उद्धार नै सकिएन, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण त कहिले–कहिले



काठमाडौं / नुवाकोट/रसुवा : भोटेकोशीमा बाढी गएको सोमबार १३ दिन पुग्दैछ । सरकारले बाढीमा बेपत्ताहरूको खोजी र उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । तर, खोजीकार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने एकिन छैन । जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा खोजी कार्य जारी नै रहेको छ ।
उद्धार कार्य नसकिँदा प्रभावितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, क्षतिको विवरण नै एकिन हुन सकेको छैन । यसले मानव सभ्यतामाथि नै प्रहार गरेको छ ।
उद्धारमा ढिलाइ, जीवितै भेटिने आस कायमै
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीका साथै भारतीय र चिनियाँ, कोरियन टोली खोजीमा सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । १० दिनपछि जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ र व्यक्तिगत घरमा फसेका ४ जनाको सकुशल उद्धार भएको छ। त्यसले गर्दा उद्धार र खोजीलाई थप जोडतोडका साथ गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। अझै पनि जीवितै भेटिने सम्भावना रहेको विगतका अध्ययनहरूले देखाउँछन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेती उद्धार, खोजी र राहतको काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताउँछन्। उनले बाढीमा पुरिएकाहरू अझै पनि जीवित भेटिने आशा रहेको बताए। ‘उद्धार, खोजी र राहतको काम तीव्रताका साथ भइरहेको छ। अझै पनि जीवितै पाइने आशा छ। प्रभावित ठाउँ र टनेलहरूमा पनि हामीले खोजीकार्य जारी राखिसकेका छौं । त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी छाडेका छैनौं,’ उनले भने।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल अझै जीवितै भेटिने सम्भावना रहेकाले खोजी र उद्धारलाई एक महिनासम्म जारी राख्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा २४–२५ दिनसम्म अक्सिजन पुग्ने देखाएको छ। प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रा टनेल विशिष्ट किसिमका छन्। विद्युत् प्राधिकरण र जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा २४–२५ दिनसम्मलाई अक्सिजन पुग्ने देखाएको छ, त्यसैले त्यहाँ मान्छे बाँचेका हुन सक्छन्।’
उनले थप भने, ‘२४–२५ दिनसम्म अक्सिजन पुग्ने हुनाले मान्छेहरू जीवितै रहन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। त्यसकारणले गर्दा पनि न्यूनतम एक महिनासम्म यो खोजी र उद्धार गर्ने काम जारी रहनुपर्छ।’
बाँचेकाहरूलाई कसरी पुनस्र्थापना गर्ने र पूरै ध्वस्त भएका बस्ती तथा बजारहरूलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषय उत्तिकै गम्भीर छ। उद्धार र खोजी नै जारी रहेकाले यो विषय भने गौण बनेको छ। पीडितहरू भने पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेबारे चासो राख्न थालेका छन्।
रसुवाको कालिका–१ मैलुङका बन्नेमा तामाङ प्रश्न गर्छन्, ‘कहिलेसम्म हामी होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने ? ’ हाल नुवाकोटको विदुरस्थित कपडा हल होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका तामाङको रसुवाको घर तथा जग्गाजमिनका साथै नुवाकोटको देवीघाटमा रहेको भाडाको घर पनि भोटेकोशीले बगाएको छ। उनी भक्कानिँदै भन्छन्, ‘न घर छ, न खेत, न बस्ने डेरा नै, सबै बाढीले लग्यो।’ उनका ४ जना ससुरा, जेठानी र ठूलोबुबाका छोरा पनि बेपत्ता छन्। यो होल्डिङ सेन्टरमा कति दिनसम्म बस्ने हो ? उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यसरी कहिलेसम्म पाल्ने हो सरकारले ? ’ उनले आफूहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेको उनले बताए।
