जेन–जी विद्रोहको १ वर्ष : बलियो सरकारको कमजोर सेवा प्रवाह
भदौ २३, २०८३ मंगलबार ९:३३:२२
काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले ठीक १ वर्षअघि काठमाडौंका सडक तताएको थियो। भदौ २३ र २४ गते हिंसात्मक बनेको सोही आन्दोलनको रापले तत्कालीन सरकार अपदस्थ भयो, वर्षौँदेखि कायम राजनीतिक संरचना हल्लायो।
युवा पुस्तालाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुर्यायो। आन्दोलनको जगमा सत्ता फेरियो, संसद् फेरियो र नयाँ अनुहारहरू सिंहदरबार पुगे। तर, जुन सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारामा युवा सडकमा उत्रिएका थिए, त्यसको व्यावहारिक अनुभूति आम नागरिकले अझै गर्न सकेका छैनन्।
एक वर्षअघिको भदौ २३ र २४ गतेको समय नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व र त्रासदीपूर्ण मोडका रूपमा दर्ज भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र राज्यका हरेक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने मुख्य माग राखेर युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। तर, प्रदर्शनले तीव्ररूप लिँदै जाँदा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो।
प्रदर्शनका क्रममा राज्यपक्ष र आन्दोलनकारीबीच भएका हिंसात्मक झडपमा परी ७६ जनाले ज्यान गुमाए। मारिएकामध्ये १२ जनाको शवको अहिलेसम्म पनि सनाखत हुन सकेको छैन। आन्दोलनका क्रममा देशका ऐतिहासिक धरोहर र प्रशासनिक केन्द्रहरू प्रमुख निसाना बने। संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत र मन्त्री क्वार्टरसहित धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी आवासहरू ध्वस्त पारिए।
नेपाल सरकार र विभिन्न निकायहरूले तयार पारेको विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। जसमध्ये सरकारी क्षेत्रतर्फ ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भयो। देशभर गरी २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनहरूमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुग्यो भने १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारी साधनहरू क्षतिग्रस्त बनाइए।
भदौ २४ गतेको घटनाले मुलुकको भौतिक संरचना मात्र नभई सम्पूर्ण संवैधानिक र प्रशासनिक व्यवस्थालाई नै अस्तव्यस्त बनाएको थियो। सरकार ढलेपछि र राज्यका प्रमुख अंगहरू निष्क्रिय प्रायः बनेपछि मुलुक गम्भीर अन्योल र अराजकताको स्थितिमा धकेलिएको थियो।
अन्तरिम सरकारदेखि चुनावसम्मको यात्रा
अराजक बनेको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउन तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक अन्तरिम सरकार गठन भयो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य म्यान्डेट मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु थियो।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भयो। परम्परागत दलहरूप्रतिको तीव्र असन्तोष र आन्दोलनको लहरलाई क्यास गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैले १८२ सिट जितेर स्पष्ट दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गर्यो।
निर्वाचनपछि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भदौ २३ गतेलाई ‘जेन–जी सहिद दिवस’ घोषणा गर्दै प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। ‘नेपालको संविधानअनुसार कहिल्यै स्थिर सरकार बन्न सक्दैन’ भन्ने पूर्वस्थापित भाष्यलाई यो निर्वाचनले गलत साबित गरिदियो र मुलुकमा पाँच वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकारको ढोका खोल्यो।
संवैधानिक ट्र्याक र कूटनीतिक चुनौती
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य यो १ वर्षको अवधिमा मुलुकले एउटा सकारात्मक मोड लिएको विश्लेषण गर्छन्। भत्किसकेको संविधान र लिकबाहिर गएको व्यवस्थालाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउनुलाई उनी राजनीतिक सफलता मान्छन्। ‘२४ गतेको घटनाले हाम्रा भौतिक संरचनाहरू मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थालाई नै गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। संविधानअनुसारका कामहरू रोकिएर मुलुक एउटा अन्योल र अराजकताको स्थितिमा धकेलिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त पार्टीका संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएको छ।’
