.jpg)
.jpg)
नुवाकोट र धादिङमा ६ महिनालाई पुग्ने राहत, रसुवामा अझै हाहाकार !
भदौ ३०, २०८३ मंगलबार ९:२२:१४
काठमाडौं : भोटेकोशीमा जलप्रलय आएको ३ साता बितिसक्दा पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सडक सम्पर्क टुटेका ठाउँमा राहत, उद्धार र खोजी कार्यसमेत प्रभावित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनार पुनर्निर्माणबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सबैभन्दा पहिले सडक र पुलको सम्पर्क स्थापित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले पूरै जिल्ला नै सडक सञ्जालबाट विच्छेद रहेकाले वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले बाढीले राजमार्ग भत्काएको र त्यहाँ नै सडक निर्माण तत्काल सम्भव नभएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले हेलिकप्टरले मात्रै राहत र उद्धारमा सम्भव नहुने भएको छिटो वैकल्पिक सडक खोल्न लाग्नुपर्ने बताए। उनले वैकल्पिक सडक निर्माण सरकारको उदासीनताका प्रश्न गरे।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा बाढीले भत्काएको सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्ने विषयमा सबैले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सबै पालिकाहरूको एउटै कुरा छ कनेक्टिभिटी स्थापना गरियो भने राहत, उद्धार, पुनस्र्थापनामा सहज हुन्छ। पुलका कुरा उठेका छन्।’
सरकारले तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक, तुइन र झोलुंगे पुल सञ्चालनमा ल्याएर आगामी असोजभित्र क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। बाढीले ६९ किलोमिटर सडकखण्डमा क्षति पुर्याएको छ भने ३७ मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ वटा बगेका छन्। ६८ वटा झोलुंगे पुलमा समेत क्षति पुगेको छ। सडक र पुल भत्किँदा कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टर र ड्रोनमार्फत राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ भने नुवाकोटका केही स्थानमा तुइन र अस्थायी फड्के पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन्।
सडक सञ्जाल पुगेको स्थानमा प्रशस्त राहत फालाफाल छ तर सडक विच्छेद भएको ठाउँमा राहत, उद्धार र खोजी कार्य पनि असहज भइरहेका छ। रसुवाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा ड्रोन र हेलिकप्टरबाट राहत पुर्याउन परिरहेका छ। नुवाकोटकै कतिपय स्थानमा तुइन, फड्के पुलजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट आवातजावत गर्न परिरहेको अवस्था छ। भोटेकोशीमा जलप्रलय भएको तीन सातापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ती प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छलफल गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने देखिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। 
सडक सञ्जाल असोजभित्रै
बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको सरकारको दाबी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालन, तुइन र झोलुंगे पुल जडानलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले त्यो सकिए लगत्तै पक्की सडक र पुलको
निर्माण गर्ने छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले विभिन्न विषयगत ८ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका जानकारी दिए। साथै, उनले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिइ आफूहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रहसमेत गरे। उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गर्न आएकै बेलामा काठमाडौंमै रहेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष छलफलमा जोडिएर आआफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको विवरण दिन, योजना बनाउन, निर्माणमा समन्वय गर्न र त्यसको फलोअप गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरे।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनर्स्थापनागर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। छलफलमा सहभागी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैरसरकारी संस्थाहरूले बाढी प्रभावितहरूलाई घर बनाइदिने, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई संरक्षण गरिदिने जस्ता आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए। उनले जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
जनप्रतिनिधिको स्प्रिटअनुसार कर्मचारीले पनि काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। बेलकोटगढीका प्रमुख गुरुङले वैकल्पिक सडक खोल्नेदेखि राहत वितरणजस्ता कार्यमा कर्मचारी संयन्त्रले विपद्मा देखाउनुपर्ने तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘जसरी जनप्रतिनिधिहरूको स्प्रिट मिल्यो, कर्मचारी संयन्त्रबाट तदारुकता जनाएको देखिएन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले काम पुनर्निर्माणको काम तुरुन्तै गर्न तयार छौं भन्नुभयो तर उहाँहरूका मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी तयार छन् कि छैनन् ? आवश्यकताअनुसार ऐन, कानुन संशोधन गरेर भए पनि त्यो कार्य सम्पादन गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नेमा शंका छ।’