क्षतिको एकिन विवरण नै बाँकी
भोटेकोशीको जलप्रलयले कति क्षति भयो भन्ने एकिन विवरण संकलन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले विवरण संकलनको काम भइरहेको बताइन्। उनले केही दिनमा प्राप्त विवरण बाहिर ल्याउने बताइन्। प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलनअनुसार ३३ हजारभन्दा बढी मान्छे भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। प्राधिकरणले ७ हजार ५ सय ७० भन्दा बढी घर भत्किएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म १ हजार ३ सय ४२ जनाको शव भेटिएको छ भने ४ हजार ९ सय ९६ जना अझै बेपत्ता छन्। रसुवामा १ सय ६३, नुवाकोटमा १ सय ९५, धादिङमा ६८, गोरखामा ७४, तनहुँमा ३८, चितवनमा ३ सय ६२, नवलपरासी पूर्वमा २ सय २२, नवलपरासी पश्चिममा २ सय २० जनाको शव भेटिएको छ। रसुवामा १ हजार ९ सय ६७ र नुवाकोटमा २ हजार ३ सय ४० जना सम्पर्कविहीन छन्। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरेर १ सय जना बेपत्ता छन्। करिब ५ सय ८९ जना विदेशी नागरिक पनि सम्पर्कमा छैनन्। हालसम्म १३ हजार ३ सय ९१ जनाको उद्धार भएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेती बुधबार प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। उनले भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब भौतिक क्षतिको सन्दर्भमा हाम्रो टिमले काम गरिरहेको छ। क्षतिको वास्तविक विवरणलाई हामीले भिडाइरहेका छौं। विभिन्न विधिहरूसँग पनि त्यसलाई दाँजेर बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।’
शव व्यवस्थापन अझै भएन
सडक सम्पर्क नरहेका कारण बाढीबाट प्रभावित धेरै स्थानमा शवहरू व्यवस्थापन हुन सकिरहेका छैनन्। रसुवाका अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा सडक नभएका कारण भत्किएका घरमुनि पुरिएका, माटो–बालुवाले छोपेका, नदीका बगरमा छरिएका शव संकलन हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसमाथि प्रतिकूल मौसमले गर्दा शव उठाउन समस्या भइरहेको छ। यति लामो समयसम्म पनि शव उठ्न नसक्दा खोला किनार दुर्गन्धित भइरहेका छन ।
अर्कोतिर, सडक सम्पर्क भएको स्थानमा प्रशस्त राहत पुगेको छ। तर, बाढीका कारण धेरै स्थानमा सडक सम्पर्क विच्छेद छ। त्यस्ता स्थानमा राहत वितरणमा हेलिकप्टर र ड्रोनको प्रयोग गरिरहनुपरेको छ। कतिपय स्थानमा तुइनबाट सम्पर्क जोडेर पनि राहत पुर्याउने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा कहिलेसम्म बस्ने ?
भोटेकोशीको जलप्रलयबाट पीडितहरू होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन्। करिब ४ हजार जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको सरकारले जनाएको छ । जसमध्ये रसुवामा ९ सय ६० जना, नुवाकोटमा २ हजार ७ सय १४ जना र धादिङमा २ सय ३८ जना छन्। १३ दिन भइसकेकाले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरू छटपटाउन थालेका छन्। उनीहरू अब कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीका कारण घर बस्न योग्य नरहेका नगरवासीलाई अस्थायी रूपमा घर भाडामा लिएर बस्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाढीबाट प्रभावित तथा घर बस्न योग्य नरहेका परिवारलाई तत्काल घरभाडा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उपमेयर प्रभा बोगटीले जानकारी दिइन्।
बाढीपीडितलाई राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’का कारण विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएकाले होल्डिङ सेन्टर नभएका विद्यालयमा भदौ २४ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बोगटीले बताइन्।
पुनर्निर्माण कहिले ?
