्थापन गर्दा घरभित्रै पनि गुनासो हुन्छ, यो त ठूलो संस्था भयो। त्यसैले निश्चित आधार हेरेर गरिएको छ। सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका गुनासाहरू छन् भने हामी सम्बोधन पनि गर्छौं।’ मालदार र आकर्षक भनिएका स्थानमा आफू निकटलाई नै राख्ने प्रचलनमा खासै सुधार आएको देखिँदैन।
३०–५५ ले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग
सरकारले ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारी कटौती गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा (३०–५५) को प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। उक्त प्रावधान लागू भए २५ हजार कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्।
३० वर्ष काम गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने योजनाका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारीतन्त्रमा खलबली मच्चिएको छ। यो प्रावधान राखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा विधेयक पठाएको थियो।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी ३०–५५ वर्षे प्रावधान सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गर्छन्। ‘कर्मचारीको विश्वास लिएर काम गर्ने बेलामा यस्ता विषय ल्याएर अल्झिनु त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई तर्साउने र धम्क्याउने कार्यले सुशासन कायम हुँदैन।’ संघीय निजामती सेवा ऐनका प्रावधानहरूप्रति टिप्पणी गर्दै पेसागत महासंघका अध्यक्ष ढकालले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदका कारण हजारौं कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने र त्यसले राज्यलाई ठूलो वित्तीय भार पार्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा अघि बढाइएको प्रस्ताव अनुसार ३० र ५५ को प्रावधान लागू भएमा एकैपटक २० देखि २५ हजार कर्मचारी बाहिरिन्छन्। उनीहरूको उपदान, सञ्चयकोष र अन्य सुविधाबापत अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम कर्मचारी बिदाइमा सकिन्छ।’
राजीनामा दिनेको लर्को
पछिल्लो समय पदबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको छ। वैशाखयता मात्रै ३ सय ८२ जनाले राजीनामा दिएका छन्। जसमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव ३ जना छन् भने प्रथम श्रेणीका सहसचिव १२ जना पदबाट हटेका छन्। उपसचिव ७० जना, शाखा अधिकृत ६५ र अन्य २ सय ३२ जनाले राजीनामा दिएका छन्। कर्मचारी कटौती र प्रस्तावित ऐनमा रहेको ३०–५५ को प्रावधानका कारण पनि धमाधम राजीनामा दिन थालेको कतिपयको अनुमान छ।
कर्मचारीप्रति सरकारको अविश्वास
वर्तमान सरकारको कर्मचारीतन्त्रप्रति अविश्वास गरेको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन। त्यही भएर प्रत्येक मन्त्रीले ठूलो संख्यामा स्वकीय सचिव राखेका छन्। स्वकीय सचिवको हस्तक्षेपमा हाल मन्त्रालयका कामकारबाही भइरहेका छन्। अख्तियारका पदाधिकारीसम्मलाई बोलाएर केरकार गर्नेदेखि छापा मार्नेसम्मका गतिविधिमा स्वकीयहरू अघि सर्ने गरेका छन्। मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार राखेका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषिजस्ता ठूला मन्त्रालयले ५ जनासम्म र अन्य मन्त्रालयले ३ जनासम्म सल्लाहकार पाउने व्यवस्था छ। कतिपयले राखिसकेका छन्, कतिपय राख्ने क्रममा छन्। प्रत्येक मन्त्रालयमा ९ जना स्वकीय राख्ने व्यवस्था छ। सचिव र सहसचिवहरू नै मन्त्री तथा वर्तमान सरकार निकटका नेताहरूले कर्मचारीप्रति विश्वास नगरेको बताउँछन्।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मुख्यसचिव कमजोर हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घटेको बताउँछन्। ‘सल्लाहकार र पीए समूह बलियो भएर आए,’ उनले भने। उनका अनुसार पछिल्लो समय सल्लाहकार र पीए बलिया भए, उनीहरूको पेलानमा इमानदार कर्मचारी नै पर्ने हुन्। अर्कोतिर फटाफट निर्णय गर्दा पनि उजुरी पर्छ।