अराजकताको स्थितिबाट देशलाई सम्हाल्दै संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनु यस अवधिको मुख्य उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ। संविधानअनुसार बहुमतको सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने भ्रमलाई समेत गलत साबित गर्दै जनताको विश्वासबाट बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको उनी बताउँछन्।
भत्किसकेको संविधानलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याएर संवैधानिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापन गरिएको छ भने बहुमतको सरकार बन्नै सक्दैन भन्ने भ्रम गलत साबित भएको छ।
नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्पछिल्ला केही महिनामा ठूला भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि साना–साना विषय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अनियमितता भने चलिरहेकै छन्।
भरत थापा- पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
नयाँ सरकार गठन भएसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा केही हाइप्रोफाइल राजनीतिक नेताहरूमाथि कारबाही अघि बढाइयो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतका शीर्ष नेताहरू पक्राउ परे।
सरकारले यसलाई सुशासनप्रतिको कडा कदम भनेर प्रचार गरे पनि विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिए। यता, सर्वोच्च अदालतले समेत पक्राउ प्रक्रिया र कानुनी विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएपछि सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै कानुनी प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।
२०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्न सरकारले ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गठन गर्यो। आयोग गठनको कानुनी आधार र कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद सिर्जना भयो। अघिल्लो कालखण्डको ‘शाही आयोग’ जस्तै अधिकारविहीन र प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी उठिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले आयोगका कामकारबाही तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।
ठूला राजनीतिक नेताहरू समातिए पनि आम नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भने एक वर्षअघि र अहिले खासै फरक अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकारी कार्यालयहरूमा राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा मालपोतका काम गराउन नागरिकहरू अझै पनि घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा सुशासनविद् भरत थापा पनि सुशासनको पहल सार्थक हुँदै गएको विश्लेषण गर्छन्। ‘पछिल्ला केही महिनामा ठूला किसिमका भ्रष्टाचार भेटिएका छैनन्, जिम्मेवार व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता ठ्याक्कै भेटिएको छैन। यो एउटा सुखद कुरा हो। तर, यसलाई मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।
साना–साना विषयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र समस्या चलिरहेकै छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा राज्यका निकायहरूबीच नै एकरूपता छैन। थापा तर्क गर्छन्, ‘भ्रष्टाचार भनेको घुसखोरी मात्रै होइन, नियुक्ति, संस्थागत निर्णय र सार्वजनिक संस्थाको खारेजीमा समेत सुशासनको प्रश्न जोडिन्छ। नियुक्तिमा अहिले पनि कस्तो–कस्तो देखिएको छ, संस्थाहरू नै डिफङ्सन हुने गरी खारेज गरिएका छन्।’
आन्दोलनको १ वर्ष पूरा हुँदा मुलुकले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्ति पाएको छ, संविधान पुनः लिकमा फर्किएको छ । संसद्मा स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनेको छ। यी परिवर्तनहरू आफैंमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन्। तर, सत्ताको अनुहार र संरचना फेरिए पनि शासन गर्ने प्रवृत्ति, नातावाद, पहुँचका आधारमा नियुक्ति र फितलो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको शैली भने फेरिन सकेको छैन।
सडकको आवाज संसद् पुग्यो, तर सन्तुष्ट छैनन् जेन–जी अगुवा
आन्दोलनको १ वर्ष बितिसक्दा पनि सडकमा उत्रिएका अभियान्ता र युवाहरू पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। कसैले संविधान र व्यवस्था लिकमा फर्किनुलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेका छन् भने कसैले नातावाद, पहुँच, नियुक्ति र भ्रष्टाचारमा पुरानै शैली दोहोरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