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै २१ दिनसम्म खोजी, उद्धार र राहतको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले पनि १ महिनासम्मै खोजी तथा उद्धारको काम जारी राख्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख पोखरेल खोजी, उद्धार र राहतको कामसँगै अस्थायी आवासको कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले अब पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेती स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम थालिने बताउँछन्। उनले भने, ‘पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण त्यसपछिको विषय हो। त्यसका लागि आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने कुरा भएको छ। त्यो काम भइसकेपछि पुनर्निर्माण कस्तो हुने, कहाँ हुने, कसरी हुने र कति खर्च लाग्ने भन्ने विषय निश्चित हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खोजी तथा उद्धार नै हो।’
भूगोलविद् डा. नरेन्द्रराज खनाल १ सय वर्षको लेखाजोखा गरेर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका पूर्वप्रमुख डा. खनाल भन्छन्, ‘पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्दा १ सय वर्षको लेखाजोखा गरेर गर्नुपर्छ। खोलाको किनारमा नै बस्न दिनु हुँदैन, तर सबै बाढीप्रभावित क्षेत्रबाट बस्ती नै हटाउनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले भोटेकोशीमा आएको जस्तो बाढी हजार वर्षमा मात्रै आउँछ।’ उनले विगतमा राराबाट कैलाली सारिएको प्रसंग कोट्याउँदै पछि मानिसहरू फर्किएर पुनः रारामा नै आएको इतिहासलाई लेखाजोखा गरेर पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताए।
बाढीपछिको रसुवाः उद्धार र राहतमै सीमित
रसुवा–नेपाल–चीन सीमाको लेन्देखोला हुँदै भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको प्रभावले रसुवा थलिएको छ। १३ दिन बित्दासम्म पनि जिल्ला राहत तथा उद्धारमै व्यस्त छ। हालसम्म १ हजार ३ सय १३ जनाको उद्धार भएको छ। भनिन्छ, कुनै पनि विपद् संकेत गरेर आउँदैन।
१० गते बिहान ८ः४० बजे सीमा क्षेत्रमा बाढी आएको सूचना आयो। तीव्र गतिमा आएको बाढी आधा घण्टा नबित्दै बेत्रावती बजार पुग्यो। बाढी ठूलो रूपमा आउने सूचना समयमै नभएको र सूचना पाएर पनि मानिसहरू नभागेका कारण मानवीय क्षति बढी भएको अड्कल गर्नेहरू पनि धेरै छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘बाढीको सुरुदेखि नै सक्दो उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरू जुटेका छन्।’

रसुवामा १६९ वटा शव संकलन गरी नुवाकोट पठाइएको छ। हालसम्म ६ वटा शवको पहिचान भएको छ। उनका अनुसार १ हजार ३ सय १३ जनाको उद्धार भएको छ भने ३ हजार ७१ जना बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापा भन्छन्, ‘लगातार ३ वटै सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारको काम गरिरहेका छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोज–उद्धारको काम अबको २ दिनभित्र सकिने सम्भावना छ। टनेलभित्र खोजीकार्य अझै जारी रहन्छ।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रसुवाका निवर्तमान सभापति बाबुलाल तामाङ भन्छन्, ‘बाढीले जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ, १३ दिन बित्दा पनि उद्धार जारी छ। भौगोलिक असहजताका बाबजुद पनि उद्धारकार्य भइरहेको छ।’
उत्तरगया गाउँपालिकामा ६ सयभन्दा बढी र वडा नं. १ मा मात्र ४ सय जनाभन्दा बढी बाढीमा बेपत्ता भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। ६ सय १३ परिवारका ८ सय १८ वटा घरमा पूर्ण क्षति भएको र टहरा १८ वटा रहेको अनुमान छ। वडा नं. १ मा धेरै टहरा रहेका थिए, जसको अभिलेख अझै आउन बाँकी रहेको उत्तरगया गाउँपालिकाका हरिश अवस्थीले बताए। कालिका गाउँपालिकामा १ सय ४५ जना बेपत्ता छन् भने वडा नं. १ मा ३६ घर विस्थापित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बताए।
खोजी र उद्धार कार्य २१ दिन बढी हुन सक्छ
डा. धर्मराज उप्रेती
कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
खोजी तथा उद्धारको काम निरन्तर जारी छ। सबै ठाउँमा खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ । अझै पनि जीवित व्यक्ति भेटिने आशा छ। केही ठाउँमा तथा टनेलहरूमा समेत खोजीकार्य जारी राखेका छौं। त्यसमा कुनै पनि सम्भावना छाडेका छैनौं। खोजी, उद्धार र राहतको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार २१ दिनसम्मै जान्छ। आवश्यक परे त्योभन्दा बढी समय पनि जान सक्छ।
अस्थायी आवासका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौं। ठाउँ छनोट गर्न स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने कुरा भएको छ। कस्तो ठाउँमा राख्ने र कस्तो नीति तथा रणनीति लिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ। केही दिनमा त्यसको तयारी पूरा भएपछि सार्वजनिक गर्नेछौं। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण त्यसपछिको विषय हो। त्यसका लागि आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने कुरा भएको छ।