छड्के अनुगमनसमेत सल्लाहकारले गर्न थालेको विषयमा पनि उनले टिप्पणी गरे। ‘यस्तो भएपछि इमानदार कर्मचारीले काम नै गर्दैनन्, पछि हट्छन् र विगतका तिनै स्वार्थ समूह जाग्न थाल्छन्,’ उनले भने। पेसागत महासंघमातहत २६ वटा पेसागत घटकहरू रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले सरकारले सुधारका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढे मुलुक पुन: दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। महासंघले आफ्ना लिखित सुझावहरू सरकारलाई बुझाइसकेको समेत बताए।
संघीय कर्मचारी ऐनमा छलछाम
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आएको छ। पहिलो पटक २०७५ माघमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले दर्ता गराएका थिए। त्यो विधेयकमा लामो समय छलफल भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा ६० वटा जति बैठक बसे। त्यो विधेयक समितिबाट पारित पनि गरियो, तर २०७८ मा त्यो विधेयक नै फिर्ता लिने काम भयो।
पछिल्लो समयमा संघीय निजामती विधेयक करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको थियो। तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाबाट ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा चलखेल भएको थियो, जसका लागि संसदीय समिति नै बन्यो। तर भदौ २४ गतेको घटनासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यो विधेयक स्वत: निष्क्रिय भयो। वर्तमान सरकारले डेढ महिनाभित्र नै ऐन तर्जुमा गर्ने वाचा गरेको थियो, तर पाँच महिनामा पनि त्यो विधेयक आउने सुरसार छैन। यो संसद् अधिवेशनमा पनि विधेयक दर्ता हुने अवस्था देखिएको छैन। सरकारले अध्यादेशबाट नै फेरि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।
पूर्वसचिव त्रिताल अहिले सरकारलाई पनि यति लामो समय लाग्नुमा अचम्म मान्छन्। भन्छन्, ‘ऐन आउन ढिला हुनुपर्ने कारण नै छैन, तर पनि किन ढिला भइरहेछ म पनि छक्क परेको छु। हिजो पो युनियन सशक्त थिए, युनियनको दबाब थियो। कर्मचारी यो मेरो, यो तेरो भन्ने थियो, आज त त्यो पनि छैन। फटाफट काम हुनुपर्ने हो, सरकार बनेको एक महिनाभित्रै आउनुपर्ने हो।’
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्यायो
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्याएको बताए। उनले भने, ‘इतिहासमै पहिलो पटक सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ।’ तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले पनि सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय गराएकी थिइन्, तर सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी गएका थिएनन्।
प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक र तालमेलका समस्या समाधान गर्न विशेष व्यवस्था परिकल्पना गरिएको छ। ऐन आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्र नभई आवश्यकताअनुसार अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसमेत पठाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सहसचिव अधिकारीले भने, ‘हामी अहिले सुरुआतको चरणमा छौं। ऐनमा हामीले केही व्यवस्था परिकल्पना गरेर केही विषयहरू राखेका छौं। मूल रूपमा ऐन आइसकेपछि त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्रै होइन, अरू कर्मचारी पनि पठाउन मिल्ने गरी राखेका छौं। इन्जिनियर, लेखा अधिकृत वा प्रदेशका कर्मचारीहरू पनि खटाउन सकिने खालको ढाँचा बनाइएको छ।’
उनले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र सरकारी निकायहरूमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न नीतिगत प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिला नीति स्पष्ट हुनुपर्यो, सधैंझैं टालटुले काम गर्नु भएन।’
उनले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि वर्तमान सरकारले विज्ञहरूको एउटा शक्तिशाली आयोग, समिति वा कार्यदल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए। उनले सेवा प्रवाहमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। ग्यासको हाहाकार, अस्पतालको लाइनलगायतका विषयमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने भए पनि नगरेको उनको भनाइ छ।
पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले निजामती प्रशासन र ट्रेड युनियनहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको बताए। निजामती सेवा ऐन जारी नगरी कर्मचारीहरूलाई अस्थिर मनस्थितिमा राख्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष ढकालले राज्य सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको पनि बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासन भनेको राज्यको जग हो। तर, सरकारले सबैभन्दा ठूलो प्रहार सार्वजनिक प्रशासन र ट्रेड युनियनमाथि गरिरहेको छ। यो पोखरामा आत्मघाती गोल गरेजस्तै हो, सरकारलाई पछि यसको महसुस हुनेछ।’ उनका अनुसार सरकारले न सेना–प्रहरी, न त निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई नै पूर्ण विश्वासमा लिन सकेको छ।
संसद् स्थगित गरेर त्रासमय वातावरण बनाउने आशंका
संघीय निजामती ऐनलाई संसद्मा पर्याप्त छलफल नगरी वा संसद् छलेर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। दुईवटा संसद् अधिवेशन सकिइसक्दा पनि यो कर्मचारी ऐन आउन सकेको छैन। ढकाल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पास भए पनि राष्ट्रियसभामा विधेयक अडकन सक्छ। त्यसैले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर त्रासमय वातावरणमै कर्मचारी प्रशासन चलाउने रणनीतिमा सरकार लागेको विशेष सूत्रबाट जानकारी आएको छ।’ अध्यादेशबाट संघीय निजामती ऐन आउने आशंका व्यक्त गरिँदै आएको छ।
ओएन्डएम सर्वेक्षण पूरा भएपछि मात्रै फाजिल कर्मचारीको यकिन तथ्यांक आउँछ। कर्मचारी व्यवस्थापन निश्चित आधारमा गरिएको हो। गुनासाहरू सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ।
एकदेव अधिकारी, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकर्मचारीको विश्वास लिएर काम गर्नुपर्ने बेला ३०–५५ वर्षे प्रावधान ल्याएर अल्झिनु सान्दर्भिक देखिँदैन। कर्मचारीलाई तर्साएर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन।
खेमराज रेग्मी,पूर्वसचिव, सुशासनविद्सरकारले निजामती प्रशासनलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन। सार्वजनिक प्रशासन राज्यको जग हो, त्यसलाई कमजोर पारेर अघि बढ्दा सरकारलाई नै पछि असर पर्छ।
पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, पेसागत महासंघ नेपालकर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ। टालटुले ढंगले होइन, विज्ञहरूको शक्तिशाली आयोग बनाएर अध्ययन गरी सुधार अघि बढाउनुपर्छ।
शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद्
तीन महिनादेखि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा
संघीय निजामती सेवा विधेयक तीन महिनादेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा थन्किएको छ। हाल यो कानुन मन्त्रालयमै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
सरकारको १०० कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती ऐन तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। सरकार बनेको साढे चार महिना भइसकेको छ भने यो विधेयक थन्किएको पनि तीन महिना हुन लागिसकेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव अधिकारीले प्रस्तावित विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएको बताए। उनले भने, ‘हामीले जेठ १२ गते पठाएको हो, त्यहाँदेखि उतै छ। कानुन मन्त्रालयमा हुञ्जेलसम्म कानुन मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्छ। हाम्रोमा आएपछि त हामी बोलिहाल्छौं।’ प्रस्तावित ३०–५५ को व्यवस्थालगायतका प्रावधानमा कानुन मन्त्रालयले राय दिन नसकेकाले थन्किएर बसेको हो।
पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् त्रिताल यो प्रावधान राम्रो वा नराम्रो भन्नुभन्दा पनि नयाँ सरकारले ल्याउने कुरा अस्वाभाविक भने नभएको बताउँछन्। ‘नयाँ सरकारले यो व्यवस्था ल्याउनु अस्वाभाविक थिएन र सुरुआतका दिनमा भएको भए स्वीकार पनि हुन्थ्यो। पुरानालाई हटाएर नयाँ ल्याउँछु भन्न सक्थे,’ उनले भने, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कर्मचारीको उमेर हद र सेवा अवधि बढाइरहेको अवस्थामा ३०–५५ को विषय ल्याउनु चाहिँ असान्दर्भिक हो। ठीक पनि होइन।’
उनले यो प्रावधान कुनै अध्ययन नगरी ल्याइएकाले विवादमा आएको बताए।
0 Comments