गुरुङले विपद्को समयमा पहिले काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि कानुनी र नीतिगत सुधारमा लाग्नुपर्ने बताए। छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए। सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावितलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सहज हुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितको पुनस्र्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विदुर नगरपालिका मेयर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताका बारेमा जानकारी दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पुनस्र्थापनामा लागि स्रोतको कुनै कमी हँुदैन भन्नुभएको छ।’
छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधन पुनस्र्थापनामा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम भएको भन्दै यसले जनप्रतिनिधि र स्थानीयको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने बताए।
परशुराम खतिवडा
अध्यक्ष, सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ
राष्ट्रिय विपद्का समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै प्रभावित पालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर धारणा र समस्याहरू सुन्नुभएकोमा हामी खुसी छौं। हामीले आफ्ना समस्याहरू लिखित रूपमै पेस गर्यौं। सिंगो टिम बसेर यो विपत्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर सामना गर्ने विषयमा एकरूपता भएको छ।
सिद्धलेक गाउँपालिकामा धादिङबेंसी जाने तीनवटै मोटरबाटोका पुलमा क्षति पुगेको छ र किसानहरूको खेतबाली बगाएको छ। आदमटार–मासटार क्षेत्रका लागि वैकल्पिक सडक तथा पुल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका छौं।
सडकको एउटा किनाराले नथेग्ने भएकाले पारिपट्टि वैकल्पिक हाइवे बनाउने कुरामा भौतिक पूर्वाधार, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच एकरूपता कायम भएको छ। राहत वितरणमा धादिङमा ६ महिनालाई पुग्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता रसुवा, त्यसपछि नुवाकोट र अन्तिममा धादिङमा पुर्याउने निर्णय गरेका छौं।
राजन श्रेष्ठ
नगर प्रमुख, विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
घटना घटेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीज्यू पुग्नुभएको थियो। आजको बैठकमा उहाँले भूगोलअनुसार स्थानीय तहले समस्या पहिचान गर्ने र संघ तथा प्रदेशले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले बजेटको चिन्ता नगर्न र दातृ निकाय वा विदेशबाट भए पनि स्रोत जुटाएर पुनर्स्थापनार पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
त्रिशूलीका जम्मै १९ वटा पुलहरू क्षति हुँदा यातायात सम्पर्क टुटेको छ। १५–२० घण्टाको कठिन यात्रा गरेर राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ। डाइभर्सनका लागि ह्युम पाइप राख्ने, तत्काल बेलिब्रिज हाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पुलहरू बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
विदुरमा २० वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १५ सय प्रभावित हुनुहुन्छ। नगरपालिकाले ‘सेल्टर टु रुम, रुम टु होम’ कन्सेप्ट ल्याई ६ महिनाका लागि १० हजार रुपैयाँ र ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराएर कोठामा सार्ने काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ।
क्षतिग्रस्त त्रिभुवन त्रिशूली माविलाई ३० करोडको लागतमा ‘मेगा आवासीय स्कुल’ बनाउने र वन क्षेत्रको ६०३ नम्बर कित्ता जग्गामा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरी ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणाअनुसार विस्थापितहरूको स्थायी पुनर्वास गराउने योजना पेस गरिएको छ।
जगतबहादुर गुरुङ
नगर प्रमुख, बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट
भदौ १० गतेको बाढीपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको बैठक र प्रतिबद्धताप्रति सकारात्मक छौं। प्रधानमन्त्रीज्यूले जनप्रतिनिधिकै स्पिड, तथ्यांक र मितिमा काम गर्न सरकार तयार रहेको र बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बाढीले गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडक ठप्प भई नुवाकोट र रसुवा कर्णालीजस्तै विकट बनेका छन्। आपत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू तीव्र गतिमा खटिए पनि प्रशासनिक संयन्त्रबाट सोहीअनुसार तदारुकता देखिएन। १० दिन बित्दा पनि वैकल्पिक सडक खोल्न ढिलाइ भएको छ।
संकटको समयमा प्रशासनिक प्रक्रिया (सर्भे, इस्टिमेट) मा अलमलिनुको साटो स्रोत–साधन केन्द्रीकृत गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ऐन–कानुन र लम्बेतन नीतिगत प्रावधानहरू संशोधन गरेर विस्थापितहरूको पुनर्वास र सडक कनेक्टिभिटीको काम छिटो टुुंग्याउनुपर्छ।