त्यो काम भइसकेपछि पुनर्निर्माण कस्तो हुने, कहाँ हुने, कसरी हुने र कति खर्च लाग्ने भन्ने विषय निश्चित हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खोजी तथा उद्धार नै हो। ठूलो विनाश र विपत्ति भएकाले खोजी तथा उद्धारसँगै राहतको कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौं। बाँचेका व्यक्तिलाई उपचार दिने, क्याम्पमा राख्ने, खानपानको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र मनोसामाजिक परामर्श दिनेलगायतका सबै काम भइरहेका छन्।
भौतिक क्षति संकलनको काम एउटा टोलीले भइरहेको छ। क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन तथा विभिन्न विधिबाट त्यसको विश्लेषणको काम पनि टोलीबाट भइरहेको छ । बुधबारसम्म प्रारम्भिकभन्दा पनि वास्तविक क्षतिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक
गर्ने तयारीमा छौं।
त्यसमा हानिनोक्सानी, क्षेत्रगत क्षति, कृषिमा भएको क्षति, पूर्वाधार, भौतिक संरचना, विद्युत् आयोजना, खानेपानी, सडक, बत्ती तथा बिजुलीलगायत सबै क्षेत्रमा भएको क्षतिको मसिनो ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छौं। साथै, विश्वमा प्रचलित क्षति तथा हानिनोक्सानी मूल्यांकनका मानक विधिसँग पनि तथ्यांकलाई तुलना गरिरहेका छौं। त्यसपछि लगभग यथार्थपरक र विश्वसनीय तथ्यांक हामीसँग आउनेछ।
४ खर्ब क्षतिको कुरा आएको छ । प्रारम्भिक रूपमा तत्कालको पुनःस्थापनाका लागि कति आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले यो अनुमान गरिएको हो। भवनभित्र रहेका सामान, मानिसको धनसम्पत्ति, मानिसको मनोवैज्ञानिक अवस्था र भएको क्षतिलगायत सबै कुरालाई हामी मूल्यांकनमा समेट्ने तयारी गरिरहेका छौं।
सुरक्षित बस्तीको अवधारणामा जानुपर्छ
अनिल पोखरेल
पूर्वकार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास, खानेपानी र बिजुलीलगायतका विषयमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तत्काल उद्धार र राहतसँगै ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ अर्थात् एक–दुई वर्ष, डेढ–दुई वर्षसम्म बस्न मिल्ने अस्थायी आवास निर्माणमा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यससँगै खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र अस्थायी सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तो कदापि हुनुहुँदैन। भूकम्पको पुनर्निर्माणमा जहाँ घर भत्किएको थियो, त्यही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको थियो। अर्थात् जहाँ ढल्यो, त्यहीँ सोही स्थानमा बलियो र अझ राम्रो घर बनाउने भन्ने थियो।
तर, बाढीको हकमा हामी त्यस्तो बाटोमा जानुहुँदैन। अब सुरक्षित बस्तीको अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। जहाँसम्म बाढी आएको थियो, त्यो क्षेत्रसम्म निजी घरसमेत बनाउनु हुँदैन। भविष्यमा योभन्दा ठूलो बाढी आउन सक्छ र त्यसले फेरि ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ। यसकारण सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। विपद् कूटनीति र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कूटनीतिलाई प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसभन्दा बाहिर सुरक्षित स्थानमा बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यसैअनुसार आवश्यक अग्ला र लामा पुल निर्माण गर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरू पनि जोखिमअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। अब हाम्रो विकास निर्माणको योजना नै जोखिममा आधारित हुनुपर्छ। सोही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने बाटोमा गयौं भने फेरि अर्को विपत्ति आउँदा त्यही समस्या दोहोरिन सक्छ।
गत वर्ष जुलाई ८ मा मितेरी पुललगायतका संरचनामा क्षति भयो। हामीले करिब ३० जना गुमायौं र थुप्रै घरहरू बगे। भविष्यमा योभन्दा ठूलो बाढी आउन सक्छ। चीनतर्फ पनि थुप्रै हिमताल र हिमनदी छन्। ती फुटेर एकैपटक ठूलो विपत्ति आयो र जलवायु परिवर्तनका कारण त्यसको प्रभाव थप भयावह भयो भने अहिलेको भन्दा ठूलो बाढी आउन सक्छ।
त्यसकारण जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित स्थान छनोट गरेर सुरक्षित बस्ती र सुरक्षित सहर निर्माण गर्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो आफ्नै अनुभवलाई हेर्दा न्यूनतम २१ दिनसम्म खोजी, उद्धार र राहतका तत्कालीन कामहरू गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। अहिले दोस्रो हप्ता सुरु भइसकेको छ। त्यससँगै अस्थायी आवास निर्माणको काम पनि अघि बढाउन जरुरी छ। यी काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
अहिलेको अवस्था विशिष्ट छ। विशेष गरी सुरुङमा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले खोजीकार्यलाई थप समय दिनुपर्छ। विद्युत् प्राधिकरण र जलस्रोत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सुरुङभित्र २४–२५ दिनसम्म अक्सिजन पुग्न सक्ने देखाएको छ।





0 Comments