प्रशान्त उप्रेती (सांसद तथा आन्दोलनका अभियन्ता)
हामीले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि आन्दोलन गरेका थियौं। हिजो र आजको सरकारमा केही फरक पक्कै छ। हामीले चाहेजस्तै १०० प्रतिशत परिवर्तन भइसकेको दाबी म गर्दिनँ, तर हामी त्यही यात्रामा अघि बढिरहेका छौं। तत्कालीन र वर्तमान सरकारसँग जेन–जीका साथीहरूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हामीले महसुस गरेका छौं।
न्यायका लागि छलफल जारी छ र नेपालमा उपचार सम्भव नभएका १०–१२ जना घाइते साथीहरूलाई विदेश पठाउन कार्यविधि बन्ने तयारी भइरहेको छ। वर्षौंदेखिको संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउन समय लाग्छ, नागरिकहरूले छिटो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर राज्यका आफ्ना सीमितता हुने भएकाले सबै काम रातारात सम्भव हुँदैन।
मिराज ढुंगाना (जेन–जी अभियन्ता)
जेन–जी आन्दोलन कुनै खास उमेर समूहका लागि मात्र नभई सारा नेपालीले आफ्नै देशमा सहज रूपमा गरेर खान पाउने वातावरण बनोस् भनेर भएको आन्दोलन हो। सरकार ढलेपछि चमत्कार नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा नरहे पनि हालको सरकारको काम गर्ने वेग र जनतामा जगाउनुपर्ने आशा निराशामा परिणत भएको छ।
नातावाद, कृपावाद र आफ्ना मान्छेलाई टेन्डर दिने जस्ता पुराना प्रवृत्ति अझै कायम छन्। सरकारको नियत सही भए तापनि सरकारमा भएकाहरूमा मुलुक हाँक्ने राजनीतिक सोच र क्षमताको कमी देखियो। योग्यता, क्षमतावान् र राजनीतिक संस्कार भएका व्यक्ति आएर काम गर्छन् भने आपत्ति छैन, तर अयोग्य र अराजक मान्छेलाई नै पहुँचका आधारमा अघि बढाउनु जनतामाथिको दोहोरो अपराध हो। स्थापित पुराना शक्ति र पहिलो विकल्प दुवैले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले अब हामी ‘थर्ड पोल’ अर्थात् तेस्रो शक्तिको निर्माणमा लागेका छौं।
रक्षा बम (जेन–जी अभियन्ता)
देशमा जेन–जी आन्दोलनको १ वर्ष पूरा भएको भए पनि वर्तमान सरकार बनेको ५–६ महिनामात्र भएकाले अहिल्यै कामको आधारमा पूर्ण मूल्यांकन गर्नु हतारो हुन्छ। जनताको साथ र विश्वास पाएर बनेको सरकारले काम गर्दैन भन्न अलिक नमिल्ला। आन्दोलनका मुद्दाहरू रातारात परिवर्तन हुँदैनन् र सुशासन आउन समय लाग्ने भएकाले यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो।
सडकमा नागरिक समाज र अभियन्ताहरू हुन्छन् प्रश्न सोध्नलाई, संसद्िभत्र प्रतिपक्ष दल हुन्छ। सबैले सरकारलाई घचघच्याउँदै आवश्यक परेको खण्डमा साथ दिँदै अगाडि बढ्ने हो। जब जनताले देशमा साँच्चिकै सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छन्, तब मात्र माग पूरा भएको मान्न सकिन्छ।
मोनिका निरौला (जेन–जी अभियन्ता)
जेन–जी मुभमेन्टले परिस्थिति बन्दै जाँदा सरकार ढल्यो, सरकार ढालेर अर्को बनायौं। मुख्य मागहरू भनेको सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध खोल्ने नै थिए। दुईवटा माग पूरा भए— एउटा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो र अर्को सिन्डिकेट जस्तो तोडियो। तर, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता विषयमा धेरै संस्थागत सुधार देखिएका छैनन्।
अहिलेको सरकारबाट थप सुधारको अपेक्षा राख्नु नै हिम्मतको कुरा हुन्छ। सरकारको स्वरूप हेर्दा ‘नेपो बेबी’कै सरकार मुख्य देखिन्छ, किनभने प्रायः अहिलेको सरकारमा हुनुभएका धेरै व्यक्तिहरू आफैँ नेपो बेबी हुनुहुन्छ। सहिद र घाइते परिवारका विषयमा सरकारका प्रमुखले अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई आधिकारिक रूपमा बोलाएर भेट्नुभएको वा सम्बोधन गर्नुभएको छैन, तसर्थ राज्य अझै पूर्ण रूपमा गम्भीर छैन।
प्रवेश दाहाल (जेन–जी अभियन्ता)
एक हिसाबको सरकार परिवर्तन भयो, सुशासनको अवस्था आयो र भ्रष्टाचारहरू न्यूनीकरण भइराखेका छन्। बीचमा आएका विभिन्न संकटहरूमा पनि सरकारले आफूसँग भएका स्रोत साधन र क्षमताअनुसार भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ।
जेन–जीहरूका मुख्य माग सुशासन र ‘जिरो करप्सन’ नै थिए, जसअनुसार काम त भइरहेको छ तर अझै धेरै कुरामा सुधार आवश्यक छ। विशेष गरी पारदर्शिता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई संरक्षण गर्नुपर्नेछ। जेन–जीहरूसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता कतिपय कुराहरू अझै हुन सकिराखेका छैनन्, त्यसैले सरकारले यी अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप सुधार गरेर लैजानुपर्छ।
0 Comments