माधव अर्याल
अध्यक्ष, उत्तरगया गाउँपालिका
बाढी–पहिरोका कारण सडक सञ्जाल, झोलंगेपुल, खानेपानी र सञ्चार ठप्प हुँदा उत्तरगयाका विभिन्न वडाहरू (खासगरी वडा १, २ र ३) टापुजस्तै बनेका छन्। वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
केही स्थानमा हेलिकप्टरबाहेक अन्य विकल्प छैन। सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न र औषधिको अभाव हुन थालेको छ। किसानले उत्पादन गरेको करोडौंको बन्दाकोभीलगायतका कृषि उपज बाटोमै कुहिने स्थिति बनेको छ। सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि मृतकको सनाखत भएपछि मात्र रकम पाइने कानुनी कार्यविधिका कारण बेपत्ताका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन्।
विपत्तिको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको साझा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ। सडक यातायात, खानेपानी, झोलुंगे पुल पुनव्र्यवस्थापन र ट्रस्ट ब्रिज निर्माणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी तीन दिनभित्र योजना बुझाउने निर्णय गरिएको छ। राहत वितरणसँगै अवरुद्ध पूर्वाधारहरूको तत्काल पुनः सञ्चालन र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका कामहरू अघि बढाइनेछ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई पनि सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन कानुनी जटिलता फुकाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
उही ठाउँमा बस्ती नराख्ने तयारी
सरकार नदी तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती पुनर्स्थापित नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती पुनः जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताए। सरकारले नजिकैको सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिए। उनले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणलाई ध्यान दिएर वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षित स्थानमा आवश्यक जग्गा पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। छलफलबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले रसुवामा राहत कै विषय पनि छलफल आएको बताए। ‘राहत नुवाकोट र धादिङमा मात्र होइन रसुवा पनि पुग्नुपर्यो,’ उनले भने, धादिङमा ६ महिना पुग्ने राहत थुप्रिसक्यो तर रसुवामा पुगेको छैन।’
सडक सञ्जाल नभएको रसुवाको आमाछोदिङमो त अहिले राहत नै पुग्न नसकेको विषय पनि छलफल आएको थियो। विदुरका मेयर श्रेष्ठ सञ्जाल नभएकै कारण आमाछोदिङमोमा राहत नपुगेको बताए। उनले यस्ता स्थानमा होलिकप्टरबाट पठाउने काम भइरहेको बताए। सडक सञ्जाल नहुँदा कतिपय जलविद्युत् आयोजनाका उद्धारकै काम हुन सकिरहेको छैन।
उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले सडक सम्बन्धबाट बिच्छेद भएका रसुवाका गाउँहरूमा राहत सामग्री नपुगेको बताएका उनले उनले नै धादिङ र नुवाकोटमा थुप्रिएको विषय बैठकमा उठेको बताए। उनका अनुसार हेलिकप्टरबाटमात्रै रसुवामा राहत सामग्री लिनसकिने अवस्था रहेको छ। ‘राहत रसुवामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौं। नजिकमा मात्रै ल्याउने होइन। धादिङमा ६ महिनामा पुग्ने भइसक्यो तर माथि छैन। अब राहत वितरण रसुवाबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने।
छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सहभागी थिए। प्रभावित क्षेत्रमा बाढीपछिको अवस्थाबारे समीक्षा, अहिलेको अवस्था, अब चाल्नुपर्ने कदम र पुनरुत्थानलगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले जानकारी दिए।
छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र सांसद अच्युतम लामिछाने तथा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी थिए। यसैगरी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ थिए। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ भने अनलाइनमार्फत छलफलमा सहभागी भए। धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) छलफलमा उपस्थित थिए।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीपछि पूर्वाधारमन्त्री लम्सालसँग पनि छलफल गरेका छन्।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको जलप्रलयबाट अर्बौंको क्षति भएको छ। भोटेकोशी बाढीका कारण ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ। उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
हालसम्म १४ सय जनाको शव प्राप्त भइरहेको छ भने ५ हजार बढी अझै बेपत्ता छन्। ७ हजार ५ सय ७० घरधुरी क्षतिग्रस्ता भएका छन्। ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ। उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि बालीका साथै पशुपालन, पन्छीपालन तथा माछापालन पनि प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
.jpg&description=भोटेकोशी जलप्रलय : नुवाकोट र धादिङमा ६ महिनालाई पुग्ने राहत, रसुवामा अझै हाहाकार !){kind=link}
0 Comments